सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री द्वारा केस फाइल में केस ऑर्डर नहीं देने पर नाराजगी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को केस फाइल में सभी केस आदेशों को न रखने के डिफ़ॉल्ट को ठीक नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की।

जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि रजिस्ट्री के संज्ञान में चूक लाने के लिए कई आदेश पारित किए जाने के बावजूद, रजिस्ट्री द्वारा मामले के आदेश न देने की चूक को ठीक करने के लिए कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

अदालत ने कहा,

“यह एक और भयावह मामला है, जहां 22.01.2024 और 26.02.2024 को पारित आदेश की कॉपी रिकॉर्ड पर नहीं रखी जा रही हैं। हालांकि, हमने रजिस्ट्री का ध्यान चूक की सूची में डालने के लिए कई आदेश पारित किए हैं, लेकिन हमने पाया कि कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।''

कोर्ट ने कोर्ट मास्टर को इस आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को भेजने का निर्देश दिया।

यह पहली बार नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के कामकाज पर नाराजगी जताई हो।

पिछले हफ्ते, जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मामले को सूचीबद्ध करने के खिलाफ अपने रजिस्ट्रार (न्यायिक) से स्पष्टीकरण मांगा था।

इससे पहले, जस्टिस अभय एस ओक की अगुवाई वाली पीठ ने निराशा के साथ कहा था कि सिविल अपील शुक्रवार के बजाय गुरुवार को सूचीबद्ध की जानी चाहिए थी, जब इसे सूचीबद्ध किया गया था।

जस्टिस ओक ने मौखिक रूप से कहा,

"चिंता की बात यह है कि स्टाफ के कुछ सदस्यों ने सिविल अपील को सूचीबद्ध करने के निर्देश देने वाले न्यायिक आदेश को नजरअंदाज कर दिया।"

इसके अलावा, जस्टिस (रिटायर्ड) अनिरुद्ध बोस की अगुवाई वाली पीठ ने 23.01.2024 को इसे पोस्ट करने के न्यायिक आदेश के बावजूद अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड से संबंधित मामले को सूचीबद्ध नहीं करने के लिए रजिस्ट्री की खिंचाई की।

अन्य मामले में, जस्टिस ओक ने पिछले साल अदालत के आदेशों का अनुपालन न करने के लिए अदालत के मास्टरों पर दोष मढ़ने के लिए रजिस्ट्री की खिंचाई की और इसे 'बहुत खेदजनक स्थिति' कहा।

केस टाइटल: कर्नाटक राज्य बनाम। सर्वभौम बगली, डायरी नं. - 48593/2023