मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर गुरुवार को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। विधायक और पूर्व मंत्री ने नौकरी के लिए पैसे के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले मद्रास हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

जस्टिस ए.एस.ओक और जस्टिस उज्जल भुयां की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर स्थगन मंजूर किया, जिन्होंने कहा कि उन्हें GST दंड प्रावधानों को चुनौती देने के संबंध में विशेष पीठ के समक्ष उपस्थित होना है।

सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम और मुकुल रोहतगी (बालाजी की ओर से उपस्थित) ने शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि बालाजी की बाईपास सर्जरी हुई है। वह लंबे समय से हिरासत में हैं।

जस्टिस ओक ने मौखिक रूप से कहा कि पूर्व मंत्री को केवल इस आधार पर प्राथमिकता वाली सुनवाई नहीं दी जा सकती कि वह 300 दिनों से अधिक समय से जेल में हैं, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां आरोपी व्यक्ति PMLA प्रावधान के तहत वर्षों से जेल में हैं और फिर भी तत्काल राहत नहीं मांग पा रहे हैं।

खंडपीठ ने कहा,

"हमें PMLA में बहुत सारे मामले मिल रहे हैं। हम राहत दे रहे हैं लेकिन ऐसे लोग भी हैं, जो 2 साल से जेल में हैं। हम आपके इस कथन से प्रभावित नहीं हैं कि चूंकि वह 300 दिनों से हिरासत में है। इसलिए उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे अन्य मामले भी हैं, जहां व्यक्ति आधे से अधिक या लगभग आधे समय से जेल में है।”

एसजी तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि हाइकोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि मुकदमा 3 महीने के भीतर पूरा किया जाए। उक्त आदेश के बावजूद बालाजी ने डिस्चार्ज याचिका दायर की है और उस संबंध में निर्णय सुरक्षित रखा गया।

अदालत ने कहा,

"जमानत खारिज करते हुए हाइकोर्ट ने कहा कि मुकदमे में तेजी लाकर इसे 3 महीने के भीतर पूरा किया जाए। उसके बाद वह सभी आधारों को उठाते हुए डिस्चार्ज याचिका दायर करता है, वह इसकी मांग करता रहता है, निर्णय सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद वह बहस करने के लिए ट्रायल कोर्ट जाता है, जिस पर सुनवाई होती है और अब निर्णय सुरक्षित रखा जाता है।"

दूसरी ओर सुंदरम ने जोर देकर कहा कि विधायक अब 330 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है। अनुरोध किया गया कि न्यायालय कम से कम अंतरिम जमानत के प्रश्न पर विचार करे।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"एक आधार जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस पर मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, माई लॉर्ड्स अपराध की आय के लिए पूरा आधार निश्चित है। उनके अनुसार कुछ शीट, जिस पर हइकोर्टवने भरोसा किया है। वह दस्तावेज पूरी फोरेंसिक रिपोर्ट में नहीं पाया गया। पूरी रिपोर्ट में वह दस्तावेज मौजूद नहीं है। उसके बिना अपराध की आय नहीं है।”

पिछली सुनवाई में न्यायालय ने मामले को 15 मई के लिए स्थगित किया।

बालाजी 2011-2016 के बीच तमिलनाडु सरकार के परिवहन विभाग में मंत्री थे। उक्त क्षमता में उन पर विभाग के विभिन्न पदों पर नौकरी के अवसरों का वादा करके अपने निजी सहायकों और भाई के साथ मिलकर धन उगाही करने का आरोप लगाया गया। कथित तौर पर आरोपियों के खिलाफ कई शिकायतें उन उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई थीं जिन्होंने पैसे दिए लेकिन नौकरी नहीं पा सके।

उपरोक्त आरोपों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ECIR दर्ज की और जून 2023 में बालाजी को गिरफ्तार कर लिया। जब पूर्व मंत्री ने जमानत के लिए मद्रास हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो योग्यता की कमी के कारण राहत देने से इनकार कर दिया गया।

यह देखते हुए कि बालाजी 8 महीने से अधिक समय से जेल में बंद हैं। हाइकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का निर्देश दिया।

जमानत से इनकार किए जाने से व्यथित होकर बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

केस टाइटल- वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 3986/2024