'हम चाहते हैं कि युवा बार बढ़े' : सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीनियर से युवा वकीलों को बहस करने के लिए अवकाश का समय देने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने (20 मई को) एक सिविल अपील की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से जोर दिया कि बार के युवा सदस्यों को अवकाश के समय बहस करने का अवसर दिया जाना चाहिए।जिस मामले में यह आदान-प्रदान हुआ, उसे जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की पीठ के समक्ष रखा गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दृढ़ता से कहा कि वे इसका समर्थन करेंगे और न्यायालय से इस पर समान नियम लाने का अनुरोध किया। इस बातचीत को उद्धृत करते हुए:जस्टिस संजय करोल: वास्तव में मैं सभी सीनियर वकीलों से...

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी और शिकायतकर्ता के बीच विवाह के कारण पीछा करने के आरोप में दोषसिद्धि को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 354डी) और आपराधिक धमकी (धारा 506) के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि दोषी और शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान एक-दूसरे से विवाह कर लिया था। अपीलकर्ता पर यौन उत्पीड़न (POCSO अधिनियम की धारा 11, 12), धारा 354डी और 506 आईपीसी के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 9 अप्रैल, 2021 को उसे POCSO अधिनियम के अपराधों के लिए बरी कर दिया, जबकि अन्य अपराधों के लिए उसे दोषी...

'सज़ा देना कोई लॉटरी नहीं होगी': सुप्रीम कोर्ट ने जज-केंद्रित असमानताओं को कम करने के लिए केंद्र को सजा नीति बनाने की सिफारिश की

यह देखते हुए कि दोषियों की सजा में व्यापक असमानता मौजूद है, क्योंकि यह पूरी तरह से न्यायाधीश-केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार छह महीने की अवधि के भीतर व्यापक सजा नीति और उस पर एक रिपोर्ट पेश करने की व्यवहार्यता पर विचार करे।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा,“चूंकि यह महत्वपूर्ण पहलू है, जो भारत सरकार के ध्यान से बच गया। हम भारत सरकार के न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय को व्यापक नीति शुरू करने पर विचार करने की सलाह देते हैं, संभवतः उचित...

65% कोटा में जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए न्यायिक अधिकारियों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए साक्षात्कार भी किया जाए: सुप्रीम कोर्ट का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में अपने हालिया फैसले में 'योग्यता-सह-वरिष्ठता' के आधार पर न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियोजित 'उपयुक्तता परीक्षण' को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए। 17 मई को, न्यायालय ने योग्यता-सह-वरिष्ठता सिद्धांत के आधार पर जिला न्यायाधीशों के 65% पदोन्नति कोटे में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए 2023 में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों को बरकरार रखा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई)...

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के आरोपियों को दी अंतरिम जमानत, आरोप पत्र वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी और कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत कोई अनुसूचित अपराध नहीं है।कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत कार्यवाही केवल तभी शुरू की जा सकती है जब पीएमएलए की अनुसूची में उल्लिखित अपराध शामिल हों। जस्टिस सुयाकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ छत्तीसगढ़ के व्यवसायी सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें कोयला परिवहन के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के...

एसिड अटैक सर्वाइवर्स की e-KYC प्रक्रिया की 'लाइव फोटोग्राफ' आवश्यकता को पूरा करने की चुनौती पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को एसिड अटैक सर्वाइवर्स और स्थायी आंखों के नुकसान वाले व्यक्तियों के लिए एक समावेशी डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों की कमी के मुद्दे पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका में नोटिस जारी किया और इसे एक 'महत्वपूर्ण मुद्दा' बताया। सीजेआई ने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम नोटिस जारी करेंगे, जिसका जवाब जुलाई में दिया जा सकता है याचिकाकर्ताओं ने स्थायी रूप...

क्या मुस्लिम महिलाएं उत्तराधिकार में समानता का दावा कर सकती हैं? मुस्लिम कानून के अनुसार पूरी संपत्ति के लिए निष्पादित किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करने का निर्णय लिया है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 15 (धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध) के आलोक में उत्तराधिकार में समानता का दावा करने का अधिकार है।यह सवाल जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच के सामने आया, जो एक सिविल अपील पर फैसला कर रहे थे। मामले की पृष्ठभूमि: उत्तरदाताओं ने एक मुकदमा दायर किया है जिसमें दावा किया गया है कि स्वर्गीय हाजी...

Hindu Succession Act | धारा 14(1) के तहत संपत्ति पास होने पर ही हिंदू महिला संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महिला हिंदू को हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की अविभाजित संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए उसे संपत्ति का कब्ज़ा होना चाहिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता खंडकी पीठ ने वैधानिक योजना और उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद कहा:“यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित करने के लिए हिंदू महिला के पास न केवल संपत्ति होनी चाहिए, बल्कि उसने संपत्ति अर्जित की होगी और ऐसा अधिग्रहण किसी...

फैसले के मुताबिक देनदार की पूरी संपत्ति की बिक्री की अनुमति नहीं, जबकि आंशिक संपत्ति की बिक्री से डिक्री को पूरा किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पादन की कार्यवाही के दौरान यदि निर्णय देनदार की संपत्ति की कुर्की होती है तो निष्पादन अदालतों को पूरी संपत्ति की बिक्री का आदेश नहीं देना चाहिए, जबकि आंशिक संपत्ति डिक्री को पूरा कर सकती है।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा,“निर्णायी देनदार की संपूर्ण अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि डिक्री धारक को राहत देने और उसे मुकदमेबाजी का फल प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। हालांकि, किसी...

मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक के केरल बैंक में विलय के खिलाफ RBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा केरल में मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक के केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक के संबंध में सभी पहलुओं पर यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया,"नोटिस जारी करें, जुलाई में लौटाया जाएगा। इस बीच मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक...

यूनिवर्सिटी के वीसी नियुक्तियों पर विवाद सुलझाएं वरना हम नियुक्त करेंगे: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल को चेताया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को अंतरिम कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस (यूनिवर्सिटियों के कुलाधिपति) के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को चेतावनी दी कि वह नियुक्ति करेंगे, यदि पक्षकारों इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से करने में विफल रहती हैं तो कोर्ट वीसी की नियुक्ति करेगा।जस्टिस कांत ने कहा,“जिस क्षण आप हमें संकेत देंगे, हम कुछ आदेश पारित करेंगे और वह आदेश आपके (राज्यपाल के) विवेक और उनके (राज्य के) विवेक को पूरी तरह से छीन लेने की...

District Judges 65% Quota | 'मेरिट-कम-वरिष्ठता' का मतलब तुलनात्मक योग्यता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात एचसी न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को योग्यता-सह-वरिष्ठता सिद्धांत के आधार पर जिला न्यायाधीशों के 65% पदोन्नति कोटे में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए 2023 में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों को बरकरार रखा।पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रथम दृष्टया इस आधार पर पदोन्नति पर रोक लगा दी थी कि पदोन्नति "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए की गई थी। याचिका पर अंतिम फैसला सुनाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी...

केले के पत्तों से आग बुझाते वन रक्षकों की तस्वीरें देखीं: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जंगल की आग का स्थायी समाधान मांगा

सुप्रीम कोर्ट (17 मई को) को उत्तराखंड राज्य भर में जंगल की आग के मामले की सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि राज्य ने मामले को गंभीरता से लिया है। इसके अलावा, अदालत को यह भी बताया गया कि राज्य के मुख्य सचिव और न्याय मित्र के साथ केंद्रीय अधिकारी एक साथ बैठकर तौर-तरीके तय करेंगे।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आग पर काबू पाने में राज्य के ढुलमुल रवैये को दर्ज करने के बाद राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। इसके...

सुप्रीम कोर्ट ने ECI को पश्चिम बंगाल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आखिरी मौका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मानिकतला निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आखिरी मौका दिया, क्योंकि चुनाव रद्द होने के कारण विधानसभा सीट खाली हो गई। टीएमसी विधायक साधन पांडे के चुनाव को चुनौती देते हुए रिटर्निंग उम्मीदवार ने याचिका दायर की।अदालत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 167-मानिकतला में उपचुनाव कराने और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...

सुप्रीम कोर्ट ने CGST/SGST Act और Customs Act के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को CGST/SGST Act और Customs Act के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में फैसला सुरक्षित रखा।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष मामला था, जिसने 1 मई को इसकी सुनवाई शुरू की।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी और सिद्धार्थ लूथरा सहित विभिन्न वकीलों ने दलीलें दीं, प्रतिवादी-अधिकारियों का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू ने किया।पिछली सुनवाई के...

सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य फसलों पर कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग और कृत्रिम रंग के खिलाफ याचिका पर केंद्र, FSSAI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को खाद्य फसलों और खाद्य पदार्थों पर कीटनाशकों और अन्य रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग और अत्यधिक उपयोग के संबंध में याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रसायनों के अत्यधिक उपयोग को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने पर्यावरणविद् और वकील आकाश वशिष्ठ द्वारा दायर याचिका में उठाए गए मुद्दों पर...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से अशांत पहाड़ी जिलों के UPSC अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक यात्रा के लिए बढ़ा हुआ भत्ता देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को निर्देश दिया कि मणिपुर राज्य मणिपुर के अशांत पहाड़ी जिलों में रहने वाले UPSC उम्मीदवारों को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान करे, जिससे वे राज्य के बाहर किसी भी परीक्षा केंद्र तक यात्रा कर सकें। मणिपुर के संघर्षग्रस्त राज्य में प्रचलित कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि सेनापति जिले के अशांत क्षेत्र के उन उम्मीदवारों को दीमापुर में अपने केंद्र तक जाने के लिए बस सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।याचिकाकर्ताओं ने 28 मार्च के दिल्ली...

'मतदान अधिकारी को नहीं पता कि किसने किसे वोट दिया': सुप्रीम कोर्ट ने मतदान प्रक्रिया पर संदेह जताने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI), भारत संघ और अन्य के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता को लेकर संदेह जताया गया था।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि न्यायालय पहले ही इस मुद्दे से निपट चुका है। याचिका में कोई योग्यता नहीं है।सुनवाई के दौरान, वकील अनुज सक्सेना (याचिकाकर्ता के लिए) ने कहा,"जब कोई मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तो पहला मतदान अधिकारी मतदाता से पहचान पर्ची लेता है और उसे क्रमिक क्रम में...

Form 17C डेटा का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता ? सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही मतदान संख्या प्रकाशित करने की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिये एक सप्ताह का समय दिया जिसमें चुनाव आयोग को चुनाव के तुरंत बाद फार्म 17-सी (जो किसी बूथ पर डाले गये मतों की संख्या दर्ज करता है) की स्कैन की हुई प्रतियां अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर आवेदन में यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के तुरंत बाद मतदान प्रतिशत की पूर्ण...

2021 में AOR Exam के लिए किए गए प्रयास को एक प्रयास के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि यह COVID वर्ष था: चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में AOR Exam में किए गए प्रयास को एक प्रयास के रूप में नहीं मानने का निर्णय लिया है क्योंकि यह COVID-19 महामारी की अवधि के दौरान था।चीफ़ जस्टिस ने जस्टिस एएस बोपन्ना के लिए विदाई समारोह के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा, 'हमने एक फैसला लिया है और मुझे यकीन है कि बोपन्ना वास्तव में वकील और जनता के न्यायाधीश हैं। हमने आज फैसला किया है कि एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा के लिए 2021 (कोविड वर्ष) के दौरान एक प्रयास के रूप में...