यूनिवर्सिटी के वीसी नियुक्तियों पर विवाद सुलझाएं वरना हम नियुक्त करेंगे: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल को चेताया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को अंतरिम कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस (यूनिवर्सिटियों के कुलाधिपति) के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को चेतावनी दी कि वह नियुक्ति करेंगे, यदि पक्षकारों इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से करने में विफल रहती हैं तो कोर्ट वीसी की नियुक्ति करेगा।

जस्टिस कांत ने कहा,

“जिस क्षण आप हमें संकेत देंगे, हम कुछ आदेश पारित करेंगे और वह आदेश आपके (राज्यपाल के) विवेक और उनके (राज्य के) विवेक को पूरी तरह से छीन लेने की गारंटी देगा। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो हम वह करेंगे। यदि आप इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें... जिस क्षण हम खोज समिति का गठन करेंगे। अटॉर्नी, हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम समिति द्वारा खोजे गए एक भी नाम के साथ छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देंगे। फिर हम कोर्ट के आदेश से उन्हें नियुक्ति देंगे। हम ऐसा नहीं चाहते। कृपया हमें देखने दीजिए कि क्या हम इससे बच सकते हैं।”

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के जून 2023 के फैसले को चुनौती दी गई। उक्त फैसले में राज्यपाल बोस द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार 13 यूनिवर्सिटी में अंतरिम कुलपति नियुक्तियों को बरकरार रखा गया था।

अक्टूबर 2023 में न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा नियुक्त अंतरिम कुलपतियों को वित्तीय भत्तों के वितरण पर रोक लगा दी थी, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित था। न्यायालय ने एडहॉक या कार्यवाहक कुलपतियों की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी।

गतिरोध को तोड़ने के प्रयासों के कारण अदालत को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति के गठन का प्रस्ताव देना पड़ा। हालांकि, न्यायालय को समिति बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि न तो राज्यपाल और न ही यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (UGC) ने नामांकित व्यक्तियों के साथ जवाब दिया, जैसा कि राज्य सरकार ने आरोप लगाया। अदालत ने समिति की संरचना निर्धारित करने के लिए यूजीसी, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल से पांच-पांच नाम मांगे। बाद की सुनवाई के दौरान, अदालत ने हस्तक्षेपकर्ताओं से प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, प्रशासकों, शिक्षाविदों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित करने के लिए भी कहा।

इससे पहले, न्यायालय को सूचित किया गया था कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुशंसित सूची से कुलपतियों की छह रिक्तियों को भरने के लिए सहमत हो गए हैं। तदनुसार, न्यायालय ने निर्देश दिया था कि इसे एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से बाकी रिक्तियों के लिए भी अनुशंसा भेजने को कहा था.

इसके बाद जब मामला सूचीबद्ध किया गया तो अदालत को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार ने पंद्रह यूनिवर्सिटी के वीसी के रूप में नियुक्ति के लिए पंद्रह उम्मीदवारों की सूची दी थी। हालांकि, कुलाधिपति ने इस सूची में से सात लोगों को अनुपयुक्त पाया और बाकी पर विचार नहीं किया गया।

इस दृष्टिकोण से निराश होकर जस्टिस कांत ने उपरोक्त टिप्पणी की और आदेश दिया कि बाकी आठ व्यक्तियों को एक सप्ताह के भीतर नियुक्त किया जाएगा। इसने राज्य सरकार को कुलाधिपति द्वारा पुनर्विचार के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लगभग बारह-पंद्रह नाम भेजने का भी निर्देश दिया। यह निर्देश सात रिक्त पदों (पंद्रह में से) को भरने के लिए पारित किया गया था।

इसके अलावा सुनवाई के दौरान दोनों पक्षकारों ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि वे सर्च कमेटी के गठन पर विचार कर रहे हैं।

न्यायालय एक समिति नियुक्त करने के मुद्दे पर सहमत हुआ और निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“हमें सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने 15 यूनिवर्सिटी के लिए वीसी की नियुक्ति के लिए 15 लोगों की सूची दी है, उस सूची में से चांसलर ने सात लोगों को उपयुक्त नहीं पाया। बाकी आठ लोगों की नियुक्ति एक सप्ताह के अंदर कर दी जायेगी। इस बीच राज्य सरकार करीब 12-15 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम भी पुनर्विचार के लिए भेजेगी। कुलाधिपति 7 रिक्त पदों को भरेंगे। जहां तक छूटे हुए यूनिवर्सिटी का संबंध है, सीनियर वकीलों के संयुक्त अनुरोध पर खोज समिति नियुक्त की जाएगी।''

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डॉ. सनत कुमार घोष और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 17403 2023