तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगाने वाले कलकत्ता एचसी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची BJP

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ कुछ अपमानजनक विज्ञापन छापने से रोक दिया गया। उक्त विज्ञापन अपमानजनक हैं और लोकसभा चुनाव, 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।BJP द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की अवकाश पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया। वकील ने तात्कालिकता के बारे में बताते हुए कहा कि पार्टी के खिलाफ "एकपक्षीय"...

BREAKING| 'चुनावों के बीच हस्तक्षेप': सुप्रीम कोर्ट ने ECI को फॉर्म 17C में डाले गए वोटों के रिकॉर्ड का खुलासा करने का निर्देश देने से इनकार किया

चुनाव प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (24 मई) को उस आवेदन को स्थगित कर दिया, जिसमें बूथ-वार मतदाता मतदान की पूर्ण संख्या प्रकाशित करने और फॉर्म 17C रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को "हैंड-ऑफ दृष्टिकोण" अपनाना होगा और प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं हो सकती।पीठ ने यह भी बताया कि अंतरिम आवेदन...

धारा 32(2)(सी) के तहत आर्बिट्रेटर की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब कार्यवाही जारी रखना अनावश्यक या असंभव हो गया हो: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 32(2)(सी) के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब किसी कारण से कार्यवाही जारी रखना बंद कर दिया गया हो।खंडपीठ ने कहा कि कार्यवाही समाप्त करने के लिए केवल एक कारण का अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं है। कारण ऐसा होना चाहिए कि कार्यवाही जारी रखना अनावश्यक या असंभव हो गया हो।यह माना गया:"दावेदार द्वारा दावे का परित्याग धारा 32 की उपधारा 2 के क्लॉज सी को लागू करने का आधार हो सकता...

सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी के मामले में पीड़िता से क्रॉस एक्जामिनेशन करने का सुझाव नहीं दिया; सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि रद्द करने से इनकार किया

बलात्कार के अपराध से संबंधित हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए आरोपी के बयान दर्ज नहीं किया गया तो दोषसिद्धि रद्द नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष से क्रॉस एक्जामिनेशन करते समय अभियुक्त द्वारा सुझाव के रूप में साक्ष्य में उपयोग किया जाता है।सीआरपीसी की धारा 313 (4) का संदर्भ लेते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि यदि धारा के तहत दर्ज किए गए आरोपी के बयानों का हिस्सा 313 में पीड़िता के बारे में तथ्य बताए गए हैं कि उसने...

CSI विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों को CSI के चुनाव या प्रशासन के लिए निर्णय लेने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 मई) को चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI) के धर्मसभा के चुनावों की निगरानी के लिए नियुक्त रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की अंतरिम समिति को धर्मसभा के चुनाव कराने या प्रशासन से निपटने की दिशा में कोई भी कदम उठाने से रोक दिया। अंतरिम उपाय के रूप में CSI यह निर्देश CSI में नए सिरे से चुनाव कराने और CSI संविधान में संशोधनों को अमान्य घोषित करने की मांग को लेकर दायर मुकदमे में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम समिति की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दिया गया।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज...

वेबसाइट पर डाले गए फॉर्म 17सी रिकॉर्ड अपलोड करने से छेड़छाड़ हो सकती है; आम जनता को इस तक पहुंचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं: ECI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने फॉर्म 17सी की कॉपी के सार्वजनिक प्रकटीकरण की याचिका का विरोध किया।चल रहे लोकसभा चुनावों के संबंध में मतदाता मतदान डेटा के तत्काल प्रकाशन की मांग करने वाले एडीआर और कॉमन कॉज द्वारा दायर आवेदन का विरोध करते हुए ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फॉर्म 17 सी डेटा के अंधाधुंध खुलासे से मतगणना सहित छवियों के छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाएगी। परिणाम, जो चुनावी प्रक्रिया में व्यापक सार्वजनिक असुविधा और अविश्वास पैदा कर सकते हैं।ECI ने कहा,"यह प्रस्तुत किया गया कि फॉर्म 17 सी का...

सिर्फ इसलिए कि आप अमीर हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गए, क्या आप ग्रामीण सेवा से छूट मांग सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने MBBS स्टूडेंट से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें मेडिकल MBBS को कर्नाटक मेडिकल के साथ स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होने के लिए अनिवार्य सार्वजनिक ग्रामीण सेवा के एक वर्ष को पूरा करने की आवश्यकता थी।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की पीठ के सामने मामला रखा गया।मामले की सुनवाई होते ही जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने अपना संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि MBBS प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है, वे उस व्यक्ति को ग्रामीण...

चूंकि बेनामी संपत्ति पर दावा लागू करने के लिए सिविल मुकदमा वर्जित है, 'असली' मालिक द्वारा आपराधिक कार्यवाही भी अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

बेनामी अधिनियम से संबंधित हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेनामी संपत्ति का मालिक होने का दावा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा/कार्यवाही नहीं कर सकता, जिसके नाम पर संपत्तियां हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा,"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (बेनामी संपत्ति का मालिक होने का दावा करने वाला व्यक्ति) भूमि सौदों में निवेश करने के बावजूद, जो स्पष्ट रूप से बेनामी लेनदेन थे, उस व्यक्ति के खिलाफ वसूली के लिए कोई नागरिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सका( एस),...

'राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि': सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले में PFI सदस्यों को दी गई जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 मई) को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत आरोपित प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 8 लोगों को जमानत देने का मद्रास हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने इन लोगों की जमानत यह कहते हुए रद्द कर दी कि उनके खिलाफ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने के आरोप 'प्रथम दृष्टया सच' प्रतीत होते हैं।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ 19 अक्टूबर, 2023 के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चुनौती पर...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट का ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 मई) को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में उन्होंने झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता ने ED द्वारा दायर शिकायत पर...

लखनऊ-अकबरनगर विध्वंस अभियान बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसमें लखनऊ शहर के अकबरनगर क्षेत्र में कथित अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के विध्वंस अभियान को बरकरार रखा गया।10 मई को दिए गए फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने लखनऊ-अकबरनगर बाढ़ क्षेत्र में विध्वंस और बेदखली की कार्रवाई से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणियों और निर्देशों की पुष्टि की।कहा गया,“हम हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत हैं कि विचाराधीन...

TN Industrial Establishments Act | 24 महीने में 480 दिन लगातार काम करने वाले कर्मियों को स्थायी दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने से संबंधित हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीएन मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन उन श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने से इनकार नहीं कर सकता, जिन्होंने लगातार कुछ मौद्रिक लाभ कमाने के लिए निर्माण गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में चौबीस कैलेंडर महीनों की अवधि में 480 से अधिक दिनों के लिए काम किया।मामला तमिलनाडु राज्य में प्रचलित कानून की आवश्यकता को पूरा करने के बावजूद निगम द्वारा...

दो केंद्र शासित प्रदेशों सहित अठारह राज्यों में Debts Recovery Tribunal नहीं: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के भीतर ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (Debts Recovery Tribunal) की अनुपस्थिति से संबंधित एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि ये न्यायाधिकरण बड़ी संख्या में राज्यों में स्थापित नहीं किए गए।सटीक रूप से कहें तो जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने सूचित किया। उन्होंने कहा कि दो केंद्र शासित प्रदेशों सहित 18 राज्यों में Debts Recovery Tribunal (DRT) नहीं है। इसके अलावा,...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिकाएं खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति रद्द करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की 5-जजों की पीठ ने चैंबर में पुनर्विचार याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 11 दिसंबर, 2023 को दिए गए फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है।पीठ ने कहा,"पुनर्विचार याचिकाओं पर गौर करने के बाद रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप...

सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यों की नियुक्ति पर उपभोक्ता संरक्षण नियमों की वैधता के संबंध में याचिकाएं अगले सप्ताह निपटान के लिए पोस्ट कीं

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अपीलों पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा, जिसने उपभोक्ता संरक्षण नियमों के नियम 6(1) रद्द कर दिया था। नियम 6 नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यालय की अवधि, इस्तीफा और राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के बारे में बात करता है।रद्द किए गए नियम में चयन समिति में राज्य नौकरशाही से दो सदस्य और न्यायपालिका से केवल एक सदस्य निर्धारित किया गया, जो राज्य...

MP Judicial Service | सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर इंटरव्यू में भाग लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य में एक नियम के संबंध में स्वत: संज्ञान मामले में अपनी सुनवाई फिर से शुरू की, जो दृष्टिबाधित और दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति की मांग से बाहर रखता है।अंतरिम राहत के तौर पर जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने आदेश पारित किया कि अंतिम परीक्षा में बैठने वाले विभिन्न दिव्यांगताओं वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, यदि उन्होंने एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए प्रदान किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त किए...

यदि अदालत को लगता है कि उनकी उपस्थिति आवश्यक है तो वादियों को वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि बीमारियों से पीड़ित वादी की व्यक्तिगत उपस्थिति वर्चुअल माध्यम से मांगी जा सकती है, जब हाईकोर्ट में वर्चुअल मोड के माध्यम से पेश होने की सुविधा हो, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 मई) को रोक लगाकर वादी को राहत प्रदान की। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का संचालन, जिसमें वादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया, जिसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख, यानी 22 मई 2024...

अधिकतम सजा की आधी अवधि विचाराधीन कैदी के रूप में बिताने वाले PMLA आरोपी को सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत जमानत दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए का लाभ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत आरोपी पर भी लागू होता है।सीआरपीसी की धारा 436ए के अनुसार, जिस व्यक्ति ने निर्धारित सजा की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा विचाराधीन कैदी के रूप में बिताया, उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इस मामले में आरोपी को 26 मई, 2024 को 31⁄2 साल की कैद की सजा पूरी हो जाएगी, यानी वह निर्धारित सजा की आधी अवधि पूरी कर लेगा।विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट...

'कैजुअल तरीके से तैयार किया गया': सुप्रीम कोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली वकील की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 मई) को भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह संसद द्वारा बनाए गए नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत द्वारा याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद, याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी, जो व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश हुए, ने इसे वापस लेने का विकल्प चुना। तदनुसार, याचिका को वापस ले लिया गया। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता...

क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने और जमानत खारिज करने के बाद गिरफ्तारी की वैधता की जांच की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (21 मई) को पूछा कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा ED की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी की वैधता की जांच की जा सकती है और सोरेन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।लगभग डेढ़ घंटे तक दलीलें सुनने के बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने मामले को आगे की बहस के लिए बुधवार को सूचीबद्ध किया।सोरेन की ओर से उठाया...