विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में वादी को अनुबंध की समाप्ति को अमान्य घोषित करने की घोषणा कब मांगनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले वादी को कब यह घोषणा भी मांगनी चाहिए कि दूसरे पक्ष द्वारा अनुबंध की समाप्ति अमान्य थी।न्यायालय ने अनुबंध की समाप्ति और गलत अस्वीकृति के बीच अंतर करते हुए स्पष्ट किया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने से पहले वादी को अनुबंध को अमान्य घोषित करने की घोषणा कब मांगनी चाहिए।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई अनुबंध स्पष्ट रूप से समाप्ति का अधिकार प्रदान...

PC Act | मांग और स्वीकृति के सबूत के बिना केवल करेंसी नोटों की बरामदगी दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को 3,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सहायक श्रम आयुक्त को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की मांग और स्वीकृति का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं हुआ।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता-आरोपी को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के सुविचारित फैसले में हस्तक्षेप किया गया। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला विसंगतियों से भरा हुआ, जहां रिश्वत की मांग...

अदालत की गरिमा बनाए रखने के लिए वकील को मना करने पर दलीलें रोकना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि एक बार जब बेंच अपना मन बता दे और वकील से आगे की दलीलें न देने का अनुरोध करे तो उस निर्देश का सम्मान किया जाना चाहिए।कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि इसके बाद लगातार जोर देना किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करता और यह अदालती कार्यवाही की गरिमा को प्रभावित करता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 28 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा,"एक बार जब कोर्ट अपना मन बता देता है और वकील से आगे की दलीलें देने से परहेज करने का अनुरोध करता है तो इसका...

अगर जूनियर जज केसों की सुनवाई छोड़ जिला जज परीक्षा पर ध्यान देंगे तो निचली न्यायपालिका संकट में पड़ जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

उच्च न्यायिक सेवा में वरिष्ठता और पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई शुरूसुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को उच्च न्यायिक सेवा (Higher Judicial Service) में आपसी वरिष्ठता (inter-se seniority) और जिला जज पदों में पदोन्नति कोटा से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई शुरू की। यह मामला उन निचली अदालत के न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़ा है, जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन) या न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा शुरू करते हैं और बाद में पदोन्नति के सीमित अवसरों के कारण कैरियर में...

NALSA के निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम के तहत दोषी की सहमति के बिना याचिका दायर करना प्रक्रिया का दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक दोषी द्वारा 2,298 दिनों की देरी से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज की। न्यायालय ने कहा कि याचिका केवल कानूनी सहायता कार्यक्रम के तहत दोषी की सहमति के बिना दायर की गई और ऐसा करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ कमलजीत कौर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 2018 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया था। यह याचिका हाईकोर्ट के फैसले के लगभग सात साल बाद कानूनी सहायता के माध्यम से दायर की...

सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति-याचिका के सिद्धांतों को स्पष्ट किया

एक विस्तृत फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति-याचिका के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है - एक ऐसी कानूनी दलील जो प्रस्तुत तथ्यों की सत्यता पर प्रश्न उठाए बिना, कानून में किसी दावे की पर्याप्तता का परीक्षण करती है। दूसरे शब्दों में आपत्ति-याचिका प्रस्तुत करके, दूसरा पक्ष, इस धारणा के आधार पर कि प्रस्तुत तथ्य सही हैं, कानूनी दावे की वैधता पर प्रश्न उठाता है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि आपत्ति-याचिका किसी दावे की कानूनी पर्याप्तता को शुरू में ही चुनौती देने का एक...

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमर्शियल मुकदमों में मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता से छूट की तात्कालिकता निर्धारित करने के लिए ट्रायल की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बौद्धिक संपदा उल्लंघन के मामलों में तत्काल अंतरिम राहत के अनुरोध से संबंधित किसी कॉमर्शियल मुकदमे का निर्णय करते समय वादी के दृष्टिकोण पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए और न्यायालय कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (अधिनियम) की धारा 12ए के तहत अनिवार्य पूर्व-संस्था मध्यस्थता की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं।न्यायालय ने कहा,"न्यायालय तत्काल राहत के गुण-दोष से चिंतित नहीं है। हालांकि, यदि मांगी गई राहत वादी के दृष्टिकोण से संभवतः तत्काल प्रतीत होती है तो न्यायालय अधिनियम की...

S.195A IPC | गवाह को धमकाने के अपराध में पुलिस FIR दर्ज कर सकती है, औपचारिक शिकायत की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 195ए के तहत गवाह को धमकाने का अपराध संज्ञेय अपराध है, जिससे पुलिस को अदालत से औपचारिक शिकायत का इंतज़ार किए बिना सीधे FIR दर्ज करने और जांच करने का अधिकार मिल गया है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि IPC की धारा 195ए के तहत गवाह को धमकाने से संबंधित अपराध के लिए पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती है। ऐसे अपराधों के लिए केवल दंड प्रक्रिया...

NDPS निपटान नियम, निर्दोष मालिक को ज़ब्त वाहन की अंतरिम रिहाई पर रोक नहीं लगाते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 अक्टूबर) को कहा कि जब किसी वाहन का मालिक यह साबित कर देता है कि उसका इस्तेमाल उसकी जानकारी या मिलीभगत के बिना मादक पदार्थों के परिवहन के लिए किया गया तो उसे मुकदमे के लंबित रहने तक वाहन की अंतरिम हिरासत से वंचित नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (ज़ब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 (2022 निपटान नियम), NDPS Act के तहत गठित स्पेशल कोर्ट को ज़ब्त वाहन की अंतरिम रिहाई का आदेश देने से वंचित नहीं कर सकते, जब मालिक प्रथम...

झारखंड के सारंडा जंगल में प्रस्तावित खनन प्रतिबंध सेल की खदानों पर भी लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वह झारखंड राज्य में प्रस्तावित सारंडा/सासंगदाबुरु वनों में किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति नहीं देगा, जिन्हें वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाना है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने झारखंड राज्य द्वारा सारंडा/सासंगदाबुरु वनों को वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व घोषित करने के अपने पिछले आश्वासनों का बार-बार पालन न करने के मुद्दे पर विचार किया।पिछली सुनवाई में झारखंड राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ को...

आपत्ति पर परिसीमा अवधि पर लिया गया निर्णय अंतिम नहीं, मध्यस्थता में पक्षकार की स्वायत्तता क़ानून का उल्लंघन नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई मध्यस्थ ट्रिब्यूनल आपत्ति के आधार पर सीमा अवधि जैसे प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लेता है, तो वह निर्णय ट्रिब्यूनल को बाद में उस मुद्दे पर पुनर्विचार करने से नहीं रोक सकता, यदि साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस विचार की पुष्टि की कि आपत्ति पर लिया गया निर्णय प्रोविज़नल है और गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं है।न्यायालय ने मॉरीशस स्थित निजी इक्विटी फंड, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड...

S.12A Commercial Courts Act | बौद्धिक संपदा अधिकारों के निरंतर उल्लंघन के मामलों में मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12ए के तहत पूर्व-संस्था मध्यस्थता की आवश्यकता को बौद्धिक संपदा अधिकारों के निरंतर उल्लंघन, जैसे ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित मामलों में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थितियों में मुकदमा दायर करने से पहले मध्यस्थता पर ज़ोर देने से वादी के पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा, जिससे उल्लंघनकर्ता प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की आड़ में लाभ कमाता रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य कभी भी ऐसा...

उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून में कठोर शर्तें, धर्मांतरित व्यक्ति का विवरण प्रकाशित करने के आदेश की जांच की आवश्यकता हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

प्रयागराज स्थित सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (SHUATS) के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से लोगों के जबरन सामूहिक धर्मांतरण के मामले में दर्ज FIRs रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई।न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 उस व्यक्ति पर बहुत कठोर बोझ डालता है, जो अपने धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाना चाहता है।न्यायालय...

औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम आदि के अंतर्गत मामलों में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध निर्धारित करने के परीक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने की चर्चा

नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के निर्धारण के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और कारखाना अधिनियम, 1948 जैसे कानूनों के तहत विवादों का निपटारा करते समय लागू किए जाने वाले मानदंडों पर चर्चा की।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम, 1948 आदि जैसे कानूनों से उत्पन्न मामलों का निर्णय करते समय नियोक्ता-कर्मचारी संबंध निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले परीक्षणों पर...

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (HSA) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों को संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मिलेगा, न कि आदिवासी रीति-रिवाजों के अनुसार।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के विपरीत है।अधिनियम की...

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेक्स चेंज सर्जरी के लिए नियोक्ता की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर और लिंग-विविध व्यक्तियों को लिंग पुष्टिकरण या सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जेंडर के आत्मनिर्णय का अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्तता और सम्मान का मामला है।अदालत ने कहा,"हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी ट्रांसजेंडर या लिंग-विविध व्यक्ति सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि उनके काम की प्रकृति ऐसी न हो कि वह किसी की लिंग पहचान पर आधारित हो।"जस्टिस जेबी...

संतानहीन मुस्लिम विधवा को मृतक पति की संपत्ति में एक चौथाई हिस्सेदारी का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसमें एक मुस्लिम विधवा को उनके मृत पति की संपत्ति में ¾ हिस्सेदारी से वंचित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यदि मुस्लिम पत्नी के कोई संतान नहीं है, तो वह केवल ¼ हिस्सेदारी की हकदार होती है।साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृतक के भाई द्वारा किए गए बिक्री समझौते से विधवा के वारिस होने के अधिकार प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ऐसा समझौता मालिकाना हक स्थानांतरित या समाप्त नहीं करता। मामला चंद खान की संपत्ति से संबंधित था, जो बिना उत्तराधिकारी और...

भर्ती मामलों में CBI जांच का आदेश देना सही नहीं, इसे केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा सचिवालयों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की CBI जांच का निर्देश दिया गया था।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने दोहराया कि CBI जांच एक असाधारण उपाय है, जो केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही उचित है, जैसे कि राज्य एजेंसियों के साथ समझौता किया गया हो, मौलिक अधिकार दांव पर लगे हों, या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे उत्पन्न हों। कोर्ट ने कहा कि भर्ती...

Order VII Rule 11 CPC | वादपत्र की अस्वीकृति का निर्णय केवल वादपत्र के कथनों के आधार पर होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Order VII Rule 11 CPC के तहत वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन का निर्णय वादपत्र में दिए गए कथनों के आधार पर किया जाएगा। इसमें प्रतिवादी के बचाव या किसी बाहरी साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाएगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें वादपत्र में दिए गए कथनों को नज़रअंदाज़ करते हुए प्रतिवादी के बचाव को ध्यान में रखते हुए वादपत्र को शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया था।कोर्ट ने कहा,"इसके तहत वादपत्र की...

वेटलिस्टेड उम्मीदवार का अधिकार तब खत्म होता है जब सभी चयनित पदों पर शामिल हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को यह स्पष्ट किया कि वेटलिस्ट (रिजर्व लिस्ट) का संचालन अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता और यह समाप्त हो जाती है जब सभी पद भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर दिए जाते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कई साल बाद वेटलिस्टेड उम्मीदवार को न केवल नियुक्त करने का आदेश दिया गया था।संघीय सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवार का “वेटलिस्टेड होने का...