जिस व्यक्ति को मौद्रिक मुआवजा के लिए चुना गया हो, लेकिन उसे मिला न हो, निर्धन के रूप में अपील दायर कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले (27 मई) में इस सवाल का जवाब दिया कि क्या कोई व्यक्ति, जिसे मौद्रिक मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं हुआ है, वह निर्धन के रूप में बढ़े हुए मुआवजे की मांग करते हुए अपील दायर नहीं कर सकता। निर्धन व्यक्ति वह होता है, जिसके पास कोर्ट फीस का भुगतान करने और दायर किए गए मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन नहीं होते हैं।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सीपीसी, 1908 के आदेश XXXIII (निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमा) और आदेश XLIV (निर्धन...

आरोप तय हो जाने के बाद गवाहों के बयान मुहैया कराए जाएंगे: सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में कल्याणी सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से CBI ने कहा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दिए गए अनुकूल बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर के शूटर और वकील सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में मुख्य आरोपी कल्याणी सिंह द्वारा चंडीगढ़ पुलिस द्वारा धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज गवाहों के बयान मुहैया कराने के लिए दायर याचिका का निपटारा किया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ अप्रैल 2024 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को कल्याणी की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जब्ती ज्ञापन का हिस्सा बनने वाले दो दस्तावेजों की आपूर्ति...

लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए AAP विधायक जसवंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 मई) को पंजाब के AAP विधायक जसवंत सिंह को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एकतरफा अंतरिम जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस संजय करोल और अरविंद कुमार की अवकाश पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली AAP विधायक की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। यह गिरफ्तारी मेसर्स टीसीएल नामक कंपनी के निदेशक और गारंटर होने के आरोप में की गई थी। इस कंपनी ने 46 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण और ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं।आरोप है...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका सूचीबद्ध करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार (29 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत अवधि में 7 दिन की वृद्धि की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार किया।सुप्रीम कोर्ट के इनकार का आधार यह है कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई थी, इसलिए वर्तमान आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए वर्तमान विस्तार...

किरायेदारी समाप्त होने के बाद भी कब्जे में बने रहने वाले किरायेदार को 'अंतरकालीन लाभ' देकर मकान मालिक को मुआवजा देना होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किरायेदारी अधिकार समाप्त होने के बाद भी किराएदार किराए के परिसर में बना रहता है तो मकान मालिक किरायेदार से 'अंतरकालीन लाभ' के रूप में मुआवजा पाने का हकदार होगा।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा,"जबकि उपर्युक्त स्थिति आमतौर पर स्वीकार की जाती है, यह कानून के दायरे में भी है कि किरायेदार, जो एक बार वैध रूप से संपत्ति में प्रवेश कर गया, अपने अधिकार समाप्त होने के बाद भी कब्जे में बना रहता है, वह कब्जे के अधिकार समाप्त होने के बाद उस अवधि के लिए मकान...

सीआरपीसी की धारा 156(3) के अनुसार पुलिस जांच का निर्देश देते समय मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान नहीं लेते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को जांच का निर्देश देकर किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए नहीं कहा जा सकता।हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी और अन्य बनाम वी. नारायण रेड्डी और अन्य (1976) 3 एससीसी 252 के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब मजिस्ट्रेट अभ्यास में था अपने न्यायिक विवेक से सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देता है। इस...

सीजेआई करेंगे अंतरिम जमानत बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस आवेदन का उल्लेख किया, जिसमें दिल्ली शराब नीति में उन्हें दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया गया था।केजरीवाल की ओर से पेश डॉ. सिंघवी ने पीठ से केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाली अंतरिम अर्जी को 29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।सिंघवी ने कहा कि अंतरिम...

समय-बाधित मुकदमे को खारिज किया जाना चाहिए, भले ही परिसीमा की याचिका बचाव के रूप में न उठाई गई हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भले ही परिसीमा की याचिका को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया हो, लेकिन यदि परिसीमा द्वारा इसे वर्जित किया गया है तो अदालत को मुकदमा खारिज करना होगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के निष्कर्षों को पलटते हुए वी.एम. सालगाओकर और ब्रदर्स बनाम मोर्मुगाओ बंदरगाह के न्यासी बोर्ड और अन्य, (2005) 4 एससीसी 613 के मामले पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के आदेश के अनुसार, अदालत को निर्धारित अवधि के बाद दायर किए गए...

'वकीलों का गर्मियों में काले कोट पहनाना असुरक्षित': गर्मियों के दौरान वकीलों के ड्रेस कोड में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में गर्मी के महीनों की चिलचिलाती गर्मी में वकीलों को पारंपरिक काले कोट और गाउन पहनने से छूट देने के लिए नियमों और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने के निर्देश देने की मांग की गई।याचिका में राज्य बार काउंसिल को प्रत्येक राज्य के लिए 'प्रमुख गर्मी के महीने' निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की गई, जिससे उन महीनों के लिए काले कोट और गाउन पहनने से छूट दी जा सके। इसके अलावा मेडिकल एक्सपर्ट्स की समिति गठित करने की भी प्रार्थना की गई, जो यह...

वित्तीय सहायता के लिए घोषणापत्र में राजनीतिक दल के वादे उम्मीदवार द्वारा 'भ्रष्ट आचरण' के समान होंगे: सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करने से उत्पन्न अपील पर सुनवाई करते हुए इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार किया कि राजनीतिक दल द्वारा अपने घोषणापत्र में की गई प्रतिबद्धताएं, जो अंततः बड़े पैमाने पर जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, यह उस पार्टी के उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण के समान भी है। न्यायालय ने इस तर्क को "बहुत दूर की कौड़ी" बताया।कोर्ट ने कहा,"वकील का यह तर्क कि राजनीतिक दल द्वारा अपने घोषणापत्र में की गई प्रतिबद्धताएं, जो अंततः बड़े पैमाने पर जनता...

बीमा अनुबंधों में बहिष्करण खंड को बीमाकर्ता के खिलाफ सख्ती से लागू किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हाल के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बीमा अनुबंधों में बहिष्करणीय खंडों की प्रयोज्यता साबित करने का भार बीमाकर्ता पर है और ऐसे खंडों की व्याख्या बीमाकर्ता के खिलाफ सख्ती से की जानी चाहिए, क्योंकि वे बीमाकर्ता को उसके दायित्व से पूरी तरह छूट दे सकते हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ NCDRC के आदेश के खिलाफ बीमा कंपनी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने बीमाकृत-संयुक्त उद्यम कंपनी को पुल के ढह जाने के बाद भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिसे निर्माण के लिए बाद की...

यदि परिसीमा अवधि के भीतर उल्लंघन के तुरंत बाद मुकदमा दायर नहीं किया गया तो अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन से इनकार किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

भले ही किसी अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करने की परिसीमा अवधि तीन साल है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परिसीमा की अवधि के भीतर दायर अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए हर मुकदमे का फैसला नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करने की तीन साल की परिसीमा अवधि किसी वादी को अंतिम क्षण में मुकदमा दायर करने और अनुबंध के उल्लंघन के बारे में जानने के बावजूद विशिष्ट निष्पादन प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं देगी।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीके मिश्रा...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट का TMC के खिलाफ BJP के 'अपमानजनक' विज्ञापनों को रोकने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 मई) को लोकसभा चुनाव के दौरान अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के संबंध में कुछ विज्ञापन प्रकाशित करने से रोकने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जो अपमानजनक हैं और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हैं।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।जस्टिस विश्वनाथन ने कहा,"हमने विज्ञापन देखे हैं। प्रथम दृष्टया, विज्ञापन अपमानजनक हैं। आप...

अंतरिम जमानत बढ़वाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 मई को दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अंतरिम उपाय के रूप में न्यायिक हिरासत से रिहा किया गया था। अपनी नयी याचिका में उन्होंने कहा कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन सहित नैदानिक ​​परीक्षण/जांच से गुजरना होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत को 7 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाने की मांग की।उल्लेखनीय है कि केजरीवाल को...

वादी की तत्परता और इच्छा के बारे में पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के बयान के आधार पर विशिष्ट निष्पादन मुकदमा तय नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जहां वादी को अनुबंध को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा साबित करने की आवश्यकता होती है, तो अनुबंध निष्पादित करने के लिए वादी की तत्परता और इच्छा के बारे में वादी की पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा तय नहीं किया जा सकता है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"हमारा विचार है कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 12 के मद्देनजर, विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में, जिसमें वादी को यह...

सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु से पहले दिए गए बयान से संबंधित सिद्धांत स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मृत्यु से पहले दिए गए बयान की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, जब यह अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अदालत के विश्वास को प्रेरित करता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा,“मृत्यु से पहले दिए गए बयान से संबंधित कानून अब अच्छी तरह से स्थापित हो गया। एक बार मृत्यु से पहले दिए गए बयान अदालत के विश्वास को प्रेरित करने वाला प्रामाणिक पाया जाता है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और यह बिना किसी पुष्टि के दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। हालांकि, इस तरह के...

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में सेट्टीबलिजा समुदाय के लिए OBC आरक्षण की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को तेलंगाना राज्य के खिलाफ तेलंगाना सेट्टीबलिजा संक्षेमा संघम (टीएसएसएस) द्वारा दायर रिट याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें आंध्र के पुनर्गठन के बाद से हाशिये पर पड़े ताड़ी-टैपर सेट्टीबलिजा समुदाय को आरक्षण और अन्य OBC अधिकारों से वंचित करने को चुनौती दी गई थी।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में कहा गया कि आरक्षण से इनकार के परिणामस्वरूप तेलंगाना में गरीब समुदाय के हजारों युवाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसर समाप्त हो गए।सेट्टीबलिजा ताड़ी टैपर समुदाय को 1970 में...

विस्थापित व्यक्तियों की संपत्तियों की सुरक्षा में मणिपुर सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (24 मई) को राज्य में जारी जातीय हिंसा के बीच विस्थापित व्यक्तियों की संपत्तियों की रक्षा के लिए मणिपुर राज्य की ओर से निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर विचार करने से इनकार किया। यह मानते हुए कि संपत्ति पर कथित अतिक्रमण करने वालों को वर्तमान अवमानना कार्यवाही में पक्ष नहीं बनाया गया, अदालत ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ताओं से पहले कथित अतिक्रमण के खिलाफ उचित कानूनी उपाय तलाशने को कहा।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 25 सितंबर, 2023 के सुप्रीम कोर्ट के...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के इसे नैनीताल से बाहर शिफ्ट करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। उक्त आदेश में राज्य सरकार को अपने परिसर को नैनीताल से बाहर शिफ्ट करने के लिए उपयुक्त जगह खोजने को कहा गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्यापक जनहित में शिफ्ट आवश्यक है। इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने भी राज्य सरकार से जवाब मांगा। यह मामला अब छुट्टियों के बाद (8 जुलाई के बाद)...

तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगाने वाले कलकत्ता एचसी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची BJP

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ कुछ अपमानजनक विज्ञापन छापने से रोक दिया गया। उक्त विज्ञापन अपमानजनक हैं और लोकसभा चुनाव, 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।BJP द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की अवकाश पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया। वकील ने तात्कालिकता के बारे में बताते हुए कहा कि पार्टी के खिलाफ "एकपक्षीय"...