चूंकि बेनामी संपत्ति पर दावा लागू करने के लिए सिविल मुकदमा वर्जित है, 'असली' मालिक द्वारा आपराधिक कार्यवाही भी अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

बेनामी अधिनियम से संबंधित हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेनामी संपत्ति का मालिक होने का दावा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा/कार्यवाही नहीं कर सकता, जिसके नाम पर संपत्तियां हैं।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा,

"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (बेनामी संपत्ति का मालिक होने का दावा करने वाला व्यक्ति) भूमि सौदों में निवेश करने के बावजूद, जो स्पष्ट रूप से बेनामी लेनदेन थे, उस व्यक्ति के खिलाफ वसूली के लिए कोई नागरिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सका( एस), जिनके नाम पर संपत्तियां हैं, वे यहां आरोपी-अपीलकर्ता होंगे।''

न्यायालय ने यह भी माना कि आरोपों के एक ही सेट पर आपराधिक कार्यवाही भी चलने योग्य नहीं है।

बेनामी संपत्ति में किए गए निवेश को वापस करने में कथित विफलता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा:

"चूंकि बेनामी अधिनियम की धारा 4(1) और 4(2) में निहित प्रावधानों के आधार पर शिकायतकर्ता को इन बेनामी लेनदेन के संबंध में नागरिक गलती के लिए आरोपी पर मुकदमा चलाने से प्रतिबंधित किया गया। परिणामस्वरूप, आपराधिक अनुमति दी जा सकती है, कार्रवाई के स्वयं-समान कारण के संबंध में अभियुक्त पर मुकदमा चलाने की कानून में अनुमति नहीं होगी।"

बेनामी लेनदेन का अर्थ है, कोई भी लेनदेन जिसमें संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान या प्रदान किए गए प्रतिफल के लिए व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है।

बेनामी लेनदेन (निषेध), अधिनियम 1988 (बेनामी अधिनियम) की धारा 4 उस व्यक्ति के अधिकार को रोकती है, जिसने बेनामी मानी गई संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने के लिए प्रतिफल का भुगतान किया। उन्हें किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार के आधार पर बचाव करने से रोकता है या तो उस व्यक्ति के विरुद्ध बेनामी ठहराया गया, जिसके नाम पर संपत्ति है या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध है।

वर्तमान मामले में जब प्रतिवादी सरकारी क्षेत्र में काम कर रही थी, तब उसने कुछ संपत्ति खरीदी। हालांकि, यह खरीदारी अपीलकर्ता के नाम पर की गई, जिसने प्रतिवादी पर संपत्ति में निवेश करने के लिए जोर दिया।

संपत्ति के प्रतिफल का भुगतान प्रतिवादी द्वारा किया गया; हालांकि, संपत्ति अपीलकर्ता के नाम पर थी, क्योंकि प्रतिवादी अपनी सरकारी नौकरी के कारण अपने नाम पर संपत्ति नहीं खरीदना चाहती थी।

इस बीच जब प्रतिवादी और अपीलकर्ता के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जहां प्रतिवादी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा रखी गई भूमि में लाभ का उचित हिस्सा उसे नहीं दिया गया, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। प्रतिवादी/शिकायतकर्ता द्वारा आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत आरोपी बनाया गया।

बेनामी अधिनियम की धारा 4 पर भरोसा करते हुए जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि बेनामी अधिनियम की धारा 4(1) और 4(2) में निहित प्रावधानों के आधार पर शिकायतकर्ता को आपराधिक शुरुआत करने से प्रतिबंधित किया गया है।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि इसके लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करना भी अस्वीकार्य है।

चर्चा का नतीजा यह है कि अदालत ने माना कि बेनामी अधिनियम की धारा 4 के तहत निहित रोक के मद्देनजर अपीलकर्ता द्वारा रखी गई बेनामी संपत्ति से लाभ की वसूली के संबंध में नागरिक कार्यवाही शुरू करने की भी अनुमति नहीं होगी।

अदालत ने कहा,

“दोहराव की कीमत पर यह दोहराया जा सकता कि बेनामी अधिनियम की धारा 4 में निहित स्पष्ट रोक के मद्देनजर, शिकायतकर्ता तथ्यों और आरोपों के समान सेट के लिए आरोपी अपीलकर्ताओं पर (सिविल मुकदमे में) मुकदमा नहीं कर सकता। जिन्हें आपराधिक कार्यवाही का आधार बनाया जाता है। चूंकि, यदि इस तरह के आरोप कार्रवाई योग्य नागरिक गलती का गठन नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में समान तथ्यों के लिए आरोपी अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देना, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान होगा।''

तदनुसार, अपीलकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई।

केस टाइटल: सी. सुब्बैया @ कदम्बुर जयराज और अन्य बनाम पुलिस अधीक्षक और अन्य