'कैजुअल तरीके से तैयार किया गया': सुप्रीम कोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली वकील की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 मई) को भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह संसद द्वारा बनाए गए नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

अदालत द्वारा याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद, याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी, जो व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश हुए, ने इसे वापस लेने का विकल्प चुना। तदनुसार, याचिका को वापस ले लिया गया।

उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती दी, जो एक जुलाई, 2024 से आईपीसी, आईईए और सीआरपीसी का स्थान लेंगे। जैसे ही मामला लिया गया, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और ज‌स्टिस पंकज मिथल की अवकाश पीठ ने तिवारी से कहा कि वे मामले को खारिज कर रहे हैं।

हालांकि तिवारी ने सरकार के समक्ष अपनी चिंताओं को उठाते हुए एक प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता मांगी, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया। जस्टिस त्रिवेदी ने तिवारी से कहा कि अगर उन्होंने याचिका वापस लेने की मंशा जताई होती, तो याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाता।

जस्टिस मिथल ने कहा, "याचिका को कैजुअल तरीके से तैयार किया गया है।" जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, "कानून अभी लागू नहीं हुआ है।"

फरवरी में, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। नए आपराधिक कानूनों को 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद 3 जनवरी, 2024 को जनहित याचिका दायर की गई थी।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता जैसे कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है, साथ ही कानूनों की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के तत्काल गठन के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

इसमें कहा गया है कि तीनों कानूनों के अधिनियमन में अनियमितताएं और विसंगतियां थीं, क्योंकि संबंधित विधेयक बिना किसी उचित संसदीय बहस के पारित किए गए थे, जबकि अधिकांश सांसद निलंबित थे।

उल्लेखनीय है कि 20 दिसंबर को जब संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित किए गए थे, तब 141 विपक्षी सांसद (दोनों सदनों से) निलंबित थे।

इस पहलू पर, अधिवक्ता तिवारी एक ऐसे अवसर की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने 2021 में उचित संसदीय बहस के बिना कानून बनाने के संबंध में चिंता जताई थी।

केस ‌डिटेल: विशाल तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया| डायरी नंबर 454-2024