पिछले 3 सालों में लाइसेंस का नवीनीकरण न होने के कारण कितने टीवी चैनल बंद हुए? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से डेटा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को (15 जुलाई) कन्नड़ न्यूज़ चैनल 'पावर टीवी' के प्रसारण पर रोक लगाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक सोमवार तक बढ़ा दी। कोर्ट ने केंद्र से पिछले 3 सालों में लाइसेंस का नवीनीकरण न होने के कारण बंद हुए चैनलों की संख्या के बारे में डेटा भी मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मेसर्स पावर स्मार्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कन्नड़ न्यूज़ चैनल का संचालन करती है।...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के EBC समुदाय को एससी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 जुलाई) को बिहार सरकार द्वारा 2015 में जारी किए गए उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल दूसरे समुदाय के साथ मिला दिया गया।कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में बदलाव करने की कोई क्षमता/अधिकार/शक्ति नहीं है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर अत्यंत पिछड़ी जातियों...

लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के रिक्त पद पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

लोकसभा और पांच राज्यों की विधानसभाओं के लिए डिप्टी स्पीकर के चुनाव की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने केंद्र सरकार से डिप्टी स्पीकर के बारे में स्थिति बताने की आवश्यकता पर बल दिया, खासकर लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव के मुद्दे पर। उन्होंने इस मामले की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला, क्योंकि नई संसद में भी डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है।"मेरा केवल एक अनुरोध है, मैं अन्य (राज्य विधानसभाओं) पर...

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में SIT/CBI जांच से इनकार करने वाले फैसले पर पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी के अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका खारिज की, जिसमें अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ शेयर बाजार के नियमों के उल्लंघन के संबंध में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में आरोपों की अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच का निर्देश देने की याचिका को खारिज कर दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं में से अनामिका जायसवाल द्वारा...

हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर को खोलने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

हरियाणा राज्य ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा शंभू सीमा को खोलने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।अपने 10 जुलाई के आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि उपर्युक्त सीमा पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए "जीवन रेखा" है। इसके बंद होने से आम जनता को भारी असुविधा हो रही है।जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने दोनों राज्यों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कानून और व्यवस्था बनी रहे और राजमार्ग को उसके "मूल गौरव" पर...

ट्रायल कोर्ट को ट्रायल में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रासंगिक तथ्य छूट न जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपराध के बारे में जानकारी देने वाले मुख्य गवाह से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक होगा। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ऐसे गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाने में सतर्क रहना चाहिए, जिनकी गवाही सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,“वास्तव में ट्रायल कोर्ट को सतर्क रहना चाहिए था और कोर्ट के लिए धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करना बिल्कुल जरूरी था, जिससे शामलाल गर्ग को साक्ष्य के तौर पर बुलाया...

सुप्रीम कोर्ट ने SCBA सुधार सुझावों को कारगर बनाने के लिए समिति बनाने पर विचार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) को आवश्यक सुधारों पर बार से सुझाव मांगने का आदेश दिया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि वह समिति गठित कर सकता है। यह समिति इन सुझावों पर ध्यान केंद्रित करेगी और कोर्ट को उन्हें कारगर बनाने में मदद करेगी।सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा कि विचार सुधारों को लागू करने का है। डिवीजन बेंच ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बार के सदस्य अपने "मूल्यवान सुझाव" देंगे।SCBA के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बेंच को अवगत कराया...

Mukhtar Ansari Death | 'उनके खाने में जहर मिलाया गया और इलाज नहीं दिया गया': बेटे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जांच की मांग की

दिवंगत गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरोप लगाया कि उनके पिता को जेल में जहर दिया गया और जरूरी इलाज न दिए जाने के कारण उनकी मौत हो गई।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (उमर अंसारी के लिए) की सुनवाई के बाद मुख्य रिट याचिका में की गई प्रार्थना में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन पर नोटिस जारी किया।मुख्य रिट याचिका 2023 में दायर की गई, जिसमें मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल...

NEET-UG 2024| सुप्रीम कोर्ट ने NTA द्वारा याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष लंबित NEET-UG 2024 मामलों से संबंधित राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।हाईकोर्ट के समक्ष NEET परीक्षा को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का बैच दायर किया गया। हालांकि, NTA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं को पहले से लंबित मामलों के बैच में ट्रांसफर करने की मांग की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा की पीठ ने ट्रांसफर याचिकाओं में नोटिस जारी करने और उन्हें चल रहे...

Bhima Koregaon Case: सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति जगताप की याचिका 7 अगस्त तक स्थगित की

कार्यकर्ता और भीमा कोरेगांव मामले की आरोपी ज्योति जगताप द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा नियमित जमानत देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तक स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह उन्हें अंतरिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ के समक्ष मामला था, जिसे सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई (जगताप की ओर से पेश) ने सूचित किया कि मामले को गलती से अंतरिम जमानत के लिए सूचीबद्ध किया गया।कॉज लिस्ट (जिसके अनुसार मामले को अंतरिम...

बांद्रा कुर्ला में 4 एकड़ जमीन 10 सितंबर तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत के लिए सौंप दी जाएगी: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

महाराष्ट्र राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि बांद्रा कुर्ला में 4.39 एकड़ जमीन खाली कर दी जाएगी। 10 सितंबर तक बॉम्बे हाईकोर्ट को नई हाईकोर्ट संरचना के निर्माण के लिए सौंप दी जाएगीचीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की स्पेशल बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग और अतिरिक्त भूमि आवंटन के मुद्दे पर स्वप्रेरणा से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।पिछली सुनवाई में न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से नए हाईकोर्ट भवन के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की CBI का आय से अधिक संपत्ति मामला खारिज करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (15 जुलाई) कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामला खारिज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।शिवकुमार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के...

कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के बाद किराए के बकाए के लिए बाद में दायर किया गया मुकदमा भी स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि कब्जे की वसूली के लिए दायर किया गया मुकदमा किराए और हर्जाने के बकाया के लिए दायर किए गए मुकदमे से अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कब्जे के लिए दायर किए गए मुकदमे के बाद किराए और हर्जाने के बकाया के लिए अलग से मुकदमा दायर करने पर कोई रोक नहीं है।कोर्ट ने कहा कि किसी अलग कारण से दायर किया गया दूसरा मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिबंधित नहीं होगा।आदेश 2 नियम 2 दावों को कई मुकदमों में विभाजित होने से रोकता है। यह अनिवार्य करता है कि वादी को एक मुकदमे में...

मनी बिल मुद्दे पर जल्द ही सुनवाई पर फैसला लेंगे : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार (15 जुलाई) को "मनी बिल" मुद्दे पर जल्द ही सुनवाई पर फैसला लेने पर सहमति जताई। यह तब हुआ जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले का उल्लेख किया, जिसे तत्काल सुनवाई के लिए 7 जजों की पीठ को भेजा गया।सिब्बल ने कहा कि यह मामला पहले से ही निर्धारित संविधान पीठ की सुनवाई की सूची में है और उन्होंने प्राथमिकता का अनुरोध किया।सीजेआई ने कहा कि वे जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। सिब्बल ने सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी के साथ कहा कि सभी दलीलें पूरी...

PC Act | ट्रैप कार्यवाही शुरू करने से पहले लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि लोक सेवक को तब तक रिश्वत लेने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग और लोक सेवक द्वारा उसके बाद स्वीकार किए जाने को साबित नहीं कर देता।कोर्ट ने कहा कि जब लोक सेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है तो लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग के तथ्य की जांच अधिकारी द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग साबित न होने के कारण अभियोजन पक्ष का मामला घातक हो सकता है।कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की मांग...

सुप्रीम कोर्ट ने BMW को खराब कार के लिए ग्राहक को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में BMW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रबंधन के कुछ सदस्यों के खिलाफ लंबित 15 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले का निपटारा किया। यह मामला GVR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा दायर किया गया, जो 2009 में BMW द्वारा खराब कार की आपूर्ति से व्यथित था।लंबी कानूनी लड़ाई को समाप्त करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परडियावाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने विवाद के पूर्ण और अंतिम निपटारे के रूप में मुआवजे के रूप में BMW द्वारा GVR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को 50...

CIC के पास केंद्रीय सूचना आयोग के सुचारू संचालन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के पास सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 12(4) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"महत्वपूर्ण रूप से RTI Act की धारा 12(4) CIC को आयोग के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रदान करती है। इस प्रावधान का तात्पर्य है कि CIC के पास कामकाज की देखरेख और निर्देशन करने का व्यापक अधिकार है। यह...

सर्विस विवादों को लेकर प्राइवेट स्कूल के खिलाफ शिक्षकों द्वारा दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्राइवेट सर्विस विवादों के निर्णय के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्राइवेट शिक्षा सोसायटी के खिलाफ रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने यह भी माना कि संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी को "राज्य" नहीं माना जा सकता।हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा :"हमारा मानना ​​है कि हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों (प्राइवेट शिक्षकों) द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए गंभीर गलती की,...

'यह कैसा आदेश है?' : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के बावजूद 6 महीने तक आरोपी की रिहाई टालने पर हाईकोर्ट से सवाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को पटना हाईकोर्ट के "अजीबोगरीब" आदेश पर चिंता जताई, जिसमें हत्या के एक मामले में आरोपी को जमानत तो दे दी गई, लेकिन बिना कोई कारण बताए उसे छह महीने बाद ही रिहा करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भ्यान की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन आरोपी जितेंद्र पासवान को अंतरिम जमानत दे दी और 2 सितंबर, 2024 को वापसी योग्य नोटिस जारी किया।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,“हालांकि, अजीब बात यह है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत देने...

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनावों के मतदान के आंकड़ों में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (12 जुलाई) हाल के आम चुनावों के दौरान भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा मतों की गिनती में कथित विसंगतियों के बारे में डेटा का खुलासा करने की मांग वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले पर विचार किया।याचिका में हाल के आम चुनावों के दौरान मतों की गिनती के बारे में डेटा जारी करने के लिए ECI से निर्देश मांगे गए हैं। याचिकाकर्ता ने मतों की गिनती में विसंगतियों का आरोप लगाया।यह देखते हुए कि चुनाव...