लेक्चरर के रूप में एडहॉक नियुक्ति को CAS के तहत सीनियर वेतनमान की पात्रता के लिए नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिसि अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने माना कि नियमित आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने से पहले लेक्चरर के रूप में एडहॉक नियुक्ति में दी गई सेवाओं को 'कैरियर एडवांसमेंट स्कीम' (CAS) के तहत सीनियर वेतनमान के अनुदान के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जा सकता।केंद्र सरकार द्वारा 22 जुलाई, 1988 को अधिसूचित CAS के अनुसार, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों के वेतनमान में 1 जनवरी, 1986 से संशोधन किया गया। प्रत्येक लेक्चरर को...

Arbitration | आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या न्यायालयों द्वारा ब्याज पर ब्याज देना अनुचित : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल (Arbitral Tribunal) को आर्बिट्रल अवार्ड पारित करते समय ब्याज पर ब्याज देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration & Conciliation Act, 1006) में ब्याज पर ब्याज देने का विशेष प्रावधान नहीं है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा,“उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों और इस विषय पर केस लॉ के आलोक में यह स्पष्ट है कि सामान्यतः न्यायालयों को ब्याज पर ब्याज नहीं देना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां कानून के तहत...

गुजरात की अदालतों द्वारा अग्रिम जमानत देते समय पुलिस को रिमांड मांगने की अनुमति देना अवैध : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गुजरात की अदालतों द्वारा अग्रिम जमानत देते समय जांच अधिकारियों को आरोपी की पुलिस हिरासत रिमांड मांगने की स्वतंत्रता देने की प्रथा अवैध है।कोर्ट ने कहा,पुलिस को ऐसी स्वतंत्रता देने से अग्रिम जमानत देने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।कोर्ट ने यह फैसला पुलिस इंस्पेक्टर और न्यायिक मजिस्ट्रेट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत का उल्लंघन करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी और रिमांड के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराते हुए सुनाया।अवमानना ​​करने वालों ने बचाव...

Delhi LG की स्थिति राज्य के राज्यपाल जैसी नहीं : MCD एल्डरमैन मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के बिना अपने नगर निगम में सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन यह भी कहा कि उपराज्यपाल की शक्ति राज्य के राज्यपाल की शक्ति से अलग है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 163 और 239एए के आधार पर यह अंतर स्पष्ट किया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए फैसले में दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा उठाए गए इस...

Contempt Of Courts Act | विवाद के गुण-दोष के संबंध में निर्देशों के विरुद्ध धारा 19 के अंतर्गत अपील स्वीकार्य, भले ही कोई दंड आदेश न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 (Contempt Of Courts Act) की धारा 19 के अंतर्गत अपील पक्षकारों के बीच विवादों के गुण-दोष के संबंध में पीठ द्वारा पारित किसी भी निर्देश के विरुद्ध स्वीकार्य होगी, भले ही दंड का कोई आदेश न हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यदि दंड का कोई आदेश नहीं है तो अपील स्वीकार्य नहीं है। साथ ही न्यायालय ने दोहराया कि अवमानना ​​कार्यवाही में विवाद के गुण-दोष से संबंधित एकल...

केंद्र की 2015 की अधिसूचना में वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना बैंक MSME लोन अकाउंट को NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के तहत पंजीकृत संस्थाओं के पुनरुद्धार से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकों को MSME मंत्रालय द्वारा जारी MSME के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा के निर्देशों में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना MSME के लोन अकाउंट को गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा,“ऊपर वर्णित निर्देशों/निर्देशों में निहित...

BREAKING| सरकार की सहमति के बिना दिल्ली नगर निगम में सदस्यों को नामित कर सकते हैं LG: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज माना कि दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के पास दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन को नामित करने का अधिकार है।कोर्ट ने माना कि यह शक्ति दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत वैधानिक शक्ति है। इसलिए राज्यपाल को दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह LG को दी गई वैधानिक शक्ति है और सरकार की कार्यकारी शक्ति नहीं है, इसलिए एलजी से अपेक्षा की जाती है कि वह वैधानिक आदेश के अनुसार कार्य करें, न कि दिल्ली सरकार की सहायता...

अनुच्छेद 341 का उद्देश्य अनुसूचित जातियों को केवल 'संवैधानिक पहचान' प्रदान करना है; उन्हें 'सजातीय' वर्ग के रूप में मानना नहीं​​: सुप्रीम कोर्ट

अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले अपने हालिया निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 341 कोई 'कल्पित कल्पना' नहीं बनाता है और केवल उन पिछड़े समुदायों को 'संवैधानिक पहचान' प्रदान करता है जिन्हें अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 बहुमत से माना कि अनुच्छेद 341 का उद्देश्य केवल अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाने जाने वाले राष्ट्रपति अधिसूचना के तहत समुदायों को कानूनी मान्यता प्रदान करना था और उन्हें 'सजातीय' वर्ग के...

सार्वजनिक संपत्ति को नाममात्र मूल्य पर हस्तांतरित करना मनमाना; राज्य के अधिकार केवल नीलामी/पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा ही बेचे जा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति/भूमि में राज्य के अधिकारों को केवल निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर ही हस्तांतरित किया जा सकता है, जिसके द्वारा राज्य को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त हो।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा,“पट्टेदार के रूप में राज्य के अधिकारों को केवल सार्वजनिक नीलामी या किसी अन्य पारदर्शी तरीके से ही बेचा जा सकता है, जिसके द्वारा पट्टेदार के अलावा अन्य लोगों को भी अपनी पेशकश प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो। भूखंड को उसके कथित पट्टेदार को...

Gujarat Value Added Tax Act | 'खरीद मूल्य' की परिभाषा में मूल्य वर्धित कर शामिल नहीं: सुप्रीम कोर्ट

गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 (GVAT) के तहत 'खरीद मूल्य' की परिभाषा की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (2 अगस्त) को कहा कि मूल्य वर्धित कर को खरीद मूल्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा।कोर्ट ने कहा कि कर की गणना करने के लिए खरीद मूल्य में कोई मूल्य वर्धित कर नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसका उल्लेख GVAT की धारा 2(18) के तहत कर/शुल्क की श्रेणियों में नहीं किया गया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा,"इसलिए खरीद मूल्य किसी भी खरीद के लिए भुगतान की गई...

National Housing Bank Act | कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होने की विशेष दलील के बिना निदेशकों के लिए कोई प्रतिनिधि दायित्व नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, 1987 (National Housing Bank Act) के तहत कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए कंपनी के निदेशकों के खिलाफ शिकायत में यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि निदेशक अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार थे।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत कंपनी के निदेशकों के खिलाफ शिकायत खारिज की, जिसमें 1987 के अधिनियम की धारा 29ए के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।न्यायालय ने कहा,“ऐसा कोई दावा नहीं किया गया कि अपराध...

अनुसूचित जातियां समरूप वर्ग नहीं , उप-वर्गीकरण मौलिक समानता प्राप्त करने के साधनों में से एक: सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ शामिल हैं, ने गुरुवार को 6:1 बहुमत से माना कि सबसे कमज़ोर लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति का उप-विभाजन स्वीकार्य है।जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई।सीजेआई चंद्रचूड़ की रायसीजेआी चंद्रचूड़ ने जस्टिस मिश्रा और खुद के लिए राय लिखी।...

राज्य को उप-वर्गीकरण के लिए सेवाओं में जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर डेटा दिखाना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले अपने फैसले में कहा कि राज्यों को उप-वर्गीकरण के अपने औचित्य को राज्य सेवाओं में उप-वर्गीकृत पिछड़े वर्गों के 'अपर्याप्त प्रतिनिधित्व' को इंगित करने वाले प्रभावी और गुणात्मक डेटा पर आधारित करना आवश्यक है।7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 बहुमत से माना कि राज्य सेवाओं में नियुक्तियों में कुछ एससी का 'अपर्याप्त प्रतिनिधित्व' अनुसूचित जाति के भीतर 'पिछड़ेपन' को साबित करने का एक प्रमुख संकेतक है । राज्यों को एससी...

BREAKING| SC/ST के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति, इससे अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा दिया जा सकेगा: सुप्रीम कोर्ट

सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच (6-1 से) ने माना कि अनुसूचित जातियों (SC/ST) का उप-वर्गीकरण अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए अनुमति है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही राज्य को उप-वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में अनुभवजन्य डेटा के आधार पर उप-वर्गीकरण को उचित ठहराना होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई)...

BREAKING| आरक्षण के लिए SC/ST से 'क्रीमी लेयर' को बाहर रखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

अनुसूचित जातियों (SC) के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के बीच 'क्रीमी लेयर' को SC श्रेणियों के लिए आरक्षण लाभों से बाहर रखने की आवश्यकता व्यक्त की।वर्तमान में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर लागू होती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया। 6 जजों ने उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस...

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के तहत शिकायत में उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट दलीलें होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act (ID Act)) की धारा 29 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही यह कहते हुए रद्द कर दी कि शिकायत में आरोपी नियोक्ताओं पर बाध्यकारी समझौते या अवार्ड के उल्लंघन के संबंध में कोई विशिष्ट दलील नहीं है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें अपीलकर्ताओं की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें ID Act के तहत समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली...

प्रत्येक याचिकाकर्ता की परिस्थितियों के संदर्भ के बिना सरोगेसी की आयु सीमा को चुनौती देने पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (the Surrogacy (Regulation) Act, 2021) और सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 (Surrogacy (Regulation) Rules, 2022) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों का सहारा लिए बिना किसी भी चीज को रद्द या हस्तक्षेप नहीं करेगा।इससे पहले कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए पोस्ट करने से पहले निम्नलिखित मुद्दे तय किए थे:1. क्या सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4(ii)(बी) और 4(ii)(सी) के तहत...

राज्य बार काउंसिल द्वारा अत्यधिक एनरॉलमेंट फी लेना पेशे, सम्मान और समानता के अधिकार का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राज्य बार काउंसिल (एसबीसी) द्वारा अत्यधिक नामांकन शुल्क लेना एक महत्वाकांक्षी वकील के पेशे और सम्मान को चुनने के अधिकार का उल्लंघन है। वंचित वर्गों के वकीलों को भारी नामांकन शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर करना समानता के सिद्धांतों पर प्रहार है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए नामांकन शुल्क 750 रुपये और एससी/एसटी श्रेणियों के वकीलों के लिए...

BREAKING| बार काउंसिल एनरॉलमेंट फीस के रूप में एडवोकेट एक्ट की धारा 24 के तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं ले सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 जुलाई) को कहा कि सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए एनरॉलमेंट फीस 750 रुपये से अधिक नहीं हो सकता तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के वकीलों के लिए 125 रुपये से अधिक नहीं हो सकता।कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य बार काउंसिल "विविध फीस" या अन्य फीस के मद में ऊपर निर्दिष्ट राशि से अधिक कोई राशि नहीं ले सकते। राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) एडवोकेट एक्ट (Advocate Act) की धारा 24(1)(एफ) के तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक वकीलों को रोल में शामिल करने के लिए कोई...

PC Act | न्यायालय द्वारा संज्ञान आदेश पारित करने के बाद दी गई मंजूरी अमान्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act (PC Act)) की धारा 19(1) के तहत दी गई मंजूरी केवल इसलिए अमान्य नहीं हो जाती, क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद दी गई।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नंजप्पा बनाम कर्नाटक राज्य में पारित उसके निर्णय के अनुपात ने संज्ञान आदेश पारित करने के बाद PC Act की धारा 19(1) के तहत दी गई मंजूरी को अमान्य नहीं किया।सुप्रीम कोर्ट ने इस उपर्युक्त निर्णय में माना कि अमान्य मंजूरी वाले लोक सेवक के विरुद्ध...