अनुच्छेद 341 का उद्देश्य अनुसूचित जातियों को केवल 'संवैधानिक पहचान' प्रदान करना है; उन्हें 'सजातीय' वर्ग के रूप में मानना नहीं​​: सुप्रीम कोर्ट

अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले अपने हालिया निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 341 कोई 'कल्पित कल्पना' नहीं बनाता है और केवल उन पिछड़े समुदायों को 'संवैधानिक पहचान' प्रदान करता है जिन्हें अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 बहुमत से माना कि अनुच्छेद 341 का उद्देश्य केवल अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाने जाने वाले राष्ट्रपति अधिसूचना के तहत समुदायों को कानूनी मान्यता प्रदान करना था और उन्हें 'सजातीय' वर्ग के रूप में रखने का इरादा नहीं था।

यह निर्णय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ द्वारा सुनाया गया। छह न्यायाधीशों ने उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस त्रिवेदी ने असहमति जताई।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा स्वयं और जस्टिस मिश्रा के लिए लिखे गए निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद 341 केवल पिछड़े समुदायों के एक वर्ग का निर्माण करता है, जो सकारात्मक कार्रवाई के लाभ के लिए पात्र है, जब इसे बाकी आबादी के साथ तुलना में देखा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अनुसूचित जातियों के भीतर पिछड़ेपन की भिन्नता या 'विविधता' को नजरअंदाज किया जा सकता है।

न्यायालय ने तीन प्रारंभिक प्रश्नों के उत्तर दिए - (1) क्या अनुच्छेद 341 एक 'मान्य कल्पना' बनाता है; (2) यदि कोई मान्य कल्पना बनाई जाती है, तो क्या अनुच्छेद 341 के तहत 'कानूनी कल्पना' एक समरूप वर्ग बनाती है जिसे आगे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है; और (3) अनुच्छेद 341(1) द्वारा बनाई गई ऐसी कानूनी कल्पना के प्रभाव के मद्देनज़र अनुच्छेद 341(2) के तहत निषेध का दायरा।

अनुच्छेद 341(1) के तहत, भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ समूहों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति के रूप में नामित कर सकते हैं। राज्यों के लिए अनुसूचित जातियों का उक्त पदनाम राज्यपाल के परामर्श से किया जाना चाहिए और फिर सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए। यह पदनाम जातियों, नस्लों, जनजातियों या उनके उप-समूहों की श्रेणियों के बीच किया जा सकता है।

(1) राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियां माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अनुच्छेद 341(2) निर्दिष्ट करता है कि संसद किसी कानूनी अधिनियम के माध्यम से किसी जाति, नस्ल या जनजाति या ऐसे समूहों के भाग को उप-खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में 'शामिल' या 'बहिष्कृत' कर सकती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसी राष्ट्रपति अधिसूचना 'किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं की जाएगी'।

न्यायालय के निर्णय में एक मुख्य बिंदु अनुच्छेद 341 में "माना गया" वाक्यांश की व्याख्या थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह वाक्यांश हमेशा कानूनी कल्पना नहीं बनाता है। कभी-कभी इसका अर्थ केवल "माना गया" होता है। कानूनी कल्पना तब होती है जब कानून किसी चीज़ को सत्य मानता है, भले ही वह वास्तविकता में न हो।

""माना गया"" वाक्यांश का उपयोग कानूनी कल्पना के लिए निर्णायक नहीं है। शब्द "माना गया" का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी शब्द के कृत्रिम निर्माण के लिए और अनिश्चित निर्माणों को स्पष्ट करने के लिए, या सीधे तौर पर "माना गया" का अर्थ है। कानूनी कल्पना अनिवार्य रूप से एक अनुमान है कि कुछ तथ्य जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं, उन्हें कानून के उद्देश्य के लिए वास्तविक और विद्यमान माना जाएगा।"

न्यायालय द्वारा कानूनी कल्पनाओं के संचालन पर दो मुख्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं: (1) एक कानूनी कल्पना का उपयोग केवल उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया था और इसका अनुप्रयोग सख्ती से उस क्षेत्र तक सीमित होगा जिसके लिए इसे बनाया गया था। न्यायालय ने बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि कानूनी कल्पना को केवल उसके 'वैध क्षेत्र' तक ही सीमित रखना चाहिए।

"पहला सिद्धांत यह है कि एक कानूनी कल्पना को उसके 'वैध क्षेत्र' तक ही सीमित रखना चाहिए, उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जिसके लिए उसे बनाया गया था।"

(2) दूसरा सिद्धांत कानूनी कल्पना के दायरे को संबोधित करता है। इसमें कहा गया है कि कानूनी कल्पना के प्रभावों को उसके निर्माण से उत्पन्न होने वाले तार्किक परिणामों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए। बेंच ने यहां ईस्ट एंड ड्वेलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल के मामले में लॉर्ड एस्क्विथ की राय पर भरोसा किया।

लॉर्ड एस्क्विथ के अवलोकन के अनुसार, कानूनी कल्पना के प्रभाव को केवल गैर-मौजूद तथ्यों को वास्तविक मानने तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, कानूनी कल्पना से स्वाभाविक रूप से होने वाले प्रभावों और परिणामों को समझने के लिए इसका विस्तार किया जाना चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक काल्पनिक कल्पना बनाने वाला कानून ऐसी धारणाएं नहीं बना सकता जो किसी विशिष्ट कानूनी परिणाम के पक्ष में हों। यह केवल तथ्यों के बारे में अनुमान लगा सकता है जिससे कुछ कानूनी परिणाम निकल सकते हैं।

"दूसरा सिद्धांत यह है कि कानूनी कल्पना का दायरा परिणाम तक बढ़ाया जाना चाहिए

ऐसी परिस्थितियां जो "तार्किक रूप से" इसके निर्माण से निकलती हैं। ईस्ट एंड ड्वेलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल में लॉर्ड एस्क्विथ की राय इस प्रस्ताव के लिए अग्रणी मामला है। लॉ लॉर्ड ने देखा कि कानूनी कल्पना का प्रभाव केवल उन तथ्यों को मानने तक सीमित नहीं होना चाहिए जो वास्तविक रूप से मौजूद नहीं हैं, बल्कि कानूनी कल्पना से निकलने वाले प्रभावों और परिणामों को समझने के लिए इसका विस्तार किया जाना चाहिए। हालांकि, एक काल्पनिक कल्पना बनाने वाला कानून कानूनी परिणाम के पक्ष में अनुमान नहीं लगा सकता है, बल्कि केवल उन तथ्यों के बारे में अनुमान लगा सकता है जिनसे कुछ कानूनी परिणाम निकल सकते हैं।"

अनुच्छेद 341 काल्पनिक कल्पना नहीं बनाता है; प्रावधान केवल अनुसूचित जातियों की कानूनी मान्यता के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करता है

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुनीत राय बनाम दिनेश चौधरी में 3 न्यायाधीशों की पीठ का पिछला फैसला, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि अनुच्छेद 341 काल्पनिक कल्पना बनाता है, गलत था और उस निर्णय का मूल तर्क नहीं था। पुनीत राय में न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या प्रतिवादी, जिसने विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ा था, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित था। यह कहा गया कि जस्टिस सिन्हा की सहमति वाली राय में केवल अनुच्छेद 341(1) के काल्पनिक कल्पना बनाने का उल्लेख किया गया था और यह निर्णय के मुख्य तर्क का हिस्सा नहीं था।

"जस्टिस सिन्हा ने सहमति वाली राय लिखते हुए कहा कि एक संक्षिप्त टिप्पणी कि अनुच्छेद 341(1) एक काल्पनिक कथा बनाता है। हालांकि, यह टिप्पणी निर्णय का अनुपात निर्णायक नहीं बनाती है। इस प्रकार, यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या अनुच्छेद 341(1) एक मान्य कल्पना बनाता है।"

न्यायालय ने विश्लेषण किया कि अनुच्छेद 341(1) तीन मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है: (1) यह किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में नामित करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है; (2) यह निर्दिष्ट करता है कि किसे अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और (3) इसमें एक मूल प्रावधान शामिल है जो अधिसूचित वर्गों को एक कानूनी दर्जा प्रदान करता है- यह 'इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जाति माना जाएगा' वाक्यांश के माध्यम से किया जाता है।

इसने आगे कहा कि अभिव्यक्ति 'मान्य' यह सुनिश्चित करता है कि जातियों या जातियों के समूहों को राष्ट्रपति अधिसूचना की प्रक्रिया के माध्यम से 'अनुसूचित जाति' के रूप में कानूनी मान्यता दी जाए। यदि 'मान्य' शब्द को हटा दिया जाता है तो अनुच्छेद 341(1) का प्रावधान केवल एक प्रक्रियात्मक प्रकृति का हो जाएगा, जहां राष्ट्रपति के पास अनुसूचित जातियों को केवल अधिसूचित करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 341(2) और 342(2) में "मान्य" का उपयोग कृत्रिम निर्माण प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए यह माना गया कि पुनीत राय में यह अवलोकन कि अनुच्छेद 341 के तहत माना जाने वाला काल्पनिक चित्रण बनाया गया है, तर्क के संदर्भ में भी गलत था।

"शब्द" के अभाव में, प्रावधान केवल एक प्रक्रियात्मक खंड होता, जो राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार देता। "माना" शब्द का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि जातियों या जातियों के समूहों को उन्हें अधिसूचित करने के कार्य द्वारा अनुसूचित जातियों के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार, अनुच्छेद 341(2) और 342(2) में "माना" शब्द को शामिल करने से कोई कानूनी काल्पनिक चित्रण नहीं बनता है क्योंकि यह कोई कृत्रिम निर्माण प्रदान नहीं करता है। उस सीमा तक, पुनीत राय (सुप्रा) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ की यह अवलोकन कि अनुच्छेद 341(2) एक माना जाने वाला काल्पनिक चित्रण बनाता है, गलत है।"

न्यायालय ने भारत की सामाजिक व्यवस्था की जटिल प्रकृति को स्पष्ट किया, जिसमें विभिन्न स्तरों पर सामाजिक पिछड़ेपन का अनुभव करने वाली जातियां शामिल हैं। संविधान इन जातियों को उनके हाशिए पर होने के स्तर के आधार पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसे विभिन्न वर्गों में समूहित करता है, ताकि उन्हें विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के तहत सकारात्मक कार्रवाई का लाभ दिया जा सके। इस बात पर जोर दिया गया कि किसी जाति को आधिकारिक रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता मिलने के लिए, राष्ट्रपति की अधिसूचना उनके संवैधानिक दर्जे के अनुदान पर अंतिम मुहर के रूप में कार्य करती है। इसलिए 'मान्य' शब्द सूची में शामिल जातियों के लिए 'संवैधानिक पहचान' प्रदान करने के लिए एक कानूनी कल्पना बनाता है।

"एक जाति तभी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाति बनती है, जब राष्ट्रपति क्रमशः अनुच्छेद 341, 342 और 342ए के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए इस आशय की अधिसूचना जारी करते हैं। इस प्रकार, यह तर्क दिया जा सकता है कि प्रावधान में "मान्य" शब्द उन जातियों के लिए एक संवैधानिक पहचान बनाने के लिए एक कानूनी कल्पना बनाता है, जो सूचियों में शामिल हैं।"

अनुच्छेद 341 को रेखांकित करने वाली 'कल्पना को समझना' केवल अनुसूचित जातियों की पहचान के लिए है; इसका उद्देश्य यह निष्कर्ष निकालना नहीं है कि अनुसूचित जातियां समरूप वर्ग हैं

अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुच्छेद 341 केवल अनुसूचित जातियों की पहचान के लिए 'कल्पना को समझना' बनाता है। इस कानूनी अवधारणा का मतलब यह नहीं है कि सभी अनुसूचित जातियां एक समान समूह बनाती हैं। बल्कि, इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों को अन्य सामाजिक श्रेणियों से अलग करना है।

यह स्पष्ट किया गया कि अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ जातियों को शामिल करने से वे स्वतः ही अनुसूचित जाति नहीं बन जातीं एक सजातीय इकाई बनाना। इसके बजाय, यह इन जातियों को उन जातियों से अलग करता है जो इस श्रेणी में शामिल नहीं हैं। यह अंतर अनुसूचित जाति समूह के भीतर आगे वर्गीकरण को नहीं रोकता है।

"मान्य कल्पना का उद्देश्य उन जातियों की 'पहचान' करना है जो अनुसूचित जातियां हैं। अनुसूचित जातियों के रूप में जातियों या समूहों की पहचान का तार्किक परिणाम यह नहीं है कि इससे एक सजातीय इकाई बनती है। अनुसूचित जाति श्रेणी के भीतर कुछ जातियों को शामिल करना केवल उन्हें अन्य जातियों से अलग करने के लिए है जो इस श्रेणी में शामिल नहीं हैं। समावेशन स्वचालित रूप से एक समान और आंतरिक रूप से सजातीय वर्ग के गठन की ओर नहीं ले जाता है जिसे आगे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।"

न्यायालय ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 341 की कानूनी कल्पना को पहचान के अपने इच्छित उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रावधान इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता है कि विभिन्न अनुसूचित जातियां एक दूसरे से कैसे तुलना करती हैं या अनुसूचित जातियों के भीतर 'विविधता' या आंतरिक मतभेदों पर किसी भी गतिशीलता के बारे में। इस प्रावधान की व्याख्या केवल इस निष्कर्ष तक ही की जा सकती है कि 'अनुसूचित जाति' के रूप में पहचाने जाने वाले समूहों को सकारात्मक कार्रवाई का लाभ मिलेगा।

"अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों को अन्य समूहों से अलग करके उनकी पहचान के सीमित उद्देश्य के लिए एक कानूनी कल्पना बनाता है। यह संविधान के उद्देश्य के लिए अनुसूचित जातियों के बीच या अनुसूचित जातियों के बीच विविधता के बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं देता है। कानूनी कल्पना जो अनुसूचित जातियों को अन्य श्रेणियों से अलग पहचान प्रदान करती है, अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक मतभेदों के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती है। एकमात्र तार्किक परिणाम यह है कि सूची में शामिल प्रत्येक समूह को वे लाभ प्राप्त होंगे जो संविधान अनुसूचित जातियों को एक वर्ग के रूप में प्रदान करता है।"

ईवी चिन्नैया के मामले में न्यायालय द्वारा एनएम थॉमस मामले में लिए गए निर्णय की गलत व्याख्या की गई

ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में लिए गए निर्णय को खारिज करते हुए, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण स्वीकार्य नहीं है, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्णय ने केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस मामले में की गई टिप्पणियों के सार को गलत तरीके से समझा है।

ईवी चिन्नैया मामले में जस्टिस संतोष हेगड़े ने कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में अधिसूचित जातियां अपने आप में एक वर्ग बनाती हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, जस्टिस हेगड़े ने एनएम थॉमस मामले में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया।

एनएम थॉमस मामले में, न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जातियां एक वर्ग बनाती हैं। हालांकि, यह मुख्य रूप से जाति के आधार पर भेदभाव के संबंध में अनुच्छेद 16(2) के प्रतिबंधों को दूर करने के लिए था। उक्त मामले में, प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जातियों के सदस्यों को रियायतें प्रदान करने वाले नियमों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने यह टिप्पणी इस मुद्दे पर विचार करते हुए की थी कि क्या अनुसूचित जातियों के सदस्यों को दी गई छूट अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह केवल "जाति" के आधार पर भेदभाव करती है।

"अनुच्छेद 16(2) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को दूर करने के लिए, विद्वान न्यायाधीशों ने देखा कि अनुसूचित जातियों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 के तहत शक्ति के प्रयोग में अधिसूचित किए जाने के बाद "जाति" नहीं बल्कि एक वर्ग माना जाता है। राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जातियों के रूप में गठित वर्ग में कई जातियां शामिल हैं, जिससे एक वर्ग बनता है।"

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि जबकि एनएम थॉमस ने अनुसूचित जातियों को नागरिकों के गैर-अधिसूचित समूहों से अलग एक वर्ग माना था, इसका कहीं भी यह मतलब नहीं था कि अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह थीं जिन्हें आगे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। शायद, यह उजागर किया गया था कि एनएम थॉमस मामले में जस्टिस मैथ्यू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि इसके लिए उचित आधार है तो एक वर्ग के भीतर आगे वर्गीकरण संभव है।

"एनएम थॉमस (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों से यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक समरूप वर्ग है जिसे आगे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। वास्तव में, जस्टिस मैथ्यू ने अगले ही पैराग्राफ में कहा कि यदि किसी वर्ग के भीतर एक समूह को दूसरे समूह से अलग करने वाला कोई स्पष्ट अंतर है, तो वर्ग के भीतर और वर्गीकरण किया जा सकता है।"

यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त टिप्पणी में न्यायालय जस्टिस मैथ्यू की राय के पैराग्राफ 83 का संदर्भ दे रहा था।

इसके अलावा, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एनएम थॉमस में अनुसूचित जातियों को एक वर्ग के रूप में देखने के दृष्टिकोण को, क्योंकि उनमें कई जातियां शामिल हैं, इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के निर्णय के प्रकाश में समझा जाना चाहिए। इंद्रा साहनी में, न्यायालय ने राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ देने की अनुमति दी, बिना यह साबित किए कि वे पिछड़े हैं, क्योंकि उन्हें संविधान के तहत पहले से ही वंचित वर्ग के रूप में मान्यता दी गई थी।

"इसके अतिरिक्त, एनएम थॉमस (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कि अनुसूचित जातियां एक वर्ग हैं, क्योंकि उनमें जातियों का एक समूह शामिल है, को संविधान के तहत वंचित वर्ग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इंद्रा साहनी (सुप्रा) मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में, जहां इस न्यायालय ने कहा था कि जाति स्वयं एक वर्ग है। इसलिए, हमारा मानना ​​है कि चिन्नैया (सुप्रा) में जस्टिस हेगड़े द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि अनुसूचित जातियां एनएम थॉमस (सुप्रा) में उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर एक समरूप वर्ग हैं, गलत है।"

न्यायालय ने अनुच्छेद 341(1) के साथ अनुच्छेद 341(2) के तहत स्व-लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया

न्यायालय ने देखा कि अनुच्छेद 341(1) और (2) के तहत स्व-लगाए गए प्रतिबंध थे। उप-खंड (1) के तहत, अनुसूचित जाति की स्थिति विशिष्ट राज्यों या क्षेत्रों तक ही सीमित है। एक राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध एक समुदाय या जाति को अन्य राज्यों में समान दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता है। उप-खंड (2) के तहत समुदायों का नाम केवल राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा जोड़ा या हटाया जा सकता है। संसद तब कानून द्वारा इस सूची को संशोधित कर सकती है।

मैरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज के फैसले का हवाला देते हुए 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर निष्कर्ष निकाला गया: (1) एक जाति को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई एक राज्य में अनुसूचित जाति के लोग दूसरे राज्य में भी स्वतः ही समान दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं; (2) राज्य सरकारें व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छा के अनुसार अनुसूचित जातियों की सूची का विस्तार या छोटा नहीं कर सकती हैं, संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है; (3) किसी राज्य में आरक्षण का लाभ उस जाति को नहीं दिया जा सकता जो उस विशेष राज्य के लिए अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं है।

"इसलिए, यदि कोई कानून उस राज्य/संघ शासित प्रदेश के संबंध में विशेष रूप से सूचीबद्ध नहीं किए गए समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीति का विस्तार करता है, तो यह अनुच्छेद 341(2) के अधिदेश को दरकिनार कर देगा और अनुच्छेद 341(1) के अधिदेश के विपरीत सूची का अनुचित विस्तार होगा। इस प्रकार, इस न्यायालय ने माना कि आरक्षण का लाभ उस जाति को नहीं दिया जा सकता जो उस राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, हालांकि उसे दूसरे राज्य के संबंध में राष्ट्रपति सूची में स्थान मिलता है।"

मर्री चंद्रा मामले में न्यायालय ने माना कि आंध्र प्रदेश में गौड़ा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन इस समुदाय का कोई सदस्य महाराष्ट्र में शैक्षणिक आरक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मांग सकता। न्यायालय ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में जाति समूहों का सामाजिक पिछड़ापन अलग-अलग है, इसलिए यह सामान्य धारणा नहीं हो सकती कि अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल जाति देश के सभी हिस्सों में समान रूप से वंचित है।

इसके अलावा, न्यायालय ने विश्लेषण किया कि अनुच्छेद 341(2) संसद को सूची में किसी भी जाति, जनजाति, नस्ल या उनके भागों या समूहों को जोड़ने या हटाने का एकमात्र अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि एक बार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद, इसे किसी अन्य अधिसूचना द्वारा नहीं बदला जा सकता है। सूची में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद के पास है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर काम करते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य सरकारों से परामर्श करने पर उनकी सलाह पर काम करते हैं। हालांकि, सूची में बदलाव करने में उनकी भूमिका अब संसद को दी गई विशेष संशोधन शक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है।

"राष्ट्रपति की अधिसूचना को संसद द्वारा शामिल या बहिष्कृत किए जाने के अलावा किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा बदला नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति की सूची में शामिल करने या बहिष्कृत करने की शक्ति को पूरी तरह से संसद में निहित करके, अनुच्छेद 341(2) तदनुसार राष्ट्रपति (केंद्र में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हुए) और राज्यपाल (परामर्श किए जाने पर राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करते हुए) की सूची में जातियों या उपजातियों को शामिल या बहिष्कृत करने की शक्ति को सीमित करता है।"

प्रासंगिक रूप से, न्यायालय ने डॉ बीआर अंबेडकर की संशोधन की शक्तियों को केवल संसद तक सीमित करने की मंशा की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। डॉ अंबेडकर के अनुसार, उक्त सीमा किसी भी 'राजनीतिक कारक' को खत्म करने के लिए लगाई गई थी जो राजनीतिक एजेंडे के लिए सूचियों में अनियंत्रित भिन्नता को जन्म दे सकती है।

न्यायालय द्वारा जिस प्रासंगिक भाग पर भरोसा किया गया है, वह इस प्रकार है:

“..एकमात्र सीमा जो लगाई गई है वह यह है: कि एक बार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसे निस्संदेह, वे प्रत्येक राज्य की सरकार के परामर्श से और उसकी सलाह पर जारी करेंगे, उसके बाद, यदि इस प्रकार अधिसूचित सूची से कोई निष्कासन किया जाना है या कोई अतिरिक्त सूची बनाई जानी है, तो उसे संसद द्वारा किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित अनुसूची में गड़बड़ी के मामले में किसी भी प्रकार के राजनीतिक कारकों को समाप्त करना है।”

केस: पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य सीए संख्या 2317/2011