Delhi LG की स्थिति राज्य के राज्यपाल जैसी नहीं : MCD एल्डरमैन मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के बिना अपने नगर निगम में सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन यह भी कहा कि उपराज्यपाल की शक्ति राज्य के राज्यपाल की शक्ति से अलग है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 163 और 239एए के आधार पर यह अंतर स्पष्ट किया।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए फैसले में दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा उठाए गए इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि LG को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार काम करना होता है।

न्यायालय ने कहा,

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCTD) के लिए मौजूद विशिष्ट संवैधानिक स्थिति को देखते हुए हम डॉ. सिंघवी के इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते कि LG की स्थिति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल के समान है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति और अनुच्छेद 239एए(4) के तहत LG की विवेकाधीन शक्ति के बीच स्पष्ट अंतर है। जबकि अनुच्छेद 163 के तहत राज्य के राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता होती है, 'सिवाय इसके कि जहां तक ​​उसे इस संविधान के तहत अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक से करने की आवश्यकता है', वहीं जहां तक ​​उपराज्यपाल का संबंध है, अनुच्छेद 239एए(4) के तहत अपवाद यह है कि वह अपने विवेक से कार्य करेगा, 'जहां तक ​​उसे किसी कानून के तहत या उसके तहत करने की आवश्यकता है'। संविधान का अनुच्छेद 239एए NCTD की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखता है। इसलिए विवेक के प्रयोग के लिए एक विशिष्ट विशेषता के रूप में 'कानून' के जनादेश को अपनाता है"।

अपने विश्लेषण में न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 239AA का हवाला दिया, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद को उन मामलों के संबंध में LG को सहायता और सलाह देनी है, जहां दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। यह देखा गया कि उसी का उप-अनुच्छेद (4) नियम का अपवाद प्रदान करता है, अर्थात जहां LG को किसी कानून के तहत या उसके द्वारा अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता होती है।

दिल्ली के संबंध में दिल्ली नगर निगम अधिनियम (DMC Act) की धारा 3(3)(बी)(आई) का संदर्भ दिया गया, जिसे 1993 में संशोधन द्वारा पेश किया गया (1991 में अनुच्छेद 239AA की शुरूआत के बाद)।

संदर्भ के लिए DMC Act की धारा 3 इस प्रकार है:

"3. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से दिल्ली नगर निगम के अधीन एक निगम होगा, जिसे दिल्ली नगर निगम के नाम से जाना जाएगा।

(2) निगम एक निगमित निकाय होगा, जिसका नाम पूर्वोक्त होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा सामान्य मुहर होगी, तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, संपत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटाने की शक्ति होगी, उक्त नाम से वह वाद दायर कर सकेगा तथा उस पर वाद दायर किया जा सकेगा।

(3) (क) निगम पार्षदों से बना होगा।

(ख) निगम में निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होगा, अर्थात्:-

(i) दस व्यक्ति, जिनकी आयु 25 वर्ष से कम न हो तथा जिन्हें नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव हो, जिन्हें प्रशासक द्वारा नामित किया जाएगा।"

यह उल्लेख किया गया कि DMC Act संसद द्वारा अधिनियमित कानून है, जो राज्य सूची की प्रविष्टि 5 से संबंधित है। इसकी धारा 3 निगम की स्थापना से संबंधित है। इसमें LG को एमसीडी में प्रतिनिधित्व के लिए 10 व्यक्तियों को नामित करने की आवश्यकता है।

दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ में 2023 के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने दोहराया कि यदि संसद सूची II (राज्य सूची) और सूची III (समवर्ती सूची) में किसी भी विषय के संबंध में कोई कानून बनाती है तो GNCTD की कार्यकारी शक्ति संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा सीमित होगी।

प्रावधानों की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया:

"DMC Act की धारा 3(3)(बी)(आई) की जांच करने के बाद, जो LG को DMC में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार देती है, हम इस बात पर जोर देंगे कि यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है। चूंकि कानून के अनुसार LG को नामांकन की शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है, इसलिए यह अनुच्छेद 239एए(4) के तहत अपने विवेक से कार्य करने के अपवाद को संतुष्ट करता है, जैसा कि किसी कानून द्वारा या उसके तहत उसे कार्य करने की आवश्यकता होती है... वैधानिक व्यवस्था यह स्पष्ट करती है कि शक्तियों का सौंपना LG द्वारा वैधानिक कर्तव्य के रूप में प्रयोग किए जाने का इरादा है।"

निर्णय में यह भी दर्ज किया गया कि नामांकन की शक्ति का प्रयोग LG द्वारा वैधानिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है।

इसमें कहा गया,

"जिस संदर्भ में शक्ति स्थित है, वह पुष्टि करता है कि LG को कानून के आदेश के अनुसार कार्य करने का इरादा है। मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से निर्देशित नहीं होना है।"

केस टाइटल: दिल्ली सरकार बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यालय, WP(C) संख्या 348/2023