हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Shahadat

29 Jun 2025 10:00 AM IST

  • हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (23 जून, 2025 से 27 जून, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    FIR में पीड़िता के एससी होने के कारण अपराध होने का उल्लेख न होने पर SC/ST Act की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि जब FIR में यह उल्लेख न हो कि पीड़िता के खिलाफ अपराध, इस मामले में बलात्कार, इसलिए किया गया, क्योंकि वह अनुसूचित जाति समुदाय से है तो SC/ST Act की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, जो अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाती है।

    जस्टिस वीरेंद्र सिंह: "प्रश्नाधीन FIR में इस तथ्य के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है कि पीड़िता के साथ कथित तौर पर इस आधार पर बलात्कार किया गया कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से है। यदि SC/ST Act की सामग्री के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है तो उस स्थिति में SC/ST Act की धारा 18 द्वारा बनाई गई बाधा आवेदक को राहत देने के लिए इस न्यायालय के रास्ते में नहीं आती है।"

    Case Name: Sahil Sharma v/s State of HP & Another

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    वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम उन अचल संपत्तियों पर लागू होता है जो वास्तव में और विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य के लिए उपयोग की जाती हैं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी विवाद को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधिकार क्षेत्र में आने के लिए संबंधित अचल संपत्ति का "वास्तव में उपयोग" तथा "विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से उपयोग" किया जाना चाहिए।

    ज‌स्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने कहा, इस प्रकार, अचल संपत्ति से संबंधित विवाद स्वयं में वाणिज्यिक विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन यह वाणिज्यिक विवाद बन जाता है, यदि यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1) (सी) के उप-खंड (vii) अर्थात "व्यापार या वाणिज्य में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौते" के अंतर्गत आता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1)(सी)(vii) के अंतर्गत आने के लिए, अचल संपत्ति का "विशेष रूप से उपयोग" किया जाना चाहिए या "विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में उपयोग किया जा रहा है", इस पर सहमति है। "विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में उपयोग" शब्दों की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए। "प्रयुक्त" शब्द का अर्थ "वास्तव में प्रयुक्त" है और यह "प्रयुक्त के लिए तैयार" या "प्रयुक्त होने की संभावना" या "प्रयुक्त होने वाला" नहीं हो सकता। इसे "वास्तव में प्रयुक्त" होना चाहिए।

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    अनिश्चित अवधि के लिए विदेश में रहने वाले नागरिक FERA के तहत 'भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति' के अंतर्गत आते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि जब परिस्थितियां संकेत देती हैं कि कोई भारतीय नागरिक अनिश्चित अवधि के लिए विदेश में रहने का इरादा रखता है तो इसके विपरीत साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है, जिसके भारत में रहने का मामला चल रहा है। श्रॉफ परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अपीलों का बैच खारिज करते हुए न्यायालय ने भारतीय कंपनी के शेयरों में अनधिकृत लेनदेन से संबंधित FERA प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड को बरकरार रखा।

    Case Title: Neha Shroff & Ors. v. Union of India [FERA Appeal Nos. 57–62 of 2006]

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    वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से आयु निर्धारित होने पर कर्मचारी की जन्मतिथि में सुधार की अनुमति नहीं दी जा सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने माना कि जब वैधानिक प्रक्रिया का उचित तरीके से पालन किया गया हो तो कोई भी प्रक्रियागत त्रुटि या कानून का गलत इस्तेमाल वास्तविक या लिपिकीय गलती नहीं मानी जाती। वर्तमान मामले में चूंकि याचिकाकर्ता की आयु उसकी नियुक्ति के समय लागू नियमों के अनुसार निर्धारित की गई, इसलिए जन्मतिथि में सुधार के उसके अनुरोध को अस्वीकार करना अवैध नहीं माना जा सकता।

    Case Title: Gangadhar Mondal Vs. Union of India & Ors

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    MSME काउंसिल के पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय करने के लिए क्षेत्राधिकार घोषित करने के आदेश को केवल A&C एक्ट की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है: उड़ीसा हाईकोर्ट

    उड़ीसा हाईकोर्ट के जस्टिस केआर महापात्रा की पीठ ने माना कि जब एमएसएमई परिषद सुलह कार्यवाही की समाप्ति के बाद मध्यस्थता शुरू करती है, तो विवाद का निपटारा करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में परिषद द्वारा पारित किसी भी आदेश को केवल मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है। पीड़ित पक्ष MSMED अधिनियम के तहत पारित अवॉर्ड को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 227 का हवाला नहीं दे सकता।

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    राजस्व अधिकारी भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 10 के तहत स्थानांतरण शक्तियों का प्रयोग करते समय गुण-दोष के आधार पर मामलों का निर्णय कर सकते हैं: J&K हाईकोर्ट

    जम्मू एवं कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 10 के तहत वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों को प्रदान की गई व्यापक विवेकाधीन शक्तियों को दोहराते हुए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और वित्तीय आयुक्त जैसे अधिकारियों को अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों को वापस लेने और स्थानांतरित करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मामलों को गुण-दोष के आधार पर तय करने का कानूनी अधिकार है।

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    धारा 187(3) BNSS | शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त किए बिना दायर आरोपपत्र अधूरा नहीं, कोई डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत कोई अभियुक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187(3) के तहत केवल इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं मांग सकता कि उसके खिलाफ धारा 193(3) BNSS के तहत दायर आरोपपत्र में अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं है। शस्त्र अधिनियम की धारा 39 के तहत मंजूरी धारा 25/27 के तहत अपराधों के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य है।

    ज‌स्टिस तेजस करिया ने माना कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अपूर्ण आरोपपत्र दायर किया जाता है, तो यह डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार को जन्म देता है, भले ही इसे निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया गया हो।

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    गांजा के बीज और पत्ते NDPS Act के तहत प्रतिबंधित नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत 'गांजा' की परिभाषा, भांग के पौधे के फूल या फलने वाले शीर्ष तक सीमित है, और इसके दायरे से बीज और पत्तियों को बाहर रखा गया है जब शीर्ष के साथ नहीं है। संदर्भ के लिए, NDPS Act की धारा 2 (iii) (b), जो 'गांजा' की परिभाषा को लागू करती है, कहती है: "गांजा, अर्थात्, भांग के पौधे के फूल या फलने वाले शीर्ष (बीज और पत्तियों को छोड़कर जब सबसे ऊपर के साथ नहीं), चाहे वे किसी भी नाम से जाने या नामित हों"

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    पत्नी कमाने वाली हो तब भी उसे समान जीवन स्तर के लिए पति से भरण-पोषण का हक: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी कमा रही है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपने पति के उसी जीवन स्तर के साथ समर्थन से वंचित किया जा सकता है, जिसकी वह अपनी शादी के बाद आदी थी। जस्टिस मंजूषा देशपांडे ने कहा कि इस मामले में पत्नी ने भले ही कमाई की लेकिन उसकी आय उसके खुद के गुजारा भत्ता के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसे नौकरी के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

    जस्टिस देशपांडे ने 18 जून को पारित आदेश में कहा,"पत्नी को पति की आय से रखरखाव की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसकी खुद की आय उसके रखरखाव के लिए अपर्याप्त है। केवल इसलिए कि पत्नी कमा रही है, उसे अपने पति से उसी जीवन स्तर के समर्थन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए वह अपने वैवाहिक घर में आदी है,"

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    AO द्वारा शेयरधारकों की पहचान और साख की जांच के बाद बिना अतिरिक्त जानकारी के पुनर्मूल्यांकन का अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आयकर विभाग (रेवेन्यू) की अपील खारिज की, जिसमें एक कंपनी की आय में जोड़े गए 25.32 करोड़ को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि जब एक बार असेसिंग ऑफिसर (AO) द्वारा शेयरधारकों की पहचान और उनकी वित्तीय साख की जांच कर ली जाती है तो आय में चोरी के संदेह में पुनर्मूल्यांकन केवल अतिरिक्त जानकारी मिलने पर ही किया जा सकता है।

    Case Title: Pr. Commissioner Of Income Tax (Central)-2 v. M/S K.R. Pulp And Papers Ltd.

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    खुला मांगना मुस्लिम महिला का पूर्ण अधिकार, पति की मंजूरी पर निर्भर नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला को 'खुला' यानी तलाक मांगने का जो अधिकार प्राप्त है, वह पूर्ण (absolute) है। इसके लिए पति की सहमति आवश्यक नहीं है। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस बी.आर. मधुसूदन राव की खंडपीठ ने कहा, "पत्नी को 'खुला' की मांग करने का जो अधिकार है, वह न तो किसी कारण पर आधारित होना आवश्यक है और न ही पति की स्वीकृति पर निर्भर है। न्यायालय की भूमिका केवल विवाह-विच्छेद को कानूनी रूप से मान्यता देना है, जिससे वह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी हो सके।"

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    45 साल पहले सिविल कोर्ट द्वारा तय किए गए भूमि विवाद पर सुनवाई नहीं कर सकता वक्फ ट्रिब्यूनल: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका स्वीकार की। ट्रिब्यूनल ने यह निर्णय विवादित भूमि से संबंधित एक मुकदमे पर निर्णय दिया था। ट्रिब्यूनल उक्त निर्णय इस तथ्य के बावजूद दिया था कि सिविल कोर्ट ने 45 साल पहले इस मामले पर निर्णय देते हुए पाया था कि विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है।

    इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ऐसे किसी भी मामले पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जो वक्फ एक्ट के लागू होने से पहले सिविल कोर्ट में दायर किए गए मुकदमे का विषय-वस्तु हो, या ऐसे मुकदमे से उत्पन्न किसी अपील/डिक्री पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।

    Case Title: Kalimela Kiran Kumar v. The State Of Andhra Pradesh and Others

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    संपत्ति ट्रांसफर करने वाला वरिष्ठ नागरिक ही उस ट्रांसफर को रद्द करने की अर्जी दे सकता है: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि केवल एक व्यक्ति जिसने रखरखाव के लिए एक विशिष्ट शर्त के साथ संपत्ति हस्तांतरित की है, वह माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 (1) के तहत निपटान को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने में सक्षम होगा।

    जस्टिस आनंद वेंकटेश ने इस प्रकार उप-कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मां द्वारा दायर एक आवेदन पर एक पिता द्वारा निष्पादित निपटान विलेख को रद्द कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि मां संपत्ति के निपटान को रद्द करने के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकती थी, जिसे पिता ने निपटाया था।

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    चुनाव हलफनामे में दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी देना उम्मीदवार को पद से हटाने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि अगर किसी उम्मीदवार का धर्म या संस्कृति बहुविवाह की अनुमति देती है तो वह फॉर्म 26 हलफनामे में अतिरिक्त कॉलम जोड़ सकता है और दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी दे सकता है। ऐसा करने से उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता और न ही बाद में चुनाव याचिका के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। एकल जज जस्टिस संदीप मार्ने ने पालघर निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार राजेंद्र गावित के महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन को बरकरार रखा, जिसके चुनाव पिछले साल हुए थे।

    Case Title: Sudhir Brijendra Jain vs Rajendra Dhedya Gavit (Election Petition 3 of 2025)

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    भूमि विवादों में केवल सीमांकन मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए यदि रिपोर्ट अनियमित तो पूरे मुकदमे को वापस लेने की आवश्यकता नहीं: HP हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि स्थानीय आयुक्त की सीमांकन रिपोर्ट अनियमित पाई जाती है, तो केवल रिपोर्ट को नए सिरे से सीमांकन के लिए वापस भेजा जाना चाहिए। पूरे मुकदमे को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है।

    जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने कहा, "यदि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट में कोई अनियमितता थी, यानि लागू निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, तो हाईकोर्ट के लिए उचित तरीका या तो एक नया आयोग जारी करना था या मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना था, लेकिन स्थानीय आयुक्त की ओर से किसी भी अनियमितता के लिए पूरे मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता था।"

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    पट्टेदार अधिभोगी की परिभाषा में शामिल, वह ईपीएफ अंशदान जमा करने के लिए बाध्य: HP हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि एक पट्टेदार (Lessee) जिसका फैक्ट्री के संचालन पर नियंत्रण था, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत "अधिभोगी" (Occupier) की परिभाषा के अंतर्गत आता है और इसलिए वह कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान को वैधानिक निधि में काटने और जमा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।

    जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा, "इसलिए, याचिकाकर्ता अधिभोगी की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, और वह, एक अधिभोगी होने के नाते, अंशदान को काटने और उसे वैधानिक निधि में जमा करने के लिए बाध्य था। इसलिए, यह दलील कि याचिकाकर्ता अंशदान जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और उसके खिलाफ गलत तरीके से कार्यवाही शुरू की गई थी, स्वीकार नहीं की जा सकती।"

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    बीपीएल अंक देने के लिए वैध बीपीएल प्रमाण पत्र ही पर्याप्त; अलग से आय प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं : HP हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें ज‌स्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा शामिल थे, उन्होंने माना कि भर्ती में बीपीएल अंक देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध बीपीएल प्रमाण पत्र पर्याप्त है; अलग से आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता अनुचित है।

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