बैंक कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर एलओसी नहीं खोल सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि बैंक किसी व्यक्ति से कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर लुकआउट सर्कुलर (LOC) नहीं खोल सकता।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,

"इस न्यायालय की राय है कि कानून में उपलब्ध सभी उपायों का सहारा लेने के बाद बैंक किसी ऐसे व्यक्ति से कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर लुकआउट सर्कुलर नहीं खोल सकता, जो अधिक भुगतान करने में असमर्थ है खासकर तब जब इस बात के कोई आरोप नहीं हैं कि वह किसी धोखाधड़ी में शामिल था या ऋण के रूप में दी गई राशि का गबन या गबन कर रहा था।"

यह देखते हुए कि विदेश यात्रा करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए एलओसी एक बड़ी बाधा है, न्यायालय ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अनुरोध पर राजेश कुमार मेहता के विरुद्ध खोले गए एलओसी को रद्द कर दिया। मेहता एक ऐसी इकाई के निदेशकों में से एक थे, जो ऋण चुकाने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए SARFAESI Act के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी।

एलओसी रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि मेहता के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई। उनके विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं था कि उन्होंने ऋण के रूप में दिए गए धन की हेराफेरी की थी। न्यायालय ने कहा कि मेहता के विरुद्ध LOC केवल इसलिए जारी किया गया, क्योंकि कंपनी अपने लोन का भुगतान करने में असमर्थ थी जिसके लिए वह गारंटी के रूप में खड़ा था।

न्यायालय ने कहा,

"याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं है और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने धन की हेराफेरी या हेराफेरी की थी। बैंक ने पहले ही आरडीडीबी अधिनियम, SARFAESI Act और आईबीसी के तहत कदम उठाकर याचिकाकर्ता और कंपनी के विरुद्ध कदम उठाए हैं।"

याचिका स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा,

"उपर्युक्त के मद्देनजर याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को निरस्त किया जाता है।"

केस टाइटल- राजेश कुमार मेहता बनाम भारत संघ और अन्य।