भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनंतिम उत्तर कुंजी जारी न करना या आपत्तियां आमंत्रित न करना अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में मॉडल उत्तर कुंजी जारी करने, आपत्तियां आमंत्रित करने, विशेषज्ञों की समिति गठित करने और अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने जैसी प्रक्रिया का पालन न करना प्रक्रिया को गैर-पारदर्शी बनाता है और संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत उम्मीदवारों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने राज्य और उसके अधिकारियों, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड शामिल हैं, को कानून और हरकीरत सिंह घुमन बनाम...

धारा 138 एनआई एक्ट | शिकायतकर्ता को केवल इसलिए राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने चेक अनादर के लिए 'समय से पहले' शिकायत दर्ज की थी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि जहां चेक बाउंसिंग की शिकायत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से पहले दर्ज की गई थी, वहां न्यायालय ऐसी शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकता। हालांकि, न्यायालय ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामले में, धारक पहली शिकायत में आदेश प्राप्त करने के एक महीने के भीतर उसी कारण से दूसरी शिकायत दर्ज कर सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जा सकता।जस्टिस अनूप...

'निलंबन मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमित शक्ति': राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में निलंबित सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज की

राजस्‍थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने विभागीय जांच के मद्देनजर एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए निलंबन के मामलों में हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अपने आदेश में कहा, "निलंबन के मामलों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की असाधारण शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित है। विचार का दायरा कर्मचारी को निलंबित करने वाले प्राधिकारी की...

पेंशन की गणना उस समय लागू नियमों के अनुसार होती है जब कर्मचारी सेवा में शामिल हुआ था; नए नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर स्थित जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सरकारी कर्मचारी को पेंशन गणना में अपनी प्रादेशिक सेना सेवा को शामिल करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1996 में शुरू किए गए पेंशन नियमों को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के तहत शामिल होने वालों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। पृष्ठभूमिजगदीश प्रसाद चौधरी 1983 में राजस्थान की सिविल सेवा में शामिल होने से पहले प्रादेशिक सेना...

राजस्थान हाईकोर्ट ने वीहिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए आवेदन में प्रत्येक दिन की देरी के लिए 50 रुपये शुल्क लगाने के नियम को खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के उस प्रावधान को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें परिवहन संचालकों द्वारा अपने वाहनों को सड़कों पर चलाने के लिए आवश्यक फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में होने वाली देरी के लिए प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अतिरिक्त शुल्क की आड़ में राज्य ने फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन न करने पर मोटर...

राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट | यदि पब्लिक ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अपील में चुनौती दी जाती है तो यह कार्यवाही के लिए आवश्यक और उचित पक्ष बन जाता है: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर आयुक्त के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने वाले आदेश को रद्द करने के लिए दायर अपील में एक पब्लिक ट्रस्ट को पक्षकार बनाने के आवेदन को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने यह निर्णय देते हुए कहा कि ट्रस्ट अपील के निर्णय के लिए एक आवश्यक और संपत्ति पक्ष था।“जब प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने स्वयं सहायक आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 29.12.2023 (अनुलग्नक 3) के आदेश को रद्द करने के लिए अपील दायर की है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा...

पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय मध्यस्थता अवॉर्ड में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप का दायरा सीमित है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस डॉ. नुपुर भाटी की पीठ ने कहा कि यह एक सुस्थापित कानून है कि मध्यस्थ द्वारा समझौते के खंड की व्याख्या न्यायिक हस्तक्षेप के लिए खुली नहीं होगी, जब तक कि न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित न हो जाए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की गई व्याख्या विकृत थी। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि यदि मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तार्किक और स्वीकार्य है, क्योंकि केवल दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो न्यायालय अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में मध्यस्थ...

जयपुर टैंकर विस्फोट | 'सरकार के कदम पर्याप्त नहीं, गंभीर जांच की जरूरत': राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर और कई वाहनों के बीच हुई टक्कर के कारण लगी भीषण आग की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कम से कम 14 लोगों की जान चली गई। न्यायालय ने सड़क सुरक्षा और मौजूदा निवारक उपायों की प्रभावशीलता के बारे में भी गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के कई क्षेत्रों में अत्यधिक बड़ी और भीषण आग लगने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है और ऐसी आग से जीवन, मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजीविका आदि पर सीधा असर...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल पद के लिए बिना निर्धारित मेडिकल टेस्ट के अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी की पुनः जांच करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कांस्टेबल पद के लिए अभ्यर्थी की याचिका स्वीकार की, जिसे 24 घंटे की एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग (ABPM) जांच किए बिना हाइब्लडप्रेशर के कारण मेडिकल रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राज्य को अभ्यर्थी की पुनः जांच करने और तब तक उसके लिए पद रिक्त रखने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया, जिसमें उसे सभी टेस्ट में सफल घोषित किया गया, जब वह मेडिकल जांच के लिए उपस्थित हुआ तो उसे हाइब्लडप्रेशर के कारण अयोग्य घोषित कर दिया...

धारा 152 बीएनएस | राजद्रोह कानून राजनीतिक असहमति के खिलाफ तलवार नहीं, बल्‍कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ढाल: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि धारा 152, बीएनएस की जड़ें आईपीसी की धारा 124 ए में मौजूद हैं और इसे राजद्रोह के अपराध के समान ही लिखा गया है। न्यायालय ने कहा कि इस प्रावधान का उपयोग वैध असहमति को नियं‌त्रित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और केवल दुर्भावनापूर्ण इरादे से जानबूझकर की गई कार्रवाई ही इसके दायरे में आती है।धारा 152, बीएनएस, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी कार्य को अपराध मानती है।“जो कोई भी, मकसद से या जानबूझकर, शब्दों द्वारा, चाहे बोले गए या...

अनुदान प्राप्त स्कूलों के कर्मचारी राज्य सरकार से सीधे अनुदान प्राप्त कर सकते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने माना कि अनुदान सहायता राज्य सरकार द्वारा सीधे ही स्वीकृत की जा सकती है तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भुगतान की जा सकती है। मामले में फैसला देते हुए राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम श्री भगवान दास टोडी महाविद्यालय की प्रबंध समिति के मामले पर न्यायालय ने भरोसा किया, जिसमें खंडपीठ ने माना कि अनुदान सहायता राज्य सरकार द्वारा सीधे ही स्वीकृत की जा सकती है और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भुगतान की जा सकती है,...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निकाय को माउंट आबू के लिए संशोधित क्षेत्रीय मास्टर प्लान 2030 के तहत लंबित निर्माण आवेदनों पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया

माउंट आबू के लिए संशोधित जोनल मास्टर प्लान 2030 के 11 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित होने के मद्देनजर, राजस्थान हाईकोर्ट ने संशोधित मास्टर प्लान के तहत माउंट आबू में निर्माण के लिए लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और नगर निगम बोर्ड, माउंट आबू को उसके बाद 4 सप्ताह के भीतर ऐसे आवेदनों पर निर्णय लेने को कहा। “ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिकाओं का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक सप्ताह की अवधि के भीतर जोनल...

राजस्थान हाईकोर्ट ने लगभग 7 वर्ष की देरी से दम्पति को इंटरकास्ट विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन में गलतियां ठीक करने की अनुमति दी

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने एक इंटरकास्ट विवाहित दम्पति को राहत प्रदान की, जिसका डॉ. सविता बेन अंबेडकर इंटरकास्ट विवाह सहायता योजना के तहत दावा एक महीने की अवधि के भीतर आवेदन में गलतियों ठीक न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा हिंदू और अनुसूचित जाति के लड़के-लड़कियों के बीच विवाह को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। योजना के अनुसार 35 वर्ष की आयु तक के ऐसे इंटरकास्ट दम्पति 5 लाख रुपये पाने के हकदार थे। आधी राशि विवाह के रजिस्ट्रेशन के एक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अपनी बहू को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग करने वाले व्यक्ति की याचिका खारिज की, 50 हजार का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ससुर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने अपनी बहू के खिलाफ लंबित FIR के आधार पर उसे पटवारी के पद से हटाने की मांग करते हुए निराधार रिट याचिका दायर की, जिसमें उसने अपने बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने फैसला सुनाया कि कानून की यह स्थापित स्थिति है कि व्यक्तिगत रंजिश और अप्रत्यक्ष विचारों को निपटाने के लिए कानून की प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कृत्य कानून की प्रक्रिया का...

सरकारी शिक्षक के द्वारा शिक्षा मंत्री का पुतला जलाना सरकारी कदाचार का दोषी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने, उनके पुतले जलाने और उन्हें अपमानित करने वाले होर्डिंग लगाने के लिए एक सरकारी शिक्षक के निलंबन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के अनियंत्रित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने कहा कि इस तरह का व्यवहार कदाचार है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की मांग की। अदालत जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के खिलाफ सरकारी...

आवेदन जमा करने के बाद अभ्यर्थी 100% अंधा हो गया: राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे श्रेणी बदलने, दिव्यांग कोटा प्राप्त करने की अनुमति दी; इसे ईश्वर का कृत्य बताया

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी, जिसमें उसने अपनी श्रेणी को अनारक्षित से शारीरिक रूप से दिव्यांग में बदलने के लिए आवेदन जमा करने और परिणाम प्रकाशित होने के बीच अपनी दृष्टि 40% से 100% में बदल दी थी।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने इसे विस मेजर (ईश्वर का कृत्य) का उदाहरण मानते हुए फैसला सुनाया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम) के तहत परिभाषित उचित समायोजन के सिद्धांत को केवल सहायक उपकरण प्रदान करने के अर्थ में संकीर्ण रूप...

अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में राज्य की गलती के लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार नहीं, नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता को गलत अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने और फिर उसे इधर-उधर भटकाने तथा ऐसी गलती के आधार पर सहायक नर्स एवं दाइयों के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी को खारिज करने की अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ सहायक नर्स एवं दाइयों के पद के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिए जाने थे, जिन्होंने पहले इस पद पर काम किया था।योग्य होने के बावजूद याचिकाकर्ता ने आवेदन किया लेकिन मेरिट सूची में...

पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण को इस दुनिया में आने और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने 30 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने से किया इनकार

एक कथित बलात्कार पीड़िता द्वारा 30 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने के आवेदन को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है।“मेडिकल रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि भ्रूण का वजन और वसा बढ़ रहा है और वह अपने प्राकृतिक जन्म के करीब है। मस्तिष्क और फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण अंग लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, जो गर्भ के बाहर जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। वास्तव में भ्रूण में दिल की धड़कन के साथ जीवन है, इसलिए इस...

धारा 175 बीएनएसएस | मजिस्ट्रेट 'रबर स्टाम्प' की तरह एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकते, खासकर पारिवारिक विवादों से उत्पन्न शिकायतों में: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने धारा 175(3), बीएनएसएस के तहत एक शिकायत के आधार पर सीजेएम के निर्देश पर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे “रबर-स्टैम्प निर्णय लेना” कहा और सीजेएम की ओर से पूर्ण न्यायिक निरीक्षण का अवलोकन किया। यह माना गया कि आरोपी के खिलाफ मामले के प्रथम दृष्टया अस्तित्व के बारे में स्वतंत्र निर्धारण करने के लिए कोई न्यायिक दिमाग नहीं लगाया गया था। बीएनएसएस की धारा 175(3) (धारा 156(3), सीआरपीसी के अनुरूप) एक मजिस्ट्रेट को एक सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी...

AIIMS जोधपुर ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में 16 साल की देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की इच्छा जताई

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने AIIMS जोधपुर में ट्रॉमा सेंटर सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में लगातार हो रही देरी के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई और 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही के लिए कार्रवाई शुरू करने की इच्छा जताई।हालांकि कोर्ट ने न्याय के हित में राज्य सरकार को मामले में हलफनामा दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया।AIIMS जोधपुर में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस...