राजस्थान हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप खारिज किए, कहा- आरोपी के कार्यों और पीड़ित के निर्णय के बीच कोई 'प्रत्यक्ष संबंध' नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें आरोपी-एक निजी क्रिकेट कोच पर साथी कोच को आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ-साथ आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया गया था, जिसमें मृतक को कथित तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप के भीतर आरोपी द्वारा परेशान किया गया था। अदालत ने पाया कि मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और आरोपी द्वारा उत्पीड़न और यातना का आरोप गंभीर था, लेकिन यह पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुआ कि आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध किया गया था। अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष को आरोपी...

विवाह एक रस्म से बढ़कर, इसका सांस्कृतिक महत्व अद्वितीय: राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी और पीड़िता के बीच विवाह के बाद दर्ज FIR खारिज की

शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच विवाह पर आधारित बलात्कार के मामले को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि विवाह एक पवित्र और दिव्य संस्था है, जो सांसारिक मामलों से परे है और संस्कृति में इसका अद्वितीय महत्व है।कोर्ट ने कहा,“विवाह को दो व्यक्तियों के बीच पवित्र मिलन माना जाता है- जो शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधनों से परे है। प्राचीन हिंदू कानूनों के अनुसार विवाह और उसके अनुष्ठान धर्म (कर्तव्य), अर्थ (संपत्ति) और काम (शारीरिक इच्छा) को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। ऐसी पवित्रता...

सेवा से लंबे समय तक निलंबन दंड को प्रतिबिंबित करता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भले ही निलंबन कानूनी रूप से जुर्माना नहीं है, लेकिन एक अंतरिम उपाय है, लेकिन जब लंबे समय तक घसीटा जाता है तो सजा या "प्रच्छन्न" सजा दिखाई देती है।ऐसा करने में अदालत ने कार्मिक विभाग के सचिव के माध्यम से राजस्थान राज्य को एक परमादेश जारी किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सक्षम प्राधिकारी सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करने की शक्ति के साथ निहित हैं, लंबित आपराधिक कार्यवाही के कारण पारित निलंबन आदेश के बाद आगे की कार्रवाई करने के लिए उचित समय-सीमा का...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत वितरण कंपनी और NTPC के संयुक्त उद्यम के खिलाफ जनहित याचिका पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के एक रिटायर मुख्य अभियंता पर 1,50,000 का जुर्माना लगाते हुए उनकी जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NTPC) के संयुक्त उद्यम (JV) को रद्द करने की मांग की थी।न्यायालय ने इस याचिका को स्वार्थ प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया।याचिकाकर्ता का तर्क था कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उनके अनुभव के आधार पर यह संयुक्त उद्यम भविष्य में बिजली की महंगी दरों की ओर ले...

हस्ताक्षर न करने के कारण चयन वेतनमान से वंचित पात्र सरकारी लेक्चरर को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी लेक्चरर को चयन वेतनमान (Selection Scale) देने से इनकार करने के राज्य सरकार का निर्णय खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता से यह लाभ केवल इसलिए छीना गया था, क्योंकि उसने आवेदन पत्र भरने के बाद उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि शेष विवरण सही तरीके से भरे गए थे।जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने अपने आदेश में कहा,"केवल इस आधार पर कि आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, यदि उसमें भरी गई जानकारी सही है और याचिकाकर्ता अन्यथा चयन वेतनमान के लिए पात्र है तो उसे इस लाभ से वंचित नहीं किया जा...

हाईकोर्ट से परामर्श के बाद एएजी की नियुक्ति न करना अवमानना ​​नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के खिलाफ स्वप्रेरणा से आपराधिक कार्यवाही बंद की

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की सहमति के बावजूद राज्य द्वारा ब्रमानंद संदू को अधिवक्ता सह अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश जारी न करने पर एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई स्वप्रेरणा से दायर आपराधिक याचिका को बंद करते हुए कहा कि यह अवमानना ​​नहीं है और न ही इसे आपराधिक मामला माना जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"केवल इसलिए कि यह मामला हाईकोर्ट से परामर्श के बाद सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है, जैसा कि...

उम्मीदवारों की डिग्री में विसंगतियों के आरोप पर नियुक्तियां रद्द नहीं कर सकते: राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच करने के लिए पैनल बनाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति के समय उनके द्वारा प्रस्तुत डिग्री में विसंगतियों के बारे में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों की तथ्यात्मक जांच करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया।जस्टिस दिनेश मेहता ने अपने आदेश में समिति का गठन करते हुए कहा कि जब तक समिति राजस्थान राज्य-माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती, तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई पूर्वाग्रहपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा सकती है। "याचिकाकर्ताओं के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सेल डीड की प्रमाणित प्रति पेश करने की याचिका खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा मुकदमा दायर होने के 13 साल बाद स्थानांतरित

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें वादी दायर होने के 13 साल बाद बिक्री विलेख को रिकॉर्ड पर लाने की वादी की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि केवल इसलिए कि मुकदमा वादी के साक्ष्य के चरण में था, इसने वादी को एक दस्तावेज पेश करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं दिया जो मुकदमा दायर करने के समय से उनकी जानकारी में था।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने आगे कहा कि वादी ने "इस तरह की देरी के लिए पर्याप्त कारण" नहीं बताया। याचिकाकर्ता ने CPC के Order VII Rule 14 के...

'मनमाना': राजस्थान हाईकोर्ट ने उस विधवा की नियुक्ति का आदेश दिया, जिसे वैवाहिक मुद्दे से जुड़े लंबित आपराधिक मामले के कारण पद से वंचित कर दिया गया था

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक विधवा उम्मीदवार को राहत प्रदान की है, जिसने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के साक्षात्कार को सफलतापूर्वक पास कर लिया था, लेकिन वैवाहिक कलह से उत्पन्न लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर उसे नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि लंबित आपराधिक कार्यवाही के बावजूद सर्कुलर में अयोग्यता के लिए एक शर्त निर्धारित की गई है, प्रशासनिक विवेक को अवतार सिंह बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप काम करना...

लंबे समय से नॉन-रोटेशनल सेवा दे रहे होमगार्ड अब 'स्वयंसेवक' नहीं, राज्य की ओर से शोषण देखना निराशाजनक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो होमगार्ड बिना किसी ब्रेक के अपनी तैनाती के बाद से ही गैर-रोटेशनल ड्यूटी पर थे, उन्हें "स्वयंसेवक" नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी सेवा की असाधारण लंबी अवधि ने उनकी भूमिका को स्वैच्छिक से राज्य के साथ वास्तविक रोजगार में बदल दिया है। जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने आगे कहा कि उनकी सेवाओं पर इतना अधिक निर्भर होने के बावजूद, राज्य उन्हें उचित सुरक्षा, पारिश्रमिक, नौकरी की सुरक्षा या सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ दिए बिना लागत प्रभावी श्रमिक के रूप में शोषण कर रहा...

अस्थाई शिक्षक गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम के तहत बर्खास्तगी को चुनौती दे सकते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि राजस्थान गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम, 1989 (Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act) की धारा 19 के तहत अस्थायी कर्मचारियों की बर्खास्तगी के मामले में भी अपील सुनवाई योग्य है, क्योंकि अधिनियम की धारा 18 के तहत दिए गए आदेश का पालन नियमित और अस्थायी कर्मचारियों दोनों के मामले में किया जाना चाहिए।अधिनियम की धारा 18 संस्थानों में कर्मचारियों को हटाने, बर्खास्त करने या पद कम करने की प्रक्रिया मुहैया करती है।अधिनियम की धारा 19 में धारा 18 के तहत पारित...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी वकील कार्यालय में प्रशासनिक और ढांचागत कमियों को सुधारने के लिए सुझाव देने के लिए 5 सदस्यीय पैनल बनाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी वकील के कार्यालय की मौजूदा कमियों, संरचनात्मक आवश्यकताओं और प्रशासनिक आवश्यकताओं की जांच करने और क्षमता बढ़ाने, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे में सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए बार के सदस्यों की 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है।जस्टिस फरजंद अली ने सरकारी वकील के कार्यालय के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया जैसे कि मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी, राज्य कानून अधिकारियों को अपर्याप्त पारिश्रमिक, और परिणामस्वरूप प्रक्रियात्मक देरी के...

BDS/MBBS मेडिकल अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु के संबंध में तुरंत सर्कुलर जारी किया जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सर्कुलर या अधिसूचना जारी करे, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि BDS (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी)/MBBS डिग्री धारक मेडिकल अधिकारियों की रिटायरमेंट की आयु अब 62 वर्ष होगी और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।जस्टिस रेखा बोरणा ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें BDS डिग्रीधारी याचिकाकर्ता को 60 वर्ष की आयु में रिटायर किए जाने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने यह निर्णय डॉ. सर्वेश प्रधान बनाम राजस्थान...

राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी संस्थानों को 'अनियमित प्रवेश देने से बाज' आने की चेतावनी दी, तीन डेंटल कॉलेजों पर प्रति छात्र ₹7.5 लाख का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने इक्विटी के सिद्धांत को अपनाते हुए 2018-19 और 2019-2020 में तीन मेडिकल कॉलेजों द्वारा "अनियमित रूप से" भर्ती किए गए कुछ मेडिकल छात्रों के प्रवेश को नियमित कर दिया, बशर्ते छात्रों को 1 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़े।जस्टिस दिनेश मेहता ने व्यास डेंटल कॉलेज, एकलव्य डेंटल कॉलेज और महाराजा गंगा सिंह डेंटल कॉलेज पर अनियमित एडमिशन देने के लिए प्रति छात्र 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसका भुगतान 31 जुलाई तक किया जाना है। निजी कॉलेजों को चेतावनी देते हुए कहा गया: उन्होंने कहा,...

28 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑथोरिटी से उस व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने को कहा, जिसने दो साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत पारेषण निगम से एक ऐसे व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति की याचिका पर विचार करने को कहा, जिसने वर्ष 1997 में अपने पिता को खो दिया था। उस समय वह व्यक्ति केवल 2 वर्ष का था।आमतौर पर अनुकंपा नियुक्ति मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए एक तत्काल राहत होती है, जो कमाने वाले के खोने से होने वाले वित्तीय संकट को कम करती है।इस मामले में न्यायालय ने याचिकाकर्ता के चल रहे वित्तीय संकट का हवाला देते हुए निर्देश दिया कि 28 साल बीत जाने के बावजूद राहत पर विचार किया जाए।जस्टिस...

21 पेड़ लगाओ: राजस्थान हाईकोर्ट ने औद्योगिक विवाद में समय पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले कर्मचारी पर शर्त लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक श्रमिक पर 21 पेड़ लगाने की शर्त लगाई, क्योंकि उसने अपने औद्योगिक विवाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर की मांग की थी। निर्धारित तिथि पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने पर श्रम न्यायालय ने पहले ही उसका दावा खारिज कर दिया था। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा, "ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार पेड़ लगाना एक ऐसी पहल है, जिसे यह न्यायालय उचित मानता है, क्योंकि पेड़, चाहे दशकों तक या सदियों तक, लगातार और चुपचाप शहर और आसपास के समुदाय को कई लाभ प्रदान करेंगे।...

अनरजिस्टर्ड डीड पर संपार्श्विक उद्देश्य की सीमा तक भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते कि स्टाम्प शुल्क, जुर्माना और प्रासंगिकता का प्रमाण दिया जाएः राजस्‍थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर मुकदमे में अपंजीकृत विभाजन विलेख को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया था। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता स्टांप शुल्क के भुगतान, जुर्माना और प्रासंगिकता के प्रमाण आदि के अधीन संपार्श्विक उद्देश्यों के लिए विभाजन विलेख पर भरोसा कर सकता है। डॉ. जस्टिस नुपुर भाटी की पीठ ने सीता राम भारमा बनाम रामावतार भारमा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि, ...

COVID-19 की इंटर्नशिप के आधार पर बोनस अंकों की मांग वाली याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने की खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) डिप्लोमा कोर्स कर रहे विभिन्न छात्रों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान की गई इंटर्नशिप के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति के लिए कोविड हेल्थ असिस्टेंट (CHA) को दिए गए बोनस अंकों का लाभ मांगा था।जस्टिस अरुण मोंगा ने अपने निर्णय में कहा कि इंटर्नशिप, जिस बिना पर डिप्लोमा प्रदान नहीं किया जा सकता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए इसे रोजगार नहीं माना जा सकता, बल्कि यह छात्रावस्था...

आयकर अधिनियम | राजस्थान हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर धारा 153सी के तहत शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ चुनौती खारिज की, कहा- चैट की पुष्टि की गई थी

राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153सी के तहत कार्यवाही शुरू करने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके बारे में आरोप लगाया गया था कि यह कार्यवाही केवल कुछ व्हाट्सएप चैट के आधार पर शुरू की गई थी, यह देखते हुए कि चैट में दी गई जानकारी विशिष्ट लेन-देन द्वारा पूरी तरह से पुष्टि की गई थी और इसलिए, उक्त चैट को धारा 153सी के तहत "अन्य दस्तावेजों" की परिभाषा के अंतर्गत माना जा सकता है।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि धारा 153सी...

विभागीय मामलों को लापरवाही से संभालने वाले प्रभारी अधिकारी: राजस्थान हाईकोर्ट ने सुधारात्मक उपाय सुझाए, दोषी अधिकारियों पर लागत थोपने की चेतावनी दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा सरकारी वकीलों को मूल केस फाइल उपलब्ध न कराने की निंदनीय लापरवाही और ढिलाईपूर्ण रवैये पर पीड़ा व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि इससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और वादियों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।इस पर कोर्ट ने महत्वपूर्ण सुधारात्मक निर्देश जारी किए, यह देखते हुए कि प्रभारी अधिकारियों द्वारा मामलों को गंभीरता और तात्कालिकता के साथ नहीं लिया जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय, सतत प्रशिक्षण और...