राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या की जांच में पुलिस की 'जानबूझकर' की गई चूक की ओर इशारा किया, नाबालिग आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज की

पुलिस की जांच में 'जानबूझकर' चूक की आशंका जताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के मामले में 13 साल के आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज करने का फैसला बरकरार रखा। [2026 LiveLaw (Raj) 268]जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा उस समय पोस्टमार्टम न कराने के लिखित इनकार के बावजूद, परिवार को शव सौंपते समय पंचनामा करना पुलिस का कर्तव्य था।कोर्ट ने कहा,"...हालांकि शिकायतकर्ता ने उस समय हाथ से लिखा पत्र देकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया, लेकिन अस्पताल में मौजूद पुलिस अधिकारी...

लालच के कारण हुआ साइबर ठगी का शिकार, हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता से ही वसूली के जांच खर्च का दिया निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कथित साइबर ठगी मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि इस तरह के अधिकांश साइबर अपराध लोगों के अधिक मुनाफा कमाने के लालच के कारण सफल होते हैं।अदालत ने मामले में जांच पर हुए खर्च की गणना कर उसे शिकायतकर्ता से वसूलने का भी निर्देश दिया। जस्टिस रवि चिरानिया की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता के लालच के परिणामस्वरूप राज्य की पूरी जांच व्यवस्था को सक्रिय करना पड़ता है। ऐसे में पहली नजर में यदि अपराध अत्यधिक लाभ कमाने की लालसा के कारण...

राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश: नेवता बांध में पानी के बहाव को रोकने वाले कैचमेंट एरिया से तुरंत हटाया जाए अतिक्रमण

राजस्थान हाईकोर्ट ने खतवाड़ा गांव में नालों और कैचमेंट एरिया (जलग्रहण क्षेत्रों) पर अतिक्रमण और ज़मीन की हदबंदी के लिए पक्की बाउंड्री वॉल बनाने का गंभीरता से संज्ञान लिया है, जिसके कारण नेवता बांध में पानी का प्राकृतिक बहाव रुक गया है या उसमें बाधा आ रही है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की डिवीजन बेंच ने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खतवाड़ा गांव के नालों और कैचमेंट एरिया, तथा रामगढ़ और कूकास के इलाकों से अतिक्रमण और निर्माण को तुरंत हटाएं। हालांकि, इससे पहले संबंधित...

क्या स्पेशल कोर्ट बनने के बावजूद मजिस्ट्रेट NDPS Act के तहत ज़मानत की अर्ज़ी पर फ़ैसला कर सकते हैं? राजस्थान हाईकोर्ट इस पर विचार करेगा

राजस्थान हाईकोर्ट इस सवाल पर विचार करने जा रहा है कि क्या NDPS Act के तहत अपराधों के ट्रायल के लिए धारा 36 और 36A के तहत स्पेशल कोर्ट बनने के बावजूद, किसी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को इन अपराधों के लिए ज़मानत की अर्ज़ी सुनने और उन पर फ़ैसला करने का अधिकार है।ऐसा करते हुए कोर्ट ने बार के सदस्यों से इस मुद्दे पर कोर्ट की मदद करने को कहा है।एक्ट के धारा 36A में यह ज़रूरी किया गया कि NDPS Act के तहत सज़ा-योग्य अपराधों का ट्रायल सिर्फ़ स्पेशल कोर्ट ही कर सकते हैं। एक्ट की धारा 36 में यह प्रावधान है कि...

अतिक्रमण नहीं हटाया तो फूटा हाईकोर्ट का गुस्सा, दिया तहसीलदार और पटवारी के निलंबन का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत के बार-बार आदेशों के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर करौली जिले के खेड़ली गांव के तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अदालत ने राजस्व सचिव को दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने और कार्यवाही पूरी होने तक उन्हें निलंबित रखने का आदेश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि दोनों अधिकारी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर सेंट्रल जेल में डकैत की मौत का स्वतः संज्ञान लिया, 'खराब CCTV कैमरों' पर रिपोर्ट मांगी

राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर सेंट्रल जेल में बंद डकैत जगन गुर्जर की मौत का स्वतः संज्ञान लिया।जेल प्रशासन से जुड़ी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से पेश वकील से भी रिपोर्ट मांगी। इसमें यह बताना होगा कि कैमरे खराब या धुंधले क्यों पाए गए और कैमरों पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी वाले संबंधित अधिकारी ने इसकी सूचना क्यों नहीं दी।PTI की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को जेल में गुर्जर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया।राजस्थान हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस...

अंतरिम राहत पर लंबी सुनवाई की बजाय अस्थायी निषेधाज्ञा याचिका पर ही फैसला करें अदालतें: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अंतरिम राहत की मांग पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता पड़ रही हो और सभी पक्ष अपने जवाब, हलफनामे तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज दाखिल कर चुके हों, तो अदालत को केवल अंतरिम राहत पर समय लगाने के बजाय अस्थायी निषेधाज्ञा की मूल याचिका का ही फैसला करने का प्रयास करना चाहिए।जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि अंतरिम राहत का उद्देश्य केवल असाधारण परिस्थितियों में सीमित अवधि के लिए तत्काल संरक्षण देना होता है, जब तक अस्थायी निषेधाज्ञा की याचिका पर अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती।अदालत ने कहा,"एक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग, फ़ार्मा और फ़िज़ियोथेरेपी कोर्स के लिए RUHS-CUET 2026 काउंसलिंग और अलॉटमेंट शेड्यूल पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने B.Sc. नर्सिंग, डिप्लोमा इन फ़ार्मेसी (D.Pharm) और बैचलर ऑफ़ फ़िज़ियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज-CUET 2026 काउंसलिंग और अलॉटमेंट शेड्यूल पर रोक लगाई। कोर्ट ने यह कदम तब उठाया जब उसने देखा कि राज्य सरकार ने 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) की मांग करने वाले कई संस्थानों की लंबित याचिकाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।संदर्भ के लिए, कोर्ट कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें याचिकाकर्ताओं ने RUHS-CUET 2026 काउंसलिंग और अलॉटमेंट के...

आवारा कुत्तों की समस्या: राजस्थान हाईकोर्ट ने 'इंसानी जान के लिए खतरा बन सकने वाले' पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन का निर्देश दिया

सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo moto) मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने राज्य को उन सभी पालतू जानवरों (जिनमें कुत्ते भी शामिल हैं) के रजिस्ट्रेशन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया, "जो इंसानी जान के लिए खतरा बन सकते हैं"। साथ ही इसके लिए एक समय-सीमा तय करने और ऐसा न करने पर दंड...

'जनहित के नाम पर नदी की ज़मीन का स्वरूप नहीं बदला जा सकता': राजस्थान हाईकोर्ट ने मौसमी नदी के तल पर सड़क बनाने की योजना पर राज्य सरकार से सवाल किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक मौसमी नदी के तल पर सड़क बनाने के प्रस्ताव पर सवाल किया।कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव को मंज़ूरी देने से एक ऐसी मिसाल कायम होगी, जिससे राज्य सरकार नदी की ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ़ इसलिए कर सकेगी, क्योंकि यह प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक है और इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और डॉ. जस्टिस नूपुर भाटी की डिवीज़न बेंच ने कहा कि नदी की ज़मीन एक अलग पर्यावरणीय और पारिस्थितिक संसाधन है। इसका स्वरूप सिर्फ़ इसलिए नहीं...

राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति की जानकारी देने में कथित कमियों के आधार पर MLA का चुनाव रद्द करने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने बयाना की MLA रितु बनावत का 2023 विधानसभा चुनाव रद्द करने से इनकार किया। उन पर आरोप था कि उन्होंने नॉमिनेशन पेपर के साथ जमा किए गए संपत्ति के ब्योरे वाले हलफनामे में कमियां छोड़ी थीं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव जनादेश को रद्द करने के लिए केवल ऐसी कमियां ही आधार बन सकती हैं, जो महत्वपूर्ण हों और चुनाव पर असर डालती हों।हालांकि, जस्टिस सुदेश बंसल ने समन लेने से बचने और कार्यवाही में देरी करने के लिए MLA पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।बेंच ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 1 (Respondent No.1) 2023...

पूर्व सैनिक की लाइसेंसी राइफल लौटाने का आदेश, जब्ती जारी रहने से आजीविका प्रभावित होगी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक की लाइसेंसी 12 बोर राइफल उसे वापस सौंपने का आदेश देते हुए कहा कि वर्तमान में वह सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत है और यह राइफल उसके रोजगार का महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे में राइफल को लंबे समय तक जब्त रखना उसकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता सेना से सेवानिवृत्त हैं और उनके नाम पर विधिवत लाइसेंसी राइफल है।याचिकाकर्ता के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में FIR दर्ज होने के बाद...

SARFAESI के तहत कब्जा लेने के बाद गिरवी संपत्ति पर दोबारा कब्जा करने वालों से 15 दिन में बैंक को कब्जा दिलाए पुलिस: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा पुलिस को निर्देश दिया है कि SARFAESI Act, 2002 के तहत बैंक द्वारा कब्जा ली गई गिरवी संपत्ति पर कथित रूप से दोबारा अवैध कब्जा करने वाले उधारकर्ताओं से संपत्ति का कब्जा 15 दिनों के भीतर बैंक को वापस दिलाया जाए। अदालत ने कहा कि यदि बैंक को पुनः कब्जा नहीं दिलाया गया तो यह "कानून की स्पष्ट अवहेलना" (clear case of defiance of law) होगी।2026 LiveLaw (Raj) 261 में जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश एक बैंक की याचिका पर पारित किया।मामले के अनुसार, बैंक ने...

CrPC की धारा 311 का मकसद सच सामने लाना, न कि किसी एक पक्ष का साथ देना: POCSO केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने पीड़िता के स्कूल रिकॉर्ड को मंगाने की इजाज़त दी

POCSO केस की सुनवाई के आखिरी दौर में CrPC की धारा 311 के तहत अर्ज़ी को मंज़ूरी देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान का मकसद अभियोजन पक्ष या आरोपी का पक्ष लेना या उनके खिलाफ़ होना नहीं है, बल्कि मामले में सही फ़ैसला लेने के लिए सच को स्वाभाविक रूप से सामने लाना है। [2026 LiveLaw (Raj) 263]CrPC की धारा 311 अदालतों को यह अधिकार देती है कि वे जांच या सुनवाई के किसी भी चरण में किसी भी गवाह या किसी भी सबूत को बुला सकें, दोबारा बुला सकें या दोबारा जांच सकें।याचिकाकर्ता पर POCSO का एक केस चल...

रेवेन्यू कोर्ट 1978 में ही सुना चुका है अंतिम फैसला: राजस्थान हाईकोर्ट ने ज़मीन विवाद की जांच के लिए पैनल बनाने पर राज्य की आलोचना की

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सिंगल जज के उस आदेश को रद्द किया, जो राज्य सरकार द्वारा गठित फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन (तथ्यों की जांच करने वाले आयोग) की रिपोर्ट पर आधारित था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 1978 में ही अंतिम फैसला हो चुका था, इसलिए उस रिपोर्ट पर भरोसा करना गलत था।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बिपिन गुप्ता की डिवीजन बेंच ने संबंधित कमीशन बनाने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मामला खारिज कर दिया था, तो कमीशन के पास मामले की जांच करने का...

राजस्थान हाईकोर्ट ने क्रिप्टो होल्डिंग्स और डिजिटल वॉलेट की जानकारी देने की शर्त पर साइबर फ्रॉड के आरोपी को ज़मानत दी

साइबर फ्रॉड के मामले में ज़मानत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने आवेदकों को जांच अधिकारी को पहले बताए बिना कोई नया सिम या फ़ोन लेने/इस्तेमाल करने; नया बैंक खाता खोलने; या कोई सोशल मीडिया अकाउंट, डोमेन नाम या वेबसाइट बनाने से रोक दिया।जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने आरोपियों को VPN, TOR ब्राउज़र, प्रॉक्सी सर्वर या किसी भी तरह के गुमनाम नेटवर्क या पहचान छिपाने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने का भी निर्देश दिया।इसके अलावा, कोर्ट ने आरोपियों से एक हलफनामा भी मांगा, जिसमें ये जानकारियां शामिल हों:1....

वार्ड का बंटवारा आबादी के आधार पर होना चाहिए, न कि वोटरों की संख्या के आधार पर: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निकाय के आगामी चुनावों में वार्ड बनाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। कोर्ट का मानना ​​है कि वार्ड बनाने का मुख्य आधार वोटरों की संख्या नहीं, बल्कि आबादी है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने कहा कि पूरी याचिका गुमराह करने वाली थी और यह गलत धारणा पर आधारित थी कि वार्ड वोटरों की संख्या के आधार पर तय किए जाते हैं।बता दें, याचिकाकर्ता ने चुनाव के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) प्रकाशित होने के बाद यह याचिका दायर की, जिसमें...

अंतरिम आदेश से किसी पक्ष को असंगत नुकसान नहीं होना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट ने विवाद लंबित रहने तक शराब दुकान को संचालन की अनुमति दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेशों का उद्देश्य विवाद के अंतिम निपटारे तक दोनों पक्षों के हितों में संतुलन बनाए रखना होता है। ऐसे आदेश किसी एक पक्ष पर अनावश्यक या असंगत बोझ नहीं डालने चाहिए।जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए एक शराब दुकान संचालक को आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत नए स्थान से दुकान चलाने की अनुमति दी।अदालत ने कहा कि दुकान का स्थानांतरण उसी आबकारी क्लस्टर के भीतर किया गया और अंतरिम रोक के कारण लाइसेंसधारी को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़...

साइबर सेल के गैर-जिम्मेदार रवैये पर MP हाईकोर्ट की टिप्पणी, कंपनी का बैंक खाता अनफ्रीज करने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक कंपनी का बैंक खाता अनफ्रीज करने का निर्देश देते हुए विभिन्न राज्यों की साइबर क्राइम सेल के "खराब कार्यप्रदर्शन और गैर-जिम्मेदार रवैये" पर नाराजगी जताई।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि अदालत के अंतरिम आदेश के बाद बैंक ने संबंधित साइबर सेल को ईमेल भेजे थे, लेकिन बेंगलुरु साइबर सेल को छोड़कर किसी भी एजेंसी ने जवाब नहीं दिया।याचिकाकर्ता कंपनी ने तर्क दिया कि उसका खाता बिना किसी नोटिस या सुनवाई के केवल साइबर सेल के निर्देशों पर फ्रीज कर दिया गया था। वहीं, बैंक ने कहा...

व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर राष्ट्रीय हित: राजस्थान हाईकोर्ट ने माता-पिता की मेडिकल दिक्कतों के बावजूद IAF अधिकारी का ट्रांसफर सही ठहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय वायु सेना (IAF) के स्क्वाड्रन लीडर के ट्रांसफर को सही ठहराया, जिन्होंने अपने माता-पिता की गंभीर मेडिकल स्थिति के कारण इसे चुनौती दी थी। [2026 LiveLaw (Raj) 254]कोर्ट ने माना कि मानवीय आधार या सहानुभूतिपूर्ण परिस्थितियों को सशस्त्र बलों के संगठनात्मक अनुशासन, ऑपरेशनल तैयारी और सेवा की ज़रूरतों जैसे अहम पहलुओं से ऊपर नहीं रखा जा सकता।कोर्ट ने कहा,"हालांकि ट्रांसफर ऑर्डर की वैधता या निष्पक्षता की जांच करते समय सहानुभूतिपूर्ण परिस्थितियां निश्चित रूप से एक अहम कारक हो...