घरेलू हिंसा की कार्यवाही में कोर्ट धारा 482 CrPC के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act)के तहत कार्यवाही पर धारा 482 CrPC के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"2005 के अधिनियम (घरेलू हिंसा अधिनियम) की योजना यह प्रावधान करती है कि 2005 के अधिनियम की धारा 12 के तहत सभी कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी> इस प्रकार यह मानना ​​संभव नहीं है कि धारा 482 सीआरपीसी 2005 के अधिनियम के तहत दायर शिकायतों से...

चंडीगढ़ एयरपोर्ट से केवल दो इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों? हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पंजाब सरकार से हलफनामा मांगा कि चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से केवल दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें क्यों हैं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड की ओर से भी इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश और दो समृद्ध राज्यों की राजधानी) से प्रतिदिन केवल दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें यानी शारजहां और दुबई क्यों हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमृतसर जैसे जिला मुख्यालय से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने LLM स्टूडेंट की उत्तर पुस्तिका को 'AI-जनरेटेड' घोषित करने के खिलाफ याचिका पर जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से LLM स्टूडेंट की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उसने परीक्षा में उसके द्वारा दिए गए उत्तर को "AI-जनरेटेड" घोषित करने के यूनिवर्सिटी के निर्णय को चुनौती दी।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने मामले को 14 नवंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया। पेशे से वकील कौस्तुभ शक्करवार ने "अनुचित साधन समिति" के निर्णय को रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की, जिसमें उसकी उत्तर पुस्तिका को "AI-जनरेटेड" घोषित किया...

FSL के पास लंबित मामलों की बड़ी संख्या राज्यों द्वारा समय पर न्याय देने में घोर विफलता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया कि वे हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) के कामकाज के लिए गठित समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करें।न्यायालय ने कहा,FSL के पास लंबित मामलों की बड़ी संख्या, जिसके कारण मुकदमों में अनावश्यक देरी हुई है, यह दर्शाती है कि राज्य समय पर न्याय देने में घोर विफलता दिखा रहे हैं।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि FSL रिपोर्ट जांच प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है,...

पंजाब यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप का पैसा न देने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के शीर्ष अधिकारियों को भेजा समन, कहा- सौ छात्रों का करियर दांव पर

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग सहित शीर्ष अधिकारियों को पूरे रिकॉर्ड के साथ यह बताने के लिए बुलाया है कि पंजाब विश्वविद्यालय को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया है।यह मामला उन छात्रों से संबंधित है जिनकी डिग्री और प्रमाण पत्र पंजाब विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत फीस की प्रतिपूर्ति लंबित होने के कारण कथित रूप से रोक दिए हैं। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, "मामले की गंभीरता को...

उम्मीद है कि केंद्र और राज्य इस विवाद को सुलझाएंगे: धान के भंडारण के लिए पंजाब में FCI गोदामों की कमी पर हाईकोर्ट

पंजाब में धान के लिए भंडारण स्थान की कमी के संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, "उम्मीद है कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी एक ही मेज पर बैठेंगी और विवाद को जल्द से जल्द सुलझाएंगी।कथित तौर पर, एफसीआई के गोदामों में भंडारण स्थान की कमी और मंडियों में नए धान के आगमन ने राज्य में संकट को बढ़ा दिया है। किसानों ने 13 अक्टूबर से पूरे पंजाब में अपने धान की खरीद न होने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा, "इस न्यायालय...

लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के लिए पुलिस स्टेशन में स्टूडियो जैसी सुविधा मुहैया कराई गई, अपराध का महिमामंडन किया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करने की अनुमति दी और टीवी इंटरव्यू आयोजित करने के लिए स्टूडियो जैसी सुविधा प्रदान की, जो अपराध का महिमामंडन करता है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा,"पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय का उपयोग इंटरव्यू आयोजित करने के लिए स्टूडियो के रूप में किया गया। इंटरव्यू आयोजित करने के लिए CIA स्टाफ के परिसर में आधिकारिक वाई-फाई प्रदान किया गया, जो आपराधिक साजिश...

वाहन तलाशी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 लागू नहीं होती, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3.5 क्विंटल गांजा की कथित बरामदगी में जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित मादक पदार्थ के एक मामले में जमानत खारिज कर दी, जिसमें एक ट्रक चालक के पास कथित तौर पर 3 क्विंटल 59 किलोग्राम गांजा पाया गया था। न्यायालय ने कहा कि ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था और यह नहीं माना जा सकता कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया था।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा कि, "ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था और यह नहीं माना जा सकता कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया था। धारा 50 का केवल अवलोकन...

पंजाब में नई सुविधाओं का निर्माण प्राथमिकता पर किया जा रहा: केंद्र ने धान के भंडारण के लिए FCI गोदाम में भंडारण की कथित कमी पर हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि धान के लिए पंजाब में भंडारण स्थान की कमी के मुद्दे के संबंध में, दो-आयामी रणनीति अपनाई जा रही है, जिसके लिए "पंजाब से खाद्यान्न की अतिरिक्त आवाजाही की योजना बनाई गई है" और नई भंडारण क्षमता का निर्माण "प्राथमिकता पर किया जा रहा है।कथित तौर पर, एफसीआई के गोदामों में भंडारण स्थान की कमी और मंडियों में नए धान के आगमन ने राज्य में संकट को बढ़ा दिया है। किसानों ने 13 अक्टूबर से पूरे पंजाब में अपने धान की खरीद न होने के लिए...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल तोड़ने के मामले में जगतार सिंह हवारा तथा अन्य को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1998 में चंडीगढ़ की बुरैल जेल तोड़ने के कथित प्रयास में जगतार सिंह हवारा तथा नौ अन्य को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। हवारा वर्तमान में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के साजिशकर्ता के रूप में दोषी ठहराया गया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर तथा जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के मामले पर टिप्पणी करते हुए पाया कि आरडीएक्स के कब्जे में पाए गए एक आरोपी की हत्या की तारीख साबित नहीं हो...

वैधानिक सीमा के बिना भी उचित समय सीमा लागू होती है; श्रम संदर्भों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने 11 वर्ष की देरी के बाद किए गए श्रम संदर्भ आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब एवं सिंध बैंक की याचिका स्वीकार की। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आपराधिक बरी होने पर खारिज किए गए श्रम विवाद को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब अनुचित देरी के बाद संपर्क किया जाता है। प्रासंगिक समय पर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत कोई वैधानिक सीमा अवधि नहीं होने के बावजूद, न्यायालय ने माना कि श्रम अधिकारियों को उचित समय सीमा के भीतर कार्य...

बलात्कार पीड़िता के लिए अधिक फायदेमंद पीड़ित मुआवजा योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, 2018 की पीड़ित सहायता योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि बलात्कार पीड़िता को योजना के तहत मुआवजे का लाभ दिया जा सकता है, भले ही सजा का फैसला इसके लागू होने से पहले पारित किया गया हो।वर्तमान मामले में, योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की याचिका एक बलात्कार पीड़िता द्वारा दायर की गई थी, जो हमले से गर्भवती हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। न्यायाधीश ने कहा कि 2018 की योजना का मसौदा...

हाईकोर्ट ने पंजाब के DGP को NDPS मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बार-बार गैर-हाजिर होने के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने DGP पंजाब से हलफनामा मांगते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की निरंतर उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसमें विशेष रूप से NDPS Act के तहत दर्ज मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बार-बार गैर-हाजिर होने के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"इस न्यायालय ने परेशान करने वाला पैटर्न देखा, जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाह, मुख्य रूप से पुलिस अधिकारी, अदालती कार्यवाही में शामिल होने में विफल रहते हैं, जिससे न केवल मुकदमों के समापन में अनावश्यक देरी होती है...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने योग्यता छिपाने के आरोपी IIM रोहतक निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IIM रोहतक के निदेशक डॉ. धीरज शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने पर केंद्र सरकार पर लगी रोक हटा दी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पद के लिए आवश्यक योग्यता प्रथम श्रेणी ग्रेजुएट डिग्री नहीं होने की बात छिपाई।न्यायालय ने 2022 में संघ द्वारा उन्हें भेजे गए कारण बताओ नोटिस से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई पर रोक लगाई, यह देखते हुए कि इसे चुनौती देने वाली याचिका लंबित है।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"प्रतिवादी (केंद्र सरकार) याचिकाकर्ता (धीरज शर्मा) को पहले से ही दिए गए उपर्युक्त...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक धरम सिंह छोकर को PMLA मामले में गिरफ्तार करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व Congress विधायक धरम सिंह छोकर को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।आरोप है कि छोकर और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 2021-2022 में वितरित किए जाने वाले 1,500 फ्लैटों के निर्माण के लिए घर खरीदारों से 363 करोड़ रुपये एकत्र किए। कंपनी के खातों निधियों को कथित तौर पर अन्य फर्मों को अग्रिम ऋण के रूप में निकाल लिया गया। साथ ही...

आरोप तय होने के बाद आरोपी को खुलासे के लिए केवल एक अवसर दिया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोप तय करने के बाद अदालत को खुलासा करने का केवल एक अवसर देने की आवश्यकता है और आरोपी इस सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, 'आरोप तय हो जाने के बाद अदालत को खुलासे का केवल एक मौका देना होता है और आरोपी इस सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार। अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष को केवल बयानों, दस्तावेजों, भौतिक वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिन पर जांच अधिकारी द्वारा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने परिसर में वादियों, वकीलों से पार्किंग फीस वसूलने पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए निर्देश दिया कि उसके परिसर में वाहन पार्क करने वाले किसी भी वादी, एडवोकेट आदि से फीस न लिया जाए।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"यह न्यायालय निषेधाज्ञा जारी करता है कि अब से हाईकोर्ट आने वाले किसी भी वादी, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, वकील आदि से कोई पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी।"कोर्ट ने आगे कहा कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन कोर्ट की अवमानना ​​माना जाएगा।पृथ्वी राज यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये...

पंजाब में धान के भंडारण के लिए FCI गोदाम में भंडारण की कथित कमी पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में खरीफ विपणन सत्र 2024-2025 के लिए FCI भंडारण सुविधा से धान उठाने और मिल्ड चावल के लिए जगह बनाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।कथित तौर पर FCI के गोदामों में भंडारण स्थान की कमी और मंडियों में नए धान की आवक ने राज्य में संकट को बढ़ा दिया। किसानों ने 13 अक्टूबर से अपने धान की खरीद न किए जाने के विरोध में पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने संघ की ओर से उपस्थित एएसजी...

दिव्यांगता पेंशन तभी अस्वीकार की जा सकती है, जब मेडिकल बोर्ड यह रिकॉर्ड करे कि सैन्य सेवा में शामिल होने के समय बीमारी मौजूद थी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सैन्य सेवा में दिव्यांगता पेंशन तभी अस्वीकार की जा सकती है, जब सेवा में शामिल होने के समय मेडिकल बोर्ड यह रिकॉर्ड करे कि अधिकारी की चिकित्सा स्थिति ने उसे सैन्य सेवा के लिए अयोग्य बना दिया है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा कि दिव्यांगता पेंशन किसी सैन्य अधिकारी तभी अस्वीकार की जा सकती है, जब संबंधित व्यक्ति को सैन्य सेवा में स्वीकार किए जाने के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा उसके किसी बीमारी से ग्रस्त होने के बारे में कुछ नोटिंग दर्ज की जाती...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा समझौता राशि जमा करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित रूप से समझौता राशि जमा करने में विफल रहने के लिए धोखाधड़ी के मामले में दर्ज आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार किया, यह देखते हुए कि अदालतें जमानत याचिकाओं में वसूली के दावों को लागू नहीं कर सकती।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"केवल यह तर्क कि धोखाधड़ी की गई राशि की वसूली नहीं की गई, अपर्याप्त है, खासकर तब जब ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से देखा कि जांच एजेंसी ने प्रतिवादी नंबर 2-आरोपी से हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की थी। इसके अलावा...