रिश्वत जैसे अनैतिक लेन-देन को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत लागू नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिश्वत की राशि परक्राम्य लिखत (एनआई) अधिनियम के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व नहीं बनती है। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "रिश्वत के रूप में किया गया भुगतान, एक अवैध और अनैतिक लेनदेन होने के कारण, कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व नहीं बनता है। इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण मौजूद नहीं था, और एक गैरकानूनी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया गया...

अंतरिम भरण-पोषण के लिए पत्नी की याचिका में पति द्वारा आय हलफनामा दाखिल न करने पर न्यायालय प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पति पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद पत्नी की अंतरिम भरण-पोषण याचिका में संपत्ति एवं देनदारियों के प्रकटीकरण का हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"ऐसे मामलों में जहां कोई पक्षकार पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण का हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश IXX नियम 3 और भारतीय साक्ष्य...

जज कभी-कभी गलतियां कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे पक्षपाती हैं या निष्पक्ष सुनवाई से समझौता किया गया है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि यदि किसी ट्रायल जज का आदेश किसी हाईकोर्ट द्वारा गलत पाया जाता है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि ट्रायल जज पक्षपातपूर्ण है या प्रभावित है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी कभी-कभी "अत्यधिक तनाव" के कारण गलतियां कर सकते हैं - जिन्हें सुधारा जा सकता है; हालांकि ऐसी स्थिति में ट्रायल को स्थानांतरित करने की मांग करना छल-कपट के समान है।जस्टिस सुमीत गोयल की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, "यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक पीठासीन अधिकारी/ट्रायल...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट रूम में ऊंची आवाज में फोन पर बात करने के कारण वकील के क्लर्क का लाइसेंस निलंबित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को वकील के क्लर्क का लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश दिया, जो ऊंची आवाज में फोन पर बात करके न्यायालय को परेशान कर रहा था।जज ने क्लर्क के आचरण पर ध्यान दिया और बेंच सचिव को उसका मोबाइल फोन कब्जे में लेने का निर्देश दिया।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा,"उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री को उसका लाइसेंस निलंबित करने और उसे कोर्ट रूम में से किसी में भी प्रवेश करने से रोकने का निर्देश दिया जाता है।"कोर्ट ने मामले को रजिस्ट्रार (प्रशासन) के पास भेज...

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को हुई पंजाब पंचायत चुनाव की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वार्डों को राजनीतिक कारणों के आधार पर असमान रूप से विभाजित किया गया है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "... आवास इकाई के सदस्य, किसी भी घर के लिए आवंटित किए गए घर के नंबर के बावजूद, बल्कि संबंधित एक या दूसरे वार्ड में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हो जाते हैं। चूंकि इस प्रकार किसी आवासीय इकाई में किसी भी सदस्य द्वारा मताधिकार...

7 साल अलग रहने के बाद जोड़े को एक साथ रहने के लिए मजबूर करना अपने आप में मानसिक क्रूरता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 साल से अलग रह रहे एक जोड़े को तलाक दे दिया है, यह देखते हुए कि दोनों पक्षों के बीच विवाह "अप्राप्य" हो गया है और मरम्मत से परे चरण तक पहुंच गया है और अगर पक्षों को एक साथ रहने के लिए कहा जाता है, तो इससे उन दोनों के लिए मानसिक क्रूरता हो सकती है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, ''... पार्टियां, जो 2017 से अलग रह रही हैं, अगर एक साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो एक कानूनी टाई द्वारा समर्थित एक कल्पना बन जाएगी और यह पार्टियों की भावनाओं और...

"न्यायिक प्रणाली में रुकावट": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज 1000 से अधिक एफआईआर रद्द कीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के लिए धारा 188 आईपीसी के तहत दर्ज 1000 से अधिक एफआईआर को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, "यह ध्यान देने योग्य है कि इनमें से कुछ मामलों में जांच अभी भी चल रही है जबकि अन्य मामलों को सुनवाई के लिए भेजा गया है। इनमें से बड़ी संख्या में मामले न्यायिक प्रणाली को अवरुद्ध कर रहे हैं, जो पहले से ही भारी बैकलॉग के कारण तनाव में है। यह समीचीन और...

हाईकोर्ट ने पंजाब चुनाव आयोग और राज्य को बिना परिसीमन के 15 दिनों में नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वे बिना नए सिरे से परिसीमन किए सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करके चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "इस न्यायालय को निर्देश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वह राज्य चुनाव आयोग, पंजाब और पंजाब राज्य को संवैधानिक आदेश का पालन करते हुए नए सिरे से परिसीमन किए बिना इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर सभी नगर पालिकाओं और...

पति को ट्रांसजेंडर कहना मानसिक क्रूरता के बराबर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दिया गया तलाक बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि पत्नी द्वारा अपने पति को हिजड़ा (ट्रांसजेंडर) कहना मानसिक क्रूरता के बराबर है।जस्टिस सुधीर सिंह एवं जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,"यदि फैमिली कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में की जाए तो यह सामने आता है कि अपीलकर्ता-पत्नी के कृत्य एवं आचरण क्रूरता के बराबर हैं। सबसे पहले प्रतिवादी-पति को हिजड़ा (ट्रांसजेंडर) कहना और उसकी मां को...

भांग की जंगली खेती से निपटने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित: राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन चंडीगढ़ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया कि शहरों में भांग की जंगली खेती की समस्या से निपटने के लिए बागवानी विभाग कृषि विभाग और कृषि यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है और इस मुद्दे से निपटने के लिए विशेषज्ञों की सलाह मांगी गई।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल शहरों में अंधाधुंध तरीके से उग रहे भांग के पौधों के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहे थे।न्यायालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के...

किसी भी तरह के भेदभाव को साबित करने में विफल: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1991 में अधिग्रहित गुरुद्वारा को मुक्त करने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धार्मिक संरचना अर्थात गुरुद्वारा सांझा साहिब को अधिग्रहण से मुक्त करने से इनकार कर दिया यह देखते हुए कि अधिग्रहण में कोई भी भेदभाव नहीं पाया गया।यह याचिका 1999 में दायर की गई थी, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा 1991 में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"याचिकाकर्ता किसी भी तरह के भेदभाव को साबित करने में विफल रहा, क्योंकि याचिकाकर्ता की संपत्ति वी-3 सड़क के संरेखण में आती है, जबकि भूमि के अन्य हिस्सों...

जज की सुरक्षा में सेंध: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जज की सुरक्षा के लिए CRPF कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, शीघ्र जांच के आदेश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मौजूदा हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सुरक्षा में 3-4 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया, जिनकी सुरक्षा हाल ही में हुई एक घटना में सेंधमारी की गई थी।22 सितंबर को व्यक्ति ने स्वर्ण मंदिर में हाईकोर्ट जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) की बंदूक निकाली और जज को नुकसान पहुंचाने के संभावित इरादे से स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर भागा। PSO ने उसकी प्रगति को विफल कर दिया और इसके बाद हुई हाथापाई में बदमाश ने खुद को सिर में गोली मार ली।चीफ...

कर्मचारी पर अंतिम आरोप मामूली, हालांकि उसके कदाचार का इतिहास बर्खास्तगी को उचित ठहराता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को बरकरार रखा

हरियाणा हाईकोर्ट ने यह पाते हुए कि परिवहन कंडक्टर के कदाचार के व्यापक इतिहास को देखते हुए बर्खास्तगी उचित थी, उसकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा।जस्टिस जगमोहन बंसल ने माना कि जबकि अंतिम आरोप अवज्ञा से संबंधित था, अनुशासनात्मक प्राधिकारी दंड निर्धारित करते समय कर्मचारी के 52 विभागीय कार्यवाहियों के पिछले रिकॉर्ड पर विचार कर सकता था, जिसमें गबन के कई मामले शामिल थे। न्यायालय ने पुष्टि की कि हाईकोर्ट अनुशासनात्मक निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि दंड इतना असंगत न हो कि न्यायालय की...

BCI संशोधन अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकता, जब मामला राज्य बार काउंसिल के समक्ष लंबित हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई, जिसमें उसने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अंतरिम निर्णय को स्थगित कर दिया था।जुलाई में पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने मलिक का लाइसेंस निलंबित किया तथा धन के गबन से संबंधित उनके विरुद्ध शिकायतों पर अंतिम निर्णय होने तक उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने से रोक दिया था। BCI ने निर्णय को पलट दिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल...

दुर्भाग्य है कि छोटी बेटियों की मां को बिना किसी प्रथम दृष्टया सबूत के हेरोइन और ड्रग मनी रखने के आरोप में ज़मानत देने से मना कर दिया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अगस्त में बिना किसी प्रथम दृष्टया सबूत के केवल 12 ग्राम हेरोइन और 10,000 रुपये की ड्रग मनी रखने के आरोप में गिरफ्तार की गई तीन छोटी बेटियों की मां को ज़मानत दी।हाईकोर्ट ने कहा,"तीन बेटियों की मां, जिनकी उम्र 4, 2 और 1 वर्ष है, 4 अगस्त 2024 से 12 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में एफआईआर में बंद है, जो अधिकतम मध्यवर्ती मात्रा का सिर्फ 4.8% है और 10,000 रुपये को पुलिस ने बिना किसी प्रथम दृष्टया सबूत के ड्रग मनी करार दिया। उसके अत्यंत दुर्भाग्य से इन सबके बावजूद योग्य...

किसानों के विरोध के बीच 2024 सीजन की फसल के लिए जगह बनाने के लिए पिछले सीजन के धान को उठाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, FCI से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार और भारतीय खाद्य निगम (FCI) से पंजाब में खरीफ विपणन सीजन 2024-2025 के लिए भंडारण सुविधा से धान उठाने और मिल्ड चावल के लिए जगह बनाने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है।कथित तौर पर, एफसीआई के गोदामों में भंडारण स्थान की कमी और मंडियों में नए धान के आगमन ने राज्य में संकट को बढ़ा दिया है। किसानों ने 13 अक्टूबर से पूरे पंजाब में अपने धान की खरीद न होने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस...

हाईकोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनावों के लिए SC/ST आरक्षण के लिए ब्लॉक-स्तरीय रोस्टर बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने SC/ST आरक्षण के लिए ब्लॉक-स्तरीय रोस्टर बरकरार रखते हुए 15 अक्टूबर को हुए पंचायत चुनावों के लिए सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की मांग करने वाली 57 याचिकाओं को खारिज किया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का ब्लॉक स्तर पर ध्यान रखा जाता है।खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण रोस्टर का निर्धारण जिला स्तर के बजाय...

क्या पंजाब में धान के भण्डार को जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है या ईंट भट्टों में धान के भूसे के छर्रे जलाने से? हाईकोर्ट तय करेगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या पंजाब में कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध विशाल धान के भण्डार को जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है या ईंट भट्टों में धान के भूसे के छर्रे जलाने से प्रदूषण बढ़ जाएगा।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल पंजाब ईंट भट्ठा मालिक संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा 2022 में जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई। इसमें पर्यावरण संरक्षण नियम 2022 पर भरोसा करते हुए इसने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें पंजाब के सभी ईंट भट्ठों को...

पत्नी को योग्य होने के कारण ही भरण-पोषण सेइनकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि उसने सिर्फ भत्ता लेने के लिए नौकरी छोड़ दी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पत्नी पेशेवर रूप से योग्य है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि उसने सिर्फ गुजारा भत्ता लेने के लिए पेशा छोड़ दिया है।जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "पत्नी को केवल शैक्षिक रूप से योग्य होने के आधार पर गुजारा भत्ता मांगने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि उसने पेशेवर रूप से योग्य होने के नाते, एक पेशा अपनाने के बाद, इस तरह के पेशे को छोड़ दिया है, सिर्फ रखरखाव की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विदेश में रहने वाले गवाह को WhatsApp वीडियो कॉल के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी

यह देखते हुए कि जब गवाह दूतावास जाने के बजाय सामान्य वीडियो कॉल के माध्यम से पेश होना चाहता है तो उसे अनावश्यक कठिनाइयों में डालना अत्यधिक अनुचित होगा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले एक गवाह को WhatsApp वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रायल कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के अनुसार यदि कोई गवाह विदेश में रह रहा है तो उसे अपना बयान दर्ज करने के लिए भारतीय दूतावास के माध्यम से पेश होना आवश्यक है।हाईकोर्ट ने कहा,"किसी भी गवाह का एकमात्र हित न्याय के लिए मदद...