'शिक्षा के अधिकार में रुकावट नहीं डाली जा सकती': MP हाईकोर्ट ने टाइप-1 डायबिटीज वाले स्टूडेंट को एडमिशन देने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को B.P.Ed कोर्स में टाइप 1 डायबिटीज वाले स्टूडेंट को यह देखते हुए एडमिशन देने का निर्देश दिया कि उसे बाहर करना मनमाना और भेदभाव वाला था।

जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की डिवीजन बेंच ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दिव्यांगता के कारण शिक्षा पाने के अधिकार में रुकावट नहीं डाली जा सकती या उसे छीना नहीं जा सकता।

बेंच ने कहा;

"यह स्टूडेंट को B.P.Ed. कोर्स करने के लिए दिया गया एडमिशन है। इसलिए टाइप-1 डायबिटीज के बहाने शिक्षा पाने के अधिकार में रुकावट नहीं डाली जा सकती। किसी भी व्यक्ति को उसकी दिव्यांगता के कारण शिक्षा या जीवन के दूसरे ऐसे ही कामों (पेशा) के उसके दावों से वंचित नहीं किया जा सकता।"

याचिकाकर्ता ने यूनिवर्सिटी के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उसे टाइप 1 डायबिटीज होने की वजह से कोर्स में एडमिशन के लिए मेडिकली अनफिट घोषित किया गया।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने यूनिवर्सिटी द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, फिजिकल और स्किल टेस्ट पास कर लिया था। उसने आगे कहा कि उसने बैडमिंटन को अपने खास खेल के तौर पर चुना और उसे 8 अगस्त, 2025 को अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया। हालांकि, मेडिकल जांच के बाद उसे एडमिशन नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उसने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान वही फिजिकल स्टैंडर्ड हासिल किए, जो B.P. Ed कोर्स के तहत तय थे। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने एक्सपर्ट की राय लिए बिना उसे एडमिशन देने से मना कर दिया।

उसने AIIMS जयपुर की मेडिकल राय पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने पर उसे सिर्फ एक्स्ट्रा स्नैक्स की ज़रूरत होती है, जो मैनेज किए जा सकते हैं।

कहा जाता है कि उसने B.P.Ed कोर्स के दौरान अपनी सेहत की ज़िम्मेदारी लेते हुए एफिडेविट भी जमा किया था। कोर्स, और इस तरह यूनिवर्सिटी का मना करना साफ़ तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के तहत उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता का विरोध कर रहे यूनिवर्सिटी के वकील ने दावा किया कि कोर्स के लिए कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर, क्योंकि पिटीशनर टाइप 1 डायबिटिक है, इसलिए उसे कस्टमाइज़्ड खाना और दूसरी सुविधाओं की ज़रूरत है, जो यूनिवर्सिटी में नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि एडमिशन पाने के लिए कैंडिडेट्स को क्लॉज़ 1.18.3 का भी पालन करना ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि उन्हें मेडिकल टेस्ट भी पास करने हैं।

याचिकाकर्ता के खाने-पीने की पाबंदियों के बारे में डिवीज़न बेंच ने कहा कि हर इंडियन मेस में दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल और दही जैसी बेसिक खाने की चीज़ें होती हैं, जो डायबिटिक व्यक्ति के लिए मेडिकली सही हैं।

बेंच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने हॉस्टल रूम में अपने खर्चे पर मिनी फ्रिज रखकर अपने इंसुलिन इंजेक्शन की ज़िम्मेदारी भी ली, जिससे यूनिवर्सिटी पर कोई फाइनेंशियल या लॉजिकल बोझ नहीं पड़ेगा। बेंच ने यह भी बताया कि यह याचिकाकर्ता को नौकरी देने वाला अपॉइंटमेंट नहीं था, बल्कि स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए एडमिशन देना था। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज के बहाने उसके अधिकार में रुकावट नहीं डाली जा सकती।

कोर्ट ने आगे AIIMS जयपुर की राय पर भी ध्यान दिया, जिसमें साफ किया गया कि याचिकाकर्ता को लंबी फिजिकल एक्टिविटी से पहले सिर्फ एक्स्ट्रा स्नैक्स की ज़रूरत थी, जो एक आसान और मैनेज करने लायक सावधानी थी।

कोर्ट ने क्रिकेटर वसीम अकरम, आइस हॉकी प्लेयर मैक्स डोमी, ओलंपिक स्विमर गैरी हॉल जूनियर और दूसरे कई जाने-माने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का भी ज़िक्र किया, जिन्होंने अपनी टाइप 1 डायबिटीज पर काबू पाया और "कड़ी मेहनत, स्किल और पक्के इरादे से अपने करियर में टॉप पर पहुंचे"।

बेंच ने ज़ोर देकर कहा,

"ये सभी उदाहरण बताते हैं कि “अगर चाहत है, तो रास्ता निकल ही आता है”। अगर वे खिलाड़ी अपनी बीमारी पर काबू पा लेते हैं तो याचिकाकर्ता को भी लड़ने और जीतने का एक मौका मिलना चाहिए।"

बेंच ने यह भी कहा कि जब लेजिस्लेचर ने दिव्यांग व्यक्ति को एडमिशन देने के लिए राइट्स ऑफ़ पीपल विद डिसेबिलिटी (RPWD) एक्ट का नया कानून बनाया तो इसलिए दिव्यांगता की किसी भी कैटेगरी के बिना पिटीशनर को एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता।

कैटेगरी वाली दिव्यांगता के मामले में भी बेंच ने कहा कि RPWD Act के सेक्शन 2(y) के तहत दिया गया रीज़नेबल अकोमोडेशन का सिद्धांत संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 से मिलने वाला एक कानूनी अधिकार है।

बेंच ने कहा,

"रिस्पोंडेंट्स ने डाइट में थोड़ी-बहुत फ्लेक्सिबिलिटी या सुरक्षित इंसुलिन स्टोरेज देने से मना कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता ने खुद अपने खर्च पर इन दोनों का मैनेजमेंट किया था। यह सही सुविधा देने से मना करना है और इसलिए अपने आप में भेदभाव है। वैसे भी, टाइप-1 डायबिटीज को कोई मान्यता प्राप्त दिव्यांगता नहीं माना जाता है, इसलिए इस आधार पर पिटीशनर को बाहर करना मनमाना और भेदभाव वाला है।"

इस तरह बेंच ने केस का निपटारा किया और निर्देश दिया;

"रिस्पोंडेंट्स को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को बिना किसी देरी के तुरंत एडमिशन दें और अगर पिटीशनर पढ़ाई कर रहा है तो उसे पढ़ाई करने की इजाज़त है। अगर याचिकाकर्ता को इंसुलिन स्टोर करने या एक्स्ट्रा स्नैक्स लेने की ज़रूरत हो तो रिस्पोंडेंट्स सहयोग करेंगे। पिटीशनर एक्स्ट्रा स्नैक्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ के मामले में पूरा ध्यान रखेगा। उसे आने वाली परीक्षा में भी बैठने की इजाज़त दी जाएगी।"

Case Title: Pragyansh Tak v Union [Writ Petition 32896 of 2025]