शो में 'कोर्ट सीन' के विवादित चित्रण मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा को मध्य प्रदेश हाइकोर्ट से राहत

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने कहा कि पुलिस का इस तरह के आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है, जिसने कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत में पुलिस जांच अस्वीकार करने वाले निचली अदालत के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।2021 में सुरेश धाकड़ नाम के वकील ने 'द कपिल शर्मा शो' के एंकर कपिल शर्मा और सोनी टेलीविज़न चैनल के सीईओ एन.पी. सिंह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 190-200 के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिस पर विवादास्पद कार्यक्रम प्रसारित किया गया।शिवपुरी जे.एम.एफ.सी. के दिनांक 19-04-2023 के आदेश और...

Swarnrekha River Revival: ट्रंक लाइन बिछाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से पहले सर्वेक्षण एक महीने के भीतर पूरा हो जाएगा: एमपी हाइकोर्ट में बताया

ग्वालियर में स्वर्णरेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए दायर जनहित याचिका में ट्रंक लाइन बिछाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए सौंपी गई कंपनी ने मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह एक महीने के भीतर सर्वेक्षण पूरा कर लेगी। कंपनी के प्रतिनिधि ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि सर्वेक्षण पूरा होने के एक महीने के भीतर परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है।जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी और जस्टिस आनंद पाठक की खंडपीठ ने एमिक्स क्यूरी से भी अंतरिम आवेदन में रिपोर्ट...

बैंकर को चोर कहने पर पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

यह देखते हुए कि विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा मंत्री गौरी शंकर बिसेन के खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि मामले में कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल जज बेंच ने कहा कि गवाहों के बयानों में पूर्व सहकारी मंत्री द्वारा पन्ना सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष संजय नग्याच को सार्वजनिक सभा में 'चोर' के रूप में संबोधित करने का उल्लेख है। अदालत ने अनुमान लगाया कि उपरोक्त आधार प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि मंत्री द्वारा कथित...

मेडिकल लापरवाही: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अभाव का हवाला देते हुए पैर काटने के मामले में डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा रद्द किया

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने दोहराया कि जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) और अन्य मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बिना मेडिकल लापरवाही के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने संबंधित डॉक्टर की मेडिकल लापरवाही को साबित करने के लिए विशेषज्ञों की समिति से संपर्क नहीं किया।अदालत ने कहा,“मेडिकल लापरवाही के कारण आवेदक के खिलाफ अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। परिणामस्वरूप आवेदक के खिलाफ चीफ...

पहली शादी बरकरार है तो महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दूसरे पति से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें किसी अन्य पुरुष के साथ उसकी पहली शादी के निर्वाह के कारण महिला को रखरखाव से इनकार किया गया। अदालत ने यह विचार किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव का दावा करने के लिए पत्नी को 'कानूनी रूप से विवाहित पत्नी' होना चाहिए।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 22 के तहत मुआवजा मांगने जैसे अन्य उपायों का लाभ उठाने के लिए...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ASI को भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर खंडपीठ) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को राज्य के धार जिले में भोजशाला मंदिर सह कमल मौला मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और खुदाई करने का निर्देश दिया।जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने मंदिर-मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करने वाली लंबित रिट याचिका (हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर) में दायर अंतरिम आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।हाईकोर्ट के समक्ष लंबित रिट याचिका में हिंदुओं की ओर से भोजशाला परिसर को...

केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के सरकारी जज के रूप में जस्टिस दुप्पला वेंकट रमण की नियुक्ति को अधिसूचित किया

केंद्र सरकार ने रविवार को मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के सरकारी जज के रूप में जस्टिस दुप्पला वेंकट रमण की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना इस प्रकार है,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति मध्य प्रदेश हाइकोर्ट (पीएचसी: आंध्र प्रदेश) के एडिशनल जज जस्टिस दुप्पला वेंकट रमण को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं। मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के न्यायाधीश आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट में सरकारी जज...