पुलिस अधिकारियों को निर्देशानुसार संगीत बैंड अभ्यास में शामिल होना होगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

पुलिस विभाग के म्यूजिक बैंड में शामिल होने से इनकार करने पर कई पुलिस कांस्टेबलों को निलंबित किए गए मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुरैना के तीन निलंबित कांस्टेबलों को तुरंत बैंड प्रशिक्षण के लिए साइन अप करने के लिए कहा है।

जस्टिस आनंद पाठक की सिंगल जज बेंच ने मई में अपने पहले के आदेश पर ध्यान दिया, जिसमें इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया गया था, और पुलिस बैंड टीम में अनिवार्य योगदान अनिवार्य था।

पीठ ने स्पष्ट किया कि “याचिकाकर्ताओं को उचित स्थान पर शामिल होना होगा जहां उन्हें शामिल होने के लिए निर्देशित किया गया है। चूंकि, उन्होंने वचन दिया है और वे इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं, इसलिए, पुलिस प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 30/07/2024 के आदेश को याचिकाकर्ताओं के नुकसान के लिए बलपूर्वक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा",

हरदा एसएचओ ने भोपाल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अनुसार बैंड प्रशिक्षण से इनकार करने के लिए 30.07.2024 को तीन याचिकाकर्ता-कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि ये कांस्टेबल निलंबन आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जिस पर 15 दिनों के भीतर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वे तुरंत बैंड अभ्यास में शामिल होने के इच्छुक हैं।

18.12.2023 को पुलिस मुख्यालय, भोपाल ने एक परिपत्र जारी कर प्रत्येक बटालियन में पुलिस बैंड की एक टीम गठित करना अनिवार्य कर दिया। कांस्टेबल से लेकर एएसआई रैंक तक के 45 वर्ष से कम आयु के पुलिस अधिकारियों को भी बैंड में शामिल होने के लिए लिखित सहमति देनी होती थी।

29.05.2024 को, ग्वालियर में जस्टिस आनंद पाठक की सिंगल जज बेंच के समक्ष , मुरैना और भिंड के कई SAF कांस्टेबलों ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने ऐसी कोई सहमति नहीं दी है, और वे 'कानून और व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह' करेंगे। ये कांस्टेबल पुलिस विभाग द्वारा 03.01.2024 को पारित कई समान आदेशों में से एक को चुनौती दे रहे थे, जिसने उन्हें 'बैंड बेसिक ट्रेनिंग कोर्स' के लिए नामित किया था।

राज्य सरकार के वकील ने तब कहा था कि बंद के गठन का उद्देश्य 'जनता की नजरों में पुलिस की सकारात्मक छवि' को सामने लाना है। एक सामान्य सूची तैयार की गई थी क्योंकि किसी ने भी स्वेच्छा से मई में राज्य प्रस्तुत नहीं किया था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इतिहासकार थॉमस कार्लाइल के शब्दों को उद्धृत करते हुए कि 'संगीत को स्वर्गदूतों का भाषण कहा जाता है', जस्टिस पाठक ने विभाग के निर्देश को 'सामुदायिक पुलिसिंग और सार्वजनिक संबंध के उत्थान में सहायक' पाया।

इस तरह के कार्यक्रम के लिए कांस्टेबलों की सहमति की कमी के बारे में, न्यायाधीश ने कहा कि बैंड प्रशिक्षण को 'निरंतर कौशल वृद्धि कार्यक्रम' के रूप में माना जाना चाहिए। इसके अलावा, एक अनुशासित बल के रूप में, असहमति की दलील को कांस्टेबलों द्वारा आगे नहीं रखा जा सकता है, सिंगल जज बेंच ने तब व्याख्या की और निम्नलिखित नोट किया:

"पुलिस बैंड के निर्माण से जनता को विभिन्न सांस्कृतिक/सामाजिक/औपचारिक कार्यों में पुलिस बैंड को आमंत्रित करने की अनुमति मिलेगी और इन 5 पहलुओं में पुलिस बैंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

इससे पहले फरवरी में बैंड में अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश के खिलाफ कांस्टेबलों का एक अन्य समूह हाईकोर्ट में आया था। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने तब याचिका का निपटारा करते हुए राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे पुलिस उपाधीक्षक, भोपाल द्वारा जारी पत्र के अनुपालन के लिए निर्देश दें, जिसने 90-दिवसीय प्रशिक्षण को वैकल्पिक बना दिया था।

हाल ही में प्रदेश के सीएम मोहन यादव की पहल पर 29 जुलाई को उज्जैन में बाबा महाकाल की शोभायात्रा में पुलिस के 350 ब्रास बैंड के जवानों ने प्रस्तुति दी थी । इसी प्रकार 18 जुलाई को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम, भोपाल में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आयोजित 'स्वर-मेघ' कार्यक्रम में भी बैंड ने प्रस्तुति दी थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट अंकित सक्सेना पेश हुए। एडवोकेट ललित जोगलेकर ने प्रतिवादी राज्य का प्रतिनिधित्व किया।