सोनम वांगचुक की शांति की अपील वाला भाषण निरोधक प्राधिकरण से छिपाया गया: सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, भाषण का वीडियो चलाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत हुई हिरासत को चुनौती देने वाली हैबियस कॉर्पस याचिका पर विस्तार से सुनवाई की। यह याचिका उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने दायर की है। हालिया लद्दाख आंदोलनों के बाद वांगचुक की हिरासत की गई थी, जिनके बारे में आरोप है कि वे हिंसक हो गए थे।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना वराले की खंडपीठ ने दिन के दूसरे सत्र में पूरे समय तक मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए।

हिरासत आदेश और दस्तावेज़ों की आपूर्ति पर आपत्ति

सिब्बल ने दलील दी कि 26 सितंबर 2025 के हिरासत आदेश का आधार मुख्यतः चार वीडियो हैं—दो 10 और 11 सितंबर के, तथा दो 24 सितंबर के। हालांकि, 29 सितंबर को जब हिरासत के आधार (grounds of detention) दिए गए, तब ये चारों वीडियो हिरासत में रखे गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराए गए।

उन्होंने कहा कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि यदि हिरासत के आधार दिए जाएँ लेकिन उन पर निर्भर दस्तावेज़ न दिए जाएँ, तो यह संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है। केंद्र सरकार के यह कहने के बावजूद कि सामग्री दी गई थी, सिब्बल ने कहा कि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखाया गया।

देरी और अधूरी आपूर्ति

सिब्बल ने यह भी बताया कि हिरासत के आधार 28 दिन की गंभीर देरी से दिए गए, जो वैधानिक समयसीमा का स्पष्ट उल्लंघन है। 29 सितंबर को वांगचुक को केवल हिरासत आदेश और अधूरे आधार दिए गए—क्योंकि जिन चार वीडियो पर हिरासत का सबसे निकट और प्रमुख आधार बताया गया, वे उस दिन नहीं दिए गए।

उन्होंने कहा कि बाद में जो दिया गया, वह केवल वीडियो के लिंक थे। 5 अक्टूबर को लैपटॉप देने से भी कमी दूर नहीं हुई, क्योंकि 29 सितंबर को दिए गए पेन ड्राइव में ये चार वीडियो थे ही नहीं।

बार-बार माँग के बावजूद वीडियो नहीं मिले

सिब्बल ने अदालत को बताया कि वांगचुक ने हिरासत से कई पत्र लिखकर बताया कि चार वीडियो गायब हैं और उनकी प्रतियाँ माँगीं, लेकिन वे कभी उपलब्ध नहीं कराई गईं। उन्होंने यह भी कहा कि वांगचुक की पत्नी को उन पत्रों की प्रतियाँ देने का आश्वासन दिया गया था, पर एक घंटे से अधिक प्रतीक्षा और उड़ान छूटने के बावजूद दस्तावेज़ नहीं दिए गए।

कानूनी स्थिति और मिसालें

सिब्बल ने जोर देकर कहा कि जिन दस्तावेज़ों पर हिरासत के आधार टिके हों, उनकी आपूर्ति न होने पर हिरासत आदेश स्वतः अवैध हो जाता है—यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में स्थापित है।

उन्होंने Ahmed बनाम Union of India का हवाला दिया, जहाँ अदालत ने कहा था कि जिस दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया हो (जैसे जमानत आवेदन), उसकी आपूर्ति न होना प्रभावी प्रतिनिधित्व के अधिकार का उल्लंघन है। सिब्बल ने यह भी कहा कि यह अप्रासंगिक है कि हिरासत में रखा गया व्यक्ति दस्तावेज़ों की सामग्री पहले से जानता था या उसने विशेष रूप से माँग की थी—संवैधानिक दायित्व निरोधक प्राधिकरण का है कि वह सभी निर्भर सामग्री दे।

उन्होंने Khudiram Das का संदर्भ देते हुए कहा कि अदालत का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी वैधानिक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन हुआ हो और किसी को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संविधान व कानून के सख्त अनुपालन के बिना वंचित न किया गया हो।

प्रभावी प्रतिनिधित्व का अधिकार

सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 22 के तहत प्रभावी प्रतिनिधित्व का अधिकार कोई औपचारिकता नहीं है। दस्तावेज़ दिए जाने और सलाहकार बोर्ड की बैठक के बीच पर्याप्त समय होना चाहिए ताकि हिरासत में रखा गया व्यक्ति उन्हें समझकर तर्कपूर्ण प्रतिनिधित्व कर सके।

“यदि आप सलाहकार बोर्ड से ठीक एक दिन पहले दस्तावेज़ देने की बात करें, तो यह स्वयं कानून का उल्लंघन है,” उन्होंने कहा।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और वीडियो का प्रदर्शन

हिरासत आदेश के आधार में सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं पर प्रभाव का आरोप था। सिब्बल ने बताया कि वांगचुक 11 सितंबर से भूख हड़ताल पर थे और 15वें दिन हुई हिंसा से वे व्यथित थे। उन्होंने हिंसा रोकने की अपील यह कहते हुए भूख हड़ताल तोड़ी और सार्वजनिक भाषण दिया।

अदालत की अनुमति से सिब्बल ने वह वीडियो खुली अदालत में चलाया, जिसमें वांगचुक उसी स्थान से लोगों से हिंसा रोकने की अपील करते दिखे। सिब्बल ने कहा कि यह भाषण हिंसा भड़काने वाला नहीं, बल्कि उसे शांत करने वाला था—मगर निरोधक प्राधिकरण ने इस सबसे प्रासंगिक और निकट सामग्री पर भरोसा नहीं किया।

शांति और अहिंसा पर जोर

सिब्बल ने बताया कि एक अन्य वीडियो में वांगचुक स्पष्ट रूप से कहते सुनाई देते हैं कि आंदोलन हिंसा, पत्थर या तीर से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीकों से होगा; “शांतिपूर्ण क्रांति” की बात की गई और लद्दाख को दुनिया के लिए उदाहरण बनाने की अपील की गई। यह संदेश अहिंसा और लोकतांत्रिक तरीकों पर आधारित था—इसके विपरीत अर्थ निकालना अनुचित और दुर्भावनापूर्ण है।

सामग्री दबाने का आरोप

सिब्बल ने आरोप लगाया कि 24 सितंबर की उस वीडियो सामग्री को—जिसमें वांगचुक ने हिंसा के खिलाफ स्पष्ट बयान दिया—जानबूझकर निरोधक प्राधिकरण के सामने नहीं रखा गया, ताकि हिरासत आदेश बिना वास्तविक घटनाक्रम की जानकारी के पारित हो जाए। उन्होंने कहा कि हितकर सामग्री को दबाना स्वयं में दुर्भावना दर्शाता है और हिरासत आदेश को निरस्त करने का स्वतंत्र आधार बनता है।

व्यापक संदर्भ

सिब्बल ने कहा कि वांगचुक के खिलाफ आरोप अगस्त–सितंबर 2025 में पहली बार उभरे और इसके बाद उनसे जुड़ी संस्थाओं पर दबावकारी कार्रवाइयाँ शुरू हुईं—जैसे भूमि लीज़ रद्द करना, सीबीआई जाँच, आयकर नोटिस आदि। उन्होंने यह भी बताया कि आंदोलन की पृष्ठभूमि लद्दाख के शासन ढाँचे से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे वैध माँगों से जुड़ी है।

मामले की अगली सुनवाई सोमवार को दोपहर 2 बजे निर्धारित की गई है।