ट्रायल कोर्ट इंटरव्यू कमेटी की भूमिका नहीं ले सकता, मेरिट लिस्ट के 11 साल बाद सरकारी स्कूल टीचर की सीधी नियुक्ति नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट

यह मानते हुए कि सिविल कोर्ट इंटरव्यू के नंबरों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता या किसी सरकारी पद पर सीधी नियुक्ति नहीं कर सकता, गुजरात हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के एक साथ दिए गए फैसलों को रद्द कर दिया, जिसमें मेरिट लिस्ट घोषित होने के लगभग 11 साल बाद एक प्राइमरी स्कूल टीचर की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था।जस्टिस जे.सी. दोशी की सिंगल जज बेंच ने कहा:“अगर हम ट्रायल कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ नंबर 12 से 17 को देखें तो पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने इंटरव्यू कमिटी की भूमिका...

ज़्यादातर लिंक्डइन पोस्ट में बढ़ा-चढ़ाकर लिखा जाता है; लीगल प्रोफेशन में तरक्की 'एक लाइन' में नहीं होती: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने लॉ स्टूडेंट्स से कहा

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने लॉ स्टूडेंट्स को लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर लगातार पोस्ट की जाने वाली उपलब्धियों से अपनी तरक्की नापने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर बातें होती हैं और इससे युवा प्रोफेशनल्स में ऐसी उम्मीदें पैदा हो सकती हैं जो असलियत से परे हों।उन्होंने याद दिलाया कि लीगल प्रोफेशन में तरक्की हमेशा एक लाइन में नहीं होती। अगर वे आज कोई सार्थक काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में इसका अप्रत्याशित तरीके से फायदा...

'लव-जिहाद' के बहाने लव मैरिज को कंट्रोल करना

1999 में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध लेखिका गीता हरिहरन के एक मशहूर मामले में कहा था कि: एक नाबालिग की मां को अकेले लिंग के आधार पर हीन स्थिति में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि एक प्राकृतिक अभिभावक के रूप में उसका अधिकार एक पिता के समान है। यह 1956 के हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम के तहत एक मामला था।26 वर्षों के बाद, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर से - एकल मां के अधिकार को एक 'पूर्ण माता-पिता' के रूप में मान्यता देते हुए बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है; एकल मां के अधिकारों को स्वीकार...

न्याय केवल तेजी से नहीं, संवेदनशीलता के साथ भी मिलना चाहिए : जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी

केरल हाइकोर्ट में गुरुवार को जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को विदाई देने के लिए विशेष समारोह आयोजित किया गया। जस्टिस धर्माधिकारी को हाल ही में मद्रास हाइकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया।अपने विदाई संबोधन में जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा कि केरल की सक्रिय बार और अधिकारों के प्रति जागरूक नागरिक राज्य की मजबूत लोकतांत्रिक भावना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यहां का कानूनी वातावरण काफी अलग है।उन्होंने कहा,“केरल में बार एसोसिएशन बेहद सक्रिय और मुखर है तथा यहां के नागरिक अत्यंत शिक्षित और अपने...

बिना प्रथम दृष्टया अपराध के किसी आरोपी की तलाश में जांच जारी नहीं रखी जा सकती : बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार का प्रथम दृष्टया अपराध सामने नहीं आता है तो केवल इस उम्मीद में कि आगे चलकर किसी आरोपी का पता लग सकता है। आपराधिक जांच को जारी नहीं रखा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक कानून की प्रक्रिया को केवल रोविंग और फिशिंग इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।यह टिप्पणी चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए. अंखड़ की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान की। यह याचिका जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड...

पिता के घर लौटने से नाबालिग बेटी का इनकार, राजस्थान हाइकोर्ट ने बालिका गृह में रहने की दी अनुमति

राजस्थान हाइकोर्ट ने नाबालिग लड़की को बालिग होने तक बालिका गृह में रहने की अनुमति दी। लड़की ने अदालत के सामने अपने माता-पिता के पास लौटने से इनकार करते हुए कहा था कि उसे उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाने का डर है और उसके पिता कथित रूप से कुछ अवैध गतिविधियों में शामिल हैं।जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनकी नाबालिग बेटी को प्रतिवादी द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।सुनवाई...

NCDRC ने 10 साल बाद दायर उपभोक्ता शिकायत को समय-सीमा से बाहर बताते हुए खारिज किया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने डेवलपर और हाउसिंग सोसायटी के खिलाफ दायर एक उपभोक्ता शिकायत को सीमा अवधि (Limitation) से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने फ्लैट का कब्जा वर्ष 2016 में लिया था, इसलिए उसी समय से कारण-ए-कार्रवाई (Cause of Action) उत्पन्न हो गया था। बाद में कथित कमियां सामने आने के आधार पर इसे निरंतर कारण-ए-कार्रवाई (Continuing Cause of Action) नहीं माना जा सकता।आयोग की पीठ, जिसमें जस्टिस ए.पी. साहि (अध्यक्ष) और सदस्य भारतकुमार पंड्या शामिल...

श्रीलंका के जज पहुंचे कर्नाटक हाईकोर्ट, अपने खिलाफ ऑनलाइन कंटेंट हटाने की मांग

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (5 मार्च) को श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस अहमद नवाज़ की रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में भारत के संविधान के तहत उनके "भूल जाने के अधिकार" का इस्तेमाल करते हुए कुछ कथित रूप से बदनाम करने वाले कंटेंट को हटाने की मांग की गई।याचिका में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के साथ-साथ गूगल इंडिया को पिटीशनर के बारे में सभी कथित रूप से बदनाम करने वाले कंटेंट को हटाने और इसी तरह के कंटेंट को दोबारा बनाने से रोकने का निर्देश देने...

NALSA ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) स्कीम और पॉलिसी पर फिर से विचार करने के लिए कमेटी बनाई

नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) स्कीम और पॉलिसी पर फिर से विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई।6 मार्च, 2026 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, यह फ़ैसला चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) और NALSA के पैट्रन-इन-चीफ़ ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) स्कीम के बारे में पंजाब राज्य के वकीलों से रिप्रेजेंटेशन मिलने पर NALSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से सलाह करके लिया।कमिटी में ये सदस्य होंगे:1. जस्टिस पी. सैम कोशी, जज, तेलंगाना हाई कोर्ट और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन,...

लगभग शून्य कट-ऑफ पर राजस्थान हाइकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- भर्ती में न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी

राजस्थान हाइकोर्ट ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बेहद कम कट-ऑफ अंक को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार में चयन के लिए राज्य को न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि चयनित उम्मीदवार बुनियादी जिम्मेदारियों को संतोषजनक ढंग से निभा सकें।जस्टिस आनंद शर्मा की पीठ एक अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने चतुर्थ श्रेणी शिक्षक भर्ती में अपनी उम्मीदवारी खारिज किए जाने को चुनौती दी। याचिकाकर्ता को परीक्षा में नकारात्मक अंक मिलने के कारण अयोग्य ठहराया गया, जबकि राज्य...

अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति चाहे तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अदालत आ सकता है: छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि यदि अनुसूचित जनजाति (एसटी) का कोई व्यक्ति स्वेच्छा से हिंदू रीति-रिवाज, परंपराएं और संस्कार अपनाता है तथा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है, तो उसे केवल इस आधार पर अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता कि इस कानून की धारा 2(2) सामान्यतः एसटी समुदाय पर लागू नहीं होती।जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि जनजातीय समुदाय का कोई सदस्य स्वयं...

जो लोग फैसले से नाराज़ नहीं हैं, वे रिव्यू की मांग कर सकते हैं या उसे चुनौती दे सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जो लोग किसी केस में पक्षकार नहीं थे, लेकिन फैसले से उन पर बुरा असर पड़ा है, उनके पास भी उपाय है और वे सही फोरम के सामने फैसले का रिव्यू कर सकते हैं या उसे चुनौती दे सकते हैं।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने केरल टेक्निकल एजुकेशन सर्विस में प्रमोशन को लेकर हुए विवाद से जुड़ी अपील पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सर्विस मामलों में कभी-कभी अदालती फैसले उन कर्मचारियों पर भी असर डाल सकते हैं, जो कार्रवाई में पक्षकार नहीं...

'प्रॉपर्टी डील में सिविल स्कोर सेटल करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक लैंड एग्रीमेंट विवाद से जुड़ी धोखाधड़ी और जालसाजी की FIR यह मानते हुए रद्द की कि क्रिमिनल केस सिविल लायबिलिटी से बचने के लिए दर्ज किया गया और यह क्रिमिनल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल था।जस्टिस एच.एस. ग्रेवाल ने कहा,"पहली नज़र में पिटीशनर्स के खिलाफ आरोप नहीं बनते, क्योंकि जिस एग्रीमेंट टू सेल की बात हो रही है, वह एक असली डॉक्यूमेंट है, जो एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। कटिंग या ओवरराइटिंग का कोई आरोप नहीं है, जो रिकॉर्ड में साफ दिख सकता है और यह आरोप कि "Rs.1.25 करोड़" के...

मात्र वकील की मदद से दायर की गई FIR को संदिग्ध या कमज़ोर नहीं माना जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि FIR को सिर्फ़ इसलिए संदिग्ध या कमज़ोर नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे वकील की मदद से दर्ज किया गया।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अबधेश कुमार चौधरी की डिवीज़न बेंच ने कहा कि क्रिमिनल कार्रवाई के सभी स्टेज पर सभी को कानूनी मदद मिलती है। FIR दर्ज करने के स्टेज पर भी इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"सिर्फ़ इस आधार पर कि FIR एक वकील की मदद से लिखी गई, यह नहीं माना जा सकता कि इन्फॉर्मेंट ने अपीलेंट के ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज कराई। इसके अलावा, एक वकील की मदद से...

जज पर झूठे आरोप लगाने के आरोपी के खिलाफ केस रद्द, हाईकोर्ट ने DGP से BNSS की धारा 215 पर पुलिस अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल ऑफिसर के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई क्रिमिनल कार्रवाई यह मानते हुए रद्द की कि मुकदमा कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) की धारा 195 के तहत ज़रूरी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का उल्लंघन करके शुरू किया गया।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा फाइल किया गया कलंद्रा मेंटेनेबल नहीं था, जहां ओरिजिनल कंप्लेंट एक बड़े पुलिस अथॉरिटी को की गई। कार्रवाई रद्द करते हुए कोर्ट ने पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस को भारतीय नागरिक...

S. 202 CrPC | मजिस्ट्रेट अपने इलाके के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले पूछताछ करने के लिए मजबूर: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फिर कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 202 के तहत मजिस्ट्रेट के लिए यह ज़रूरी है कि वह प्रोसेस जारी करने को टाल दे और यह पता लगाने के लिए कि आरोपी के खिलाफ समन जारी करने के लिए कार्रवाई करने का काफ़ी आधार है या नहीं, या तो पूछताछ करे या जांच का निर्देश दे।जस्टिस आशीष नैथानी की बेंच का मानना ​​था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होने के मामलों में भी ऊपर बताया गया प्रोसीजरल सेफगार्ड ज़रूरी है। इसलिए मजिस्ट्रेट के इलाके के अधिकार...

'आरोपी दोषी को जांच रिपोर्ट न देना सज़ा का आदेश रद्द करता है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल के सज़ा के आदेश को यह कहते हुए रद्द किया कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कर्मचारी को जांच रिपोर्ट देने में नाकाम रही, जिससे सज़ा का आदेश रद्द हो गया।जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की बेंच ने कहा;"क्योंकि जांच रिपोर्ट की कॉपी याचिकाकर्ता को नहीं दी गई और जांच ऑफिसर द्वारा दर्ज किए गए नतीजों पर जवाब दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, इसलिए जांच ऑफिसर द्वारा दर्ज किए गए नतीजों के आधार पर सज़ा का आदेश पास किया गया। इसलिए इस कोर्ट...

ट्रैक के पास बिजली का खंभा: हिमचाल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे एक्ट के तहत शिमला के पार्षद के खिलाफ FIR रद्द की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 153 (जानबूझकर या गलती से रेलवे से यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत दर्ज FIR रद्द की।कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता के किसी भी गैर-कानूनी या जानबूझकर किए गए काम का खुलासा नहीं हुआ, जिसके बारे में कहा जा सके कि उसने रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाला हो।कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की कोई सीधी भागीदारी नहीं थी। साथ ही कोई भी रिकॉर्ड यह नहीं दिखाता कि सक्षम अधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद वह काम करने...

'नो वर्क नो पे' तब लागू नहीं होता, जब अधिकारी कर्मचारी को उसकी गलती के बिना काम से दूर रखते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी को पहले गलत तरीके से प्रमोशन न मिलने के बाद रेट्रोस्पेक्टिव या डीम्ड प्रमोशन दिया जाता है तो एम्प्लॉयर “नो वर्क नो पे” के सिद्धांत का इस्तेमाल करके उसे होने वाले पैसे के फायदे देने से मना नहीं कर सकता।कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की उस याचिका को मंज़ूरी दी, जिसमें उसने डिपार्टमेंट के आदेशों के उन क्लॉज़ को चुनौती दी थी, जिनमें उसे रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन देने के बावजूद सैलरी का बकाया देने से मना कर दिया गया।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"'नो...

'सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी': हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर मुस्लिम ड्राइवरों और यात्रियों को रमजान के कुछ समय के लिए भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने से मना किया। साथ ही यह भी साफ़ किया कि वह किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से समझौता नहीं कर सकता और चाहे वह धर्म हो या कुछ और, कोर्ट सिर्फ़ सिक्योरिटी का पक्ष लेगा।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीज़न बेंच ने कहा कि एयरपोर्ट पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। इसलिए हर यात्री की सिक्योरिटी, चाहे वह...