'केरल स्टोरी 2' मूवी मेकर्स के खिलाफ अब केरल यूथ कांग्रेस पहुंची कोर्ट

केरल स्टेट इंडियन यूथ कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट आबिद अली ने नई रिलीज़ हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी 2 - गोज़ बियॉन्ड' के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, एर्नाकुलम में एक प्राइवेट कंप्लेंट की।चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीमती सेलमथ आर. एम. ने गुरुवार (5 मार्च) को कंप्लेंट करने वाले की बात सुनी और प्राइवेट कंप्लेंट को देखा। कंप्लेंट की एक कॉपी अलुवा साइबर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को देने का आदेश दिया गया।आरोप है कि मूवी मेकर्स ने भारतीय न्याय संहिता...

पिता की अर्जेंट सर्जरी में मदद के लिए हाईकोर्ट ने अंडरट्रायल कैदी को दी 40 दिन की अंतरिम ज़मानत

एक अंडरट्रायल आरोपी को अंतरिम ज़मानत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता की गंभीर बीमारी, जिसके लिए तुरंत सर्जरी की मेडिकल सलाह दी गई, उनको ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ कुछ समय के लिए रिहाई के लिए एक सही मानवीय आधार माना गया।याचिकाकर्ता के खिलाफ़ कई FIR और कई लेन-देन के आरोपों को देखते हुए जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि कोर्ट मामलों के नेचर और कई मामलों को ध्यान में रखता है। हालांकि, आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत आज़ादी और प्रॉसिक्यूशन केस के हित के बीच संतुलन सख्त सुरक्षा उपाय लागू...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 मार्च, 2026 से 06 मार्च, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कोल ब्लॉक कैंसिल करना 'कानून में बदलाव', पावर जेनरेटर 2014 से मुआवज़े का हकदार: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि कोर्ट के 2014 के फैसले के मुताबिक, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड को अलॉट किए गए गणेशपुर कोल ब्लॉक को कैंसिल करना, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (02 मार्च, 2026 से 06 मार्च, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।BREAKING: पत्रकार रामचंदर छत्रपति हत्या मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बरी पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने वर्ष 2002 के चर्चित पत्रकार रामचंदर छत्रपति हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी कर दिया। हालांकि अदालत ने मामले में अन्य तीन दोषियों की सजा और दोषसिद्धि बरकरार...

BREAKING: पत्रकार रामचंदर छत्रपति हत्या मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बरी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने वर्ष 2002 के चर्चित पत्रकार रामचंदर छत्रपति हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी कर दिया। हालांकि अदालत ने मामले में अन्य तीन दोषियों की सजा और दोषसिद्धि बरकरार रखी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।अदालत ने कुलदीप, निर्मल और कृष्ण लाल की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने इन सभी...

हाईकोर्ट जज के साथ हुई ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ठग ने लूट लिए 6 लाख रुपये

बॉम्बे हाईकोर्ट की मौजूदा जज ने पिछले हफ़्ते मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में 6 लाख रुपये की ठगी हुई।महिला जज ने एक अनजान व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा किया और उनसे 6 लाख रुपये की ठगी की।28 फरवरी को कफ परेड पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी FIR के अनुसार, जज ने कहा कि वह अपने क्रेडिट कार्ड पर मिले रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने की कोशिश कर रही थीं। इसके लिए, उन्होंने बैंक के क्रेडिट...

CCS पेंशन नियमों के तहत काम करने वाला कर्मचारी पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ग्रेच्युटी का दावा नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने माना कि ग्रेच्युटी देने वाले कानूनी नियमों (जैसे CCS (पेंशन) नियम) के तहत काम करने वाला कर्मचारी पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 की धारा 2(e) के तहत “कर्मचारी” की परिभाषा से बाहर है, इसलिए वह 1972 एक्ट के तहत ग्रेच्युटी का दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा यह भी माना गया कि इस्तीफा देने पर पिछली सर्विस खत्म हो जाएगी, इसलिए कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होगा।पृष्ठभूमि के तथ्यकर्मचारी को जुलाई 1995 में...

पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने हत्या कर दिए गए व्यक्ति के सिर पर 'मैं चोर हूं' लिखने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे मामले में आरोपी आदमी को अग्रिम जमानत देने से मना किया, जिसमें एक व्यक्ति की कथित तौर पर मौत हो गई, जब आरोपियों ने उसका आधा सिर ज़बरदस्ती मुंडवा दिया था और उसे छत पर ले जाकर बेइज्जत किया। कोर्ट ने माना कि आरोपों की प्रकृति और जांच के स्टेज को देखते हुए कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी है।जस्टिस सुमीत गोयल ने आरोपी शशि कांत द्विवेदी की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें कहा गया,"इस स्टेज पर रिकॉर्ड पर ऐसा कोई मटीरियल नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि याचिकाकर्ता के...

ED केस में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को मिली अंतरिम ज़मानत, कोर्ट ने पत्नी के स्टेज-IV कैंसर ट्रीटमेंट का किया ज़िक्र

दिल्ली कोर्ट ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह देखते हुए अंतरिम ज़मानत दी कि उनकी पत्नी स्टेज-IV मेटास्टैटिक ओवेरियन कैंसर से जूझ रही हैं और उनकी कीमोथेरेपी चल रही है।साकेत कोर्ट में एडिशनल सेशंस जज शीतल चौधरी प्रधान ने कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम ज़मानत कानूनी कॉन्सेप्ट है, जो किसी कैदी को उसके परिवार के सदस्यों, खासकर उसकी पत्नी के मामले में, के मेडिकल ग्राउंड पर जेल से रिहा करने की इजाज़त देता है।16 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने हरियाणा...

ईरानी युद्धपोत IRIS डेना के अमेरिका द्वारा डूबने से अंतर्राष्ट्रीय कानून पर उठते सवाल

हाल ही में फ्रिगेट आईआरआईएस डेना के रूप में पहचाने गए एक ईरानी युद्धपोत को श्रीलंका में गाले के तट के पास संयुक्त राज्य की पनडुब्बी द्वारा टारपीडो किया गया था। कथित तौर पर, श्रीलंकाई नौसेना को एक संकट कॉल मिला और 32 घायल नाविकों को उनके खोज और बचाव क्षेत्र के भीतर बचाया, जबकि 80 से अधिक शवों की खोज की गई।घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध सचिव, पीट हेगसेथ ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा: "एक अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया, हालांकि यह अंतरराष्ट्रीय जल में सुरक्षित था।...

अनुकंपा आधार पर उच्च पद की नियुक्ति अधिकार नहीं, सरकार का विवेकाधीन अधिकार : जम्मू-कश्मीर-लद्दाख हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुकंपा आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होती बल्कि यह पूरी तरह सरकार का विवेकाधीन अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में नियुक्ति केवल नियमों के अनुसार ही दी जा सकती है और इसे अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता।जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की अपील स्वीकार की और एकल पीठ का आदेश रद्द किया, जिसमें याचिकाकर्ता को पहले की तारीख से...

POCSO कानून में स्किन-टू-स्किन संपर्क जरूरी नहीं: उड़ीसा हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- नाबालिग के स्तन को दबाना यौन हमला

उड़ीसा हाइकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि किसी नाबालिग लड़की के स्तन को दबाना या खींचना, भले ही वह सीधे स्किन-टू-स्किन संपर्क के बिना किया गया हो POCSO Act की धारा 7 के तहत 'यौन हमले' की श्रेणी में आता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में आरोपी की मंशा सबसे महत्वपूर्ण होती है न कि शरीर का सीधा स्पर्श।यह मामला अगस्त 2021 का है जब एक नाबालिग लड़की बस से यात्रा कर रही थी। जब बस एक स्टॉपेज पर रुकी तो दोषी ने बस की खिड़की के बाहर से हाथ डालकर लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसके स्तन को दबाया।...

यूट्यूब पर पीड़ितों के नाम उजागर करने के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने की मांग, पूर्व डीजीपी पहुंची हाईकोर्ट

केरल की पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) और तिरुवनंतपुरम नगर निगम की पार्षद आर. श्रीलेखा ने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए केरल हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और ब्लॉग के माध्यम से तीन बलात्कार मामलों के पीड़ितों के नाम उजागर किए।इस मामले में उन्हें एकमात्र आरोपी बनाया गया। म्यूजियम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 72 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया गया।POCSO Act...

न्यायिक अतिक्रमण

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम मूल्यांकन करते हुए, विलिस ने अपने संवैधानिक कानून में कहा कि "अमेरिकी लोगों का अंतिम निर्णय यह होगा कि उनके संवैधानिक अधिकार न्यायपालिका के हाथों में सुरक्षित हैं। उन्होंने विलियम विर्ट की व्याख्या की कि अगर न्यायपालिका को हमारी प्रणाली से हटा दिया गया, तो इसका बहुत कम मूल्य होगा जो बचा रहेगा। और यह कि बिना सूरज के सौर मंडल की बात करना उतना ही तर्कसंगत होगा जितना कि सुप्रीम कोर्ट के बिना अमेरिका में एक सरकार की बात करना। इस श्रद्धांजलि को उचित रूप से हमारे सुप्रीम...

“किशोर संबंधों में अक्सर लड़कों को भुगतने पड़ते हैं परिणाम”: POCSO के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी — मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक युवक की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जिसे निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 366 तथा Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 की धारा 5(l) सहपठित धारा 6 के तहत एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया था।जस्टिस एन माला ने कहा कि यह मामला दो किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध का प्रतीत होता है, जो अंततः माता-पिता के विरोध के कारण विवाद में बदल गया। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में अक्सर परिणामों का सामना केवल लड़कों को करना पड़ता...

माता-पिता के तलाक या पिता की दूसरी पत्नी की नियुक्ति से बेटे के करुणा के आधार पर नियुक्ति के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

प्रतिवादी को करुणा के आधार पर नियुक्ति की राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इस आधार पर ऐसी नियुक्ति से इनकार करना कि उसके माता-पिता के तलाक के बाद प्रतिवादी मृतक कर्मचारी के साथ नहीं रह रहा था, इसलिए उस पर निर्भर नहीं था, साफ़ तौर पर गलत है।एक्टिंग चीफ़ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर संधू की डिवीज़न बेंच ने राज्य की इस दलील को भी खारिज किया कि मृतक की दूसरी पत्नी को पहले ही नियुक्ति दी गई।यह देखा गया कि दूसरी पत्नी को नियुक्ति तब दी गई, जब प्रतिवादी ने करुणा के आधार...

पिता का नाबालिग बेटी से रेप करना पवित्र रिश्ते के साथ धोखा: राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी

अपनी नाबालिग बेटी से बार-बार रेप करने के दोषी एक पिता की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा अपराध न केवल पीड़ित व्यक्ति पर बल्कि परिवार के भरोसे और समाज की नैतिकता के बुनियादी मूल्यों पर भी असर डालता है और यह सम्मान और व्यक्तिगत आज़ादी की संवैधानिक गारंटी का घोर उल्लंघन है।जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की डिवीज़न बेंच ने कहा कि 14 साल की लड़की के लिए अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल था, जिस पर वह रहने और गुज़ारे...

ऑर्डर VI रूल 17 CPC प्रोविज़ो 2002 से पहले के केस पर लागू नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1997 के केस में बदलाव की इजाज़त दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में साल 1997 में फाइल किए गए एक केस में बदलाव की अर्जी को इस आधार पर मंज़ूरी दी कि ऑर्डर VI के रूल 17 के प्रोविज़ो में बदलाव, जिसमें ट्रायल शुरू होने के बाद केस में बदलाव पर रोक बताई गई थी, 2002 में लागू किया गया, यानी केस फाइल होने के बाद।जस्टिस मनीष कुमार निगम ने कहा,“यह केस साल 1997 का है, जो बदलाव से पहले का है। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद बनाम टाउन म्युनिसिपल काउंसिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए बदला हुआ प्रोविज़ो इस केस पर लागू नहीं...

कोल ब्लॉक कैंसिल करना 'कानून में बदलाव', पावर जेनरेटर 2014 से मुआवज़े का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि कोर्ट के 2014 के फैसले के मुताबिक, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड को अलॉट किए गए गणेशपुर कोल ब्लॉक को कैंसिल करना, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) के साथ उसके पावर परचेज़ एग्रीमेंट के तहत “कानून में बदलाव” था। कोर्ट ने माना कि इससे APNRL उस तारीख से मुआवज़े का हकदार है।हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने फैसला सुनाया कि आधुनिक पावर 25 अगस्त, 2014...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर न मानने पर ट्रायल जज के खिलाफ जांच की सिफारिश की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट जज के खिलाफ जांच की सिफारिश की, जो हाईकोर्ट के ऑर्डर नहीं मान पाए।जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बेंच ने कहा,"हालांकि ट्रायल कोर्ट का स्पॉट इंस्पेक्शन रिपोर्ट लेना सही हो सकता है, लेकिन गवाहों के सबूत रिकॉर्ड करने के बाद उस रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट को इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि किसी भी पार्टी ने टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर तोड़ा है या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने मामले को काफी लंबे समय तक पेंडिंग रखा। इन...