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नागरिकों को गलत पहचान के आधार पर अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करें: केरल हाईकोर्ट का पुलिस प्रमुख को निर्देश
केरल हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करें कि नागरिकों को गलत पहचान के आधार पर अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता को गलत पहचान के मामले में पुलिस द्वारा गलत तरीके से हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार किया गया।जस्टिस गोपीनाथ पी. ने आदेश दिया कि निर्दोष नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता में किसी भी अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा नागरिकों को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने से...
पुलिस हिरासत में लिए गए इकबालिया बयान पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डकैती के दौरान चोरी की गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराए गए आरोपी को न्यायेतर इकबालिया बयान (Confession) के आधार पर रिहा करने का निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में लिए गए इकबालिया बयान पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।जस्टिस पंकज जैन ने अघनू नागेसिया बनाम बिहार राज्य [(1966) 1 एससीआर 134] के ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा करते हुए कहा:"पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए...
CMRL के अधिकारी सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और आम जनता के साथ धोखाधड़ी के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी: ED ने केरल हाईकोर्ट को बताया
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज केरल हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA Act) के तहत संज्ञेय अपराध किए और बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करके आम जनता के साथ धोखाधड़ी की। यह कहा गया कि CMRL के अधिकारियों के खिलाफ ED द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) के आधार पर कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है।जस्टिस टी आर रवि ने ED की ओर से पेश...
लोक अदालतों के निर्णय स्वतंत्र निर्णय नहीं, उन्हें नियमित न्यायाधीशों की भूमिका निभाने के प्रलोभन से बचना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट
उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि लोक अदालतों द्वारा पारित 'निर्णय' स्वतंत्र न्यायिक निर्णय नहीं हैं बल्कि 'निष्पादन योग्य आदेश' के रूप में पक्षों द्वारा सहमत समझौते या समझौते की शर्तों को शामिल करने का प्रशासनिक कार्य है।डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने लोक अदालतों को नियमित न्यायालयों के रूप में कार्य करने से परहेज करने की सलाह दी और कहा -“लोक अदालतों को नियमित न्यायाधीशों की भूमिका निभाने के अपने प्रलोभन से बचना चाहिए। उन्हें लगातार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का प्रयास करना...
न्यायालय निष्पादन याचिकाओं में ट्रेडमार्क उल्लंघन की जांच कर सकते हैं, नए मुकदमे की जरूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह की एकल पीठ ने वैक्सीन के उत्पादन में लगी बायोफार्मा कंपनी ग्लैक्सो ग्रुप लिमिटेड के ट्रेडमार्क के उल्लंघन में शामिल प्रतिवादियों के खिलाफ निष्पादन याचिका को अनुमति दी।हाईकोर्ट ने माना कि निष्पादन न्यायालय प्रतिवादियों को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने वाले मूल आदेश के उल्लंघन का न्याय करने के लिए उल्लंघन के गुणों पर विचार कर सकता है।पूरा मामला:ग्लैक्सो ग्रुप लिमिटेड ("ग्लैक्सो") ने अपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोकने के लिए स्थायी...
तलादंडा नहर में पर्यावरण अनुकूल नौका विहार सुविधा क्यों रोकी गई?': उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा
उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पिछले साल नवंबर से ही इसके उद्घाटन के दूसरे महीने पूरा होने से पहले ही तलदंडा नहर में पर्यावरण अनुकूल नौका विहार सुविधा क्यों रोक दी गई।जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस वी. नरसिंह की खंडपीठ कटक शहर में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की निगरानी के लिए न्यायालय द्वारा दर्ज जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी।पीठ गुरुवार को दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में कटक के लोगों के सामने आने वाले कई मुद्दों पर सुनवाई करने के लिए एकत्रित हुई।सुनवाई के दौरान न्यायालय...
भारतीय न्यायालय गैर-पारस्परिक देशों के विदेशी दिवालियेपन निर्णयों से बाध्य नहीं : कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता हाईकोर्ट की जज जस्टिस शम्पा सरकार की एकल पीठ ने माना कि व्यापक सीमा-पार दिवालियेपन ढांचे के बिना भारतीय न्यायालय गैर-पारस्परिक देशों, जैसे कि यू.एस. से स्थगन आदेशों को मान्यता नहीं देते या लागू नहीं करते। इस प्रकार ऐसी विदेशी कार्यवाही के कारण चल रहे मुकदमों को रोकने के लिए बाध्य नहीं हैं।यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर धारा 45 आवेदन पर निर्णय लेते समय ट्रायल कोर्ट विदेशी कार्यवाही पर विचार कर सकता है। हालांकि, यह बाध्यकारी विचार नहीं है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C...
'दहेज हत्या के मामलों की सभी संभावित कोणों से जांच करें; यह बताएं कि मामला किस तरह धारा 302, 304-बी या 306 आईपीसी के अंतर्गत आता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारियों को दहेज हत्या से संबंधित मामलों में "व्यापक जांच" करने और विवाहित महिला की मृत्यु (उसकी शादी के 7 साल के भीतर) की हर संभव कोण से जांच करने का निर्देश दें।जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने निर्देश दिया,"मामले के जांच अधिकारी को व्यापक जांच करनी चाहिए और जांच के दौरान सामग्री एकत्र करनी चाहिए ताकि धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत अपनी रिपोर्ट को उचित ठहराया जा सके कि क्या...
वयस्कों के बीच अंतरंग संबंध साथी पर यौन हमले को उचित नहीं ठहराते: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार का मामला खारिज करने से इनकार किया
'दो वयस्क व्यक्तियों के बीच संबंध किसी एक द्वारा अपने साथी पर यौन हमले को उचित नहीं ठहराते', बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने प्रेमी के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर एफआईआर और उसके बाद का आरोपपत्र रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा,“शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ जबरन और उसकी सहमति के बिना यौन संबंध स्थापित किया, जबकि...
समान अवसर मिलने पर कानूनी पेशे में उन लोगों को भी अवसर मिलते हैं, जिनका कोई संपर्क नहीं: सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के बार लाइब्रेरी क्लब के द्विशताब्दी समारोह में भाषण दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ सीजेआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम के साथ एक पैनल के हिस्से के रूप में बात की।सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने भाषण की शुरुआत भारत में न्याय वितरण प्रणाली में बार लाइब्रेरी क्लब जैसे संस्थानों के योगदान को स्वीकार करते हुए की, न केवल कलकत्ता हाईकोर्ट में, चीफ जस्टिस के मूल...
कलकत्ता हाईकोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ बार काउंसिल का 'ब्लैड डे' विरोध पर लगाई रोक
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के विरोध में 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल बार काउंसिल द्वारा आहूत काला दिवस विरोध में वकीलों के लिए उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।जस्टिस शम्पा सरकार की एकल पीठ ने कहा,यह कानून की स्थापित स्थिति है कि किसी को भी हड़ताल करने या काम बंद करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वकील वादियों के लिए सार्वजनिक कार्य करते हैं। इस प्रकार, पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के इस प्रस्ताव को वकीलों पर काम से विरत रहने का आदेश नहीं माना जाएगा। इच्छुक वकील पूरे...
हमीरपुर जिला आयोग ने अनधिकृत लेनदेन की सक्रिय रूप से जांच करने और खाते को फ्रीज करने में विफलता के लिए एसबीआई को उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हमीरपुर के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, स्नेहलता (सदस्य) और जोगिंदर महाजन (सदस्य) की खंडपीठ ने एसबीआई को शिकायतकर्ता के खाते को फ्रीज करने और अनधिकृत लेनदेन की पर्याप्त जांच करने में विफल रहने के कारण सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके कारण 1,00,000/- रुपये का नुकसान हुआ।पूरा मामला: शिकायतकर्ता को एक फोन कॉल आया जिसमें उसे सूचित किया गया कि उसकी जियो सिम कार्ड सेवाएं समाप्त होने का खतरा है। सेवाओं को जारी रखने के लिए, उन्हें एक लिंक पर निर्देशित किया गया...
दोबारा उड़ान के लिए समय पर संचार की कमी, बैंगलोर जिला आयोग ने Go Airlines को उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बैंगलोर (कर्नाटक) की अध्यक्ष एम शोभा (अध्यक्ष) और के अनीता शिवकुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने एयरलाइन द्वारा उड़ान अनुसूची में अचानक बदलाव और समय पर संचार की कमी के कारण सेवाओं में कमी के लिए गो एयरलाइंस को उत्तरदायी ठहराया, जिसके कारण हनीमून जोड़े को पूर्व-बुक की गई गतिविधियों को याद करना पड़ा और अतिरिक्त लागत उठानी पड़ी।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं, एक पति और एक पत्नी की शादी बैंगलोर में हुई थी। 2020 में COVID-19 महामारी की शुरुआत के कारण, वे तुरंत अपने हनीमून की...
नई दिल्ली जिला आयोग ने Santushti Eye Centre को नज़दीकी लेंस के बजाय दूरदर्शी लेंस लगाने के लिए 50 रुपये का जुर्माना लगाया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – एक्स, नई दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव, डॉ राजेंद्र धर (सदस्य) और रितु गरोडी (सदस्य) की खंडपीठ ने संतुष्टि आई सेंटर को सेवाओं में कमी और चश्मे और आई ड्रॉप के गलत प्रिस्क्रिप्शन के कारण अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसने शिकायतकर्ता की मौजूदा आंखों की समस्याओं को और खराब कर दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने आंखों में पानी आने और आंखों की रोशनी की अन्य समस्याओं का इलाज करवाने संतुष्टि आई सेंटर, खानपुर, नई दिल्ली गया। क्लिनिक ने...
गुड़गांव जिला आयोग अपोलो म्यूनिख स्वास्थ्य बीमा को वास्तविक चिकित्सा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव के अध्यक्ष संजीव जिंदल, ज्योति सिवाच (सदस्य) और खुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस को इस तर्क के आधार पर चिकित्सा दावे को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया कि प्रवेश पूरी तरह से लाभार्थी की बीमारी की जांच और मूल्यांकन के लिए था। आयोग ने कहा कि किसी बीमारी की जांच उपचार का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे बीमा कवरेज से गलत तरीके से बाहर नहीं रखा जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस से बीमा...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो वितरित करने के आरोपी पूर्व BJP MLA के खिलाफ जांच की अनुमति दी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हसन से पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक प्रीतम गौड़ा के खिलाफ चल रही जांच को रोकने से इनकार किया, जिन पर जनता दल (एस) के नेता प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन उत्पीड़न के अश्लील वीडियो वितरित करने का आरोप है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने गौड़ा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 66ई और भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए, 354डी, 354बी और 506 के...
हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने पर लगी रोक बढ़ाई
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को POCSO Act के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में गिरफ्तार करने से पुलिस को रोकने के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने पिछले आदेश को जारी रखा और अभियोजन पक्ष (CID) को येदियुरप्पा द्वारा अपराध रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर अपना आपत्ति बयान दर्ज करने की अनुमति दी।CID ने गुरुवार को येदियुरप्पा और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ POCSO और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप...
भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) 1 जुलाई को क्यों लागू नहीं होगी?
भारतीय संसद ने 2023 में तीन नए आपराधिक कानून पारित किए, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले हैं। ये कानून 1860 की भारतीय दंड संहिता, 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। हालांकि, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(2) के एक खास प्रावधान को रोक दिया गया है। यह लेख बताता है कि यह प्रावधान निर्धारित तिथि पर क्यों लागू नहीं होगा और इसके क्या निहितार्थ होंगे।भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) क्या है? भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 भारतीय दंड...
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार एजेंटों की नियुक्ति और अधिकार
एजेंट और प्रिंसिपल की परिभाषाएँ (धारा 182)"एजेंट" वह व्यक्ति होता है जो तीसरे पक्ष के साथ लेन-देन में किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से काम करता है। जिस व्यक्ति के लिए एजेंट काम करता है उसे "प्रिंसिपल" कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर राज अपने उत्पाद बेचने के लिए सीता को काम पर रखता है, तो राज प्रिंसिपल है और सीता एजेंट है। कौन एजेंट नियुक्त कर सकता है (धारा 183) कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है (कानून के अनुसार जो उसके अधीन है) और स्वस्थ दिमाग वाला एजेंट नियुक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर अर्जुन, जो...
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