"दो नावों की सवारी नहीं कर सकते": राजस्थान हाईकोर्ट ने संज्ञान लेने और आरोप तय करने को दी गई समानांतर चुनौती खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि भले ही किसी वादी के पास कई कानूनी उपाय मौजूद हों, लेकिन एक बार जब वह किसी एक उपाय को चुनने का फैसला कर लेता है तो वह फैसला उसे उसी मामले में किसी दूसरे समानांतर उपाय को एक साथ शुरू करने से रोक देता है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने यह राय दी कि पीड़ित पक्ष को एक ही शिकायत के लिए दो समानांतर कानूनी उपायों का सहारा लेकर "दो नावों की सवारी" करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्रथा की निंदा की जानी चाहिए।कोर्ट ने कहा,"एक बार जब कोई पक्ष किसी...

प्राइवेट स्कूलों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए पहले से मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि प्राइवेट, गैर-सरकारी मदद वाले (Unaided) स्कूलों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय (DoE) से पहले से मंज़ूरी लेने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते उन्होंने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 17(3) के तहत DoE के पास अपनी फीस का ब्योरा जमा कर दिया हो।अपने 120 पन्नों के फ़ैसले में कोर्ट ने कहा कि पहले से मंज़ूरी तभी ज़रूरी होगी, जब कोई स्कूल चल रहे शैक्षणिक सत्र के दौरान, सत्र शुरू होने से पहले घोषित फीस के ढांचे से ज़्यादा फीस बढ़ाना...

Voter ID वेरिफ़िकेशन के बिना सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम के तहत इंश्योरेंस के फ़ायदे नहीं मिल सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि मुख्यमंत्री एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम के तहत सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन करवा लेने से ही किसी वकील को इंश्योरेंस के फ़ायदे पाने का हक़ नहीं मिल जाता, जब तक कि वकील की Voter ID (EPIC) की जानकारी ठीक से वेरिफ़ाई न हो जाए।कोर्ट ने पाया कि इस स्कीम के तहत इंश्योरेंस के फ़ायदों का दावा वहां नहीं किया जा सकता, जहां EPIC का वेरिफ़िकेशन अधूरा रह गया हो; भले ही कोर्ट के अंतरिम निर्देशों के तहत वकील को पहले एक e-card जारी कर दिया गया हो।इस तरह, जस्टिस अनीश दयाल ने वकील की याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी आयुक्त को शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दी ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को ज़मानत दी। उन्हें छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ़्तार किया गया था।चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने दास की रिहाई का आदेश दिया। साथ ही बेंच ने यह भी साफ़ किया कि वह दास पर लगे आरोपों की मेरिट पर कोई राय नहीं दे रही है। कोर्ट ने कहा कि दास की रिहाई ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के अधीन होगी।सुनवाई के...

ससुराल वालों पर सिर्फ़ पत्नी को तालमेल बिठाने के लिए कहने पर मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न, 498A का केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को एक महिला के ससुराल वालों के ख़िलाफ़ घरेलू क्रूरता, घरेलू हिंसा और दहेज की मांग से जुड़ी कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि शादी-शुदा विवादों में पति के रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ मुक़दमा जारी रखने के लिए, बिना किसी ठोस सबूत या विशिष्ट कृत्यों के, सिर्फ़ आम और सामान्य आरोप काफ़ी नहीं हैं।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने शिकायतकर्ता के ससुराल वालों की अपील को मंज़ूर किया। बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का आदेश रद्द किया,...

एडवोकेट एक्ट की धारा 37 के तहत अपील सिर्फ़ डिसिप्लिनरी कमिटी के आदेशों के ख़िलाफ़ मान्य, स्टेट बार काउंसिल के प्रस्तावों के ख़िलाफ़ नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 37 के तहत अपील सिर्फ़ स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमिटी द्वारा एक्ट की धारा 35 के तहत पारित आदेशों के ख़िलाफ़ ही मान्य है, न कि खुद स्टेट बार काउंसिल द्वारा पारित प्रस्तावों या आदेशों के ख़िलाफ़।कोर्ट ने साफ़ किया कि जहां कोई वैधानिक अपील नहीं बनती, वहां सही उपाय यह होगा कि एक्ट की धारा 48-A के तहत बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के रिविजनल अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाए।इस तरह जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव ने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया...

2024 के महिला आरक्षण बिल विरोध प्रदर्शन: मारपीट मामले में दिल्ली कोर्ट ने अलका लांबा को दोषी ठहराया

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अलका लांबा को 2024 में जंतर-मंतर पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का दोषी ठहराया। अदालत ने टिप्पणी की कि उन्होंने "विरोध प्रदर्शन को आयोजित करने, उसका नेतृत्व करने और उसे हिंसक स्तर तक भड़काने" में अहम भूमिका निभाई थी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के ACJM अश्विनी पंवार ने घटना के वीडियो और दस्तावेजी सबूतों की जांच की और पाया कि वीडियो में साफ दिख रहा था कि आरोपी उन शुरुआती लोगों में से...

अटेंडेंस रुल्स और लीगल एजुकेशन का भविष्य: सुप्रीम कोर्ट की चिंता क्यों मायने रखती है?

लॉ स्कूलों में हाज़िरी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने भारत में कानूनी शिक्षा के भविष्य पर एक अहम बहस को फिर से ज़िंदा कर दिया है। इस विवाद की तुरंत वजह दिल्ली हाईकोर्ट का एक फ़ैसला था, जिसमें कहा गया कि स्टूडेंट्स को सिर्फ़ हाज़िरी कम होने के आधार पर परीक्षाओं से रोका नहीं जाना चाहिए। हालांकि, देश के सामने जो बड़ा सवाल है, वह ज़्यादा बुनियादी है। आज के ज़माने में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म और जानकारी तक तुरंत पहुँच का बोलबाला है तो क्या क्लासरूम में...

BREAKING| Twisha Sharma Death : CBI करेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट का मीडिया से बयान न छापने का अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश राज्य से पूछा कि क्या त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले की जांच CBI को सौंपी जा सकती है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि CBI जांच अपने हाथ में लेगी। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासनिक कदम आज ही उठा लिए जाएं।कोर्ट ने मीडिया से भी अपील की कि वे पीड़ितों और आरोपियों के बयान छापने में संयम बरतें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा,"कुछ कार्रवाइयों से हमें थोड़ी पीड़ा हुई। हम अपने मीडिया मित्रों से अनुरोध करेंगे कि वे पीड़ितों के परिवार या दूसरे परिवार के बयान न...

'कॉकरोच जनता पार्टी' के X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ अभिजीत दिपके ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पार्टी के X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।'कॉकरोच जनता पार्टी' एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन है, जो एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की मौखिक टिप्पणी के जवाब में शुरू हुआ था। इस टिप्पणी में उन्होंने ऑनलाइन एक्टिविज़्म की आड़ में व्यवस्था पर हमला करने वाले बेरोज़गार युवाओं की तुलना 'कॉकरोच' से की थी। बाद में CJI ने स्पष्ट किया कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जिनके पास फ़र्ज़ी डिग्रियां हैं।...

सुप्रीम कोर्ट ने DERC नियुक्तियों के लिए चयन समिति बनाने में देरी पर दिल्ली सरकार को फटकारा, 2 दिन में समय-सीमा मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) में नियुक्तियों के लिए चयन समिति बनाने में हुई देरी पर सवाल किया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि लगभग एक साल से आयोग बिना किसी अध्यक्ष के चल रहा है, इसके बावजूद यह प्रक्रिया "कहीं नहीं पहुंचती" दिख रही है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ NGO 'एनर्जी वॉचडॉग' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में DERC में नियमित नियुक्तियां करने और विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत एक चयन...

सुप्रीम कोर्ट का नागपुर पारसी पंचायत से सवाल: क्या समुदाय के बाहर शादी करने वाली महिला को अगियारी में प्रार्थना करने की अनुमति दी जा सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक पारसी महिला को सीमित अंतरिम अनुमति देने की संभावना पर विचार किया। इस महिला ने दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी की थी और वह नागपुर की एकमात्र अगियारी में प्रार्थना करना चाहती है। साथ ही अंतिम संस्कार और मुक्ताद प्रार्थनाओं में भी शामिल होना चाहती है।हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे ऐसा कोई आदेश पारित करने से बचेंगे, जिससे सबरीमाला मामले में नौ जजों की पीठ के समक्ष लंबित बड़े...

सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट रूल्स को नोटिफाई करने में देरी पर सवाल उठाया, कहा: हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन सेल बनाने पर विचार कर सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को केंद्र सरकार द्वारा ड्राफ़्ट कमर्शियल कोर्ट रूल्स, 2021 को नोटिफाई न करने की गंभीर रूप से आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि देश को एग्जीक्यूशन याचिकाओं (अदालती आदेशों को लागू करने वाली याचिकाओं) के प्रभावी और तेज़ी से निपटारे में "बड़ी चुनौती" का सामना करना पड़ रहा है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने इस बात का स्वतः संज्ञान लिया कि "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" (व्यापार करने में आसानी) पर कानून और न्याय मंत्रालय के टास्क फ़ोर्स द्वारा तैयार किए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की हत्या के लिए पति को ठहराया दोषी, महिलाओं को ज़बरदस्ती प्रताड़ना भरे विवाह में वापस भेजने के खिलाफ दी चेतावनी

अपनी पत्नी की हत्या और उसके साथ घरेलू क्रूरता करने के आरोप में पति की सज़ा बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को उस सामाजिक विफलता की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें विवाहित बेटियों को उनके ससुराल में होने वाली तकलीफ़ों को पहचाना नहीं जाता। कोर्ट ने पाया कि मृत पीड़िता की घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की बार-बार की शिकायतों को नज़रअंदाज़ किया गया या उन्हें मामूली बात मान लिया गया, और उस पर अपने पति से सुलह करने और वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने का दबाव डाला गया।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और...

कम अटेंडेंस वाले लॉ स्टूडेंट्स को परीक्षा देने की इजाज़त देने से कॉलेजों में अराजकता फैलेगी: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते यह टिप्पणी की कि किसी ऐसे लॉ स्टूडेंट को परीक्षा देने की इजाज़त देना, जो अटेंडेंस के न्यूनतम स्टैंडर्ड को पूरा करने में नाकाम रहता है, 'नुकसानदेह' होगा।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की बेंच ने आगे कहा कि इससे शिक्षण संस्थानों में 'अराजकता' फैलेगी और शिक्षा का स्टैंडर्ड 'गिर जाएगा'।इसलिए बेंच ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट की याचिका में दखल देने से इनकार किया; यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कम अटेंडेंस के चलते उसे 8वें सेमेस्टर की आखिरी परीक्षा में बैठने से रोक दिया...

अंतर-धार्मिक के जोड़ों को लगातार पुलिस सुरक्षा पाने के लिए खतरे का स्पष्ट सबूत दिखाना होगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अलग-अलग धर्मों के जोड़े की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने चौबीसों घंटे (24 घंटे) पुलिस सुरक्षा, जिसमें रात के समय विशेष सुरक्षा भी शामिल थी, की मांग की थी। कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि लगातार पुलिस सुरक्षा की हर याचिका में खतरे का स्पष्ट सबूत होना चाहिए, न कि सिर्फ़ आम आशंकाएं या इक्का-दुक्का घटनाएं।याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से प्रतिवादियों की 13.04.2026 की कार्रवाई रद्द करने या उसमें बदलाव करने की मांग की थी। इस कार्रवाई के तहत उनकी सुरक्षा के लिए पहले तैनात किए गए...

सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों का सामाजिक प्रभाव ज़्यादा होता है: हाईकोर्ट ने अग्रिम ज़मानत से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL) के अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer) गीतू राम तंवर द्वारा दायर अग्रिम ज़मानत की दूसरी याचिका खारिज की। यह याचिका एक FIR के संबंध में दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक वीडियो प्रसारित किया था, जिसमें विशेष समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां थीं।जस्टिस सुमीत गोयल ने टिप्पणी की,"जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री से पहली नज़र में यह पता चलता है कि बातचीत के दौरान एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते...

राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग: इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) में रिट याचिका दायर की गई, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई।यह याचिका वकील अशोक पांडे और डेंटिस्ट रजनीश कुमार सिंह ने दायर की। याचिका में राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को भी चुनौती दी गई और उनके खिलाफ 'क्वो वारंटो' (Quo Warranto) रिट जारी करने की मांग की गई। इसके ज़रिए रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के तौर पर काम करने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया गया।इस मामले की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश...

पंजाब नगर निगम चुनावों में धांधली का आरोप: हाईकोर्ट ने खारिज की प्रताप सिंह बाजवा की याचिका, जुर्माना भी लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस MLA और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस याचिका में बाजवा ने पंजाब में चल रहे नगर निगम चुनावों के संचालन को लेकर चिंता जताई थी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की डिवीजन बेंच ने बाजवा को ₹25,000 का जुर्माना (कॉस्ट) भरने की शर्त पर अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी।पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने कोर्ट को बताया कि बाजवा "साफ हाथों" (पूरी ईमानदारी) के साथ...

OCI कार्ड मामले में सिद्धार्थ वरदराजन को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, जमानत शर्तें छिपाने पर केंद्र को जवाब दाखिल करने का समय

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन की ओसीआई कार्ड से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया। यह मामला उस हलफनामे से जुड़ा है, जिसमें वरदराजन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उन पर लगाई गई जमानत शर्तों का खुलासा नहीं करने को लेकर अपना पक्ष रखा है।सिद्धार्थ वरदराजन ने केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनके पीआईओ (भारतीय मूल व्यक्ति) कार्ड को ओसीआई (भारत का विदेशी नागरिक) कार्ड में बदलने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया...