₹2,000 से ज़्यादा UPI ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 14 और 15 सितंबर को जारी गैज़ेट नोटिफ़िकेशन रद्द करने की मांग की गई, जिनमें ₹2,000 से ज़्यादा के कमर्शियल UPI ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगाने की घोषणा की गई है।यह याचिका वकील अंजन दत्ता ने दायर की। उन्होंने इन नोटिफ़िकेशन को इस आधार पर चुनौती दी है कि नए लगाए गए चार्ज का असर आखिरकार आम नागरिक पर ही पड़ेगा।यह याचिका केंद्र सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI), नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) और UPI एंड...

दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA के तहत आरोपी को 8 साल जेल में रहने के बाद दी ज़मानत, कहा- ट्रायल के जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत दर्ज मामले में आरोपी को ज़मानत दी। कोर्ट ने यह देखते हुए ज़मानत दी कि वह लगभग आठ साल से जेल में है और ट्रायल के जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच मोहम्मद साकिब की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनी ज़मानत अर्ज़ी खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 120B, 121, 121A और 122, साथ ही UAPA के विभिन्न...

एमपी हाईकोर्ट ने राज्य को NCTE की योग्यता शर्तों के अनुसार हायर सेकेंडरी टीचर पद के लिए उम्मीदवारी पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह हिंदी के हायर सेकेंडरी टीचर पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर फिर से विचार करे। यह निर्देश WP 10018/2021 में दिए गए कोर्ट के फैसले के बाद दिया गया, जिसमें एमपी स्कूल शिक्षा सेवा और शर्त नियम, 2018 की अनुसूची 3 (Schedule 3) रद्द कर दी गई और यह कहा गया कि शैक्षणिक योग्यताएं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) द्वारा तय की गई योग्यताओं के अनुसार होनी चाहिए। [2026 LiveLaw (MP) 371]अपने पिछले फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस मिलिंद रमेश...

बीमा कंपनी के ऑफिस की जगह से मोटर दुर्घटना के दावे के लिए अधिकार क्षेत्र तय नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने MV Act की धारा 166(2) की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166(2) दावेदार को उस जगह पर मुआवज़े का दावा दायर करने की अनुमति देती है, जहां वह खुद "कारोबार करता है," लेकिन यही बात बीमा कंपनी पर लागू नहीं होती। सिर्फ़ इसलिए कि बीमा कंपनी किसी जगह पर कारोबार करती है, उसे उस जगह पर केस चलाने के अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) के मकसद से प्रतिवादी (डिफेंडेंट) नहीं माना जा सकता।जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने दावेदार की अपील खारिज करते हुए यह बात कही।बेंच ने...

DUSU Polls: स्टूडेंट विंग के सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट, राजनीतिक पार्टियों के दखल के खिलाफ चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (16 सितंबर) को कहा कि कोई छात्र, जो किसी राजनीतिक पार्टी के स्टूडेंट विंग का सदस्य है, उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) का चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता।बता दें, लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों में कहा गया है कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए।कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए होने वाले DUSU चुनावों के नोटिफिकेशन को राजनीतिक प्रभाव के आरोपों के आधार पर चुनौती दी गई...

'अधिकारियों के लापरवाह और आपराधिक रवैये से युवा छात्रों के सपने टूटे': पीजी गिरने से हुई मौतों पर दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि हाल ही में सत्य निकेतन में पीजी गिरने की घटना में जान गंवाने वाले युवा छात्रों के सपने और उम्मीदें अधिकारियों के "लापरवाह और आपराधिक" रवैये के कारण "टूट" गए।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने आकर्षण दानवीर राठी की ओर से दायर नई जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।राठी के वकील ने कहा कि याचिका में दिल्ली नगर निगम (MCD) को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें दिल्ली में हॉस्टल सुविधाओं की...

चुनाव के तुरंत बाद इस्तीफ़ा देकर उपचुनाव लड़ने को मद्रास हाईकोर्ट ने बताया 'लोकतंत्र का मज़ाक', कहा- गाइडलाइन पर विचार करे ECI

मद्रास हाई कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) से कहा है कि वह उस अजीब स्थिति पर विचार करें जिसमें कोई विधायक चुनाव के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफ़ा दे देता है और दूसरी पार्टी से उपचुनाव लड़ता है।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस कृष्णस्वामी गोविंदराजन की बेंच ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों की वित्तीय जवाबदेही तय करने के लिए एक सिस्टम बनाने की मांग की गई। ये प्रतिनिधि बिना किसी कानूनी रूप से मान्य और ठोस कारण के अपनी मर्ज़ी से और समय से पहले अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे...

हम विशेषज्ञ नहीं हैं: 'मिर्जापुर: द मूवी' के शूरवीर गाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से केंद्र और सेंसर बोर्ड जाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' के चरम दृश्य में शूरवीर गीत के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के समक्ष अपनी शिकायत रखने का सुझाव दिया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि 16वीं सदी के योद्धा महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि के रूप में तैयार किए गए गीत का इस्तेमाल फिल्म में लड़ाई के दृश्य की पृष्ठभूमि में किया...

अजीत भारती की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- पुलिस ने अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया?

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) से जुड़े मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक भारती को नोटिस क्यों नहीं दिया गया और क्या मामले में उनकी हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने पुलिस से पूछा,“नोटिस क्यों नहीं दिया गया? आपको पूछताछ के लिए हिरासत की जरूरत नहीं है?” पुलिस की ओर से पेश वकील ने अदालत को...

70 साल की उम्र अग्रिम जमानत का आधार नहीं, यौन उत्पीड़न मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने 21 वर्षीय महिला से कथित तौर पर बार-बार छेड़छाड़ और अश्लील मांग करने के आरोपी 70 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की उम्र निश्चित रूप से एक प्रासंगिक तथ्य है लेकिन केवल उम्र के आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब जांच के दौरान सामने आई सामग्री प्रथम दृष्टया आरोपों का समर्थन करती हो।जस्टिस संजीव जे. ठक्कर ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच के दौरान सामने आए घटनाक्रम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरोपी पर भारतीय न्याय...

Gurugram Hit & Run Case: महिला बाइकर को टक्कर मारने के आरोपी को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

गुरुग्राम में महिला बाइक सवार को कथित तौर पर टक्कर मारने के मामले में आरोपी कल्याण बैंसला को अदालत ने बुधवार को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि बेनीवाल के समक्ष पेश किया गया।सेक्टर 55-56 थाने की पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 281 और 125 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अदालत के समक्ष पेश आवेदन में BNS की धारा 78 और 79 भी जोड़े जाने का उल्लेख किया।यह मामला पीड़िता शिवानी चौहान का वीडियो सोशल...

निशु आजाद और पिता के खिलाफ FIR की मांग, सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट का आरोप

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की प्रदर्शनकारी निशु आजाद और उनके पिता के खिलाफ कथित आपत्तिजनक एवं सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर FIR दर्ज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई।पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता 23 सितंबर को एडवोकेट अमिताश सचदेवा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेंगे।शिकायत में आरोप लगाया गया कि नाबालिग निशु आजाद ने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए, जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा मिला।...

बिना दावे वाले मोटर दुर्घटना और लेबर मुआवज़े के मामले: डैशबोर्ड बनाने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग और श्रम एवं उद्योग विभाग के सचिवों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मोटर दुर्घटना के दावों और लेबर कोर्ट के मामलों में जमा मुआवज़े की रकम के बारे में लाइव अपडेट दिखाने वाला डैशबोर्ड बनाने के निर्देशों का असरदार तरीके से पालन करने को कहा।बता दें, अप्रैल 2025 में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कई निर्देश जारी किए थे। यह कदम एक रिटायर्ड ज़िला जज बीबी पाठक के कोर्ट को लिखे पत्र के बाद उठाया गया था, जिसमें उन्होंने चिंता जताई थी कि कोर्ट के...

सुप्रीम कोर्ट ने 'कॉलेज ऑफ़ फिजिशियंस एंड सर्जन्स, मुंबई' (CPS) के स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन 962 स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा आयोजित करें, जिन्होंने अपना कोर्स तो बहुत पहले पूरा कर लिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा CPS के सभी पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स की मान्यता रद्द करने के फैसले के बाद परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए।बता दें, CPS की मान्यता रद्द होने के बाद अलग-अलग तरह के स्टूडेंट्स ने याचिकाएं दायर की थीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से दखल देने और स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने श्रीदेवी की चेन्नई प्रॉपर्टी पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया; विरोधी दावे पर बोनी कपूर, जाह्नवी और खुशी को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई में ईस्ट कोस्ट रोड के पास दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की प्रॉपर्टी पर दावा करने वाले मुकदमे को फिर से शुरू करने की याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता एमसी शिवकामी और एमसी नटराजन ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया, जिसमें श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और बेटियों जाह्नवी और खुशी कपूर की अर्जी पर उनके मुकदमे को खारिज कर दिया गया था।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पिल्लई की बेंच ने इस याचिका पर बोनी कपूर, जाह्नवी और खुशी कपूर को नोटिस जारी...

वकील की दलीलों के ऑडियो-वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने वकील की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें कोर्ट में उनकी दलीलों के ऑडियो-वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया और न्यूज़ पोर्टल्स पर फैलाने के खिलाफ शिकायत की गई थी। कोर्ट ने उन्हें क्लिप्स हटवाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करने की छूट दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अपने पिता की ज़मानत के लिए ज़मानत के तौर पर अपना बार लाइसेंस देने की पेशकश की थी। वह इस...

हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपसी सहमति से तलाक, IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का केस रद्द करने का वैध आधार: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों का बाद में आपसी समझौते से निपटारा और उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13-B के तहत आपसी सहमति से तलाक के ज़रिए शादी खत्म होना, इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 498A के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के इनहेरेंट अधिकार क्षेत्र (Inherent Jurisdiction) का इस्तेमाल करने का एक वैध आधार है।जस्टिस उदय कुमार ने कहा कि जहां वैवाहिक विवाद पूरी तरह से सुलझ गया हो, पार्टियों ने आपसी सहमति से तलाक की डिक्री हासिल कर ली हो और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने...

जिला कोर्ट्स में हाइब्रिड सुनवाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए वकील के सुझावों पर विचार करें संबंधित कमेटी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी संबंधित कमिटी से कहा कि वह राजधानी की ज़िला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के बारे में वकील के सुझावों पर विचार करे।चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच वकील नितिन सोनी की दायर PIL (जनहित याचिका) पर सुनवाई कर रही थी।कोर्ट ने कहा कि ज़िला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई सिस्टम को बेहतर बनाने के मामलों में मौजूदा सिस्टम के कामकाज का लगातार मूल्यांकन करना और लगातार हो रहे तकनीकी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालना...

डिजिटल हस्ताक्षर टोकन की 21 सितंबर की समयसीमा पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी व्यक्तियों और पेशेवरों के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के लिए इस्तेमाल होने वाले FIPS 140-2 टोकन को लेकर 21 सितंबर 2026 की समयसीमा पर केंद्र सरकार को अभ्यावेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने केंद्र से कहा कि अधिवक्ता रामकिशन सरस्वत के अभ्यावेदन पर 20 सितंबर तक फैसला लिया जाए। खंडपीठ ने इस मामले में एकल जज के 31 अगस्त के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। सिंगल जज ने केंद्र सरकार को अभ्यावेदन पर चार सप्ताह के...

'आपको अपने काम को लेकर सतर्क रहना चाहिए': दिल्ली हाईकोर्ट की अजीत भारती से मौखिक टिप्पणी, आपत्तिजनक वीडियो देखेगा कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को यूट्यूब टिप्पणीकार अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके काम और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों को लेकर मौखिक टिप्पणी की।अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि यदि भारती ने खुद को यूट्यूब टिप्पणीकार के रूप में स्थापित किया तो उन्हें अपने काम को लेकर सतर्क रहना चाहिए। कोर्ट ने मामले में कथित आपत्तिजनक वीडियो को खुद देखने के लिए सुनवाई दोपहर ढाई बजे तक टाल...