अटेंडेंस की कमी परीक्षा से रोकने का आधार नहीं: हाईकोर्ट ने DU लॉ स्टूडेंट्स को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग-अलग लॉ स्टूडेंट्स द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं को यह कहते हुए मंज़ूरी दी कि अटेंडेंस की कमी उन्हें परीक्षा में बैठने से रोकने या उनकी पढ़ाई जारी रखने से रोकने का सही आधार नहीं हो सकता।

जस्टिस जसमीत सिंह ने उन LL.B. स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिकाओं को मंज़ूरी दी, जिन्हें यूनिवर्सिटी ने अनिवार्य 70% अटेंडेंस की शर्त पूरी न करने के कारण एंड-सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया था या जिनके नतीजे रोक दिए गए।

कोर्ट ने सुशांत रोहिल्ला बनाम आई.पी. यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट मामले में डिवीज़न बेंच के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि किसी भी लॉ स्टूडेंट को सिर्फ़ अटेंडेंस की कमी के आधार पर परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता या आगे की पढ़ाई करने से नहीं रोका जा सकता।

उक्त फैसले में कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया भारत में तीन साल और पांच साल के LLB कोर्स के लिए अनिवार्य अटेंडेंस नियमों का ऊपर दिए गए ऑब्ज़र्वेशन के साथ-साथ NEP 2020 और 2003 UGC नियमों के अनुसार फिर से मूल्यांकन करेगा, जिसमें इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में लचीलेपन की बात कही गई।

जस्टिस सिंह ने कहा कि सुशांत रोहिल्ला मामले में फैसले पर न तो रोक लगाई गई और न ही उसमें कोई बदलाव किया गया। इसलिए यह एक बाध्यकारी मिसाल के तौर पर लागू रहेगा।

कोर्ट ने कहा,

"एक बार जब अटेंडेंस की कमी को परीक्षा से रोकने का सही आधार नहीं माना जाता है तो इसके सभी परिणामी लाभ स्वाभाविक रूप से मिलेंगे। इनमें अगले सेमेस्टर में प्रमोशन, नतीजों की घोषणा, क्लास में शामिल होने की अनुमति और कानून के अनुसार LL.B. डिग्री देना शामिल होगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा।"

इसमें आगे कहा गया कि यह फैसला सभी याचिकाओं पर लागू होगा क्योंकि स्टूडेंट्स को अटेंडेंस की कमी के कारण अपने एकेडमिक करियर में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

इसके अलावा, कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि कुछ स्टूडेंट्स ने जांच समिति के फैसले का पालन करने का वादा किया था।

कोर्ट ने कहा कि डिवीज़न बेंच के फैसले से पहले लिए गए वादों को लागू नहीं किया जा सकता, अगर वे संवैधानिक अदालत द्वारा तय किए गए कानून के खिलाफ हैं।

याचिकाओं को मंज़ूरी देते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि कोई नतीजा सीलबंद लिफाफे में दिया गया तो यूनिवर्सिटी उसे 2 सप्ताह के भीतर जल्द से जल्द घोषित करे।

Title: MS. MUSKAAN AAMIR v. UNION OF INDIA & ANR