स्टिंग ऑपरेशन वीडियो से हटाए गए भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली की तस्वीर, दैनिक भास्कर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दैनिक भास्कर का प्रकाशन करने वाली डीबी कॉर्प लिमिटेड ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह हाल ही में किए गए स्टिंग ऑपरेशन वीडियो से सीनियर एडवोकेट और भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली के नाम का संदर्भ हटा देगी।यह बात जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के समक्ष दी गई, जो दैनिक भास्कर, उसके पत्रकारों, एक्स कॉर्प (पहले ट्विटर) और कई अन्य लोगों के खिलाफ कोहली के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। वाद में आरोप लगाया गया है कि दैनिक भास्कर ने उसके संवाददाताओं द्वारा किए गए कथित स्टिंग...

'उपभोक्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन मानहानि नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने होमबॉयर्स के खिलाफ बिल्डर की आपराधिक शिकायत खारिज की

शांतिपूर्ण विरोध और उपभोक्ता शिकायत अभिव्यक्ति को मुक्त भाषण की रक्षा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज (17 अप्रैल) को डेवलपर की इमारत के बाहर एक गैर-अपमानजनक बैनर प्रदर्शित करने के लिए होमबॉयर्स के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसमें इसकी कार्य गुणवत्ता के बारे में शिकायत की गई थी।न्यायालय ने कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, संयमित भाषा में सेवा प्रदाताओं के खिलाफ अपनी शिकायतों को व्यक्त करना, अपराध नहीं किया जा सकता है। "कानून का उल्लंघन किए बिना...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ADM नवीन बाबू की मौत की CBI जांच की मांग वाली पत्नी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने नवीन बाबू की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली उनकी पत्नी की याचिका आज खारिज कर दी।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें सीबीआई जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था। खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट सुनील फर्नांडिस (याचिकाकर्ता पत्नी की ओर से) ने तर्क दिया कि नवीन बाबू का 30 साल का त्रुटिहीन सेवा रिकॉर्ड था और वह अपने करियर के अंतिम छोर पर थे (एडीएम के रूप में कार्यकाल के 7 महीने...

सुप्रीम कोर्ट के जजों में याचिका दायर करने में कदाचार के लिए AoR और वकील के खिलाफ कार्रवाई पर मतभेद

सुप्रीम कोर्ट ने आज (17 अप्रैल) एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) और उसके सहायक एडवोकेट के खिलाफ एक याचिका दायर करने के लिए की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई पर एक विभाजित फैसला सुनाया, जिसमें तथ्यों का गंभीर दमन शामिल था।वकीलों ने हालांकि बिना शर्त माफी मांग ली है, लेकिन खंडपीठ की राय इस बात पर बंटी हुई है कि क्या उन्हें बिना किसी परिणाम के छोड़ दिया जाना चाहिए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि एडवोकेट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के विकीपीडिया पेज से 'मानहानिकारक' सामग्री हटाने का आदेश किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें समाचार एजेंसी एएनआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में विकीपीडिया पेज से 'मानहानिकारक और झूठी' सामग्री को हटाने का आदेश दिया गया था।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि सभी झूठी, भ्रामक और अपमानजनक सामग्री को हटाने के उच्च न्यायालय के निर्देश "बहुत व्यापक शब्दों" में हैं और लागू करने योग्य नहीं हैं। हालांकि, पीठ ने एएनआई को विकिपीडिया पृष्ठ में विशिष्ट सामग्री के संबंध में निषेधाज्ञा देने...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की समितियों से वकीलों और वादियों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पहुंच के संबंध में शिकायतों की जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (17 अप्रैल) उन याचिकाओं का निपटारा कर दिया, जो मूल रूप से COVID-19 महामारी के दौरान दायर की गई थीं, जिसमें वर्चुअल कोर्ट लिंक के माध्यम से कोर्टरूम की कार्यवाही तक पहुंच की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों और इस मुद्दे से निपटने के लिए गठित विभिन्न ई-कमेटियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। आज, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से इस मुद्दे पर जोर दिया कि अधिवक्ता और वादी, जिनका मामला किसी विशेष दिन सूचीबद्ध नहीं है, वे...

GST Act के तहत राज्य के नियम केंद्रीय नियमों से असंगत नहीं हो सकते: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957 (राजस्थान सीएसटी नियम) के नियम 17(20) को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए निरस्त कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार फॉर्म सी को रद्द करने का अधिकार देकर अपनी प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, जिसकी केन्द्रीय नियम अनुमति नहीं देते। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने राजस्थान राज्य की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें...

'मैं शरीयत के बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत शासित होना चाहता हूं': मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम व्यक्ति ने याचिका दायर कर मांग की है कि उसे उत्तराधिकार के शरीयत कानून के बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत शासित किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ याचिकाकर्ता नौशाद केके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।न्यायालय ने पाया कि सूफिया पीएम बनाम यूनियन ऑफ इडिया नामक एक अन्य समान मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिसमें याचिकाकर्ता, साफिया पीएम ने मांग की है कि जिन मुसलमानों ने अपना धर्म त्याग दिया है, उन्हें उत्तराधिकार और...

J&K हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद में दर्ज FIR खारिज की, आपसी समझौते का उल्लेख किया; कहा- धारा 528 BNSS, धारा 359 को ओवरराइड करती है

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए माना कि इस प्रावधान का प्रभाव सर्वोपरि है और इसे BNSS की धारा 359 (CRPC की धारा 320 के अनुरूप) के अधीन नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने आईपीसी की धारा 452 (अतिचार) और 376बी (वैवाहिक बलात्कार) के तहत दर्ज FIR को खारिज कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि धारा 528 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को...

यदि मुकदमों/डीड्स में 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन का उल्लेख है तो न्यायालयों और SRO को आयकर अधिकारियों को रिपोर्ट करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने काले धन और कर चोरी से निपटने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंगलवार (16 अप्रैल) को अदालतों और पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन की सूचना आयकर विभाग को दें। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब भी कोई मुकदमा दायर किया जाता है जिसमें दावा किया जाता है कि किसी लेनदेन के लिए 2 लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान किया गया है, तो न्यायालय के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) की धारा 269ST का उल्लंघन है या नहीं,...

मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई बंद की

मद्रास हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में कॉमेडियन कुणाल कामरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।कामरा के एडवोकेट वी सुरेश ने अदालत को सूचित किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कॉमेडियन को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस सुंदर मोहन ने अपनी याचिका बंद कर दी, पिछली सुनवाई में...

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल बनाएं; ड्राइवरों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का नियम लागू करें: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिसमें उन्हें सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए विलंबित चिकित्सा सहायता और बचाव प्रयासों की बढ़ती चिंता पर जोर दिया और इसे गंभीर सार्वजनिक हित का मामला बताया।पीठ ने अपने आदेश में कहा, "आवेदक ने एक बहुत...

SCBA ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई का लाइव स्ट्रीम करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई का सीधा प्रसारण (Live Stream) करने का अनुरोध किया।SCBA के मानद सचिव विक्रांत यादव ने रजिस्ट्रार (टेक्नोलॉजी) एचएस जग्गी को संबोधित एक पत्र में कहा कि 16 अप्रैल को जब सुनवाई हुई तो कोर्ट रूम में भीड़भाड़ थी, जिससे बैठने या खड़े होने की जगह नहीं थी। कहा गया कि कई सदस्यों को घुटन और घुटन महसूस हुई और दो वकील कोर्ट रूम में बेहोश हो गए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस...

WB SSC Scam : सुप्रीम कोर्ट ने नई नियुक्तियों तक बेदाग कक्षा 9-12 के शिक्षकों को पद पर बने रहने की अनुमति दी; 31 दिसंबर की समयसीमा तय की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (17 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल में कक्षा 9 से 12 के सहायक शिक्षकों को पद पर बने रहने की अनुमति दी, जिनकी नियुक्तियां 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी गईं, लेकिन उन्हें विशेष रूप से बेदाग पाया गया, जब तक कि पदों पर नई नियुक्तियां नहीं हो जातीं।स्टूडेंट्स को परेशानी न हो, इस विचार के कारण कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। साथ ही कोर्ट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को ऐसी राहत देने से इनकार किया, जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गईं, क्योंकि उक्त...

भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा कार्मिक पंजाब में भूतपूर्व सैनिक कोटे के तहत सिविल पदों के लिए पात्र: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 अप्रैल) को माना कि भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा (IMNS) के कर्मी पंजाब सिविल सेवा में आरक्षण के लिए पंजाब भूतपूर्व सैनिक भर्ती नियम, 1982 (1982 नियम) के तहत "भूतपूर्व सैनिक" के रूप में योग्य हैं। न्यायालय ने कहा कि 1982 के नियमों का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास करना है, यह देखते हुए कि सेना के 7.7% कर्मी पंजाब से हैं और IMNS को बाहर करने से यह उद्देश्य कमजोर हो जाएगा। इसलिए "रक्षा बलों के सेवारत सदस्यों का मनोबल बनाए रखने के लिए भूतपूर्व सैनिकों का प्रभावी...

अगर जांच एक जुलाई, 2024 से पहले शुरू हुई हो तो क्या S.223 BNSS, PMLA मामलों पर लागू होती है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 (शिकायतकर्ता की जांच), जो यह प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत का संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, अनावश्यक अभियोजन को रोकने के लिए एक लाभकारी प्रावधान है। BNSS की धारा 223 में यह अनिवार्य किया गया है कि मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों की शपथ पर जांच करनी चाहिए। पहले प्रावधान में कहा गया है कि आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।BNSS की धारा 223 दंड...

संसद सुरक्षा भंग करने के आरोपी 2001 के हमले की भूतिया यादें भव्य नए भवन में वापस लाना चाहते थे: पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 13 दिसंबर, 2023 को संसद में सुरक्षा भंग करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी 2001 के संसद हमले की भूतिया यादें भव्य नए संसद भवन में वापस लाना चाहते थे।आरोपी नीलम आज़ाद की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने यह दलील दी।जवाब में कहा गया,"भले ही संसद पर हमला करने की योजना 2015 की शुरुआत से ही बनाई जा रही थी, लेकिन जब तक योजना पूरी हुई, तब तक भव्य नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका था जो पुनरुत्थानशील, पुनर्जीवित भारत का प्रतीक है,और काम करने...

लक्ष्मी पुरी ने मानहानि मामले में हर्जाने के भुगतान पर साकेत गोखले का समझौता प्रस्ताव ठुकराया

संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद साकेत गोखले द्वारा उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे में उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना न देने के समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें धन की कमी का हवाला दिया गया था।गोखले के वकील ने जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव से कहा कि मामले में "उदार दृष्टिकोण" अपनाया जाना चाहिए और कहा:"यदि आदेश को रद्द नहीं किया जाता है तो अंततः उन्हें जो लागत चुकानी होगी, वह है डिक्री के रूप में...

उम्मीदवार किसी पद को अवैध बताकर उसी पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मांग सकता : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जज जस्टिस सत्येन वैद्य की पीठ ने कहा कि कोई उम्मीदवार किसी अतिरिक्त पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता, खासकर तब जब उम्मीदवार द्वारा ऐसे पद को अवैध बताकर चुनौती दी गई हो।पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ता ने पर्यावरण विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था। प्रतिवादी यूनिवर्सिटी ने 13.06.2011 को विज्ञापन के माध्यम से एसोसिएट प्रोफेसर के दो पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ता को शॉर्टलिस्ट किया गया और इंटरव्यू लिया गया। एक चयन सूची तैयार...

अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका का इस्तेमाल हमारे अपने निर्णयों को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविधान का अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचारात्मक प्रावधान है, इसलिए इसे न्यायालय के अपने निर्णय को चुनौती देने के साधन के रूप में लागू नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत अंतिम निर्णयों को चुनौती देने के लिए रिट याचिका की अनुमति देने से न्यायिक पदानुक्रम कमजोर होगा और अंतहीन मुकदमेबाजी होगी, जिससे न्यायनिर्णय के सिद्धांत को नुकसान पहुंचेगा।कोई वादी जो विशेष अनुमति याचिका या उससे उत्पन्न होने वाली सिविल अपील में इस न्यायालय...