सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल बनाएं; ड्राइवरों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का नियम लागू करें: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिसमें उन्हें सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए विलंबित चिकित्सा सहायता और बचाव प्रयासों की बढ़ती चिंता पर जोर दिया और इसे गंभीर सार्वजनिक हित का मामला बताया।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, "आवेदक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं। ऐसे मामले हैं, जहां पीड़ितों को तत्काल स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती है।"

न्यायालय ने स्वीकार किया कि कई मामलों में, दुर्घटना के शिकार घायल नहीं होते हैं, लेकिन वाहनों के अंदर फंसे रहते हैं, जो एक व्यापक राज्य प्रतिक्रिया तंत्र की व्यापक आवश्यकता को उजागर करता है। जबकि आवेदक ने प्रोटोकॉल के छह प्रमुखों का सुझाव दिया था, न्यायालय ने इस स्तर पर परमादेश रिट जारी करने से परहेज किया। हालांकि, इसने कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया।

न्यायालय ने कहा,

"हमारा मानना ​​है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल बनाने पर काम करना चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर हर राज्य में स्थिति अलग हो सकती है।"

तदनुसार, न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले छह महीनों के भीतर ऐसे प्रोटोकॉल बनाने और लागू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्घटना पीड़ितों तक बिना देरी के मदद पहुंचे। संबंधित सरकारों को निर्धारित समय के भीतर अपने जवाब रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा गया है। इसलिए हम सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देते हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों तक तुरंत मदद पहुंचे। हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उचित कार्रवाई करने और जवाब रिकॉर्ड पर रखने के लिए 6 महीने का समय देते हैं। ड्राइवरों के काम के घंटों पर निर्देश सड़क सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से संबंधित निर्देश में, सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन वाहनों के ड्राइवरों की कामकाजी परिस्थितियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 और मोटर परिवहन कर्मचारी नियम, 1961 के प्रावधानों का हवाला देते हुए, जो ड्राइवरों को प्रतिदिन 8 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे काम करने की अनुमति देते हैं, पीठ ने इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के बारे में चिंता जताई।

न्यायालय ने कहा, "प्रश्न प्रावधानों के कार्यान्वयन का है", इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि कानून का अक्सर उल्लंघन किया जाता है, जिससे थकान से संबंधित सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।"

इसे संबोधित करने के लिए, न्यायालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रभावी कार्यान्वयन रणनीति तैयार करने के लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों के साथ बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया। मंत्रालय को कार्य घंटे प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिपोर्ट एकत्र करने का भी काम सौंपा गया है।

इसलिए हम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को ड्राइवरों के कार्य घंटों के संबंध में प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रभावी तरीके तैयार करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभागों की बैठकें आयोजित करने का निर्देश देते हैं।

गौरतलब है कि पीठ ने निर्देश दिया कि चर्चाओं में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है, "जब तक कोई निवारक उपाय नहीं होगा, ड्राइवरों के काम के घंटों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।"

सभी राज्य सरकारों को अगस्त के अंत तक मंत्रालय को अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद मंत्रालय एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगा और आगे के निर्देशों के लिए इसे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा।