चंडीगढ़ जिला आयोग ने वैध टिकट वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने के लिए विस्तारा एयरलाइंस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह, सुरजीत सिंह (सदस्य) और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने विस्तारा एयरलाइंस को सेवाओं में कमी और शिकायतकर्ताओं को लंदन से भारत के लिए वैध टिकट होने पर भी बोर्डिंग से रोकने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने अपने परिवार को देखने के लिए भारत से यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने हवाई टिकट खरीदने के लिए सेवन कॉन्टिनेंट ट्रेवल्स से संपर्क किया, जिसने...

वैध कब्जे की पेशकश के साथ बिल्डर की देनदारी समाप्त हो जाती है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि एक बिल्डर को कब्जे की पेशकश की तारीख से परे देर से कब्जे की भरपाई करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने जयप्रकाश एसोसिएट्स/बिल्डर के पास एक फ्लैट बुक किया था और फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता ने कब्जे की पेशकश में देरी के लिए मुआवजे और राष्ट्रीय आयोग के समक्ष ब्याज के साथ ली गई राशि की वापसी के लिए दायर किया। उपभोक्ता शिकायत की अनुमति दी गई थी, और आयोग ने 50,000...

सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य और अन्य

मामले के तथ्यमामले में सात बंदी शामिल हैं जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) के कार्यकर्ता थे, जो अपनी विद्रोही गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इन बंदियों पर आतंकवाद, हत्या और हथियारों की तस्करी सहित कई गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया था। जब उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो उन्हें हथकड़ी लगाई गई थी और भागने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए उनके बिस्तरों पर लंबी रस्सियों से बांधा गया था। मुद्दे इस मामले में प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या अस्पताल में मरीज...

किसी गवाह की विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाना: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक क़ानून है। इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक, धारा 155, किसी गवाह की विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाने से संबंधित है। यह धारा उन विशिष्ट तरीकों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिनके द्वारा कोई पक्ष किसी गवाह की विश्वसनीयता को चुनौती दे सकता है। कानूनी कार्यवाही में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए इस धारा को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने...

भारतीय दंड संहिता के तहत Mischief के विभिन्न प्रकार

कानून के अनुसार Mischief तब होती है जब कोई ऐसा कुछ करता है जो किसी दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 425 में परिभाषित किया गया है, जो एक कानून है जो भारत में अपराधों से निपटता है। इसी कानून की धारा 426 में उत्पात की सजा का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त, अधिक गंभीर प्रकार की शरारतों के लिए विशिष्ट दंड हैं, जो कानून की धारा 427 से 440 में शामिल हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना नुकसान हुआ है और प्रभावित संपत्ति की प्रकृति क्या है।मूल रूप...

नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए याचिका पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लें: दिल्ली सरकार से हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा लागू किए जा सकने वाले अग्नि सुरक्षा और स्प्रिंकलर पर बुनियादी मानदंडों को तैयार करने के लिए चार सप्ताह के भीतर एक प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को युगांश मित्तल द्वारा दायर जनहित याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में मानने और कानून के अनुसार तर्कसंगत आदेश के माध्यम से उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।पीठ में शामिल जस्टिस...

खुद का खर्च उठाने में सक्षम पति को पत्नी का खर्च बी उठाना चाहिए; नौकरी/व्यवसाय न होना कोई बहाना नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर पति स्वस्थ है, सक्षम है और खुद का खर्च उठाने की स्थिति में है तो उसे अपनी पत्नी का खर्च उठाना कानूनी तौर पर ज़रूरी है।जस्टिस मालसारी नंदी की पीठ ने कहा कि पति का यह तर्क कि उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसके पास कोई उपयुक्त नौकरी या व्यवसाय नहीं है, बेबुनियाद बहाना है, जो कानून में स्वीकार्य नहीं है।हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां व्यक्ति की पुनर्विचार याचिका के जवाब में कीं, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ़ उसे अपनी पत्नी (प्रतिवादी नंबर 2) को 15...

असफल उपचार या अलग-अलग राय मेडिकल लापरवाही के बराबर नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री बिनॉय कुमार की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मेदांता अस्पताल के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि अकेले उपचार का प्रतिकूल परिणाम या पेशेवर राय में भिन्नता चिकित्सा पेशेवरों की ओर से लापरवाही नहीं है जब तक कि वे स्वीकृत अभ्यास के अनुसार कार्य कर रहे हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की पत्नी को डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार पेसमेकर आरोपण प्रक्रिया के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्ट्रोक जोखिम और दवा के रोगी के इतिहास के बारे में डॉक्टर को...

पीड़िता के करीबी रिश्तेदार द्वारा किसी निर्दोष को फंसाने की संभावना नहीं, उन्हें केवल 'इच्छुक गवाह' बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक करीबी रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को छिपाने और किसी निर्दोष व्यक्ति पर अपराध थोपने के बजाय घटना की वास्तविक कहानी पेश करने की अधिक संभावना रखता है। जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की एकल पीठ यह समझा रही थी कि करीबी रिश्तेदारों की गवाही को 'हितधारक गवाहों' के रूप में वर्गीकृत करके स्वतः ही अनदेखा क्यों नहीं किया जाना चाहिए।इंदौर में बैठी पीठ ने कहा, "...वस्तुतः, कई आपराधिक मामलों में, यह अक्सर देखा जाता है कि अपराध पीड़ित के करीबी रिश्तेदारों द्वारा देखा जाता...

यूपी लघु खनिज अधिनियम | आशय पत्र रद्द होने के बाद जमा राशि जब्त करने की अनुमति नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) अधिनियम की जांच करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक बार खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी कर दिया गया है और सिक्योरिटी जमा कर दिया गया है, तो संबंधित प्राधिकारी के पास आशय पत्र को रद्द करने पर पट्टेदार द्वारा की गई ऐसी जमा राशि को जब्त करने का अधिकार नहीं है। ज‌स्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा, "प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने और उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियम, 2017 और 2019 की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, हम जब्ती...

दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मेडिकल आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज की। उनकी नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होनी है।अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके एक दिन बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया।कोर्ट ने...

धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम | पति के माता-पिता उसकी मृत्यु के बाद विवाह को अमान्य घोषित करने की कार्यवाही का विरोध कर सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के तहत (विवाह को शून्य घोषित करने) के लिए दायर किए गए पति की मृत्यु के बाद, उसके माता-पिता को आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के तहत कार्यवाही को आगे बढ़ाने का अधिकार है क्योंकि ऐसे वैवाहिक विवादों में उत्तराधिकार के प्रश्न शामिल होते हैं। परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने कहा,“कानूनी प्रतिनिधि जो “दोनों पक्षों में से कोई नहीं है” और...

कानूनी ज्ञान की कमी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए कोई बचाव नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी भूमि के अतिक्रमण की निंदा की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कानूनी ज्ञान की कमी का हवाला देकर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाले सरकारी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने निजी भूमि का सरकारी सड़क के रूप में उपयोग बंद करने के न्यायालय के पूर्व निर्देश का उल्लंघन करने पर लोक निर्माण विभाग, रीवा संभाग के अधिशासी अभियंता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।न्यायालय ने इस बात पर भी अविश्वास व्यक्त किया कि अधिशासी अभियंता ने महाधिवक्ता कार्यालय की बात पर भी ध्यान नहीं दिया, जबकि...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित अवैध किडनी प्रत्यारोपण रैकेट के संबंध में दो डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित फोर्टिस अस्पताल के दो डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया है। ये डॉक्टर मानव अंग (किडनी) के कथित अवैध प्रत्यारोपण के संबंध में पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय रैकेट के संबंध में आरोपी हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई सबूत है।पीठ ने कहा, "जांच रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता नंबर एक आकाश, प्रशांत यादव और गोपाल नामक दलालों के साथ टेलीफोन पर संपर्क में पाया गया है, साथ ही गिरिराज शर्मा के साथ उसके बैंक खाते से...

मोरनी हिल्स में जंगल की आग | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से आग पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार से पंचकूला के मोरनी हिल्स में सक्रिय जंगल की आग की स्थिति और इसे नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। जस्टिस अर्चना पुरी और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की अवकाश पीठ ने हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग के सचिव, उपायुक्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और प्रभागीय वन अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए राज्य से "वर्तमान में सक्रिय आग और आग को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में लिखित जवाब" दाखिल करने को कहा...

राजकोट गेमिंग जोन आग | पुलिस कमिश्नर ने गुजरात हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत टीआरपी गेमिंग जोन को दी गई अनुमति के बारे में बताया

राजकोट के पुलिस आयुक्त आईपीएस ब्रजेशकुमार झा ने टीआरपी गेमिंग जोन को दी गई अनुमतियों के बारे में स्पष्टीकरण देने के निर्देश के बाद गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है। हाईकोर्ट ने इस बात का विवरण मांगा है कि क्या ये अनुमतियां गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33(w) के प्रावधानों के तहत प्राप्त की गई थीं। 28 मई, 2024 को पदभार ग्रहण करने वाले झा ने अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने 25 मई और 27 मई, 2024 के केस रिकॉर्ड और आदेशों की समीक्षा की।अपने हलफनामे में उन्होंने कहा, "मैं...

S.13 Hindu Marriage Act | क्रूरता का पता लगने के बाद परित्याग के सबूत की परवाह किए बिना तलाक दिया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक बार फैमिली कोर्ट द्वारा क्रूरता के बारे में पता लगने के बाद पक्षकारों के बीच विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि परित्याग साबित नहीं हुआ है, विवाह को बहाल नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 13(1) में दिए गए तलाक के आधार परस्पर अनन्य हैं। यदि इनमें से कोई भी आधार बनता है तो तलाक दिया जाना चाहिए। इसने माना कि प्रत्येक आधार के बाद 'या' शब्द का उपयोग उन्हें विभाजक बनाता है।हिंदू विवाह...

कानून में बाद में किया गया बदलाव देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कानून में बाद में किया गया बदलाव देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा,"अगर कानून में बाद में किए गए बदलाव को देरी को माफ करने के वैध आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह भानुमती का पिटारा खोल देगा, जहां बाद में खारिज किए गए सभी मामले या बाद में खारिज किए गए फैसलों पर आधारित मामले इस न्यायालय में आएंगे और कानून की नई व्याख्या के आधार पर राहत...

कार्यालय के लिए अस्थायी आवास के लिए AAP की याचिका पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लें: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में स्थायी कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि आवंटित होने तक अस्थायी आवास के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रतिनिधित्व पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय ले।AAP को 15 जून तक राउज एवेन्यू में अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि AAP को दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर स्थित अपने किसी मंत्री के घर को अपना अस्थायी कार्यालय बनाने का कोई अधिकार नहीं है।हालांकि, न्यायालय ने कहा कि AAP...

पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों को पुलिस थानों में तब तक खुले आसमान के नीचे नहीं रखा जाना चाहिए, जब तक कि जांच के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने दोहराया है कि पुलिस मामलों के संबंध में जब्त किए गए वाहनों को पुलिस थानों में तब तक खुले आसमान के नीचे नहीं रखा जाना चाहिए, जब तक कि जांच के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक न हो।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने मामले की सुनावई करते हुए जब्त मोटरसाइकिल से संबंधित याचिका संबोधित करते हुए इस सिद्धांत पर जोर दिया।जस्टिस चौधरी ने कहा,"बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों को देखने के बाद यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि पुलिस...