S. 197 CrPC | मंज़ूरी देने या न देने के आदेश में साफ़ तौर पर सोच-समझकर काम करना दिखना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिए CrPC की धारा 197 के तहत मंज़ूरी, गोलमोल या मशीनी बातों पर आधारित नहीं हो सकती और इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा साफ़ तौर पर सोच-समझकर काम करना दिखना चाहिए।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने IAS अधिकारी की अपील स्वीकार करते हुए कहा,"मंज़ूरी देने या न देने वाले अधिकारियों द्वारा सोच-समझकर काम करना, जिसमें नतीजे पर पहुंचने के लिए उनके सामने रखे गए सबूतों पर विचार करना भी शामिल है, आसानी से दिखना चाहिए।"कोर्ट ने कहा...

संसद के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए सांसद अमृतपाल की पैरोल एप्लीकेशन पर 7 दिन के अंदर फैसला करें: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह NSA के तहत हिरासत में लिए गए सांसद अमृतपाल सिंह की संसद के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए पैरोल की एप्लीकेशन पर 7 दिनों के अंदर फैसला करे हो सके तो सेशन शुरू होने से पहले।अमृतपाल पर खालिस्तानी अलगाववाद फैलाने और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए खतरा पैदा करने का आरोप है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने सुनवाई के दौरान अमृतपाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस से यह भी पूछा कि वह किन टॉपिक पर...

POSH Act से बार काउंसिल को बाहर रखने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची SCWLA

सुप्रीम कोर्ट विमेन लॉयर्स एसोसिएशन (SCWLA) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि वर्कप्लेस पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट (रोकथाम, रोक और निवारण) एक्ट, 2013 (POSH Act) वकीलों द्वारा बार काउंसिल के सामने दूसरे वकीलों के खिलाफ की गई सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतों पर लागू नहीं होता है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को सीमा जोशी बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य के साथ टैग कर दिया।पिटीशनर के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट...

पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी सीनियर एडवोकेट बनाए गए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी को सीनियर एडवोकेट बनाया।नोटिफिकेशन में कहा गया,"एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 16(2) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मिस्टर मनिंदरजीत सिंह बेदी, एडवोकेट को नोटिफिकेशन की तारीख से सीनियर एडवोकेट बनाया है।"मनिंदरजीत सिंह बेदी बठिंडा जिले के फूल शहर के रहने वाले हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला (2005 बैच) से लॉ ग्रेजुएट बेदी ने अपने चाचा की देखरेख में रामपुर फूल में प्रैक्टिस करते हुए...

जांच कभी खत्म नहीं हो सकती, चार्जशीट फाइल करने में बहुत ज़्यादा देरी कार्रवाई रद्द करने का आधार हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 नवंबर) को कहा कि आगे की इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त देने के बाद ट्रायल कोर्ट अपने आप काम नहीं करते और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने में बहुत ज़्यादा देरी के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से जवाब मांगना उनकी ज़िम्मेदारी है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एक IAS ऑफिसर के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई रद्द कर दी, जिसके खिलाफ आगे की इन्वेस्टिगेशन 11 साल से पेंडिंग थी। साथ ही फैसला सुनाया कि इस तरह की बिना वजह और बहुत ज़्यादा देरी पूरे प्रॉसिक्यूशन को खराब...

HNLU में प्रमुख शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पदों पर व्यापक भर्ती अभियान की घोषणा

हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU), रायपुर ने अपने शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए व्यापक भर्ती अधिसूचनाएँ जारी की हैं। विश्वविद्यालय ने दिनांक 17 नवम्बर 2025 को विभिन्न प्रमुख पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।प्रशासनिक पदकुल सचिव – 01 पदवित्त अधिकारी – 01 पदगैर-शिक्षण पद (कुल 17 पद)इनमें शामिल हैं —सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, सिस्टम मैनेजर, उप अभियंता (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल), निजी सचिव (VC कार्यालय हेतु), लेखा सहायक, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, खेल सहायक...

50 पेड़ लगाने और कम्युनिटी सर्विस करने की शर्त के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में दोषी को किया रिहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में लापरवाही से मौत के लिए दोषी ठहराए गए एक युवक को प्रोबेशन दिया और सज़ा के सिर्फ़ सज़ा देने के तरीकों के बजाय सुधार के मकसद पर ज़ोर दिया।फ्रांसीसी जज और दार्शनिक मोंटेस्क्यू का ज़िक्र करते हुए जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"हल्की लेकिन लगातार सज़ा का पक्का होना, कुछ समय के लिए कड़ी सज़ा देने से कहीं ज़्यादा रोकने वाला होता है। इस हमेशा रहने वाले सिद्धांत के आधार पर यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता लुधियाना के डिवीज़नल फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर से...

जांच का आदेश देने से पहले लोकपाल को सरकारी कर्मचारी की बात सुननी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत का लोकपाल, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत अपनी शक्तियों के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का मौका दिए बिना उसके खिलाफ जांच का आदेश नहीं दे सकता।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा,“सेक्शन 20 का कानूनी ढांचा इस बात में कोई शक नहीं छोड़ता कि जांच से पहले और जांच के बाद सुनवाई का मौका देना ज़रूरी है।”इसमें आगे कहा गया,“सेक्शन 20(3) में साफ तौर पर यह कहा गया कि जानकार लोकपाल संबंधित सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का मौका...

वैज्ञानिक मैपिंग तक अरावली में नई खनन लीज पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का निर्देश दिया

अरावली क्षेत्र में नई खनन गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक; केंद्र को 'सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान' तैयार करने का निर्देशसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 नवंबर) को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अरावली पर्वतमाला और क्षेत्र—जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला है—में किसी भी नई खनन गतिविधि की अनुमति देने से पहले एक व्यापक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग (MPSM) तैयार किया जाए। चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि...

गवर्नर असेंबली से दोबारा पास हुए बिल को प्रेसिडेंट की मंज़ूरी के लिए रिज़र्व कर सकते हैं: प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट

प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में दी गई राय में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गवर्नर के पास उस बिल को प्रेसिडेंट की मंज़ूरी के लिए रिज़र्व करने का ऑप्शन है, जिसे गवर्नर द्वारा पहली बार लौटाए जाने के बाद लेजिस्लेचर ने दोबारा एक्ट किया हो।कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 200 के पहले प्रोविज़ो के मुताबिक गवर्नर पर दोबारा पास हुए बिल को मंज़ूरी देने से रोकने की रोक है। हालांकि, असेंबली द्वारा बिल लौटाए जाने के बाद भी प्रेसिडेंट की मंज़ूरी के लिए बिल को रिज़र्व करने का ऑप्शन बंद नहीं होता है।चीफ जस्टिस ऑफ...

2015 के सिविक इलेक्शन रूल्स के तहत वार्डों का डिलिमिटेशन पर्सनल शिकायतों के आधार पर नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि 2015 के सिविक इलेक्शन रूल्स के तहत वार्डों की डिलिमिटेशन सिर्फ़ इसलिए नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई एक व्यक्ति आबादी के बंटवारे से खुश नहीं है।कोर्ट ने आगे कहा कि डिलिमिटेशन मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जिसमें मुश्किल ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक और बाउंड्री-बेस्ड बातें शामिल होती हैं।कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन रूल्स, 2015 के रूल 4 को दोहराया, जिसमें कहा गया:“इस रूल के हिसाब से, जहां तक हो सके, हर वार्ड की आबादी बराबर होगी, पूरे...

ब्राज़ील में यूएन पर्यावरण सम्मेलन में बोले जस्टिस एन.के. सिंह, सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र पर की बात

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह ने 13 नवंबर को ब्राज़ील के बेलेम में यूनाइटेड राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन (सीओपी-30) में बोलते हुए कहा कि कोर्ट के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में कई दशकों में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका धीरे-धीरे प्रकृति को मुख्य रूप से इंसानों के फायदे के लिए एक स्त्रोत के रूप में देखने से हटकर इसे एक ऐसे अंदरूनी मूल्य के रूप में पहचानने लगी है जो बचाने लायक है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव भारत की अपनी विकास यात्रा को दिखाता है।जस्टिस सिंह ने भारत की...

मैं वास्तव में सेक्युलर हूं, मैं सभी धर्मों को मानता हूं और बौद्ध धर्म का पालन करता हूं: सीजेआई बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई ने गुरुवार को कहा कि वह सच में एक सेक्युलर इंसान हैं और सभी धर्मों को मानते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं।उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से अटका हुआ चैंबर अलॉटमेंट का मामला उनके जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस माहेश्वरी के चैंबर अलॉटमेंट कमेटी में शामिल होने के बाद “दो या तीन मीटिंग” में ही सुलझ गया। उन्होंने कहा कि यह मामला सालों से अनसुलझा था, लेकिन उनके चार्ज संभालने के तुरंत बाद इसे सुलझा लिया गया।उन्होंने बताया,“मेरा हमेशा से मानना ​​था कि बार की...

सुप्रीम कोर्ट ने एमपी जज एसोसिएशन के सदस्यों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 61 की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम राहत के तौर पर एमपी जज एसोसिएशन के सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर 61 साल की उम्र तक अपनी सर्विस जारी रखने की इजाज़त दी, जबकि पहले रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पीबी वराले की बेंच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य में ज्यूडिशियल अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने से मना कर दिया गया था। यह...

प्रोविडेंट फंड ड्यूज़, SARFAESI Act के तहत बैंक के क्लेम से ज़्यादा ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 नवंबर) को कहा कि SARFAESI Act के तहत किसी कंपनी के एसेट्स की बिक्री में बैंकों द्वारा क्लेम किए गए 'प्रायोरिटी' राइट्स से ज़्यादा एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड ड्यूज़ को प्राथमिकता दी जाएगी।कोर्ट ने माना कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविज़न्स एक्ट (EPF & MP Act) के तहत ड्यूज़, SARFAESI Act के तहत सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के क्लेम से ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस बात की पुष्टि की कि EPF कानून के तहत बनाया गया स्टैच्युटरी फर्स्ट चार्ज, SARFAESI Act की धारा 26E...

क्रिमिनल लायबिलिटी 'खरीदने लायक चीज़' नहीं, लापरवाही से मौत का केस समझौते पर रद्द नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने "न्यायिक ईमानदारी के संभावित नुकसान" के बारे में चेतावनी दी, जहाँ गंभीर अपराधों से जुड़े क्रिमिनल केस – खासकर IPC की धारा 304-A/BNS (लापरवाही से मौत) के तहत आने वाले – सिर्फ़ आरोपी और पीड़ित के परिवार के बीच समझौते के आधार पर रद्द करने की मांग की जाती है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि ऐसे समझौते, जिनमें अक्सर पैसे का लेन-देन होता है, क्रिमिनल लायबिलिटी को खरीदने लायक चीज़ के तौर पर दिखाकर "सामाजिक सोच पर बुरा असर" डालते हैं।कोर्ट ने कहा,"समझौता करने की इस प्रैक्टिस में...

'गंभीर सामाजिक खतरा': दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटर-स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार महिलाओं की बेल कैंसिल की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो महिलाओं की बेल कैंसिल की, जिन पर आरोप है कि वे बड़े पैमाने पर इंटर-स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट में शामिल थीं, जो पैसे के फायदे के लिए नए जन्मे बच्चों की खरीद-फरोख्त में मदद करती थीं।जस्टिस अजय दिगपॉल ने कहा,“कथित अपराध गंभीर और घिनौने हैं, जिनमें नए जन्मे बच्चों की ट्रैफिकिंग शामिल है, जो न केवल बच्चों के अधिकारों और सम्मान को खतरे में डालता है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करता है। ऐसे अपराधों को पब्लिक ऑर्डर और समाज की नैतिक सोच के लिए गंभीर खतरा माना जाता...

अंतर-धार्मिक शादी: हाईकोर्ट ने बेटी की कस्टडी के लिए परिवार की अर्जी खारिज की, कहा- वह बालिग है

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को एक हिंदू महिला के मामा की हेबियस कॉर्पस पिटीशन यह कहते हुए खारिज की कि वह बालिग है, गलत तरीके से कैद में नहीं है और अपनी मर्ज़ी से रेस्पोंडेंट नंबर 4 (एक मुस्लिम आदमी) के साथ रह रही है।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा;"कॉर्पस बालिग है। उसका कहना है कि उसने अपनी मर्ज़ी से अपने माता-पिता का घर छोड़ा था। उसका यह भी कहना है कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी भी माता-पिता के पास हैं। चूंकि कॉर्पस बालिग है और किसी गलत तरीके से...

पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शामिल होने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे सांसद अमृतपाल सिंह

पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह ने पार्लियामेंट के आने वाले विंटर सेशन में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि लगातार हिरासत में रहने की वजह से वे एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।अमृतपाल सिंह अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने NSA के सेक्शन 15 का इस्तेमाल किया, जो किसी खास हालात में किसी बंदी को पैरोल देने का अधिकार किसी सक्षम अधिकारी को...

पत्नी के देर से लगाए गए क्रिमिनल आरोप, पति के लगातार क्रूरता के सबूतों से ज़्यादा भारी नहीं हो सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के देर से लगाए गए क्रिमिनल आरोप, पति के लगातार क्रूरता के सबूतों को कम नहीं कर सकते या उनसे ज़्यादा भारी नहीं हो सकते।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस रेणु भटनागर की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी की क्रूरता के आधार पर शादी तोड़ने की पति की अर्जी खारिज कर दी गई थी।उसका मामला यह था कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की, यह दावा करते हुए कि— वह उसके बूढ़े माता-पिता से अलग रहने पर ज़ोर देती थी, अपने नाम पर एक नया घर मांगती थी, अपनी सास के...