Leave In The Time Of Red: बायोलॉजी बदल रही है, कानून को भी इसके साथ तालमेल बिठाना होगा

वह नीतिगत क्षण जिसने बहस को ट्रिगर कियामासिक धर्म अवकाश पर भारत के सार्वजनिक प्रवचन ने सतह को तोड़ दिया जब कर्नाटक ने अपना 2025 का सरकारी आदेश जारी किया जिसमें 18 से 52 वर्ष की आयु की महिला कर्मचारियों को प्रति माह एक भुगतान अवकाश दिवस प्रदान किया गया था। राज्य के भीतर सार्वजनिक और निजी दोनों प्रतिष्ठानों में स्थायी कर्मचारियों, अनुबंध श्रमिकों, आउटसोर्स कर्मियों और दैनिक मजदूरी कमाने वालों की पहुंच - भारत में किसी भी पूर्व क्षेत्रीय कार्यकारी हस्तक्षेप से बेजोड़ है।आदेश की सबसे विशिष्ट विशेषता...

सरकारी संस्थान में पढ़ाई से सरकारी नौकरी का ऑटोमैटिक अधिकार नहीं मिलता: सुप्रीम कोर्ट ने 'वैध उम्मीद' का दावा खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी संस्थान में सिर्फ़ एडमिशन लेने और कोर्स पूरा करने से सरकारी पद पर ऑटोमैटिक नियुक्ति की कोई वैध उम्मीद नहीं बनती, खासकर जब पॉलिसी और भर्ती के ढांचे में बदलाव हो।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को मंज़ूरी दी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को सिर्फ इसलिए नियुक्ति दी गई, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन के बाद नौकरी मिलने की वैध उम्मीद थी। असल में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी...

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स से गंभीर अपराधों में ट्रायल पर रोक लगाने वाले मामलों को प्राथमिकता देने को कहा

एक अंतरिम आदेश के कारण 23 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग पड़े एक क्रिमिनल रिवीजन पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (8 जनवरी) को सभी हाई कोर्ट्स से ऐसे मामलों को तुरंत उठाने को कहा, जिनमें हत्या, बलात्कार और दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराधों में ट्रायल हाईकोर्ट्स द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण रुके हुए हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा,"अगर हाईकोर्ट्स द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर ऐसे गंभीर अपराधों में क्रिमिनल ट्रायल सालों तक पेंडिंग रहते हैं तो...

दिल्ली कोर्ट ने नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज कथित नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय किए।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि यादव और उनके परिवार ने आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया और उनकी तरफ से एक बड़ी साज़िश रची गई थी।जज ने आदेश सुनाते हुए कहा,"कोर्ट को शक के आधार पर लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार (बेटियों, पत्नी और बेटों) के लिए अचल संपत्ति हासिल करने के लिए...

BREAKING| CBFC को विजय स्टारर 'जना नायकन' फिल्म को तुरंत सर्टिफिकेट देने का निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार (9 जनवरी) को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को विजय अभिनीत आने वाली तमिल फिल्म "जना नायकन" को तुरंत U/A सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया।खबरों के अनुसार, फिल्म की रिलीज़, जो पहले आज के लिए तय थी, टाल दी गई।जस्टिस पीटी आशा ने आदेश सुनाते हुए कहा:"सामग्री की जांच करने के बाद यह बिल्कुल साफ है कि शिकायतकर्ता की शिकायत बाद में सोची-समझी लगती है।"कोर्ट ने कहा कि ऐसी शिकायतों पर विचार करने से "खतरनाक चलन" शुरू होगा।कोर्ट ने आगे कहा कि 6 जनवरी को अपलोड किया गया...

पति का पत्नी को उसके वर्कप्लेस पर बदनाम करना, सहकर्मियों के सामने उसकी पवित्रता पर सवाल उठाना मानसिक क्रूरता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को उसके वर्कप्लेस पर बदनाम करता है, उसकी पवित्रता पर सवाल उठाता है और सहकर्मियों के सामने उसे गाली देता है, तो यह मानसिक क्रूरता है जिसके आधार पर शादी खत्म की जा सकती है।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच ने कहा कि किसी जीवनसाथी द्वारा सार्वजनिक अपमान, चरित्र हनन और पेशेवर बदनामी किसी व्यक्ति की गरिमा और मानसिक शांति पर सीधा हमला है। इसे मामूली वैवाहिक कलह कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।कोर्ट एक महिला...

आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद विजयवाड़ा ACB को 'पुलिस स्टेशन' के तौर पर नई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज की गई कई FIRs को अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक गलत और बहुत ज़्यादा तकनीकी तरीका अपनाया, जिसके कारण न्याय में गंभीर गड़बड़ी हुई।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने जॉइंट डायरेक्टर, रायलसीमा, ACB और अन्य द्वारा दायर अपीलों को मंज़ूरी दी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से संबंधित FIRs को बहाल...

लगातार जेल में रहने के दौरान दर्ज दोषसिद्धि कैदी को 'आदतन अपराधी' नहीं बना सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई कैदी लगातार जेल में हो तो उस दौरान दर्ज दोषसिद्धि दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत फरलो देने से इनकार करने के मकसद से कैदी को "आदतन अपराधी" नहीं बना सकती।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह टिप्पणी एक उम्रकैद की सज़ा पाए कैदी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिका में दिल्ली जेल नियमों के नियम 1223(ii) के तहत आदतन अपराधी होने के आधार पर उसकी फरलो याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता अक्टूबर, 2007 से लगातार न्यायिक हिरासत में है। उसने...

'महिलाओं के सम्मान के बिना कोई भी संस्था खुद को पूरा नहीं कह सकती': चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान झारखंड हाईकोर्ट से रिटायर हुए

सुपरएनुएशन पर झारखंड हाईकोर्ट को विदाई देते समय चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने गुरुवार (8 जनवरी) को महिलाओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और कोर्ट परिसर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बेटियों के होने से जीवन के प्रति उनका नज़रिया बदल गया।चीफ जस्टिस चौहान ने कहा:“मैंने हमेशा लड़कियों के प्रति संवेदनशील रहने की कोशिश की। जब मैंने देखा कि कोर्ट में कोई क्रेच नहीं है तो मुझे वे दिन याद आ गए जब मैं एक वकील के तौर पर संघर्ष कर रहा था और उस समय...

जिस जज ने फैसला सुरक्षित रखा, उसे ट्रांसफर के बावजूद फैसला सुनाना होगा, उत्तराधिकारी जज दोबारा सुनवाई का आदेश नहीं दे सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब किसी क्रिमिनल ट्रायल में फाइनल बहस पूरी हो जाती है और मामला फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है तो जिस जज ने केस सुना है, उसे फैसला सुनाना ही होगा, भले ही बाद में उसका ट्रांसफर हो जाए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी 18.11.2025 और 26.11.2025 के आदेशों पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि सभी ट्रांसफर किए गए ज्यूडिशियल अधिकारियों को उन मामलों के बारे में सूचित करना होगा, जिनमें चार्ज छोड़ने से पहले फैसले या आदेश सुरक्षित रखे गए और उन्हें...

उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बने जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, केंद्र ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने गुरुवार (8 जनवरी) को इलाहाबाद हाईकोर्ट जज जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद उनके पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी।मौजूदा चीफ जस्टिस गुहानथन नरेंद्र 9 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं।केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस नियुक्ति की जानकारी देने के लिए X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया।पोस्ट में लिखा है:"भारत के संविधान द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए...

धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से बरी होने पर धारा 409 आईपीसी में दोषसिद्धि का आधार खत्म: दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 409 आईपीसी (आपराधिक विश्वासघात) के तहत दोषसिद्ध कंपनी निदेशक की सजा निलंबित कर दी है। अदालत ने कहा कि जब निदेशक को धोखाधड़ी (धारा 420) और जालसाजी (धाराएं 468 व 471 आईपीसी) के आरोपों से बरी कर दिया गया है, तो धारा 409 के तहत दोषसिद्धि का मूल आधार (substratum) कमजोर हो जाता है।जस्टिस विकास महाजन ने यह आदेश उस अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें संयुक्त उद्यम कंपनी से लगभग ₹3 करोड़ की धनराशि के गबन का आरोप था। अदालत ने कहा कि धारा 409 का आरोप जालसाजी और धोखाधड़ी के...

सोनम वांगचुक की शांति की अपील वाला भाषण निरोधक प्राधिकरण से छिपाया गया: सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, भाषण का वीडियो चलाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत हुई हिरासत को चुनौती देने वाली हैबियस कॉर्पस याचिका पर विस्तार से सुनवाई की। यह याचिका उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने दायर की है। हालिया लद्दाख आंदोलनों के बाद वांगचुक की हिरासत की गई थी, जिनके बारे में आरोप है कि वे हिंसक हो गए थे।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना वराले की खंडपीठ ने दिन के दूसरे सत्र में पूरे समय तक मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट...

Stray Dogs Case: कुत्तों को पकड़े जाने की जगह पर छोड़ने की इजाज़त दी जाए: PETA की सुप्रीम कोर्ट से अपील

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों की आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने में नाकामी पर टिप्पणी की। इसने इस बात पर भी चिंता जताई कि कुत्ते डर को सूंघ सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं, जो डरा हुआ हो या जिसे पहले कुत्ते ने काटा हो।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी, जिसके लिए जस्टिस मेहता ने सभी पक्षों से 29 दिसंबर को एक न्यूज़ पोर्टल पर छपी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक...

सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 319 के तहत ट्रायल के दौरान जोड़े गए आरोपी को जमानत देने के लिए बनाया नियम

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के बीच में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर जोड़े गए व्यक्ति को जमानत देने के लिए एक नियम बनाया है, जिसमें कहा गया कि जब तक गंभीर संलिप्तता दिखाने वाले मजबूत और ठोस सबूत न हों, तब तक जमानत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह बात कही, जिसने अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे ट्रायल के बीच में आरोपी बनाया गया।कोर्ट ने कहा,"जब किसी व्यक्ति को CrPC की धारा 319 के तहत आरोपी के तौर...

I-PAC रेड के दौरान CM ममता बनर्जी के कथित दखल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ED

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि 2020 के कोयला घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बाधा डाली गई और इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) से जुड़े ठिकानों पर दिन में पहले की गई तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दखल दिया।हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में केंद्रीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत तलाशी कर रहे अपने अधिकारियों के काम में "बाधा और रुकावट" डालने के मामले में...

एयर प्यूरीफायर पर GST रेट तय करना संवैधानिक ढांचे को बिगाड़ देगा: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) का विरोध किया, जिसमें एयर प्यूरीफायर को "मेडिकल डिवाइस" घोषित करने और उन पर 18% GST हटाने की मांग की गई।अपने हलफनामे में सरकार ने कहा कि GST काउंसिल ही एकमात्र संवैधानिक रूप से नामित संस्था है, जो GST से जुड़े मामलों पर सिफारिशें करती है। ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप संवैधानिक रूप से अनिवार्य प्रक्रिया को दरकिनार कर देगा।हलफनामे में कहा गया कि ऐसा हस्तक्षेप भारत के संविधान के अनुच्छेद 279A द्वारा संरक्षित संघीय संतुलन को भी...

डिजिटल मार्केट दुरुपयोग मामले में सुंदर पिचाई, Apple और Amazon को राहत, CCI ने बंद की शिकायत

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सुंदर पिचाई, Apple LLC, Amazon Seller Services Pvt. Ltd., Flipkart Internet Pvt. Ltd. सहित कई व्यक्तियों और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार और प्रभुत्व के दुरुपयोग के आरोपों वाली शिकायत को बंद कर दिया।प्रतिस्पर्धा नियामक ने कहा कि प्रतिस्पर्धा कानून के तहत प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।चेयरपर्सन रवनीत कौर की अध्यक्षता और अनिल अग्रवाल, श्वेता कक्कड़ और दीपक अनुराग वाली पीठ ने 5 जनवरी...

उमर खालिद मेरे मेंटर नहीं, हिंसा के लिए उनसे कोई तालमेल नहीं था: शरजील इमाम ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में कोर्ट में कहा

शरजील इमाम ने गुरुवार को दिल्ली कोर्ट में इस आरोप से इनकार किया कि उमर खालिद उनके मेंटर थे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुई हिंसा के लिए दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था।वकील तालिब मुस्तफा ने कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी के सामने इमाम की ओर से यह बात कही, जबकि दंगों में बड़ी साजिश के आरोप वाले UAPA मामले में अपने क्लाइंट के खिलाफ आरोप तय करने का विरोध किया।मुस्तफा ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इमाम के पांच साल के दौरान उन्होंने...

POCSO पीड़िता की उम्र तय करने के लिए केवल किशोर न्याय कानून ही एकमात्र आधार नहीं, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य भी मान्य: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के मामलों में पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम अथवा उसके नियम ही एकमात्र तरीका नहीं हैं।अदालत ने कहा कि पीड़िता की आयु तय करने के लिए मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य पर भी भरोसा किया जा सकता है।जस्टिस बेच्चू कुरियन थॉमस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 34 तथा पूर्व के खंडपीठ के निर्णयों का परीक्षण करते हुए यह टिप्पणी की।अदालत ने कहा कि यह...