सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पतंजलि फूड्स को ज़मीन अलॉटमेंट रद्द करने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि फूड्स द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सूर्यापेट ज़िले में उसके फैक्ट्री ज़ोन को रद्द करने के सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 4 हफ़्ते में जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया और पार्टियों को इस बीच यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।पतंजलि फूड्स को नेशनल मिशन ऑफ़ एडिबल ऑयल्स – ऑयल पाम (NMEO-OP) योजना के तहत नलगोंडा और सूर्यापेट ज़िलों में ज़मीन अलॉट की...

बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के लिए सरकारी मंज़ूरी मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें केंद्र और राज्यों को 14 साल तक के बच्चों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और/या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी स्कूलों और संस्थानों को रजिस्टर करने का निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने याचिकाकर्ता को उचित अथॉरिटी से संपर्क करने की आज़ादी के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी।जस्टिस दत्ता ने कहा,"कोर्ट के सामने आपको यह दिखाना होगा कि आपने उसी प्रार्थना के साथ अथॉरिटी से संपर्क किया और...

'पेड़ एक कविता हैं, जिसे धरती आसमान पर लिखती है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- महाराष्ट्र वृक्ष अधिनियम के तहत अवैध पेड़ काटने के लिए अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है

पेड़ों की रक्षा करने वाले कानूनों का 'सख्ती से' पालन करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए और यह देखते हुए कि 'पेड़ एक कविता हैं, जिसे धरती आसमान पर लिखती है', बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई भी अधिकारी, जो पेड़ों को काटने या गिराने की अनुमति देने के लिए सही प्रक्रिया का पालन नहीं करता, उस पर महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम, 1975 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की एक डिवीज़न बेंच ने यह देखते हुए कि पुणे नगर निगम (PMC)...

2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 74 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ़ किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) की धारा 74 के तहत अपील दायर करने में देरी को लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 5 के तहत माफ़ किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"2013 अधिनियम की धारा 74, 1963 अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को नहीं रोकती है।" जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने उन याचिकाओं के समूह की सुनवाई की, जिनमें विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा अलग-अलग...

'पीड़िता का बलात्कारी के साथ जाना असामान्य व्यवहार': राजस्थान हाईकोर्ट ने POCSO केस में पूर्व सरपंच को बरी किया

एक पूर्व सरपंच के खिलाफ POCSO मामले में सज़ा रद्द करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही असंभव है कि एक नाबालिग लड़की के साथ रेप होने के बाद वह अपनी मर्ज़ी से आरोपी के साथ दूसरी जगह जाए।इसके अलावा, पीड़िता की उम्र पर शक जताते हुए जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की डिवीज़न बेंच ने कहा कि स्कूल सर्टिफिकेट भले ही ज़रूरी हो, लेकिन जब सरकारी दस्तावेज़ों में विरोधाभासी जानकारी हो, तो सबसे पहले एडमिशन रिकॉर्ड को ही निर्णायक माना जाएगा।कोर्ट 17 साल की लड़की के साथ कथित यौन...

'आरोपी से सिर्फ़ फ़ोन कॉल करने से कोई व्यक्ति अपराध से नहीं जुड़ जाता': बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सह-आरोपी को ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सह-आरोपी से सिर्फ़ टेलीफ़ोन पर बात करना, बिना किसी ऐसे सबूत के जो संगठित अपराध सिंडिकेट या खुद अपराध के बारे में जानकारी या उसमें भागीदारी का संकेत दे, किसी आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम एक्ट, 1999 (MCOCA) के कड़े प्रावधानों के तहत ज़मानत पर विचार करते समय, सिर्फ़ कॉल करने का आरोप, जिसके साथ साज़िश, जानकारी या मदद का कोई सबूत न हो, कानूनी शर्त को पूरा नहीं करता।जस्टिस डॉ. नीला गोखले पूर्व...

अविवाहित महिलाओं को 24 हफ़्ते तक गर्भपात का अधिकार, सुनिश्चित करें कि किसी को कोर्ट न जाना पड़े: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के X बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, NCT दिल्ली सरकार मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का व्यापक प्रचार करने का आदेश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी महिला, खासकर अविवाहित महिला को 'अनचाही' प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर न किया जाए।उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उपरोक्त फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अविवाहित महिलाएं भी आपसी सहमति से बने रिश्ते से...

हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट रूम के अंदर कथित तौर पर पीटे गए वकील को 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश दिया, रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को पुलिस को वकील को 24 घंटे सुरक्षा देने का निर्देश दिया, जिसने आरोप लगाया कि पिछले हफ्ते तीस हजारी कोर्ट में एक कोर्ट रूम के अंदर पीठासीन जज के सामने उसे पीटा गया।बता दें, एक वकील ने सोमवार को पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के सामने इस घटना का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि पिछले शनिवार को तीस हजारी कोर्ट के एक कोर्ट रूम में उसे पीटा गया था। CJI सूर्यकांत ने वकील से दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखित शिकायत करने और उसकी एक कॉपी खुद को भी देने के लिए कहा...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR की डेडलाइन बढ़ाने का निर्देश दिया, कहा- माइक्रो-ऑब्जर्वर आदेश पारित नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के संबंध में कई निर्देश जारी किए।कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को SIR ड्यूटी के लिए ग्रुप B अधिकारी उपलब्ध कराए, जो ECI द्वारा तैनात माइक्रो-ऑब्जर्वर की जगह ले सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दावों और आपत्तियों पर अंतिम आदेश केवल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) ही पारित कर सकते हैं और माइक्रो-ऑब्जर्वर केवल उनकी मदद कर सकते हैं।कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को SIR...

इतिहास में पहली बार दृष्टिबाधित महिला बनेंगी जज, केरल ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा में किया क्वालिफाई

इतिहास में पहली बार केरल ज्यूडिशियल सर्विस में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के चयन के लिए आयोजित केरल ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा, 2025 में दृष्टिबाधित महिला ने क्वालिफाई किया। कन्नूर जिले की रहने वाली थान्या नाथन सी. ने बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की मेरिट लिस्ट में टॉप किया।पूरी तरह से दृष्टिहीन होने के बावजूद थान्या की सफलता की कहानी सच में प्रेरणादायक है। उन लोगों को उम्मीद देती है, जो जीवन में ऐसी ही मुश्किलों का सामना करते हैं। LiveLaw ने इस मौके पर थान्या से बात की और उनकी सफलता की...

मॉडल के खराब हेयरकट के लिए ₹2 करोड़ का मुआवज़ा गलत: सुप्रीम कोर्ट ने ITC के खिलाफ आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) का आदेश रद्द किया, जिसमें नई दिल्ली के ITC मौर्या होटल को मॉडल को खराब हेयरकट के लिए 2 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि NCDRC यह पता लगाने में नाकाम रहा कि शिकायतकर्ता को ₹2 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ। कोर्ट ने कहा कि नुकसान का पर्याप्त सबूत दिए बिना नुकसान पर सामान्य चर्चा के आधार पर इतनी बड़ी रकम का मुआवज़ा देना सही नहीं ठहराया जा सकता।बता दें, 2023 में...

'सम्मानित सांस्कृतिक संगठन को बदनाम किया गया': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्ती वसूली का मामला रद्द किया, शिकायतकर्ता द्वारा RSS सदस्यता के 'दुरुपयोग' की निंदा की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने लखनऊ की एक सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर शुरू किया गया।जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने कहा,"RSS जैसे एक बहुत ही अनुशासित और सम्मानित सांस्कृतिक संगठन" को उसके सदस्य (शिकायतकर्ता) ने बदनाम किया, जिसने एक निजी पार्किंग विवाद को सुलझाने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। ...

'SIR पूरा होने में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, सभी राज्यों को यह समझना चाहिए': CJI सूर्यकांत

पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट किसी भी राज्य में ECI के चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आने देगा।CJI ने कहा,"एक बात हम बहुत साफ कर देना चाहते हैं। जो भी आदेश, स्पष्टीकरण, अंतरिम निर्देश ज़रूरी होंगे, हम जारी करेंगे। लेकिन हम SIR को पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। सभी राज्यों को यह बहुत साफ तौर पर समझ लेना चाहिए।" CJI सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की...

सुप्रीम कोर्ट से मंत्रियों, संवैधानिक पदाधिकारियों के 'संवैधानिक रूप से अनुचित' भाषणों पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देशों की मांग

पूर्व सिविल सेवकों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और नागरिक समाज के सदस्यों सहित दस नागरिकों के एक समूह ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के भाषणों को "अपमानजनक और बहिष्कारपूर्ण" बताया गया।याचिकाकर्ताओं ने 'मिया मुसलमानों' पर असम के सीएम की हालिया टिप्पणियों का हवाला दिया।इसमें कहा गया कि सीएम ने पहले एक समुदाय से संबंधित नागरिकों को सब्जियों की बढ़ती कीमतों, "लव जिहाद" और यहां तक ​​कि "बाढ़...

हाईकोर्ट ने जबलपुर ड्रेनेज प्लान को फाइनल करने से पहले पब्लिक हियरिंग का निर्देश दिया, कहा- कोई प्राइवेट ज़मीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम की हाई लेवल टेक्निकल कमेटी को शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के उपायों पर अपनी रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले निवासियों और स्टेकहोल्डर्स को सुनवाई का मौका देने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी साफ किया है कि प्रस्तावित ड्रेनेज (नाला) प्रोजेक्ट के लिए कोई प्राइवेट ज़मीन अधिग्रहित या इस्तेमाल नहीं की जाएगी।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच जबलपुर की रिहायशी सोसाइटी में लगातार जलभराव की समस्याओं से जुड़ी पहले से निपटाई गई रिट याचिका में...

ID Act | अगर कर्मचारियों ने पहले ही एम्प्लॉयर के सामने अपनी शिकायतें उठाईं और उनकी कॉपी सुलह अधिकारी को भेजी हैं तो उन्हें अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 (ID Act) की धारा 2A(2) के तहत औपचारिक आवेदन करना ज़रूरी नहीं है, अगर कर्मचारियों ने एम्प्लॉयर को भेजे गए अपने रिप्रेजेंटेशन और शिकायतों की कॉपी सुलह अधिकारी को भेजी हैं, जिससे विवाद लेबर अथॉरिटीज़ के संज्ञान में आ गया हो।दीपक रोशन की सिंगल जज बेंच लेबर कोर्ट, देवघर के आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कर्मचारियों के दावों को सिर्फ़ इस आधार पर खारिज किया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा...

यात्री बस संचालक को सड़क पर चलने लायक वाहन देना और सावधानी से सेवा देना ज़रूरी : ज़िला उपभोक्ता आयोग

ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम ने हाल ही में दो उपभोक्ताओं को मुआवज़ा प्रदान किया, जिन्हें बार-बार बस खराब होने और कथित कर बकाया के कारण चेक-पोस्ट पर रोके जाने से हुई देरी के चलते परीक्षा केंद्र समय पर पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।आयोग की पीठ—डी.बी. बीनू (अध्यक्ष), वी. रामचंद्रन और श्रीविद्या टी.एन.—ने कहा कि यात्री परिवहन संचालक का यह स्पष्ट दायित्व है कि वह सड़क-योग्य वाहन उपलब्ध कराए और उचित सावधानी व परिश्रम के साथ सेवा दे। पीठ ने टिप्पणी...

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की इजाज़त दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को धर्मशाला, कांगड़ा में शिफ्ट करने का अपना फैसला जारी रखने की इजाज़त दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और एन.वी. अंजारिया की बेंच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के फैसले पर रोक लगा दी थी।चीफ जस्टिस...

एक्सप्लेनर : अनुच्छेद 224ए के तहत एडहॉक जजों की नियुक्ति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224ए ( हाईकोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति) को हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में पांच रिटायर जजों की नियुक्ति के लिए लागू किया गया था। अब तक, अनुच्छेद 224ए को केवल तीन बार लागू किया गया है, जो 2007 में आखिरी बार था।क्या है अनुच्छेद 224ए ?भारतीय संविधान के "निष्क्रिय प्रावधान" के रूप में जाना जाता है, अनुच्छेद 224ए को संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 द्वारा शामिल किया गया था।यह हाईकोर्ट में लंबित मामलों के बैकलॉग...

Digital Arrest Scam | संदिग्ध लेन-देन पर ग्राहकों को सतर्क करें बैंक : सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर सुनवाई के दौरान कहा कि बैंकों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसे तंत्र विकसित करें, जिनसे ग्राहकों को बड़े और संदिग्ध लेन–देन के बारे में तुरंत अलर्ट किया जा सके, खासकर तब जब ग्राहक ऐसे साइबर ठगों के झांसे में आकर लेन–देन कर रहा हो।सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि कोई पेंशनभोगी, जो आमतौर पर 10–20 हजार रुपये की निकासी करता है, अचानक 25 लाख, 50 लाख या उससे अधिक की राशि का लेन–देन करता है, तो बैंक को चेतावनी जारी करनी चाहिए।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत,...