अंडर-रिपोर्टिंग और गलत रिपोर्टिंग को अलग-अलग और विशिष्ट अपराध माना जाता है; दिल्ली हाइकोर्ट ने जुर्माना रद्द किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने जुर्माना रद्द करते हुए कहा कि अंडर-रिपोर्टिंग और गलत रिपोर्टिंग दोनों को अलग-अलग और विशिष्ट अपराध माना जाता है।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि धारा 270ए(1) के अनुसार यदि धारा 270ए(2) के खंड (ए) से (जी) में बताई गई आकस्मिकताएं आकर्षित होती हैं, तो किसी व्यक्ति को अपनी आय कम रिपोर्ट करने वाला माना जाएगा। धारा 270ए(3) के अनुसार, कम रिपोर्ट की गई आय की गणना निर्धारित शर्तों के अनुसार की जानी चाहिए।आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) की धारा...

कृष्ण जन्मभूमि विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाही ईदगाह मस्जिद (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत) द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई पूरी कर ली और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में देवता और हिंदू पक्षों द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती दी गई थी। हालांकि न्यायालय ने 31 मई को बहस पूरी होने के बाद खुली अदालत में मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने मामले को फिर से खोल दिया और मस्जिद समिति के...

यदि 8 वर्षीय बच्चा तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है तो उसकी गवाही खारिज करने का कोई कारण नहीं: हत्या के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि कम उम्र के बच्चे की गवाही खारिज करने का कोई कारण नहीं है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी, जो 8 वर्षीय बच्चे के साक्ष्य पर आधारित है, जो एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी है।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने कहा कि एक बार जब कम उम्र के बच्चे द्वारा दी गई गवाही की गुणवत्ता और विश्वसनीयता अदालत द्वारा बारीकी से जांच के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती...

आईपीसी की धारा 397 के तहत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना जरूरी कि अपराधी ने चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने डकैती के आरोपी को बरी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि आईपीसी की धारा 397 के तहत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना जरूरी है कि अपराधी ने चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया।इस प्रावधान में डकैती या लूटपाट के समय हथियार का इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है।जस्टिस निशा एम. ठाकोर ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा,"मैंने रिकॉर्ड और कार्यवाही, खास तौर पर मुद्दमल की सूची और एक्सएच.19 और एक्सएच.21 में आरोपियों की गिरफ्तारी के पंचनामा को बारीकी से देखा, चाकू या...

खुद को संभालने में असमर्थ महिला का प्रेग्नेंसी जारी रखना भविष्य में समस्या पैदा करेगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग बलात्कार पीड़िता को राहत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 29 सप्ताह के गर्भ को कुछ शर्तों के अधीन टर्मिनेट करने की अनुमति दी, जिसमें शामिल विशेष परिस्थितियों पर विचार किया गया।जस्टिस रवि मलीमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि इस विशेष मामले में शारीरिक रूप से अक्षम पीड़िता की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, बशर्ते कि यह प्रक्रिया नाबालिग और उसके परिवार को प्रक्रिया के जोखिम कारकों के बारे में समझाने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा की जाए।टर्मिनेशन के लिए कुछ शर्तें लगाने से पहले...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने NEET (UG) 2024 परीक्षा आयोजित करते समय कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाने वाली याचिका पर NTA से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2024 NEET (UG) परीक्षा आयोजित करते समय कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा।जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे और जस्टिस कौशिक चंदा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों को लागू अंक/स्कोर प्रणाली के अनुसार अधिकतम संभावित 720 अंकों में से 718 या 719 अंक नहीं मिल सकते।यह कहा गया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने रिट याचिका (सिविल) नंबर 600/2018 (अक्षत अग्रवाल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में सुप्रीम...

अभियोक्ता की गवाही के आधार पर घटना के तथ्य और इसमें शामिल व्यक्तियों की जांच की जानी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

बलात्कार के मामलों में अभियोक्ता की ओर से सुसंगत और विश्वसनीय कथन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अदालतों को अभियोक्ता की गवाही पर भरोसा करने से पहले उसकी गहन जांच करनी चाहिए।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,“न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्ति और घटना के क्रम के बारे में कोई संदेह नहीं है। यह भी देखा जाना चाहिए कि अभियोक्ता द्वारा दिया गया बयान हर दूसरे गवाह द्वारा दिए गए बयान के अनुरूप है या नहीं और...

राजकोट गेमिंग जोन आग | गुजरात हाईकोर्ट ने लापरवाही के लिए राज्य नगर निगम को फटकार लगाई; आयुक्तों से जवाबदेही की मांग की

गुजरात हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ ने राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने के बाद राज्य नगर निगमों की जवाबदेही की कमी और समय-समय पर अग्नि सुरक्षा जांच न करने के लिए कड़ी आलोचना की है। यह सुनवाई जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस देवन एम देसाई की खंडपीठ के समक्ष हुई।न्यायालय के पहले के आदेशों के अनुसार, गृह विभाग में संयुक्त सचिव (कानून और व्यवस्था) हर्षित पी. ​​गोसावी, आईएएस ने न्यायालय के समक्ष एक विस्तृत हलफनामा दायर किया, जिसमें राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने के बाद किए गए बचाव कार्यों...

सीनियर वकीलों द्वारा जूनियर वकीलों से बिना वेतन के काम लेना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को न्यूनतम स्टाइपेंड तय करने का सुझाव दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को जूनियर वकीलों को नियुक्त करने के लिए न्यूनतम स्टाइपेंड (Stipend) तय करने का सुझाव दिया, जिससे उनकी आजीविका की रक्षा हो सके।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस सी कुमारप्पन ने कहा कि अक्सर युवा वकील अपने सीनियर वकीलों से कम भुगतान के कारण अपना जीवन यापन करने में असमर्थ होते हैं। न्यायालय ने कहा कि सीनियर वकील, जो जूनियर वकीलों को न्यूनतम स्टाइपेंड दिए बिना उनसे काम लेते हैं, वास्तव में युवा वकीलों का शोषण कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनके मौलिक...

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम | बहुत कम समय के नोटिस पर सुनवाई की लगातार तारीखें तय करना धारा 33ए के तहत सुनवाई के अवसर का उल्लंघन: इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक सप्ताह के भीतर सुनवाई की लगातार तारीखें तय करना केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 33 ए के तहत परिकल्पित सुनवाई के अवसर का उल्लंघन होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 33 ए में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत कार्यवाही में किसी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है, यदि वे चाहें। इसके अलावा, यह किसी भी पक्ष को न्याय निर्णय की कार्यवाही में स्थगन देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, इस शर्त पर कि एक पक्ष को ऐसी कार्यवाही के दौरान कुल तीन स्थगन ही...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव के बाद कथित रूप से हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में कथित रूप से हुई चुनाव के बाद की हिंसा पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे और जस्टिस कौशिक चंदा की अवकाश पीठ याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं को लोकसभा आम चुनाव, 2024 के तुरंत बाद विशिष्ट राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण चुनाव के बाद की हिंसा का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतें दर्ज नहीं की जा रही हैं।पक्षकारों की...

जस्टिस अमृता सिन्हा के पुलिस कार्रवाई से संबंधित मामलों की सुनवाई से रोकने के निर्णय में संशोधन की मांग को लेकर याचिका दायर

एक वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। उक्त याचिका में जस्टिस अमृता सिन्हा के रोस्टर/निर्णय में संशोधन करने की मांग की गई, जिससे उन्हें पुलिस की अति-कार्रवाई या निष्क्रियता से संबंधित मामलों की सुनवाई से रोका जा सके।इस मामले की सुनवाई जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे और जस्टिस कौशिक चंदा की खंडपीठ ने की, जिन्होंने मामले को आवश्यक निर्देशों के लिए चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता वकील संजय दास ने दावा किया कि चूंकि पश्चिम बंगाल सीआईडी जस्टिस...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस यूएल भट का निधन

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस यूएल भट का शाम 7.30 बजे नई दिल्ली में निधन हो गया।उन्हें 1961 में केरल लोक सेवा आयोग द्वारा मुंसिफ के रूप में चुना गया, लेकिन राज्य सरकार ने राजनीतिक कारणों से उन्हें सरकारी सेवा में नियुक्त करने से इनकार किया था।1968 में केरल हाईकोर्ट ने उन्हें जिला और सेशन जज के पद के लिए चुना और 1970 में राज्य सरकार द्वारा उन्हें जिला और सेशन जज के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 1980 तक उस पद पर कार्य किया।1980 में उन्हें केरल हाईकोर्ट के जज...

वैवाहिक विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की ओर से दायर सीडी की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए, पति का दावा- सीडी में पत्नी के पोर्नोग्राफी में शामिल होने के सबूत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पति द्वारा प्रस्तुत सीडी/डीवीडी की फोरेंसिक जांच का निर्देश दिया है, जिसमें कथित तौर पर उसकी पत्नी को फंसाने वाले यौन वीडियो हैं। पति हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर तलाक के लिए अपने मुकदमे और संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 25 के तहत अपनी दो नाबालिग बेटियों की कस्टडी के लिए दायर मुकदमे का समर्थन करते हुए यह सबूत पेश करना चाहता है।याचिकाकर्ता का मामला था कि उसकी पत्नी किसी सेक्स रैकेट और पोर्नोग्राफी में शामिल है, यही वजह है कि वे...

कोर्ट टुडे हिंदी 05.06.24: सीएम केजरीवाल | मनीष सिसौदिया | अपहरण | जब्त वाहन और भी बहुत कुछ

SEBI ने निवेशक सुरक्षा और सेवा निधि के लिए दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशक संरक्षण निधि (IPF) और निवेशक सेवा निधि (ISF) की स्थापना और प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु: सभी स्टॉक एक्सचेंजों को एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित एक आईपीएफ स्थापित करने के लिए अनिवार्य किया गया है। आईपीएफ ट्रस्ट में पांच ट्रस्टी शामिल होंगे: तीन जनहित निदेशक (पीआईडी), सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त निवेशक संघों का एक प्रतिनिधि और स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य नियामक अधिकारी या अनुपालन अधिकारी। मुख्य...

PCS-J उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाएं पेश करे, जिससे उसकी लिखावट की तुलना की जा सके: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा के उम्मीदवार द्वारा ली गई 6 परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ताकि उसकी लिखावट की तुलना की जा सके।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने उम्मीदवार श्रवण पांडे के इस दावे पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया कि अन्य सभी प्रश्नपत्रों में उनकी लिखावट अंग्रेजी उत्तर पुस्तिका में विशेष रूप से अनुपस्थित थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि...

पुलिस द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा की गई जमीन पर व्यक्ति ने किया आत्मदाह: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआईटी के गठन पर विचार किया

राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से पुलिसकर्मियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किए जाने के बाद खुद को आग लगाने वाले एक व्यक्ति की दुखद मौत से संबंधित एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम मांगे हैं।स्थानीय पुलिस मामले की जांच के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए, जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 12 जून तक जांच के लिए ऐसे मामलों में पर्याप्त विशेषज्ञता...

अस्वीकार्य दावों के लिए भी बीमा में मात्रा का निर्धारण अनिवार्य: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि बीमा उद्योग में, नुकसान की मात्रा निर्धारित करना एक मानक प्रक्रियात्मक कदम है जो सर्वेक्षणकर्ताओं को हर दावे के लिए करना चाहिए, भले ही वह दावा अंततः स्वीकार्य माना जाए या नहीं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, जो टिशू कल्चर नर्सरी है, ने राष्ट्रीय बीमा/बीमाकर्ता के साथ क्षतिपूत करार किया। बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रदान की गई बीमा पॉलिसी में नर्सरी के संचालन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया...

बेंगलुरु कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को 10 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा

बेंगलुरू की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में निलंबित जनता दल (एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना की पुलिस हिरासत गुरुवार को 10 जून तक बढ़ा दी।42वें एडिशनल शहर सिविल और सेशन जज ने मामले की जांच कर रही एसआईटी द्वारा दायर रिमांड आवेदन पर यह आदेश पारित किया।विशेष लोक अभियोजक अशोक नाइक ने चार दिन की अतिरिक्त हिरासत मांगी। अदालत ने तदनुसार आवेदन स्वीकार कर ली।एसआईटी ने गुरुवार (30 मई) को तड़के जर्मनी से आने पर बेंगलुरू हवाई अड्डे पर प्रज्वल को गिरफ्तार किया था। उन्हें होलेनरसिपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में...