जस्टिस यशवंत वर्मा जांच समिति के गठन में 'कुछ खामी' पाई गई, क्या यह इतनी गंभीर है — सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने आज यह मौखिक टिप्पणी की कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच के लिए गठित की गई समिति के गठन में “कुछ खामी” (infirmity) दिखाई देती है, और अदालत इस बात पर विचार करेगी कि क्या यह खामी इतनी गंभीर है कि संपूर्ण कार्यवाही को ही समाप्त करना पड़े। मामला कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने Judges (Inquiry)...

पुलिस रिपोर्ट से दर्ज मामलों में बरी किए जाने के खिलाफ अपील का अधिकार केवल राज्य को, तीसरे पक्ष को नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन आपराधिक मामलों की शुरुआत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर होती है, उनमें अभियुक्त के बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को प्राप्त है। ऐसे मामलों में कोई तीसरा पक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान का सहारा लेकर अपील नहीं कर सकता, जब तक वह विधि में परिभाषित “पीड़ित” की श्रेणी में न आता हो।जस्टिस अमित महाजन ने यह निर्णय एक महिला द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए दिया।याचिका में महिला ने एक संपत्ति से जुड़े...

बच्ची की मौत के बाद ई-रिक्शा नियमों के सख्त पालन की मांग पर दिल्ली हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाइकोर्ट ने राजधानी में ई-रिक्शा के संचालन से जुड़े कानूनों और नियमों के सख्त पालन की मांग वाली जनहित याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया।न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस और नगर निगम दिल्ली से जवाब मांगा है।मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ के समक्ष यह जनहित याचिका मनीष पराशर द्वारा दायर की गई।याचिकाकर्ता की आठ वर्षीय पुत्री की अगस्त माह में जाफराबाद क्षेत्र में उस समय मृत्यु हो गई थी,...

मणिपुर हिंसा मामला: पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से जुड़े पूरे ऑडियो की फॉरेंसिक जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में वर्ष 2023 की जातीय हिंसा से जुड़े अहम मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से कथित रूप से संबंधित 48 मिनट के पूरे ऑडियो रिकॉर्ड और उनकी स्वीकृत वॉइस सैंपल की फॉरेंसिक जांच कराने का आदेश दिया।न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह सामग्री गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को भेजी जाए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।न्यायालय ने...

प्रधानमंत्री और पहलगाम आतंकी हमले पर पोस्ट मामले में लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम संरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायालय ने यह राहत उस FIR के संबंध में दी है, जो उनके विरुद्ध दर्ज की गई।जस्टिस जे. के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने नेहा सिंह राठौर की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि उनके विरुद्ध कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।यह याचिका इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत...

केवल इस आधार पर जज को पक्षपाती नहीं माना जा सकता कि वादी का रिश्तेदार पुलिसकर्मी या न्यायालय कर्मी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानांतरण याचिकाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि मात्र इस कारण से किसी जज पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि मुकदमे के किसी पक्षकार का रिश्तेदार पुलिस विभाग या न्यायालय में कार्यरत है।न्यायालय ने तेलंगाना हाइकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत एक आपराधिक मामले को संगारेड्डी से हैदराबाद स्थानांतरित किया गया था।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि बिना ठोस और प्रासंगिक...

IBC मामलों में NCLT पर हाईकोर्ट समानांतर अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिवालियापन के मामलों में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा पारित आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिकाएं सीधे हाईकोर्ट में दायर नहीं की जा सकतीं।जस्टिस मिलिंद एन जाधव की सिंगल-जज बेंच ने कहा कि एक बार जब कानून द्वारा NCLT को अवमानना की शक्तियां दे दी जाती हैं तो हाईकोर्ट को समानांतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए।कोर्ट ने कहा,“एक बार जब ट्रिब्यूनल को ऐसा अवमानना क्षेत्राधिकार मिल जाता है तो इस कोर्ट को अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा...

उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर सभी आरोप पत्र अपलोड करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वर्ष 2020 में दायर उस जनहित याचिका खारिज की, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि प्रत्येक मामले में जांच पूरी होने के 24 घंटे के भीतर आरोप पत्र को उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस अब्धेश कुमार चौधरी की पीठ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2024 के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि आरोप पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं होते और उन्हें सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध कराना दंड प्रक्रिया संहिता की व्यवस्था के विपरीत...

अंकिता भंडारी हत्याकांड से दुष्यंत गौतम को जोड़ने वाली सामग्री हटाने के आदेश, कांग्रेस और AAP पर हाइकोर्ट सख्त

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाली कथित मानहानिकारक सामग्री को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य प्रतिवादियों को कड़ा निर्देश दिया।न्यायालय ने इन सभी को सोशल मीडिया से ऐसी सभी पोस्ट वीडियो और प्रकाशन हटाने का आदेश दिया।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रतिवादी दुष्यंत गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड में तथाकथित 'विशेष व्यक्ति'...

हठधर्मिता' पर सख्त इलाहाबाद हाइकोर्ट, पेड़ों की भू-अंकन विफलता पर शीर्ष वन व उद्यान अधिकारियों को तलब 40 हजार रुपये का जुर्माना

इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वर्ष 2013 में दायर एक जनहित याचिका में राज्य अधिकारियों की उदासीनता और हठधर्मिता पर कड़ा रुख अपनाते हुए वन और उद्यान विभाग के शीर्ष अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।न्यायालय ने पेड़ों के वैज्ञानिक भू-अंकन से संबंधित पूर्व आदेशों के पालन में विफल रहने पर कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस अब्धेश कुमार चौधरी की पीठ ने वन विभाग के अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य...

अंतरिम भरण-पोषण के स्तर पर पत्नी की कमाई मानकर नहीं चला जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति द्वारा पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण दिए जाने के प्रश्न पर यह पूर्वधारणा नहीं बनाई जा सकती कि पत्नी स्वयं कमाने में सक्षम है या वह आय अर्जित कर रही है।न्यायालय ने कहा कि केवल पति का यह कहना कि पत्नी काम करती है और कमाती है, बिना किसी प्राथमिक साक्ष्य के, अंतरिम स्तर पर स्वीकार्य नहीं हो सकता।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें पत्नी ने परिवार न्यायालय द्वारा उसे मात्र ढाई हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण दिए जाने के...

कंडोम के प्रयोग और समयांतराल से दुष्कर्म मामलों में DNA असंगति की हो सकती है व्याख्या: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दुष्कर्म के मामलों में यदि DNA का मिलान नहीं होता है तो मात्र इसी आधार पर अभियोजन का मामला कमजोर नहीं माना जा सकता बशर्ते परिस्थितियाँ उस असंगति की उचित व्याख्या करती हों।हाइकोर्ट ने कहा कि अभियुक्त द्वारा कंडोम के प्रयोग और मेडिकल जांच में हुए विलंब जैसे कारण DNA न मिलने की स्थिति को समझा सकते हैं।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म के दोषी ठहराए गए व्यक्ति की आपराधिक अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।हाइकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि न्याय...

अनुशासनात्मक कार्यवाही में बरी होने से हर मामले में आपराधिक मुकदमा स्वतः समाप्त नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी लोक सेवक के बरी हो जाने मात्र से आपराधिक मुकदमे को स्वतः निरस्त नहीं किया जा सकता, खासकर उन भ्रष्टाचार मामलों में जो ट्रैप (रिश्वत-पकड़) कार्रवाइयों से उत्पन्न होते हैं। अदालत ने दोहराया कि दोनों प्रक्रियाएँ एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और सबूत के अलग-अलग मानकों पर संचालित होती हैं।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कर्नाटक लोकायुक्त की अपील स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस निर्णय...

पुणे पोर्शे हिट-एंड-रन मामला | सुप्रीम कोर्ट ने खून के सैंपल बदलने के आरोपित दो व्यापारियों की जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज 2024 पुणे पोर्शे हिट-एंड-रन केस में आरोपित व्यवसायियों आशीष मित्तल और आदित्य सूद की जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी, जब कथित तौर पर शराब के नशे में एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही अन्‍रजिस्टर्ड Porsche Taycan कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी।मित्तल और सूद पर आरोप है कि उन्होंने कार में मौजूद दो अन्य नाबालिग आरोपियों (कथित चालक को छोड़कर), जो शराब के प्रभाव में थे, उनके ब्लड सैंपल्स अपने सैंपल्स से बदलवाए। उन पर आईपीसी और भ्रष्टाचार...

यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि चुनावी लिस्ट में विदेशी न हों, SIR NRC नहीं: ECI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

राज्यों में चल रहे चुनावी लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने के मामले में भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारतीय संविधान 'नागरिक-केंद्रित' है। इसलिए यह ECI का संवैधानिक कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करे कि चुनावी लिस्ट में कोई भी विदेशी न रहे। ECI ने यह भी कहा कि उसे इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही 'बयानबाजी' से कोई लेना-देना नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं...

नाबालिगों के लिए जमानत नियम, भले ही उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 (JJ Act) के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के लिए जमानत एक नियम है, भले ही उस नाबालिग पर चिल्ड्रन्स कोर्ट में "वयस्क आरोपी" के तौर पर मुकदमा चलाया जा रहा हो।हत्या के आरोपी नाबालिग याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने वाले आदेशों को रद्द करते हुए जस्टिस अनूप कुमार धंड की बेंच ने पुष्टि की कि कथित अपराध की गंभीरता या नाबालिग की उम्र एक्ट की धारा 12 के तहत जमानत देने से इनकार करने के लिए प्रासंगिक विचार नहीं थे।कोर्ट ने कहा,“यहां तक...

S. 138 NI Act | समय-सीमा पार हो चुकी चेक डिसऑनर शिकायत पर देरी माफ किए बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देर से दायर की गई चेक डिसऑनर शिकायत पर तब तक संज्ञान नहीं लिया जा सकता, जब तक कोर्ट द्वारा देरी माफ न कर दी जाए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया था, जिसमें देरी माफ किए बिना ही देर से दायर की गई चेक डिसऑनर शिकायत पर संज्ञान लिया गया।कोर्ट ने कहा,"हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि माननीय मजिस्ट्रेट ने NI Act की धारा 138 के तहत प्रतिवादी की शिकायत पर संज्ञान लेने में गलती...

OBC युवक को दूसरे के पैर धोने के लिए मजबूर किया गया | सुप्रीम कोर्ट ने NSA के तहत हिरासत में लिए गए आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया

OBC समुदाय के एक युवक से जुड़े मामले में, जिसे कथित तौर पर जातिगत भेदभाव के कारण दूसरे के पैर धोने के लिए मजबूर किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए एक आरोपी को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ता-आरोपी की हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें राज्य पुलिस को घटना के समय मौजूद सभी लोगों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया...

ED की रेड के दौरान AAP के सत्येंद्र जैन से रिकवरी के बारे में 'बढ़ा-चढ़ाकर' दावे करने के लिए BJP विधायक को कोर्ट ने लगाई फटकार

मंगलवार को दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले का संज्ञान लिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने BNSS की धारा 227 के तहत सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।जैन और सिंह दोनों ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में शकूर बस्ती निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। सिंह ने चुनाव जीता और जैन को 20,998 वोटों से हराया।जैन ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार...

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश का मामला: कोर्ट ने पुलिस को ज़मानत पाए चार आरोपियों की ज़मानतदारों को वेरिफाई करने को कहा, आज रिहाई की संभावना

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत पाए पांच में से चार आरोपियों द्वारा जमा की गई ज़मानत और दस्तावेज़ों को वेरिफाई करने को कहा।एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान द्वारा दिए गए 2 लाख रुपये के बेल बॉन्ड, साथ ही उतनी ही रकम के दो स्थानीय ज़मानतदारों को मंज़ूर कर लिया।जज ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को आज तक दस्तावेज़ों को वेरिफाई करने का निर्देश...