वयस्कों का विवाह करने या अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी वयस्क को अपनी पसंद की जगह जाने, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने या अपनी इच्छा या इच्छा के अनुसार विवाह करने से नहीं रोक सकता क्योंकि "यह एक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है"

इस प्रकार टिप्पणी करते हुए, जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिसअरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने एक वयस्क महिला (याचिकाकर्ता संख्या 1) को उसके चाचा के घर भेजने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी आलोचना की, जबकि उसके चाचा (प्रतिवादी संख्या 3) ने उसके पति (याचिकाकर्ता संख्या 2) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

वास्तव में, मजिस्ट्रेट ने महिला को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसके बयान के बावजूद उसके चाचा के घर भेज दिया था, जिसमें उसने अपने चाचा/माता-पिता के घर भेजे जाने पर अपनी जान को खतरा व्यक्त किया था।

अपने 7 जून के आदेश में, न्यायालय ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष याचिकाकर्ता संख्या 1. 1 ने दावा किया कि उसे अपनी जान का खतरा है क्योंकि उसके चाचा (प्रतिवादी संख्या 3) ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए चाचा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना उसका "कर्तव्य" था, साथ ही प्रथम याचिकाकर्ता की सुरक्षा और जीवन को सुरक्षित करने के लिए "पर्याप्त उपाय" करना भी उसका कर्तव्य था।

इस बात पर जोर देते हुए कि "ऐसे मामलों में ऑनर किलिंग कोई अज्ञात घटना नहीं है", न्यायालय ने कहा कि सिद्धार्थ नगर के पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन-बांसी, जिला-सिद्धार्थ नगर, महिला के चाचा के खिलाफ उचित एफआईआर दर्ज करके और महिला के जीवन और सुरक्षा की रक्षा करके कार्रवाई न करने के लिए "समान रूप से उत्तरदायी" थे।

एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया।

शुरू में, न्यायालय ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्हें साथ रहने या विवाह करने का अधिकार है। इसलिए, महिला के चाचा को आरोपित एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था, और इसलिए, उसके अनुसार की गई सभी कार्यवाही "स्पष्ट रूप से अवैध" थी।

न्यायालय ने महिला को उसके चाचा के घर वापस भेजने के मजिस्ट्रेट के आदेश में भी खामियां पाईं, क्योंकि न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक वयस्क को दूसरे की हिरासत में नहीं भेजा जा सकता और उसे उसके साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

इस पृष्ठभूमि में, यह देखते हुए कि आरोपित एफआरआई में निर्विवाद आरोप शामिल थे, जो आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते, न्यायालय ने एफआईआर को रद्द कर दिया।

इसके अलावा, न्यायालय ने एसपी सिद्धार्थनगर और स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन-बांसी, जिला-सिद्धार्थनगर को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया कि महिला जहां चाहे वहां जाए और जिसके साथ चाहे उसके साथ रहे, उसके चाचा या किसी अन्य परिवार के सदस्य की ओर से किसी भी तरह की बाधा के बिना वह ऐसा कर सकती है।

न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि उसके चाचा या परिवार का कोई अन्य सदस्य उसे किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाए।

केस टाइटलः नाजिया अंसारी और अन्य बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 383 [आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 9396 2024]

केस साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (एबी) 383

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें