जब कोई दावा नहीं किया जाता है तो समाधान आवेदक पिछले बकाए का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही बिजली का बकाया वैधानिक हो: मेघालय हाइकोर्ट

मेघालय हाइकोर्ट ने माना है कि यदि राज्य प्राधिकरण ने स्वीकृत समाधान योजना के तहत अपने बकाए के संबंध में कोई दावा नहीं किया है तो राज्य प्राधिकरण दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आई एंड बी कोड) के तहत सफल समाधान आवेदक को पिछले बिजली बकाए का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।याचिकाकर्ता-कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल को दिवाला स्वीकार कर लिया गया और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दे दी गई। रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (RPPMSL) ने...

सीआरपीसी की धारा 483 के तहत दायर याचिका में फैमिली कोर्ट को धारा 125 सीआरपीसी के शीघ्र निपटारे का निर्देश देने की मांग की गई है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन के निपटारे में तेजी लाने के लिए पारिवारिक न्यायालय को निर्देश देने की मांग करने वाली धारा 483 सीआरपीसी के तहत दायर एक आवेदन, विचारणीय होगा। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय, पारिवारिक न्यायालय एक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। इसलिए, धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश मांगने वाली धारा 483 सीआरपीसी की एक आवेदन, विचारणीय...

यदि दुर्घटना में नाबालिग शामिल है तो भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता, मालिक दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि यदि नाबालिग लड़का वाहन चलाता है और दुर्घटना का कारण बनता है तो भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऐसे मामलों में वाहन का मालिक अकेले ही दावेदारों को मुआवजा देगा न कि बीमा कंपनी को।जस्टिस हंचेट संजीव कुमार की एकल पीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील स्वीकार की और न्यायाधिकरण के 11.08.2014 के आदेश को खारिज कर दिया, जहां तक ​​यह बीमा कंपनी पर मुआवजा देने के लिए दायित्व तय करने से संबंधित है।न्यायालय ने कहा,"जहां 16 वर्ष से कम आयु के...

यदि पेंशन की अतिरिक्त राशि को उचित जानकारी के साथ स्वीकार किया जाता है तो उसकी वसूली पर आपत्ति जताना जायज नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि यदि पेंशनभोगी द्वारा उचित जानकारी के साथ अतिरिक्त राशि स्वीकार की जाती है तो न केवल उक्त राशि को बाद में वसूला जा सकता है बल्कि अतिरिक्त राशि की वसूली पर आपत्ति जताना भी जायज नहीं।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा,"प्रत्येक नागरिक अधिकार का दावा करता है लेकिन कोई भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार जब नागरिक को पता चल जाता है कि उसे उसके हक से अधिक राशि का भुगतान किया जा रहा है तो उसे दिए गए उक्त अतिरिक्त भुगतान को संबंधित अधिकारियों के...

धारा 138 एनआई अधिनियम | 'कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण' निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि चेक की प्रस्तुति / परिपक्वता की तारीख: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत "कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता" के अस्तित्व का पता लगाने के लिए प्रासंगिक तिथि चेक की प्रस्तुति/परिपक्वता की तिथि है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ ने कहा कि चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह दलील देकर चेक की राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से बच नहीं सकता कि जारी करने/आहरण की तिथि पर कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता नहीं थी।उन्होंने कहा,"यदि चेक प्रस्तुत करने की तिथि पर कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या...

ऐसे आदेश के आधार पर नीलामी, जो मौजूद ही नहीं; पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आयकर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि कर वसूली अधिकारी द्वारा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के निरस्त आदेश के आधार पर की गई नीलामी कार्यवाही आरंभ से ही अमान्य है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने प्रतिवादी विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता-एचयूएफ की संपत्तियों को नीलामी क्रेताओं और उसके बाद के क्रेताओं, आबंटितियों या उन व्यक्तियों से वापस ले, जिन्हें ब्याज हस्तांतरित किया गया है। पीठ ने कहा कि नीलामी के बाद नीलामी क्रेताओं द्वारा किया गया संपत्ति का कोई भी...

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 के तहत सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि डाक और कूरियर की सामग्री की भी घोषणा करना अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77, जो प्रत्येक सामान के मालिक को सामान को क्लियर करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क अधिकारी को इसकी सामग्री की घोषणा करने के लिए बाध्य करती है, न केवल सामान बल्कि डाक और कूरियर की सामग्री की घोषणा से संबंधित है। जस्टिस पी जी अजितकुमार ने इस प्रकार टिप्पणी की,"सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 प्रत्येक सामान के मालिक को सामान को क्लियर करने के उद्देश्य से इसकी सामग्री की घोषणा करने के लिए बाध्य करती है। संयोग से, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने...

'30 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से इनकार करना अनुचित': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 07 मई के अपने आदेश के माध्यम से 1981 में अल्पकालिक मौसमी नियुक्ति के आधार पर जिला गोरखपुर के लिए चयनित सहायक वसील बाकी नवीस (AWBN)/अपीलकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ प्रदान किए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ताओं ने 30 से 40 साल तक काम किया। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों या टर्मिनल बकाया से वंचित करना अनुचित और अनुचित होगा।खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश अपीलकर्ताओं द्वारा सेवा...

पत्नि को भरण-पोषण देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, 'हम डीपफेक के युग में जी रहे हैं, पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाने वाली तस्वीरें ट्रायल में साबित होनी चाहिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति द्वारा पेश की गई तस्वीरों पर भरोसा करने से इनकार किया, जो यह दिखाने के लिए हैं कि उसकी पत्नी व्यभिचार में रह रही है। इसके साथ ही उसने दावा किया वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत उससे भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा,"डीपफेक" के इस युग में यह आवश्यक है कि कथित तस्वीरों को वैवाहिक विवाद से निपटने वाले फैमिली कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के रूप में साबित किया जाए।न्यायालय ने कहा,"हमने तस्वीरें देखी हैं। यह स्पष्ट...

NDPS Act की धारा 52ए का पालन न करना प्रथम दृष्टया तलाशी और जब्ती को गलत साबित करता है: राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित तौर पर आधा किलो हेरोइन के साथ पाए गए व्यक्ति को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) की धारा 52ए अनिवार्य प्रकृति की है और प्रावधान का पालन न करना अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करता है और पूरी तलाशी और जब्ती कार्यवाही को गलत साबित करता है।जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ ने कथित तौर पर 510 ग्राम हेरोइन के कब्जे में पाए गए व्यक्ति को जमानत दे दी।न्यायालय ने कहा कि इस मामले में धारा 37 के तहत जमानत देने पर कठोरता लागू नहीं होती है, क्योंकि आरोपी-आवेदक के पास अभियोजन पक्ष से सवाल करने के...

मामले में मुख्य पक्षकार नहीं हैं सलमान खान, CBI जांच की मांग वाली याचिका से उनका नाम हटाया जाए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का नाम उस याचिका से हटाने का निर्देश दिया, जिसमें खान के आवास के बाहर फायरिंग के मामले में आरोपी अनुज थापन की हिरासत में मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग की गई।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि याचिका में खान के खिलाफ कोई आरोप या राहत नहीं मांगी गई। इसलिए उनकी संलिप्तता अनावश्यक है।अनुज थापन 1 मई, 2024 को मुंबई पुलिस लॉक-अप के अंदर मृत पाए गए थे। पुलिस के अनुसार, थापन ने...

अर्जुन राम मेघवाल फिर बने में कानून मंत्री

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व में नवगठित एनडीए सरकार में अर्जुन राम मेघवाल स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में कानून और न्याय मंत्रालय को बरकरार रखेंगे। वे संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री भी हैं।रविवार शाम शपथ लेने वाले नए मंत्रियों के विभागों की घोषणा की गई।इस साल राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने वाले मेघवाल मई 2023 से पिछली सरकार में कानून मंत्रालय संभाल रहे हैं। 17 मई, 2023 को उन्होंने किरण रिजिजू की जगह कानून और न्याय मंत्री का पद...

तकनीकी गड़बड़ियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन AoR परीक्षा रद्द की

एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) परीक्षा के ऑनलाइन पेपर-I (सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट AoR परीक्षा शाखा ने आयोजित ऑनलाइन परीक्षा रद्द करते हुए स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया।AoR परीक्षा के रजिस्ट्रार और सचिव, बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स देवेंद्र पाल वालिया द्वारा जारी नोटिस में निम्नलिखित बातें बताई गई:(1) पेपर-I के नए सिरे से आयोजन की तिथि जल्द ही अधिसूचित की जाएगी।(2) 11, 14 और 15 जून 2024 को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA मामले में लालू यादव के सहयोगी अमित कत्याल के मेडिकल जांच का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी अमित कत्याल की स्थिति की जांच करने के लिए एम्स के एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है।जस्टिस विकास महाजन मानवीय और चिकित्सा आधार पर उनकी रिहाई की मांग करने वाली कत्याल की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIMS) के निदेशक को निर्देश दिया कि वह कत्याल की बीमारियों की प्रकृति के बारे में कम से कम तीन अलग-अलग विशिष्टताओं से डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड तुरंत गठित करें। "जेल अधीक्षक को निर्देश दिया जाता...

इलाहाबाद बैंक के चेक 30 सितंबर 2021 के बाद अमान्य, उनका 'अनादर' NIA Act की धारा 138 के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पूर्ववर्ती 'इलाहाबाद बैंक' (जिसका 1 अप्रैल, 2020 को 'इंडियन बैंक' में विलय हो गया था) के चेक 30 सितंबर, 2021 के बाद 'अमान्य' हो गए थे। नतीजतन, ऐसे चेकों का अनादरण परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध नहीं होगा।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने इस प्रकार एनआई अधिनियम की धारा 138 के जनादेश के आलोक में कहा, जिसमें कहा गया है कि बैंक को 'इसकी वैधता के दौरान' चेक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। "धारा 138 एनआई अधिनियम के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि...

अगर आरोपी कानूनी उपाय अपनाना चाहता है तो उसे ट्रायल में देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता: शरजील इमाम के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट

शरजील इमाम को UAPA मामले में जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी कानूनी उपाय अपनाना चाहता है तो उसे मुकदमे में देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा,"अगर कोई आरोपी कानूनी उपाय अपनाना चाहता है और वह भी विशिष्ट न्यायिक घोषणा के संदर्भ में, तो उसे मामले में देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।"नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया क्षेत्र में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण...

अचानक उकसाने पर की गई गैर-इरादतन हत्या हत्या नहीं, हत्या की मंशा नहीं दिखाई गई: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की सजा को रद्द कर दिया, जिसने अपने चाचा के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी थी, यह कहते हुए कि 'गैर इरादतन हत्या' अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में बिना किसी पूर्व विचार के की गई थी, जहां अपराधी 'अनुचित लाभ' नहीं लेता है और न ही क्रूरता से काम करता है, हत्या का गठन नहीं करता है।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद (4) के अंतर्गत आता है और इसलिए संहिता की धारा 304 भाग- II के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा के पक्ष में सुनाया फैसला, 'बाप की अदालत' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाई

सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री में इंडिया टीवी के लोगो और "बाप की अदालत" ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक दिया।जस्टिस अनीश दयाल ने रविंद्र कुमार चौधरी नामक व्यक्ति को सोशल मीडिया पोस्ट, ऑडियो वीडियो सामग्री या किसी भी सेवा में शर्मा की तस्वीर, वीडियो और नाम को ट्रेडमार्क या लोगो के रूप में उपयोग करने से भी रोक दिया, जिससे पत्रकार के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।अदालत ने...

NRI होने के बावजूद खरीदार के नाम पर आवंटन कानूनी, धन का स्रोत अप्रासंगिक: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि का मूल अप्रासंगिक है यदि आवंटन शिकायतकर्ता के नाम से किया जाता है, भले ही शिकायतकर्ता एनआरआई हो।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने जेएचवी कंस्ट्रक्शन से 27,83,000 रुपये में एक फ्लैट बुक किया और 2,78,300 रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान किया। भुगतान अनुसूची के साथ एक आवंटन पत्र जारी किया गया था। हालांकि, बिल्डर पंजीकृत समझौते को निष्पादित करने और 10% का अग्रिम...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार सीमा अवधि

परिभाषाएँ और दायराकानूनी संहिता का अध्याय XXXVI कुछ अपराधों के संज्ञान से संबंधित सीमा अवधि के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। "सीमा अवधि" उस विशिष्ट समय सीमा को संदर्भित करती है जिसके भीतर कानूनी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, जैसा कि धारा 468 में परिभाषित किया गया है। संज्ञान लेने पर रोक धारा 468 यह स्थापित करती है कि न्यायालय निर्दिष्ट सीमा अवधि की समाप्ति के बाद कुछ अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकते हैं: 1. केवल जुर्माने से दंडनीय अपराधों के लिए छह महीने। 2. एक वर्ष तक के कारावास से दंडनीय...