IT Rules 2021 | अगर फर्जी और झूठी खबरों को नहीं रोका गया तो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सत्य जानने के अधिकार का उल्लंघन होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने 2023 आईटी संशोधन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि फर्जी या झूठी खबरों को नहीं रोकना ऐसी खबरों के प्राप्तकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा कि वह सही जानकारी प्राप्त करे और गुमराह न हो, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) से भी आता है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जानने का अधिकार और गुमराह न होने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण है।

मेहता ने कहा,

"जब तक आप अपने भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार का इस तरह से प्रयोग नहीं करते हैं कि आप सत्य का संचार करते हैं और आपको पूरी तरह से झूठ और फर्जी बातें संप्रेषित करने से रोका जाता है, तब तक प्राप्तकर्ता के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अधिकार का उल्लंघन होता है।"

मेहता ने तर्क दिया कि राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह नागरिकों के गुमराह न होने के अधिकार की रक्षा करे।

उन्होंने कहा,

“किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार, किसी अन्य व्यक्ति का सत्य जानने का अधिकार, किसी अन्य व्यक्ति का फर्जी या झूठी खबरों से गुमराह न होने का अधिकार... यह सुनिश्चित करना मेरा (सरकार का) संवैधानिक दायित्व है कि प्राप्तकर्ता को भी गुमराह न होने का अधिकार मिले, सच्ची जानकारी प्राप्त करने का उसका अधिकार हो और मुझे दोनों प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों को संतुलित करना होगा।”

टाईब्रेकर जज जस्टिस एएस चंदुरकर कॉमेडियन कुणाल कामरा और अन्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3(1)(बी)(वी) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रहे थे।

आईटी नियम, 2021 में 2023 का संशोधन सरकार को सोशल मीडिया पर अपने व्यवसाय के बारे में फर्जी, झूठी और भ्रामक जानकारी की पहचान करने के लिए FCU स्थापित करने का अधिकार देता है।

याचिकाकर्ताओं ने इस साल अप्रैल में अपनी दलील समाप्त करते हुए कहा कि FCU का उद्देश्य ऐसी किसी भी चीज़ पर पूर्ण राज्य सेंसरशिप लाना है जिसे सरकार नहीं चाहती कि लोग जानें, चर्चा करें, बहस करें या सवाल करें। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि सरकार की फैक्ट चेक यूनिट (FCU) के लिए नागरिकों को सूचित रखने के अपने कथित इरादे को पूरा करने का कोई प्रावधान नहीं है।

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अपनी दलीलें इस बात पर जोर देकर शुरू कीं कि विवादित नियमों के लक्ष्यों को संभावित रूप से आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत हासिल किया जा सकता है, जो सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने से संबंधित है। हालांकि, उन्होंने कहा कि धारा 69A का उपयोग असंगत और अत्यधिक कठोर हो सकता है।

मेहता ने प्रस्तुत किया कि यदि FCU सामग्री को नकली के रूप में नामित करता है और मध्यस्थ इसे हटाने या अस्वीकरण जोड़ने से इनकार करता है, तो इसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि पीड़ित पक्ष मध्यस्थ को अदालत में ले जा सकता है। ऐसे परिदृश्य में मध्यस्थ के पास यह बचाव होगा कि सामग्री नकली नहीं है। मेहता ने कहा कि सरकार इन मामलों में सच्चाई का अंतिम निर्णायक नहीं है।

फैक्ट चेक की अवधारणा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि सरकार केवल अपने रिकॉर्ड के आधार पर सामग्री को फर्जी, झूठा या भ्रामक के रूप में चिह्नित करेगी। इस जानकारी पर कार्रवाई करने का निर्णय सोशल मीडिया मध्यस्थों के पास होगा।

मेहता ने यह भी उल्लेख किया कि इन नियमों के निर्माण के दौरान मध्यस्थों से परामर्श किया गया। उन्होंने बताया कि मध्यस्थों ने विवादित नियमों को चुनौती नहीं दी है और तर्क दिया कि केवल मध्यस्थों को ही विवादित नियमों से पीड़ित माना जा सकता है, क्योंकि इससे सुरक्षा के नुकसान की संभावना है।

उन्होंने कहा कि विवादित संशोधन से सामग्री का पोस्टर असंतुष्ट नहीं हो सकता। नियमों के कारण सामग्री का पोस्टर किसी भी बेहतर या बदतर स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि पोस्टर को पहले से ही कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी, मेहता ने प्रस्तुत किया।

मेहता ने फर्जी खबरों के पीड़ितों के हंगामे के जवाब के रूप में नियमों का बचाव किया। कहा कि विवादित नियमों का उद्देश्य फर्जी खबरों के प्रसार को रोककर जनता की रक्षा करना है, जो संज्ञेय अपराधों को भड़का सकते हैं।

उन्होंने निजी व्यक्तियों और सरकार पर गलत सूचना के प्रभावों के बीच अंतर करते हुए तर्क दिया कि सरकारी झूठी खबरों को सार्वजनिक व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव के कारण अलग तरह से देखा जाना चाहिए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विवादित नियमों के भयावह प्रभाव के बारे में याचिकाकर्ताओं की दलीलों को संबोधित करते हुए मेहता ने तर्क दिया कि फर्जी और झूठी सूचनाओं पर भयावह प्रभाव होना चाहिए।

मेहता ने तर्क दिया,

"उनका एकमात्र तर्क यह है कि इसका (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर) भयावह प्रभाव पड़ेगा। भयावह प्रभाव फर्जी या झूठी सूचना पोस्ट करने का आधार नहीं हो सकता। यदि यह भयावह प्रभाव है, तो यह भयावह प्रभाव होना चाहिए। इस तरह के व्यापक और व्यापक माध्यम में, जहां यह सेकंडों में दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाता है, आप झूठी या फर्जी खबरें नहीं डाल सकते।"

कोर्ट आज यानी मंगलवार दोपहर 2:30 बजे मामले की सुनवाई जारी रखेगा।

केस टाइटल- कुणाल कामरा बनाम भारत संघ