भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत दंडों का व्यापक अवलोकन

परिचय

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है, 1 जुलाई, 2024 को लागू हो गई है। इस लेख का उद्देश्य इस नए कानूनी ढांचे के अंतर्गत दंड से संबंधित प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या प्रदान करना है। भारतीय न्याय संहिता, 2023, कठोर और सरल कारावास, जुर्माना और सामुदायिक सेवा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए दंड के लिए एक व्यापक संरचना प्रस्तुत करती है। प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि दंड अपराध के अनुरूप हो, जबकि जुर्माना भुगतान में चूक और दंड भुगतान में चूक के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, जिससे न्याय और सुधार के आधुनिक सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है।

धारा 4: दंड के प्रकार

भारतीय न्याय संहिता के तहत, अपराधियों को निम्नलिखित प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं:

1. मृत्यु

2. आजीवन कारावास

3. कारावास, जिसे आगे वर्गीकृत किया गया है:

a. कठोर श्रम के साथ कठोर कारावास

b. साधारण कारावास

4. संपत्ति की जब्ती

5. जुर्माना

6. सामुदायिक सेवा

सामुदायिक सेवा (Community Service)

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) को भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने और नागरिकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया था। यह भारतीय दंड संहिता की जगह लेता है और इसका उद्देश्य संगठित अपराध और आतंकवाद को संबोधित करना है। यह अलगाव और सशस्त्र विद्रोह से संबंधित नए अपराधों को भी पेश करता है, यह सुनिश्चित करता है कि अपराध सभी लिंगों पर लागू हों, और एक नए प्रकार की सज़ा के रूप में सामुदायिक सेवा को शामिल करता है।

BNS खंड 4(f) के तहत छह अपराधों के लिए सज़ा के रूप में "सामुदायिक सेवा" पेश करता है। सज़ा के इस नए रूप में छोटे-मोटे गलत काम या छोटे-मोटे अपराध शामिल हैं, जैसे:

• 5,000 रुपये से कम की संपत्ति चुराना।

• किसी सरकारी अधिकारी को रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करना।

• सार्वजनिक स्थान पर नशे में होना और उपद्रव करना।

हालाँकि, BNS स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है कि सामुदायिक सेवा में क्या शामिल है या इसे कैसे किया जाएगा। 2023 में गृह मामलों की स्थायी समिति ने सुझाव दिया कि 'सामुदायिक सेवा' शब्द को और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

इस सज़ा की सटीक प्रकृति और कार्यान्वयन अभी भी अस्पष्ट है। बीएनएसएस की धारा 23 के स्पष्टीकरण के अनुसार, सामुदायिक सेवा से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसे न्यायालय किसी अपराधी को समुदाय के लाभ के लिए, बिना किसी भुगतान के करने का आदेश दे सकता है।

धारा 5: दंड का लघुकरण

उपयुक्त सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार, अपराधी की सहमति के बिना किसी भी दंड को दूसरे रूप में परिवर्तित करने का अधिकार है।

"उपयुक्त सरकार" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

संघ की कार्यकारी शक्ति के तहत कानूनों के विरुद्ध अपराधों या मृत्युदंड से संबंधित अपराधों के लिए, केंद्र सरकार उपयुक्त प्राधिकारी है।अन्य अपराधों के लिए, वह राज्य सरकार जिसके अंतर्गत अपराधी को सजा सुनाई गई है, उपयुक्त प्राधिकारी है।

धारा 6: कारावास की अवधि की गणना

कारावास अवधि के अंशों की गणना में, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के बराबर माना जाता है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

धारा 7: कारावास का विवरण

न्यायालय को यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार है कि कारावास कठोर, साधारण या दोनों का संयोजन होना चाहिए।

धारा 8: जुर्माना और भुगतान में चूक

संहिता जुर्माना लगाने और भुगतान में चूक के परिणामों के लिए दिशा-निर्देश निर्दिष्ट करती है:

1. जुर्माने की राशि असीमित है जब तक कि विशेष रूप से व्यक्त न की गई हो, लेकिन यह अत्यधिक नहीं होनी चाहिए।

2. यदि किसी अपराधी को कारावास के साथ या बिना कारावास के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है, तो न्यायालय जुर्माना न चुकाने के लिए कारावास लगा सकता है।

3. भुगतान में चूक के लिए कारावास की अवधि अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी।

4. न्यायालय जुर्माना या सामुदायिक सेवा के चूक में कारावास की प्रकृति तय कर सकता है।

5. जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दंडनीय अपराधों के लिए, चूक में कारावास साधारण होगा।

इस तरह के कारावास की अवधि जुर्माने की राशि पर निर्भर करती है:

• यदि जुर्माना पांच हजार रुपये से अधिक न हो तो दो महीने तक

• यदि जुर्माना दस हजार रुपये से अधिक न हो तो चार महीने तक

• किसी अन्य मामले में एक वर्ष तक

6. यदि जुर्माना कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से चुकाया या लगाया जाता है तो भुगतान न करने पर कारावास समाप्त हो जाता है। जुर्माने का आंशिक भुगतान कारावास की अवधि में आनुपातिक कमी लाता है।

7. अवैतनिक जुर्माना सजा सुनाए जाने के छह साल के भीतर लगाया जा सकता है, या यदि कारावास की अवधि छह साल से अधिक है तो अधिक समय तक लगाया जा सकता है। अपराधी की मृत्यु से जुर्माना चुकाने के लिए उसकी संपत्ति की देयता समाप्त नहीं होती है।

बीएनएस की धारा 8 का उदाहरण

रवि को एक हजार रुपए का जुर्माना और भुगतान न करने पर चार महीने की कैद की सजा सुनाई गई है।

यहां बताया गया है कि जुर्माने का भुगतान रवि की कारावास अवधि को कैसे प्रभावित करता है:

• यदि रवि कारावास के पहले महीने के अंत से पहले लगाए गए जुर्माने में से सात सौ पचास रुपए का भुगतान करता है या उसके पास है, तो उसे पहला महीना समाप्त होते ही छुट्टी दे दी जाएगी।

• यदि पहले महीने के अंत में या बाद में किसी भी समय रवि के जेल में रहने के दौरान सात सौ पचास रुपए का भुगतान या लगाया जाता है, तो उसे तुरंत छुट्टी दे दी जाएगी।

• यदि कारावास के दूसरे महीने के अंत से पहले जुर्माने के पांच सौ रुपए का भुगतान या लगाया जाता है, तो रवि को दो महीने पूरे होते ही छुट्टी दे दी जाएगी।

• यदि दूसरे महीने के अंत में या बाद में किसी भी समय रवि के जेल में रहने के दौरान पांच सौ रुपए का भुगतान या लगाया जाता है, तो उसे तुरंत छुट्टी दे दी जाएगी।