हाईकोर्ट ने अपील के दौरान मर चुके पुलिसकर्मी की 36 साल पुराने हिरासत में मौत मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 अगस्त) को सेशन कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें 1989 में 22 वर्षीय एक व्यक्ति की हिरासत में हुई मौत के मामले में पुलिसकर्मी को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया।बता दें, यह घटना अक्टूबर 1989 में हुई थी। सेशन कोर्ट का मामला 1990 में दर्ज किया गया और सेशन कोर्ट ने 2000 में दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित किया था।जस्टिस गीता गोपी ने सेशन कोर्ट के 30 नवंबर, 2000 का फैसला बरकरार रखते हुए अपने आदेश में कहा:"परिणामस्वरूप, मृतक अपीलकर्ता, उसके और सह-अभियुक्तों द्वारा किए...

क्या 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज की गई शिकायतों पर संज्ञान लेने पर BNSS की धारा 223 लागू होगी?: सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाया गया कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 223, 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज की गई शिकायतों पर 1 जुलाई, 2024 के बाद संज्ञान लेने पर लागू होगी।BNSS 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हुआ। BNSS की धारा 223(1) के प्रावधान के अनुसार, किसी शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसे BNSS ने प्रतिस्थापित कर दिया।यह...

प्रीमियम व्हिस्की उपभोक्ता 'ब्लेंडर्स प्राइड' और 'लंदन प्राइड' को लेकर भ्रमित नहीं होंगे: सुप्रीम कोर्ट ने पर्नोड रिकार्ड की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 अगस्त) को पर्नोड रिकार्ड की अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने पंजीकृत व्हिस्की चिह्नों "ब्लेंडर्स प्राइड" और "इम्पीरियल ब्लू" के कथित उल्लंघन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया। इस याचिका में देसी व्हिस्की ब्रांड "लंदन प्राइड" का इस्तेमाल किया गया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि विचाराधीन ब्रांड प्रीमियम और अल्ट्रा-प्रीमियम व्हिस्की हैं, जो समझदार उपभोक्ताओं के लिए हैं, जो खरीदारी के फैसले अधिक सावधानी से लेते हैं।...

[Section 223 BNSS] अभियुक्तों को सुने बिना ED की शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत अभियुक्तों को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान नहीं ले सकती।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने PMLA मामले में एक अभियुक्त की याचिका को खारिज करते हुए स्पेशल जज का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 223 के प्रावधान के तहत धन शोधन मामले में संज्ञान-पूर्व सुनवाई की मांग की गई।न्यायालय ने कहा कि यह आदेश धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत दायर अभियोजन शिकायत पर BNSS की धारा 223 की...

जनहित में लोकस स्टैंडी पर शिथिल नियमों का इस्तेमाल समाप्त मुकदमे को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने श्रीनगर नगर निगम (SMC) द्वारा इमारत के स्वीकृत नक्शे में मामूली विचलन के नियमितीकरण को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता का कोई लोकस स्टैंडी नहीं है और यह मामला प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,"यह जनहित या प्रणालीगत अवैधता से जुड़े मामलों में लोकस स्टैंडी के उदारीकरण को स्वीकार करता है, इस तरह की शिथिलता का इस्तेमाल ऐसे लोगों द्वारा समाप्त मुकदमे को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने की अनुमति देने...

Delhi Judicial Services Rules | रिक्तियों के भरे जाने के बाद नियुक्त उम्मीदवार के त्यागपत्र देने पर भी प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवार सेवा में शामिल नहीं हो सकता: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली न्यायिक सेवा नियम 1970 के अनुसार, यदि न्यायिक अधिकारियों के सभी रिक्त पद शुरू में भर दिए जाते हैं। बाद में कोई नियुक्त जज त्यागपत्र दे देता है तो ऐसी रिक्तियों को नई रिक्तियां माना जाता है, जिन्हें प्रतीक्षा सूची में अगले स्थान पर मौजूद उम्मीदवार द्वारा नहीं भरा जा सकता।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,“नियम 18(vi) के अनुसार, नियम 18 के खंड (v) के आधार पर रिक्ति उत्पन्न होने की स्थिति में ही चयन सूची का उपयोग केवल नियुक्ति के...

आगे विचार करने का निर्देश देने वाले हानिरहित आदेशों द्वारा मामलों का 'शीघ्र' निपटारा न्याय के लिए हानिकारक: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी दावे या अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देने वाले प्रतीततः हानिरहित आदेशों द्वारा कार्यवाही के निपटारे से अत्यधिक बोझ से दबी न्यायिक संस्थाओं में मामलों का त्वरित या आसान निपटारा हो सकता है। हालांकि, ऐसे आदेश न्याय के लिए हानिकारक होने के बजाय अधिक हानिकारक हैं।इस संबंध में जस्टिस तरलादा राजशेखर राव ने स्पष्ट किया,“यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि किसी दावे या अभ्यावेदन पर "विचार" करने का निर्देश देने से पहले न्यायालय/अधिकारियों को यह जाँच करनी...

परिवार की जातिगत आपत्तियों के बावजूद शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना बेईमानी दर्शाता है और बलात्कार माना जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह जानते हुए कि शादी असंभव है, शुरू से ही शादी करने के झूठे वादे के आधार पर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार का अपराध माना जाएगा।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा,"आरोपी द्वारा यह अच्छी तरह जानते हुए कि उसके परिवार में जातिगत कारणों से शादी संभव नहीं है, लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखना दर्शाता है कि शादी का वादा बेईमानी से किया गया, केवल यौन लाभ प्राप्त करने के लिए। ऐसा वादा, जिसे शुरू से ही पूरा करने के इरादे के बिना किया गया हो, न्यायिक उदाहरणों के...

बलात्कार पीड़िता द्वारा मेडिकल जांच कराने से इनकार करने से आरोप तय करने के चरण में अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं पड़ता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां बलात्कार पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा कथित यौन उत्पीड़न का विस्तृत विवरण दिया, वहां केवल आंतरिक मेडिकल जांच कराने से इनकार करने से आरोप तय करने के चरण में अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा,"यहां तक कि दोषसिद्धि भी केवल अभियोजन पक्ष की गवाही पर ही निर्भर हो सकती है, यदि वह उत्कृष्ट गुणवत्ता की पाई जाती है। इसलिए आरोप तय करने के चरण में CrPC की धारा 161 के तहत यौन उत्पीड़न के विशिष्ट आरोपों वाला एक बयान...मुकदमे...

उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद पर्वतीय हेलीकॉप्टर संचालन के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 अगस्त) को याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पहाड़ी और उच्च जोखिम वाले इलाकों में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने नोटिस का जवाब तीन सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया। याचिका में उत्तराखंड के उच्च ऊंचाई वाले तीर्थ क्षेत्रों, खासकर केदारनाथ घाटी के आसपास बार-बार होने वाली हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं पर चिंता जताई गई।याचिका में कहा गया,"केदारनाथ घाटी और...

'आरोपियों को फाइव स्टार ट्रीटमेंट न दिया जाए, वरना जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया जाएगा': सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ एक्टर दर्शन को दी गई ज़मानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे एक्टर को उनके सेलिब्रिटी स्टेटस के आधार पर कोई विशेष सुविधा न दें।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में एक्ट दर्शन, पवित्रा गौड़ा और पांच अन्य आरोपियों को दी गई ज़मानत रद्द कर दी। कर्नाटक राज्य ने दिसंबर 2024 के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। ज़मानत रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश...

'यमन में निमिषा प्रिया को तत्काल फांसी का कोई खतरा नहीं, बातचीत जारी': NGO ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई आठ हफ्ते के लिए स्थगित कर दी, जिसमें यमन में मौत की सजा का सामना कर रही मलयाली नर्स निमिषा प्रिया की रिहाई सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ को सूचित किया गया कि तत्काल फांसी का कोई खतरा नहीं है। पीड़िता के परिवार के साथ बातचीत जारी है। इसके बाद उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा,"बातचीत चल रही है, फिलहाल...

क्या जघन्य अपराध के मामलों में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन की तीन माह की समयसीमा अनिवार्य है?

Child in Conflict with Law Through His Mother v. State of Karnataka (2024 INSC 387) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice Act, 2015) की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की व्याख्या की।इस मामले का मुख्य विवाद तथ्यों पर नहीं बल्कि इस बात पर था कि कानून में तय प्रक्रिया और समयसीमा का पालन न होने पर उसके क्या परिणाम होंगे, विशेषकर तब जब किसी बच्चे पर जघन्य अपराध (Heinous Offence) का आरोप हो और यह तय करना हो कि उसे वयस्क (Adult) के रूप में मुकदमे...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 36-38 : आयोग की प्रक्रिया और आदेशों का संशोधन

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) एक विशेष नियामक निकाय (regulatory body) है जिसे भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा (Competition) को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है।इस कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए, CCI को न केवल व्यापक शक्तियां दी गई हैं, बल्कि उसे अपनी कार्यवाही (proceedings) को संचालित करने के लिए भी पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 36 (Section 36) और धारा 38 (Section 38) इसी प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक ढांचे का वर्णन करती हैं, जो CCI के कामकाज की...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 81 - 84: दस्तावेज़ों का गलत पृष्ठांकन, प्रतिलिपि, अनुवाद या पंजीकरण करने पर दंड

आइए पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) के भाग XIV को समझते हैं, जो पंजीकरण प्रक्रिया में होने वाले अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंडों से संबंधित है। यह भाग पंजीकरण प्रणाली की अखंडता (integrity) की रक्षा करता है और इसमें शामिल सभी पक्षों - अधिकारियों और नागरिकों - की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।81. चोट पहुँचाने के इरादे से दस्तावेज़ों का गलत पृष्ठांकन, प्रतिलिपि, अनुवाद या पंजीकरण करने पर दंड (Penalty for incorrectly endorsing, copying, translating or registering documents with intent...

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40-42 : कंपनियों और सरकारी विभागों द्वारा अपराध, और सद्भाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का यह अध्याय स्पष्ट करता है कि जब कोई अपराध किसी कंपनी, फर्म या सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है, तो कौन जवाबदेह होगा। यह व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है और अधिकारियों को सद्भाव (good faith) में की गई कार्रवाइयों के लिए सुरक्षा भी प्रदान करता है।धारा 40 - कंपनियों द्वारा अपराध (Offences by Companies)यह धारा इस बात को सुनिश्चित करती है कि जब कोई कंपनी या व्यावसायिक संस्था (business entity) अपराध करती है,...

NCMEI के पास शैक्षणिक संस्थानों का अल्पसंख्यक दर्जा घोषित करने का विशेष अधिकार; 1999 का सरकारी आदेश अब प्रासंगिक नहीं रहा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय को चल रही नीट काउंसलिंग में भाग लेने वाले कॉलेजों की सूची में शामिल करने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीएमई) द्वारा पारित यह अस्वीकृति आदेश इस तथ्य पर आधारित था कि विश्वविद्यालय को दिया गया अल्पसंख्यक दर्जा 28 अगस्त, 1999 के सरकारी आदेश के अनुरूप नहीं था।जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय...

विभिन्न धर्मों के बीच विवाह करने का विकल्प व्यक्ति की स्वायत्तता बाहरी निषेधाज्ञा से मुक्त है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विभिन्न धर्मों के बीच विवाह करने का विकल्प व्यक्ति की स्वायत्तता है और बाहरी निषेधाज्ञा से मुक्त है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,"विवाह करने का विक]ल्प, विशेष रूप से विभिन्न धर्मों के बीच, सामाजिक मानदंडों और पारिवारिक अपेक्षाओं के लचीलेपन की परीक्षा ले सकता है, फिर भी कानून में यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता का मामला है जो किसी भी बाहरी निषेधाज्ञा से मुक्त है।"न्यायालय ने कहा कि माता-पिता की पीड़ा समझ में आती है, लेकिन यह एक वयस्क के अपने जीवनसाथी को...

'बावला' गाने के विवाद में बादशाह को 50 लाख और जमा करने का आदेश, कुल राशि ₹2.2 करोड़

हरियाणा के करनाल जिले की एक अदालत ने हाल ही में रैपर, गायक और निर्माता आदित्य प्रतीक सिंह उर्फ बादशाह को हिंदी-हरियाणवी ऑडियो-वीडियो ट्रैक 'बावला' को लेकर यूनिसिस इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ चल रहे भुगतान विवाद में सुरक्षा के रूप में 50 लाख रुपये की अतिरिक्त सावधि जमा रसीद जमा करने का निर्देश दिया है।अदालत के इस नवीनतम निर्देश (दिनांक 22 जुलाई) के साथ, रैपर को कुल सुरक्षा राशि प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, जो अब 2.2 करोड़ रुपये है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह 50 लाख रुपये पहले...

मजिस्ट्रेट/सेशन कोर्ट डिफ़ॉल्ट बेल देने में सक्षम, भले ही नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित हो: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय, जैसा भी मामला हो, किसी अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट ज़मानत देने का अधिकार रखता है, भले ही नियमित ज़मानत आवेदन सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित हो। यह घटनाक्रम एक नियमित ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें आवेदन के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त ने 3 महीने पूरे कर लिए थे और मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट ज़मानत दे दी थी, जो धारा 187(3) बीएनएसएस के अनुरूप...