दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता सुधारने का प्रभावी उपाय हरित क्षेत्र बढ़ाना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए पेड़ लगाना और हरित क्षेत्र बढ़ाना एक प्रभावी उपाय है।

अदालत ने यह टिप्पणी उस आदेश के दौरान की, जिसमें दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए चलाए जा रहे वनीकरण कार्यक्रम की निगरानी हेतु विशेषज्ञ समिति के गठन से संबंधित मुद्दे पर सुनवाई की जा रही थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार ने विशेषज्ञ समिति के एक सदस्य ईश्वर सिंह के स्थान पर नए सदस्य की नियुक्ति का मुद्दा उठाया।

ईश्वर सिंह को हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया। कुमार ने दो नाम सुझाए, जिनमें से पीठ ने रिटायर्ड भारतीय वन सेवा अधिकारी एम. डी. सिन्हा के नाम को चुना।

सुनवाई के दौरान एमिक्स क्यूरी ने यह भी उल्लेख किया कि जस्टिस ए. एस. ओक की अध्यक्षता वाली पूर्व पीठ ने दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ाने के संबंध में आदेश पारित किए और अनुरोध किया कि वर्तमान समिति उस कार्यक्रम की भी निगरानी करे।

इस पर चीफ जस्टिस ने सहमति जताते हुए कहा,

“यह दिल्ली की वायु गुणवत्ता से जुड़ा विषय है। इसमें परस्पर संबंध है। इसका प्रभाव पड़ेगा।”

चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की,

“जब हम वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं तब हरित क्षेत्र बढ़ाना सबसे व्यवहारिक, प्रभावी और दीर्घकालिक समाधानों में से एक है।”

अदालत ने संबंधित विषय को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की ताकि वनीकरण और हरित क्षेत्र विस्तार से जुड़े प्रयासों की समुचित निगरानी सुनिश्चित की जा सके।