कर्नाटक हाईकोर्ट 30 अगस्त को 'ऑनलाइन मनी गेम्स' पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र के नए कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा

कर्नाटक हाईकोर्ट शनिवार (30 अगस्त) को ऑनलाइन गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स, जो 'ए23 रम्मी' का संचालन करती है, की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें ऑनलाइन गेमिंग प्रचार एवं विनियमन अधिनियम 2025 को चुनौती दी गई है। यह अधिनियम 'ऑनलाइन मनी गेम्स' और बैंक सेवाओं व उससे संबंधित विज्ञापनों की पेशकश पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। यह याचिका गुरुवार (28 अगस्त) को जस्टिस बी एम श्याम प्रसाद की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई 30 अगस्त को होगी।उल्लेखनीय है कि यह नया...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सहकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 से 60 वर्ष करने की याचिका खारिज की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवा से निवृत्ति की आयु 58 वर्ष ही रहेगी, जैसा कि एसआरओ 233 ऑफ 1988 में निर्धारित है। अदालत ने कहा कि केवल विभागीय प्रस्तावों, ड्राफ्ट संशोधनों या सिफारिशों के आधार पर इस आयु को 60 वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता।जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहज़ाद अज़ीम की खंडपीठ ने दो सहकारी कर्मचारियों की अपीलों को खारिज करते हुए कहा,"जब तक एसआरओ 233 ऑफ 1988 प्रभावी है, सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें किसी भी...

डेरा सच्चा सौदा आश्रम में मां की गैरकानूनी हिरासत में फंसी नाबालिग बेटी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, PGIMER से काउंसलिंग कराने के निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को लेकर अहम आदेश पारित किया। अदालत ने निर्देश दिया कि जिस बच्ची को उसकी मां ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में कथित तौर पर गैरकानूनी हिरासत में रखा है उसका तत्काल काउंसलिंग PGIMER चंडीगढ़ से कराया जाए।जस्टिस सुभाष मेहला ने कहा,"अभिरक्षा संबंधी मुद्दे पर नाबालिग बच्ची की काउंसलिंग कराई जाए। इसके लिए काउंसलिंग शेड्यूल तय कर दोनों पक्षों के वकीलों को सूचित किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया का खर्च याचिकाकर्ता वहन करेगा।"यह आदेश गोवा निवासी पिता द्वारा...

GST डिपार्टमेंट तीसरे पक्ष द्वारा GSTIN के दुरुपयोग की जांच नहीं कर सकता, यह अधिकार आर्थिक अपराध शाखा के पास: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यापारी के जीएसटी पहचान संख्या के किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग के आरोपों की जांच जीएसटी विभाग द्वारा नहीं की जा सकती। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और शैल जैन की खंडपीठ ने कहा,“सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 में कुछ अपराधों का प्रावधान है जिनका जीएसटी विभाग संज्ञान ले सकता है। हालांकि, यहां आरोप यह है कि याचिकाकर्ता के जीएसटी नंबर का दुरुपयोग किसी अज्ञात तीसरे पक्ष द्वारा किया गया है। इस न्यायालय की राय में, ऐसी परिस्थितियों में जहां याचिकाकर्ता का...

सोशल मीडिया पर क्या लिखना अपराध है?

आज सोशल मीडिया हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सएप जैसी जगहों पर लोग अपनी राय खुलकर लिखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर लिखी गई कुछ बातें आपको जेल तक पहुँचा सकती हैं? कानून क्या कहता है?भारत में सोशल मीडिया पर लिखे गए पोस्ट, मैसेज, कमेंट या शेयर पर मुख्य रूप से आईटी एक्ट 2000 (Information Technology Act, 2000) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधान लागू होते हैं।अफवाह और फर्जी खबर (Fake News):धारा 196 BNS: यदि कोई पोस्ट अफवाह...

आदेश XXI नियम 102 सीपीसी प्रतिबंध उस पक्ष पर लागू नहीं होता, जिसने वाद की संपत्ति निर्णय-ऋणी से नहीं खरीदी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि आदेश XXI नियम 102 CPC के तहत प्रतिबंध, जो निर्णय-ऋणी से लंबित हस्तांतरिती को डिक्री के निष्पादन का विरोध करने से रोकता है, उस स्थिति में लागू नहीं होता जहां आपत्ति किसी तीसरे पक्ष से हस्तांतरिती द्वारा उठाई जाती है, जो मुकदमे में पक्षकार नहीं था। न्यायालय ने कहा कि आदेश XXI नियम 102 CPC के तहत प्रतिबंध, तीसरे पक्ष से हस्तांतरिती द्वारा उठाई गई आपत्ति पर लागू नहीं होता, जो मूल मुकदमे में पक्षकार नहीं थे। न्यायालय ने आगे कहा कि तीसरे पक्ष से...

डिफॉल्टर की संपत्ति पर पहला अधिकार बैंक को मिले या EPFO को?: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से तय करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय देने का निर्देश दिया है कि किसी चूककर्ता की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि पर किसकी प्राथमिकता होगी? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (पीएफ अधिनियम) के तहत भविष्य निधि बकाया का दावा करता है, या सुरक्षित वित्तीय लेनदार जो एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत वसूली लागू करते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ मेसर्स एक्रोपेटल...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत कार्यवाही में न्यायिक रिकॉर्ड की जालसाजी मामले में CrPC की धारा 340 के तहत प्रारंभिक जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट के महापंजीयक को सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रारंभिक न्यायिक जांच करने का निर्देश दिया है, जिसकी पत्नी ने उस पर जालसाजी, छद्मवेश, तथ्यों को छिपाने और न्यायिक अभिलेखों में हेराफेरी करके हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त करने का आरोप लगाया है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने अंकिता प्रियदर्शिनी नामक महिला द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पति (अर्पण सक्सेना) ने न्यायिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करते...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बार-बार हो रही देरी पर चिंता जताई, योजना के शीघ्र कार्यान्वयन का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन में बार-बार हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है और झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि झुग्गी पुनर्वास योजना के उद्देश्य के अनुसार परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन किया जाए। न्यायालय ने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या बाधा इस योजना के मूल उद्देश्य को विफल कर देती है, जिसका उद्देश्य झुग्गीवासियों को सुरक्षित आवास प्रदान करना है।जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर...

राष्ट्रपति ने पूछा: क्या राज्य केंद्र सरकार के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं?

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने गुरुवार (28 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केंद्र सरकार के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई योग्यता से संबंधित राष्ट्रपति संदर्भ में उठाए गए प्रश्नों पर ज़ोर देना चाहते हैं।इससे पहले, संविधान पीठ ने संदर्भ में उठाए गए इस मुद्दे का उत्तर देने से बचने का प्रस्ताव यह कहते हुए रखा था कि मूल मुद्दे भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को...

प्रशासनिक ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा न मिलने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की स्वतः संज्ञान कार्यवाही

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्य पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा न दिए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया हमारा मत है कि हाईकोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है।”अदालत ने यूटी प्रशासन को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर पुलिस महानिदेशक के शपथपत्र के माध्यम से इस...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वकील को फटकार लगाई, अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल पर चेतावनी दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वकील को कार्यवाही के दौरान अदालत के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने पर चेतावनी दी। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की पीठ ने वकील की बिना शर्त माफी स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य में यदि उन्होंने दोबारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।पीठ ने आदेश में उल्लेख किया,"वादकारी पक्ष के एडवोकेट ने बहस के दौरान न्यायालय के संबंध में अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, जिसके लिए उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सावधान रहें।...

जानबूझकर अनुपालन में देरी करना न्यायालय की अवमानना ​​नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बिना किसी जानबूझकर या अवज्ञाकारी इरादे के न्यायालय के निर्देश का पालन करने में देरी न्यायालय की अवमानना ​​नहीं मानी जाती।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने एक पूर्व बैंक प्रबंधक द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बैंक को तीन महीने की अवधि के भीतर बैंक प्रबंधक को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। बैंक यह तर्क देते हुए तीन महीने की समय-सीमा के भीतर भुगतान करने...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी की आत्मकथा मामले में राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य को महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ' के 'खंड 2' पर प्रकाश डालने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, जिसके गायब होने की बात कही गई है।चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने जागृत कर्नाटक, जागृत भारत नामक संगठन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष के एन मंजूनाथ ने स्वयं किया था।मंजूनाथ ने दावा किया कि गांधी की आत्मकथा के खंड 2 में...

जस्टिस लोकुर का खुलासा: जस्टिस मुरलीधर के एक फैसले के कारण सरकार ने कॉलेजियम पर उनके तबादले के लिए बार-बार दबाव डाला

एक चौंकाने वाले खुलासे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने खुलासा किया है कि केंद्र सरकार ने जस्टिस एस. मुरलीधर के एक फैसले के कारण उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर करने के लिए कॉलेजियम पर बार-बार दबाव डाला था, लेकिन तब तक यह कदम नहीं उठाया गया, जब तक कि ट्रांसफर का विरोध करने वाले प्रमुख जज रिटायर नहीं हो गए।हाल ही में प्रकाशित पुस्तक "[पूर्ण न्याय? सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष" में अपने निबंध में जस्टिस लोकुर ने बताया कि कॉलेजियम में उनके कार्यकाल के दौरान, सरकार ने जस्टिस...

रिश्वत लेकर अवैध टेंडर देने के आरोप में पूर्व मंत्री को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन के तहत अवैध टेंडर आवंटन और 2 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस नेता एवं पूर्व लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) मंत्री महेश जोशी को बड़ा झटका दिया। अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज की।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में दलील दी कि जोशी ने सह-आरोपी महेश मित्तल और पदमचंद से मिली रिश्वत के पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से दुरुपयोग किया। आरोप है कि जोशी के करीबी सहयोगी संजय बड़ाया ने...

असम पुलिस की FIR मामले में पत्रकार अभिसार शर्मा को आंशिक राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा की उस चुनौती पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें उन्होंने असम पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत दर्ज FIR को चुनौती दी थी। उनके वीडियो में राज्य सरकार की 'सांप्रदायिक राजनीति' की आलोचना की गई थी और एक निजी संस्था को 3000 बीघा ज़मीन आवंटित करने पर सवाल उठा थे।हालांकि, कोर्ट ने उन्हें उचित राहत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने के लिए 4 हफ़्तों की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने शर्मा द्वारा BNS की धारा 152 की वैधता को चुनौती...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में गैर-दस्तावेज प्रवासी को निजी मुचलके या सावधि जमा पर ज़मानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी गैर-दस्तावेज महिला प्रवासी को ज़मानत दी। उसे सावधि जमा के रूप में अधिकतम ₹10,000 की राशि का ज़मानत बांड या 7 दिनों के भीतर ज़मानत न मिलने पर निजी मुचलके पर रिहा करने की शर्त पर रिहा किया जा सकता है।यह आरोप लगाया गया कि फ़रीदा प्रवीण अवैध प्रवासी है। उसने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड बनवाया और अपना नाम बदलकर शिखा गौड़ रख लिया। इसलिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 468, 471 और विदेशी...

बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए 14 वकील

केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जजों के रूप में 14 वकीलों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।इन वकीलों में शामिल हैं:1. सिद्धेश्वर सुंदरराव थोम्ब्रे2. मेहरोज़ अशरफ खान पठान 3. रंजीतसिंह राजा भोंसले 4. नंदेश शंकरराव देशपांडे 5. अमित सत्यवान जामसांडेकर 6. आशीष सहदेव चव्हाण 7. वैशाली निम्बाजीराव पाटिल-जाधव 8. संदेश दादासाहेब पाटिल 9. अब्बासाहेब धर्मजी शिंदे 10. श्रीराम विनायक शिरसाट 11. हितेन शामराव वेनेगावकर 12....

हमें जानना होगा कि जस्टिस नागरत्ना ने कॉलेजियम में जस्टिस पंचोली की पदोन्नति के खिलाफ असहमति क्यों जताई: जस्टिस ओक

नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने कहा कि यह बेहद चिंता का विषय है कि जस्टिस विपुल पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति पर जस्टिस बीवी नागरत्ना की असहमति सार्वजनिक नहीं की गई।सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के इस सवाल का जवाब देते हुए कि कॉलेजियम किस तरह यह तय करता है कि किसे नियुक्त किया जाए, उन्होंने कहा,"यह बेहद चिंता का विषय है... आप सही कह रही हैं कि एक जज ने असहमति जताई, हमें यह जानना चाहिए कि वह असहमति क्या है। आपकी यह आलोचना जायज़ है कि...