जस्टिस लोकुर का खुलासा: जस्टिस मुरलीधर के एक फैसले के कारण सरकार ने कॉलेजियम पर उनके तबादले के लिए बार-बार दबाव डाला

एक चौंकाने वाले खुलासे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने खुलासा किया है कि केंद्र सरकार ने जस्टिस एस. मुरलीधर के एक फैसले के कारण उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर करने के लिए कॉलेजियम पर बार-बार दबाव डाला था, लेकिन तब तक यह कदम नहीं उठाया गया, जब तक कि ट्रांसफर का विरोध करने वाले प्रमुख जज रिटायर नहीं हो गए।हाल ही में प्रकाशित पुस्तक "[पूर्ण न्याय? सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष" में अपने निबंध में जस्टिस लोकुर ने बताया कि कॉलेजियम में उनके कार्यकाल के दौरान, सरकार ने जस्टिस...

रिश्वत लेकर अवैध टेंडर देने के आरोप में पूर्व मंत्री को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन के तहत अवैध टेंडर आवंटन और 2 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस नेता एवं पूर्व लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) मंत्री महेश जोशी को बड़ा झटका दिया। अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज की।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में दलील दी कि जोशी ने सह-आरोपी महेश मित्तल और पदमचंद से मिली रिश्वत के पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से दुरुपयोग किया। आरोप है कि जोशी के करीबी सहयोगी संजय बड़ाया ने...

असम पुलिस की FIR मामले में पत्रकार अभिसार शर्मा को आंशिक राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा की उस चुनौती पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें उन्होंने असम पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत दर्ज FIR को चुनौती दी थी। उनके वीडियो में राज्य सरकार की 'सांप्रदायिक राजनीति' की आलोचना की गई थी और एक निजी संस्था को 3000 बीघा ज़मीन आवंटित करने पर सवाल उठा थे।हालांकि, कोर्ट ने उन्हें उचित राहत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने के लिए 4 हफ़्तों की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने शर्मा द्वारा BNS की धारा 152 की वैधता को चुनौती...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में गैर-दस्तावेज प्रवासी को निजी मुचलके या सावधि जमा पर ज़मानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी गैर-दस्तावेज महिला प्रवासी को ज़मानत दी। उसे सावधि जमा के रूप में अधिकतम ₹10,000 की राशि का ज़मानत बांड या 7 दिनों के भीतर ज़मानत न मिलने पर निजी मुचलके पर रिहा करने की शर्त पर रिहा किया जा सकता है।यह आरोप लगाया गया कि फ़रीदा प्रवीण अवैध प्रवासी है। उसने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड बनवाया और अपना नाम बदलकर शिखा गौड़ रख लिया। इसलिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 468, 471 और विदेशी...

बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए 14 वकील

केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जजों के रूप में 14 वकीलों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।इन वकीलों में शामिल हैं:1. सिद्धेश्वर सुंदरराव थोम्ब्रे2. मेहरोज़ अशरफ खान पठान 3. रंजीतसिंह राजा भोंसले 4. नंदेश शंकरराव देशपांडे 5. अमित सत्यवान जामसांडेकर 6. आशीष सहदेव चव्हाण 7. वैशाली निम्बाजीराव पाटिल-जाधव 8. संदेश दादासाहेब पाटिल 9. अब्बासाहेब धर्मजी शिंदे 10. श्रीराम विनायक शिरसाट 11. हितेन शामराव वेनेगावकर 12....

हमें जानना होगा कि जस्टिस नागरत्ना ने कॉलेजियम में जस्टिस पंचोली की पदोन्नति के खिलाफ असहमति क्यों जताई: जस्टिस ओक

नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने कहा कि यह बेहद चिंता का विषय है कि जस्टिस विपुल पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति पर जस्टिस बीवी नागरत्ना की असहमति सार्वजनिक नहीं की गई।सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के इस सवाल का जवाब देते हुए कि कॉलेजियम किस तरह यह तय करता है कि किसे नियुक्त किया जाए, उन्होंने कहा,"यह बेहद चिंता का विषय है... आप सही कह रही हैं कि एक जज ने असहमति जताई, हमें यह जानना चाहिए कि वह असहमति क्या है। आपकी यह आलोचना जायज़ है कि...

यूपी पुलिस की नई FIR में गिरफ्तारी से पहले अनुमति ज़रूरी, आरोपी ने बार-बार FIR दर्ज कर जमानत बेअसर करने का लगाया आरोप: सुप्रीम कोर्ट

जमानत देने से बचने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कई एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाने वाले एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया कि आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना किसी भी बाद की एफआईआर में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।चीफ़ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने SC/ST Act और आईपीसी के प्रावधानों के तहत पुलिस द्वारा पहले से ही दर्ज प्राथमिकी में आरोपी को जमानत देते हुए आदेश दिया, "याचिकाकर्ताओं को इस अदालत की अनुमति के बिना किसी भी प्राथमिकी में प्रतिवादियों द्वारा...

'सजा के सुधारात्मक उद्देश्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो दोषी की 3 महीने की सजा घटाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो के एक दोषी को 10 साल तक चले मुकदमे के बाद सुनाई गई तीन महीने की कैद की सजा कम करते हुए कहा कि वह एक दशक बाद उसे समाज से 'उजाड़' नहीं सकता।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि हालांकि न्यायालय अपराधों की गंभीरता से अवगत है, लेकिन वह कारावास के सुधारात्मक और पुनर्वास उद्देश्य के प्रति आंखें नहीं मूंद सकता है। पीठ ने कहा, ''जैसा कि कहा गया है, अपीलकर्ता पहले ही समाज में एकीकृत हो चुका है और कथित घटना के बाद वह इस तरह के व्यवहार में शामिल नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष के अनुसार,...

ट्रायल जज रिश्वत मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रियल्टर रूप बंसल की याचिका वापस लेने के अनुरोध पर ईडी से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट डेवलपर रूप बंसल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें इस साल अप्रैल में दायर याचिका को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश को रिश्वत देने की साजिश रचने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।बंसल पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों और IPC की धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी रद्द करने की उनकी पहली याचिका फरवरी में वापस...

अन्य आरोपी न पकड़े जाएं तो भी एक आरोपी को गैंगरेप के लिए दोषी ठहराया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक व्यक्ति को IPC की धारा 376DA (BNS की धारा 70) के तहत दंडनीय सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही सह-अपराधी मुकदमे से बचने का प्रबंधन करता हो।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा, "अपीलकर्ता की एक दलील यह भी है कि चूंकि कथित सह-आरोपी कालू को गिरफ्तार नहीं किया गया है और केवल अपीलकर्ता को कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, इसलिए, यह सामूहिक बलात्कार का मामला...

सुप्रीम कोर्ट ट्रॉमा केयर अधिकार के लिए SOP पर कर रहा विचार, अटॉर्नी जनरल से मांगी सहायता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नागरिकों के ट्रॉमा केयर के अधिकार की रक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से सहायता प्रदान करने और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए रुख पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा,"यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों के परामर्श से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना उचित हो सकता...

वर्चुअल गवाही देने की अनुमति देने वाली Delhi LG की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह होगी सुनवाई

दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों की गवाही दर्ज करने के लिए "निर्दिष्ट स्थान" घोषित किया गया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह बुधवार को निर्धारित की है।एक वकील ने पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।मामले को 3 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए...

जल अधिनियम, 1974 की धारा 21 और 22: नमूने लेने और उनकी जाँच रिपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया

धारा 21: प्रदूषक (Effluents) के नमूने लेने की शक्ति और प्रक्रियानमूने लेने का अधिकार (Power to take samples) राज्य बोर्ड (State Board) या उसका अधिकृत अधिकारी किसी भी धारा (Stream), कुएँ (Well), या किसी संयंत्र (Plant) या पोत (Vessel) से निकल रहे सीवेज (Sewage) अथवा औद्योगिक अपशिष्ट (Trade Effluent) का नमूना विश्लेषण (Analysis) के लिए ले सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई फैक्ट्री नदी में गंदा पानी डाल रही है, तो राज्य बोर्ड का अधिकारी वहाँ से पानी का नमूना लेकर जाँच कर सकता है। विश्लेषण की...

सुप्रीम कोर्ट करेगा न्यूरोडाइवर्जेंट व्यक्तियों के अधिकारों पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, एडीएचडी आदि जैसे न्यूरोडाइवर्जेंट स्थितियों वाले व्यक्तियों के प्रति संवैधानिक, वैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को बनाए रखने में "लगातार उपेक्षा, संस्थागत उदासीनता और विफलता" को दूर करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।"प्रगतिशील कानून के बावजूद, भारत के मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण, पहुंच और सार्वजनिक जागरूकता में महत्वपूर्ण अंतराल बने हुए हैं। इनमें अपर्याप्त बजटीय आवंटन, पुनर्वास...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 62 और धारा 63: अन्य कानूनों के साथ सह-अस्तित्व और नियम बनाने की शक्ति

यह लेख भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002) की दो महत्वपूर्ण धाराओं, धारा 62 (Section 62) और धारा 63 (Section 63) की विस्तृत व्याख्या करता है। ये धाराएं सुनिश्चित करती हैं कि यह अधिनियम प्रभावी ढंग से लागू हो सके और भारत की व्यापक कानूनी प्रणाली (legal system) के साथ सहजता से एकीकृत (integrated) हो सके।धारा 62 "अन्य कानूनों का लागू होना वर्जित नहीं है" (Application of other laws not barred) के सिद्धांत को संबोधित करती है, जबकि धारा 63 "नियम बनाने की शक्ति" (Power to make...

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18, 18A, 18B, 19 और 20 के तहत अभयारण्य घोषित करने की प्रक्रिया

भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारत की समृद्ध जैव विविधता को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढाँचा है। इस अधिनियम के अध्याय IV, जिसे “संरक्षित क्षेत्र” कहा जाता है, में विभिन्न प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का तरीका बताया गया है। एक वन्यजीव अभयारण्य (wildlife sanctuary) बनाने के शुरुआती कदम धारा 18, 18A, 18B, 19 और 20 में विस्तार से दिए गए हैं।ये प्रावधान मिलकर एक कानूनी और प्रक्रियात्मक (procedural) आधार बनाते हैं जो किसी क्षेत्र को अभयारण्य में बदलने के लिए ज़रूरी है। यह...

क्या सिनेमा हॉल में Accessibility संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला “Nipun Malhotra v. Sony Pictures Films India Pvt. Ltd. & Ors., 2024 INSC 465” में सुनाया। इस केस में अदालत ने यह प्रश्न उठाया कि क्या सिनेमा हॉल और फिल्मों तक पहुँच (Accessibility) विकलांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) का संवैधानिक अधिकार है?यह मामला केवल किसी फिल्म के Certification तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे बड़े सवाल जुड़े थे—क्या विकलांग व्यक्तियों को गरिमा (Dignity) और समानता (Equality) से जीने के लिए संस्कृति (Culture), मनोरंजन...

आपराधिक अदालतें अपने फैसलों पर पुनर्विचार या उनमें संशोधन नहीं कर सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि आपराधिक अदालतें लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक करने के अलावा अपने निर्णयों की समीक्षा या वापस नहीं ले सकती हैं, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया गया था जिसने एक कॉर्पोरेट विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही को फिर से खोल दिया था।चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें लंबे समय से चल रहे विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की याचिका खारिज करने के अपने पहले के...

अगर मालिक प्रतिवादी है तो मुकदमे में उसका नाम न होना खामी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने व्यापार नाम या मालिक के नाम पर एक स्वामित्व पर मुकदमा करने के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि फर्म की कोई स्वतंत्र कानूनी स्थिति नहीं है और इसके मालिक से अविभाज्य है।"क्या स्वामित्व की चिंता उसके नाम पर या संबंधित का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके मालिक के माध्यम से मुकदमा दायर की जाती है, यह एक ही बात है।, अदालत ने कहा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रोपराइटरशिप फर्म के खिलाफ...

NEET PG: अकेली रेडियो डायग्नोसिस सीट पर दो दावों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NMC से पूछा, क्या जनरल मेडिसिन सीट बदली जा सकती है?

"असाधारण" स्थिति को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को यह विचार करने का निर्देश दिया कि क्या NEET-PG उम्मीदवार द्वारा कब्जा की गई जनरल मेडिसिन सीट को रेडियो डायग्नोसिस के तहत एक में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि उसने एक अन्य उम्मीदवार से पहले उक्त पाठ्यक्रम का अध्ययन करने में 6 महीने बिताए थे, जिसका संस्थागत आरक्षण में अधिक दावा है, रेडियो डायग्नोसिस सीट के लिए पात्र हो गया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की खंडपीठ ने इस प्रकार आदेश पारित किया: ...