हाइकोर्ट की फटकार के अगले ही दिन मंत्री के बेटे ने किया आत्मसमर्पण, महाड दंगे मामले में बड़ी कार्रवाई

बॉम्बे हाइकोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाए जाने के एक दिन बाद महाड दंगा मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। राज्य के कैबिनेट मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले और इस मामले के अन्य आरोपियों ने स्थानीय पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह जानकारी गुरुवार को हाइकोर्ट को दी गई।जस्टिस माधव जामदार ने एक दिन पहले इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विकास गोगावले की गिरफ्तारी न होने पर गंभीर सवाल उठाते हुए राज्य...

मौखिक टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाने पर हाईकोर्ट ने लगाई मीडिया को फटकार, कहा- ऐसा रहा तो बातचीत बंद कर देंगे

दिल्ली हाइकोर्ट ने न्यूज़लॉन्ड्री की पत्रकार मनीषा पांडे से जुड़ी मौखिक टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और सनसनीखेज सुर्खियां बनाने पर कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रति कड़ी नाराज़गी जताई। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को संदर्भ से अलग कर पेश किया गया जिससे पत्रकार के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलाए गए।जस्टिस सी. हरि शंकर ने कहा कि अदालत का मनीषा पांडे के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अदालत की टिप्पणी को अलग पोस्टर के रूप में सोशल मीडिया पर फैलाया...

एक ही विवादित आदेश से जुड़ी याचिकाओं को अलग-अलग बेंच के सामने लिस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रजिस्ट्री को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का संकेत दिया, जिसने एक ही FIR में एक ही विवादित आदेश से जुड़ी याचिका को कोर्ट की अलग-अलग बेंच के सामने लिस्ट किया था।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ा एक मामला आया, जिसमें अलग-अलग आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें से एक याचिका जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने लिस्ट की गई और दूसरी इस बेंच के सामने लिस्ट की गई।यह देखते हुए कि मामला पहले से ही...

तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म परिषद की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (23 जनवरी) को हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में मांग की गई कि तिरुप्परनकुंद्रम भगवान मुरुगन सुब्रमणिया स्वामी मंदिर और पूरी तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और अन्य केंद्रीय प्राधिकरणों को सौंपा जाए। इसके साथ ही पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपथून (पत्थर के स्तंभ) पर प्रतिदिन 24 घंटे स्थायी रूप से दीपक जलाने के निर्देश देने की भी मांग की गई।याचिका में यह भी कहा गया कि कार्तिगई के दिन पूरी...

कर्नाटक हाइकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर रोक हटाई, राज्य सरकार शर्तें लगाने के लिए स्वतंत्र

कर्नाटक हाइकोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगी रोक को हटा दिया। शुक्रवार (23 जनवरी) को हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ओला, उबर, रैपिडो समेत अन्य एग्रीगेटर कंपनियों की अपीलों को स्वीकार करते हुए एकल जज का आदेश रद्द कर दिया।यह मामला उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों से जुड़ा था, जिसमें कहा गया कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश और नियम अधिसूचित नहीं करती, तब तक बाइक टैक्सी नहीं चल सकतीं।चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि...

SIR नोटिफिकेशन में अवैध सीमा पार माइग्रेशन को कारण नहीं बताया गया: सुप्रीम कोर्ट ने ECI से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अलग-अलग राज्यों में चुनावी लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली सुनवाई के दौरान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) से पूछा कि क्या वह 'अवैध सीमा पार प्रवासियों' का पता लगाने के लिए SIR का बचाव कर रहा है, जो आधिकारिक घोषणा में दिए गए 'माइग्रेशन' के कारण से साफ तौर पर अलग है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के लिए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी की दलीलें सुन रही थी।द्विवेदी ने दोहराया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के प्राइवेट बिना सरकारी मदद वाले वेटनरी कॉलेजों को इंटर्नशिप के दौरान ट्यूशन फीस लेने से रोकने वाले आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, जिसमें कहा गया कि प्राइवेट, बिना सरकारी मदद वाले वेटनरी कॉलेज बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी (B.V.Sc. & A.H.) प्रोग्राम के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप अवधि के दौरान छात्रों से ट्यूशन फीस नहीं ले सकते।12 दिसंबर, 2025 के एक आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि इंटर्नशिप अवधि के दौरान ट्यूशन फीस लेना शोषणकारी होगा और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के खिलाफ होगा, क्योंकि इंटर्नशिप भत्ता देने का...

'कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हो रही': हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से वक्फ ट्रिब्यूनल में खाली पद भरने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने उत्तर प्रदेश सरकार से वक्फ ट्रिब्यूनल में खाली पद को जल्द से जल्द भरने का अनुरोध किया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि मौजूदा खाली पदों के कारण कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हो रही है।जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने सोमवार को फैसल खान द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।हालांकि, बेंच ने याचिका में की गई प्रार्थनाओं पर विचार करने से इनकार किया, क्योंकि याचिकाकर्ता को पहले ही एक सिंगल जज द्वारा अपनी शिकायतों के संबंध में अपील करने...

अगर पत्नी के अपने कामों से पति कमाने में असमर्थ हो जाए तो वह भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई पत्नी अपने कामों या गलतियों से अपने पति की कमाने की क्षमता को खत्म करती है या उसमें योगदान देती है तो उसे ऐसी स्थिति का फायदा उठाने और मेंटेनेंस का दावा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की बेंच ने फैसला सुनाया कि ऐसे मामले में मेंटेनेंस देना "गंभीर अन्याय" होगा, खासकर जब पति की कमाने की क्षमता पत्नी के परिवार के आपराधिक कामों से खत्म हो गई हो।कोर्ट ने आगे कहा कि भारतीय समाज में यह माना जाता है कि एक पति से, भले ही उसके पास रेगुलर नौकरी...

पुलिस को दिए गए बिना साबित बयान का इस्तेमाल अनुशासनात्मक कार्यवाही में नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी की पेंशन ज़ब्ती रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द कर दिया है, जिसमें उसकी ज़िंदगी भर की 100% पेंशन रोक दी गई। यह कार्रवाई पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति के CrPC की धारा 161 के तहत पुलिस को दिए गए बयानों पर आधारित थी, जिसकी न तो विभागीय जांच के दौरान और न ही कोर्ट के सामने जांच की गई।जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने कहा कि CrPC की धारा 161 के तहत दिए गए बयान का CrPC की धारा 162 के तहत कोई सबूत के तौर पर महत्व नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ विरोधाभास के लिए किया जा सकता है, न...

संभल जज ट्रांसफर | मस्जिद सर्वे का आदेश देने वाले जज नहीं बनेंगे नए CJM, 48 घंटे के अंदर मूल पद पर वापस भेजा गया

एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 20 जनवरी के ट्रांसफर आदेश में बदलाव किया, जिसमें उसने शुरू में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह को संभल के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के रूप में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया था।अपने पिछले नोटिफिकेशन के 48 घंटे के भीतर, जो सार्वजनिक बहस का विषय बन गया था, हाईकोर्ट ने प्रभावी रूप से इस खास नियुक्ति को पलट दिया। 22 जनवरी को जारी एक नए नोटिफिकेशन में कोर्ट ने जज आदित्य सिंह को उनके मूल पद सिविल जज (सीनियर डिवीजन), संभल में...

यूपी सरकार ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों के फायदों के लिए 'आंध्र मॉडल' अपनाया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर जवाब मांगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि उसने एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें रिटायर्ड जजों के रिटायरमेंट के बाद के फायदों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का काफी हद तक पालन सुनिश्चित किया गया।इस बात पर ध्यान देते हुए जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपामा चतुर्वेदी की बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों के लिए बनाए गए संबंधित सुरक्षा नियमों, यदि कोई हों, को रिकॉर्ड पर रखने को कहा।बता दें, याचिकाकर्ता (रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों का...

'क्या महाराष्ट्र में यही कानून का राज है?' : हाईकोर्ट ने मंत्री के बेटे को एक महीने तक गिरफ्तार न करने पर पुलिस से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह कैबिनेट मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, जिसे पिछले महीने रायगढ़ जिले के महाड में नगर पालिका चुनावों से जुड़े दंगे के मामले में आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'इतने लाचार' हैं कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें उनके अपने मौजूदा मंत्री का बेटा 'फरार' बताया जा रहा है, लेकिन वह अपने पिता के लगातार संपर्क में है।सिंगल-जज...

वकीलों को निशाना बनाकर हो रहे हमलों और चोरी से PHHCBA परेशान, पुलिस की 'निष्क्रियता' पर CJ से दखल की मांग की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (PHHCBA) ने कानूनी बिरादरी के सीनियर सदस्यों से जुड़ी गंभीर आपराधिक घटनाओं और पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रभावी और समय पर जांच की कथित कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत वकीलों बल्कि बार और कानून के शासन में जनता के विश्वास को भी प्रभावित करती है।PHHCBA के सचिव गगनदीप जम्मू द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया कि 22 जनवरी, 2026 को हुई एक जनरल हाउस मीटिंग में बार एसोसिएशन ने वकीलों के खिलाफ अपराध की कई घटनाओं पर विचार-विमर्श...

S. 126 Electricity Act | सिर्फ़ बोर्ड के रिकॉर्ड के आधार पर असेसमेंट गैर-कानूनी, साइट/उपभोक्ता रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन ज़रूरी: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 126 के तहत बिजली के अनाधिकृत इस्तेमाल के लिए प्रोविज़नल असेसमेंट साइट इंस्पेक्शन किए बिना या उपभोक्ता द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की जांच किए बिना नहीं किया जा सकता।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने बोर्ड की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसके अपने रिकॉर्ड धारा 126 के तहत असेसमेंट का आधार बन सकते हैं और साफ किया:"प्रोविज़नल असेसमेंट ऑर्डर बोर्ड द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर जारी नहीं किया जा सकता है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के...

S. 60(5)(c) IBC | NCLT ट्रेडमार्क मालिकाना हक के विवाद पर फैसला नहीं कर सकता, जो दिवालियापन की कार्यवाही से संबंधित न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 60(5) के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए बौद्धिक संपदा के मालिकाना हक के विवादित सवालों पर फैसला नहीं कर सकता, अगर ऐसा निर्धारण स्वीकृत समाधान योजना के दायरे से बाहर जाता है।कोर्ट ने कहा कि NCLT संपत्तियों पर मालिकाना हक के विवादों पर फैसला नहीं कर सकता, जिसमें ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं, जब तक कि विवाद का दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से सीधा और करीबी संबंध न हो।जस्टिस...

कथित भूमि अतिक्रमण को लेकर FIR रद्द करने की मांग वाली श्री श्री रविशंकर की याचिका पर अगले महीने होगी सुनवाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (23 जनवरी) को कहा कि वह अगले महीने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें बेंगलुरु में सरकारी ज़मीनों पर कथित अतिक्रमण को लेकर दर्ज FIR को चुनौती दी गई।13 जनवरी को कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी थी।इस हफ्ते की शुरुआत में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता आरोपी है, लेकिन याचिका के साथ लगाया गया हलफनामा आश्रम के एक भक्त ने दिया, जिसे पहली नज़र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि किसी...

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के 2011 के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका

2011 में कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व डिप्टी सीएम और DMK नेता एमके स्टालिन (अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री) के विधायक के तौर पर चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने वाला है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत एक सर्टिफिकेट द्वारा विधिवत प्रमाणित होने के बाद वीडियो सबूत की सामग्री को किस हद तक साबित करने की आवश्यकता है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। यह मामला AIADMK नेता सैदाई एस दुरईसामी द्वारा मद्रास...

2023 Vikram Award: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार की अपील पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 जनवरी) को पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार की अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने 2023 के विक्रम पुरस्कार (एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी) से बाहर किए जाने को चुनौती दी।पाटीदार ने सिंगल बेंच के सामने आरोप लगाया कि राज्य ने पर्वतारोही भावना देहरिया (प्रतिवादी नंबर 3) को पुरस्कार के लिए चुनने में 'निष्क्रियता और भेदभाव' किया।हालांकि, सिंगल बेंच ने पाटीदार की याचिका खारिज की थी और उन्हें एमपी अवार्ड नियम, 2021 के तहत विचार के लिए अयोग्य ठहराया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर...

बार काउंसिल में SC/ST के वकीलों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कानूनी संशोधन की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनावों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के वकीलों के लिए आरक्षण के निर्देश जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा उपाय केवल कानूनी संशोधन के माध्यम से ही प्रदान किया जा सकता है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा,"इसमें कोई विवाद नहीं है कि ऐसा आरक्षण केवल कानून में संशोधन के माध्यम से ही प्रदान किया जा सकता है, जिसके लिए तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल, साथ ही बार काउंसिल...