NEET-PG 2025 कट-ऑफ में भारी कमी पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, गुणवत्ता पर असर की करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह यह जांच करेगा कि NEET-PG 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में भारी कटौती से स्नातकोत्तर (पोस्टग्रेजुएट) चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है या नहीं। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ इस कट-ऑफ में कमी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि यह निर्णय खाली सीटों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि NEET-PG न्यूनतम चिकित्सकीय योग्यता प्रमाणित करने...

2जी मामला: लाइसेंस रद्द होने की तारीख से स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाए टेलीकॉम कंपनी- सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनी सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड को लाइसेंस रद्द होने की तारीख 2 फरवरी, 2012 से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क चुकाने का आदेश दिया।अदालत ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण के उस निर्णय को निरस्त किया, जिसमें देनदारी 15 फरवरी, 2013 से मानी गई।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए 10 मई, 2018 के अधिकरण के आदेश को इस बिंदु पर गलत ठहराया।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया...

पसमांदा मुसलमानों को OBC आरक्षण देने की मांग पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें 'पसमांदा मुसलमानों' को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत आरक्षण देने की मांग की गई है। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने सोमवार को इस याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की। यह याचिका मोहम्मद वसीम सैफी द्वारा दायर की गई है, जिसमें रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों के आधार पर OBC के भीतर उप-वर्गीकरण कर पसमांदा मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की मांग की गई है।सुनवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस ने सवाल उठाया कि अन्य मुस्लिम OBC...

सगी बहन की हत्या में सजा निलंबित करने से इनकार, कोर्ट ने कहा- ईर्ष्या से उपजी मानसिक विकृति, राज्य बनाए मानसिक स्वास्थ्य नीति

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने सगी बहन की कथित हत्या के मामले में दोषियों की सजा निलंबित करने से इंकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला भाई-बहन की ईर्ष्या से उपजी मानसिक विकृति का प्रतीत होता है।अदालत ने राज्य सरकार को व्यापक मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाने और स्कूल–कॉलेजों व जिला अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को दी जाए ताकि नागरिकों विशेषकर...

यदि यौन शोषण का इरादा होता तो माता-पिता को क्यों बुलाता”: आसाराम की राजस्थान हाइकोर्ट में दलील

कथित दुष्कर्म मामले में स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की ओर से राजस्थान हाइकोर्ट में विस्तृत दलीलें पेश की गईं।जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ के समक्ष बचाव पक्ष ने अभियोजन की कहानी को असंभाव्य, साक्ष्यहीन और गढ़ी हुई साजिश करार दिया।आसाराम की ओर से एडवोकेट ने तर्क दिया कि अभियोजन का घटनाक्रम सामान्य मानवीय व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।उन्होंने कहा कि यदि किसी का उद्देश्य यौन शोषण होता तो वह कथित पीड़िता के माता-पिता को साथ आने के लिए क्यों कहता।बचाव पक्ष ने सवाल उठाया,“अगर...

पूर्णकालिक दायित्व निभाने वाले विधि अधिकारियों को केवल संविदा नहीं कहा जा सकता, वे मेडिकल लाभ व अर्जित अवकाश के हकदार: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त सहायक एडवोकेट जनरल (AAG) और डिप्टी एडवोकेट जनरल (DAG) को केवल संविदा नियुक्ति का नाम देकर मूल सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे अधिकारियों को अवकाश यात्रा रियायत, मेडिकल प्रतिपूर्ति और अर्जित अवकाश सहित अन्य लाभ दिए जाने चाहिए।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,“याचिकाकर्ता AAG/DAG के रूप में राज्य सरकार के अन्य विधि अधिकारियों की तुलना में अधिक दायित्व और कार्यभार निभा रहे हैं। वे...

तिरुपति लड्डू घी मिलावट मामला: आंध्र प्रदेश सरकार की एक सदस्यीय जांच समिति में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल घी में कथित मिलावट से जुड़े मामले में गठित एक सदस्यीय जांच समिति की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य की समानांतर जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की आपराधिक जांच को प्रभावित करेगी।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव...

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध पेड़ कटान मामले में अभियोजन मंजूरी के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कल उत्तराखंड में तैनात भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी राहुल द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़े मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति (sanction) को चुनौती दी गई थी। इस मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई कर रही है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया। अधिकारी के वकील ने तर्क दिया कि राज्य सरकार को मिली...

BNSS और BSA में बदलाव के मद्देनज़र आपराधिक प्रैक्टिस नियमों में संशोधन की मांग: एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील

लंबित स्वतः संज्ञान मामले में, जो आपराधिक मुकदमों में कमियों और खामियों से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट अमिकस क्यूरी सिधार्थ लूथरा द्वारा दाखिल एक विस्तृत संकलन पर विचार करने जा रहा है। इसमें 2021 के ढांचे के स्थान पर संशोधित ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2026 को अपनाने का अनुरोध किया गया है।यह सुओ मोटू मामला — “In Re: To Issue Certain Guidelines Regarding Inadequacies and Deficiencies in Criminal Trials” — 2021 के उस निर्णय से उत्पन्न हुआ था, जिसमें कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया के लिए एकरूप...

मेरी अदालत में दुर्व्यवहार मत कीजिए, आप चंडीगढ़ में मुझे देख चुके हैं : CJI सूर्यकांत की वकील को कड़ी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एडवोकेट मैथ्यूज नेदुमपरा को लापरवाहीपूर्ण और असंगत टिप्पणियां करने पर कड़ी फटकार लगाई।उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अदालत में दुर्व्यवहार जारी रहा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।उल्लेख चरण के दौरान नेदुमपरा ने कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को बहाल करने की मांग से जुड़ी एक याचिका का उल्लेख किया।इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी कोई याचिका रजिस्ट्री में लंबित नहीं है।इसके बाद नेदुमपरा की टिप्पणी से पीठ असंतुष्ट हो...

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मुस्लिम धर्मगुरु पर हमले के मामले में यूपी पुलिस ने जोड़ीं हेट क्राइम की धाराएं

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2021 में नोएडा के मुस्लिम धर्मगुरु काज़ीम अहमद शेरवानी पर उनकी धार्मिक पहचान के कारण कथित हमले के मामले में घृणा अपराध (हेट क्राइम) की धाराओं के तहत जांच करने पर सहमति जताई है। यह जानकारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने न्यायालय को दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ को बताया गया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के अवलोकन से भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153B और 295A के आवश्यक तत्व स्पष्ट रूप से बनते हैं, जिन्हें...

NEET-PG कट ऑफ में कमी से डॉक्टरों की योग्यता प्रभावित नहीं होगी: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि NEET-PG 2025 की कटऑफ में कमी से डॉक्टरों की क्षमता या योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूनतम मेडिकल योग्यता पहले ही MBBS डिग्री से प्रमाणित हो जाती है। NEET-PG केवल सीमित पोस्ट ग्रैजुएट सीटों के लिए मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया है।केंद्र ने स्पष्ट किया,“NEET-PG न्यूनतम योग्यता प्रमाणित करने की परीक्षा नहीं है। यह केवल सीमित पोस्ट ग्रैजुएट सीटों के आवंटन के लिए अभ्यर्थियों के बीच मेरिट तय करने का माध्यम है। NEET-PG के...

राजस्थान हाइकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण को अवमानना नोटिस जारी किया

राजस्थान हाइकोर्ट ने विवाह उद्यान को सील करने के आदेश पर रोक लगाए जाने के बावजूद उसे नहीं खोले जाने के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को अवमानना का नोटिस जारी किया।मामले में याचिकाकर्ता विवाह उद्यान का संचालन करता है, जिसे JDA ने सील कर दिया।इस कार्रवाई को चुनौती दिए जाने पर जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने 8 जनवरी को पारित आदेश में सीलिंग आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगाई।खंडपीठ के आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने विवाह उद्यान को खोलने के लिए JDA के समक्ष...

अनिल अंबानी को झटका: बॉम्बे हाइकोर्ट ने धोखाधड़ी वर्गीकरण पर रोक का अंतरिम आदेश किया रद्द

बॉम्बे हाइकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ा झटका देते हुए तीन बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक की अपीलों को मंजूर कर लिया है।इन बैंकों ने एकल जस्टिस के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी, जिसमें अंबानी के खिलाफ शुरू की गई धोखाधड़ी वर्गीकरण की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। हालांकि आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं कराई गई।इससे पहले एकल जस्टिस मिलिंद जाधव ने 24 जनवरी को दिए अपने आदेश...

उत्तर-पूर्व के लोगों से जुड़े मुद्दों पर हर तीन माह में बैठक करे MHA समिति: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर-पूर्व के लोगों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव और हिंसा से जुड़े मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए गृह मंत्रालय द्वारा गठित निगरानी समिति को निर्देश दिया कि वह कम से कम हर तीन महीने में एक बार बैठक करे।अदालत ने यह भी कहा कि समिति किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान ले और आवश्यकता होने पर तुरंत बैठक बुलाकर सुधारात्मक कदम उठाए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने 17 फरवरी को वर्ष 2015 में दायर एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया।इस याचिका...

निजी संस्थान में सेवा समाप्ति के विरुद्ध रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं, सार्वजनिक तत्व का अभाव: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी निजी संस्थान द्वारा की गई सेवा समाप्ति के विरुद्ध रिट याचिका तब तक सुनवाई योग्य नहीं है, जब तक मामले में सार्वजनिक विधि का तत्व स्पष्ट रूप से विद्यमान न हो।अदालत ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च के एक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका खारिज की।जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता और संस्थान के बीच संबंध निजी सेवा अनुबंध पर आधारित है। चूंकि विवाद सेवा संबंधी है और किसी वैधानिक प्रावधान द्वारा शासित नहीं है। इसलिए यह...

गैर-कानूनी डिग्री रद्द करने के अपने ऑर्डर के नतीजों पर विचार करने के लिए UGC सही अथॉरिटी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) किसी डिग्री को रद्द करने के UGC के फैसले के नतीजों पर फैसला लेने के लिए सही अथॉरिटी है। दूसरे शब्दों में, यह UGC को तय करना है, कोर्ट को नहीं कि उन स्टूडेंट्स को डिग्री का फायदा मिलना चाहिए या नहीं, जिन्होंने कोर्स रद्द होने से पहले पढ़ाई की है।इस नज़रिए को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर में बदलाव किया, जिसमें कहा गया कि डिस्टेंस लर्निंग से मिली टेक्निकल डिग्री के स्टूडेंट्स पर कोर्स रद्द होने का कोई असर नहीं...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज NOC को अच्छे इंस्पेक्शन के बावजूद दबाए रखने पर राज्य की आलोचना की, 'समय पर सर्विस का अधिकार' पक्का किया

इंस्पेक्शन के 8 महीने बाद भी NOC जारी करने में “बहुत ज़्यादा इनएक्टिविटी” के लिए राज्य की आलोचना करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि रूटीन क्लियरेंस को प्रोसेस करने में इस तरह की चूक से पब्लिक इंटरेस्ट की अनदेखी और पब्लिक ड्यूटी निभाने में ढिलाई का पता चलता है।इस तरह की इनएक्टिविटी पर नाराज़गी और हैरानी जताते हुए जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने कहा कि इस तरह की गलतियों की वजह से एंटिटीज़ को कोर्ट में रिट ऑफ़ मैंडेमस के लिए जाना पड़ा, जिससे लिटिगेशन का एक खतरनाक चक्र चलता रहा, जिसमें...

लॉ फर्मों का कन्फ्यूजिंग आर्बिट्रेशन क्लॉज बनाकर बेवजह लिटिगेशन पैदा करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते (20 फरवरी) लॉ फर्मों की “कन्फ्यूजिंग” आर्बिट्रेशन क्लॉज बनाने के लिए कड़ी आलोचना की, जिससे पहले से ही बोझ से दबी अदालतों में ऐसे लिटिगेशन पैदा होते हैं, जिनसे बचा जा सकता है। साथ ही कहा कि यह प्रैक्टिस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच एक ही एग्रीमेंट में जूरिस्डिक्शन क्लॉज और आर्बिट्रेशन क्लॉज के बीच टकराव का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस कांत ने कहा,“ये सब...

EPF Act के तहत मेडिकल ट्रेनी 'एम्प्लॉई' नहीं: कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द की PF की मांग

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा, जिसमें प्राइवेट कंपनी के खिलाफ लगाए गए प्रोविडेंट फंड का बकाया रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत अप्रेंटिस के तौर पर रखे गए ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को EPF Act के तहत प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के लिए "एम्प्लॉई" नहीं माना जा सकता।जस्टिस शम्पा दत्त ने रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और दूसरी EPFO ​​अथॉरिटीज़ की रिट याचिका खारिज की, जिसमें मेसर्स क्लार सेहेन प्राइवेट लिमिटेड...