विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

वकील ने एक अर्जी दाखिल की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म के खिलाफ हाल ही में की गई टिप्पणियों को लाया गया, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की मांग की थी।बता दें, DMK के उदयनिधि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। वह सितंबर 2023 में अपनी उन टिप्पणियों के कारण विवादों में घिर गए थे, जिनमें उन्होंने 'सनातन धर्म' की तुलना 'मलेरिया' और 'डेंगू' जैसी बीमारियों से की थी और इसे खत्म करने की वकालत की थी। उन्होंने...

राज्य, अंतिम आदेश के तहत मिलने वाले लाभों से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं कर सकता कि कर्मचारियों ने इसे लागू करवाने में देरी की: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य किसी ऐसे न्यायिक आदेश को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता, जो अंतिम रूप ले चुका हो, सिर्फ इसलिए कि लाभार्थियों ने इसे लागू करवाने के लिए अदालतों का दरवाज़ा देर से खटखटाया। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार 'आदर्श नियोक्ता' (model employer) के तौर पर कानून का पालन करने में अपनी ही नाकामी का फायदा नहीं उठा सकती।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने ग्रेड-IV कर्मचारियों के एक समूह द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य और विशाखापत्तनम नगर...

मोटर दुर्घटना मुआवज़े से मेडिक्लेम रीइम्बर्समेंट नहीं काटा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

एक अहम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी दुर्घटना पीड़ित को मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिली रकम को मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए गए मुआवज़े से नहीं काटा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ये दोनों फ़ायदे अलग-अलग कानूनी दायरे में आते हैं।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज की। इस अपील में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों (MACTs) द्वारा दिए गए मुआवज़े...

NEET UG 2026 Cancellation : यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने NTA को भंग करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें NEET-UG 2026 परीक्षा आयोजित करने में "प्रणालीगत विफलता" (systemic failure) के चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को भंग करने की मांग की गई।एडवोकेट रितु रेनीवाल के माध्यम से दायर इस याचिका में संसद द्वारा पारित कानून के ज़रिए एक वैधानिक राष्ट्रीय परीक्षण निकाय (statutory national testing body) के गठन की मांग की गई। इस निकाय के पास परिभाषित कानूनी अधिकार, पारदर्शिता के मानक और विधायिका के प्रति सीधी जवाबदेही होनी...

युवाओं पर की गई टिप्पणियों पर CJI की सफ़ाई: फ़र्ज़ी डिग्री लेकर पेशे में आने वालों को कहा था 'कॉकरोच'

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को अदालती सुनवाई के दौरान अपनी मौखिक टिप्पणियों पर सफ़ाई जारी करते हुए कहा कि मीडिया के एक हिस्से ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया और उनकी टिप्पणियों को देश के युवाओं की आलोचना के तौर पर गलत ढंग से दिखाया।ऑनलाइन विवाद खड़ा होने के बाद जारी एक बयान में CJI ने कहा कि उनकी टिप्पणियाँ केवल उन लोगों के ख़िलाफ़ थीं, जिन्होंने फ़र्ज़ी या नकली डिग्री का इस्तेमाल करके क़ानूनी क्षेत्र जैसे पेशों में प्रवेश किया है, न कि आम तौर पर युवाओं के ख़िलाफ़।CJI ने...

रक्षा और सुरक्षा परियोजनाओं के लिए पेड़ काटने पर पूर्व अनुमति जरूरी नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय सेना को राहत देते हुए स्पष्ट किया कि रक्षा और सुरक्षा संबंधी अधोसंरचना परियोजनाओं पर पेड़ काटने के लिए पूर्व अनुमति संबंधी उसका पुराना आदेश लागू नहीं होगा, यदि संबंधित भूमि वन संरक्षण अधिनियम की धारा 1ए के तहत छूट प्राप्त श्रेणी में आती है।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन के बाद सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं को विशेष छूट दी गई। इसलिए 26 नवंबर 2025 को पारित आदेश को उसी सीमा तक लागू माना जाएगा, जहां...

पत्नी बालिग हो और वैध विवाह हो तो पति पर दुष्कर्म का मामला नहीं बनता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में पति के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म की FIR रद्द करते हुए कहा कि यदि विवाह कानूनी रूप से वैध हो और पत्नी विवाह के समय बालिग हो तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अपवाद के तहत पति पर दुष्कर्म का मामला नहीं बनता।जस्टिस अनुप कुमार ढंड की एकलपीठ ने कहा कि पीड़िता विवाह के समय 18 वर्ष से अधिक आयु की थी और उसने स्वयं आरोपी के साथ 12 अप्रैल 2021 को विवाह किया था। ऐसे में बाद में दर्ज कराई गई FIR “कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग” है।अदालत ने अपने आदेश में कहा,“मामले...

427 हिरासत मौतों पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, कहा- कानून की खुली अवहेलना, न्यायिक जांच के दिए आदेश

झारखंड में हिरासत में हुई मौतों के मामलों पर झारखंड हाईकोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य द्वारा पेश किए गए आंकड़े “शब्दों से परे झकझोर देने वाले” हैं। हाईकोर्ट ने पाया कि वर्ष 2018 से अब तक राज्य में 427 लोगों की पुलिस या न्यायिक हिरासत में मौत हुई, लेकिन बड़ी संख्या में मामलों में कानून के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद न्यायिक जांच नहीं कराई गई।चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई कि हिरासत में मौत, गायब होने...

PCPNDT Act में रिकॉर्ड रखने में लापरवाही गंभीर अपराध, इसे मामूली गलती नहीं माना जा सकता: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बरनाला की क्लीनिक संचालिका की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि PCPNDT Act के तहत अनिवार्य रिकॉर्ड, विशेषकर फॉर्म एफ का सही रखरखाव नहीं करना गंभीर कानूनी उल्लंघन है और इसे केवल तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक नहीं माना जा सकता।जस्टिस रमेश चंदर दिमरी ने 80 वर्षीय डॉ. पुष्प लता मित्तल की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।डॉ. मित्तल को गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 की धारा 29 के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया, जिसके लिए धारा 23 के...

बॉम्बे किराया अधिनियम के तहत सह-मालिक 'मकान मालिक', बिना विशेष मालिकाना हक के भी बेदखली का मुकदमा चला सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी संपत्ति का सह-मालिक, बॉम्बे किराया, होटल और लॉजिंग हाउस दर नियंत्रण अधिनियम, 1947 के तहत "मकान मालिक" की श्रेणी में आता है। इसलिए वह किराए पर दी गई जगह पर विशेष मालिकाना हक या औपचारिक बंटवारे के बिना भी बेदखली की कार्यवाही शुरू करने का हकदार है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसने बेदखली के एक विवाद में ट्रायल कोर्ट और पहली अपीलीय अदालत के एक जैसे निष्कर्षों को पलट दिया था। इस मामले में अपीलकर्ता-वादी (जो...

सुप्रीम कोर्ट UGC स्टूडेंट शिकायत निवारण विनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार किया, जहां तक वह 2012 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विनियमों को चुनौती देती थी। कोर्ट ने याचिका पर नोटिस को केवल उस हद तक सीमित रखा, जहाँ तक वह UGC के 2023 के विनियमों के प्रावधानों को चुनौती देती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट जे. साई दीपक (याचिकाकर्ताओं की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। इस मामले को कोर्ट के समक्ष लंबित इसी तरह की अन्य याचिकाओं...

'उनकी ज़िंदगी दूसरों में ज़िंदा है': सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के अंग दान करने के लिए उनके परिवार की तारीफ़ की

सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के परिवार की तारीफ़ की, जिन्होंने उनकी मौत के बाद उनकी कॉर्निया और हार्ट वाल्व दान किए। यह तारीफ़ कोर्ट के उस फ़ैसले के कुछ हफ़्तों बाद आई, जिसमें कोर्ट ने 'गरिमा के साथ मरने के अधिकार' को मान्यता देने के बाद, देश के पहले 'पैसिव यूथेनेशिया' (इच्छा-मृत्यु) मामले में जीवन बचाने वाला इलाज हटाने की इजाज़त दी थी।कोर्ट ने कहा,"हरीश ने इस नश्वर दुनिया को अपनी शर्तों पर अलविदा कहा, उनके आस-पास प्यार और करुणा थी। अपने गहरे दुख के बावजूद, उनके परिवार ने निस्वार्थ भाव से उनकी...

'वे आतंकवादी नहीं हैं, सिर्फ़ बुनियादी मज़दूरी की मांग कर रहे हैं': सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा मज़दूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ़्तार लोगों को पेश करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह आदित्य आनंद और रूपेश रॉय को, जिन्हें हाल ही में नोएडा में मज़दूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ़्तार किया गया, 18 मई को दोपहर 2 बजे कोर्ट के सामने पेश करे।कोर्ट आदित्य आनंद के भाई केशव आनंद द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस गिरफ़्तार किए गए लोगों को हिरासत में प्रताड़ित कर रही है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और दोनों व्यक्तियों...

'लापरवाह रवैया': सुप्रीम कोर्ट ने चंबल में अवैध खनन के खिलाफ आदेशों का पालन न करने पर राजस्थान के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 मई) को राजस्थान सरकार पर नेशनल चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के संबंध में कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए कड़ी फटकार लगाई।कोर्ट ने राजस्थान के कई वरिष्ठ नौकरशाहों को, जिनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), और खनन, वित्त, वन तथा परिवहन विभागों के प्रधान सचिव शामिल हैं, निर्देश दिया कि वे 20 मई, 2026 को होने वाली अगली सुनवाई की तारीख पर विस्तृत अनुपालन हलफनामों के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहें।इसके अलावा,...

रिलायंस द्वारा KG Besin से यूपी को गैस की सप्लाई 'इंटर-स्टेट सेल', VAT लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मई) को यह फैसला दिया कि आंध्र प्रदेश के KG-D6 बेसिन से दूसरे राज्य के खरीदारों को प्राकृतिक गैस की बिक्री, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956 की धारा 3(a) के तहत एक 'इंटर-स्टेट सेल' (अंतर-राज्यीय बिक्री) है, और इसलिए इस पर राज्य का वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) लागू नहीं होता।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपीलों का समूह खारिज किया। ये अपीलें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) द्वारा KG-D6 बेसिन से उत्तर प्रदेश के...

वे 10 कारण, जिनकी वजह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला स्थल को घोषित किया हिंदू मंदिर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह माना कि विवादित भोजशाला स्थल असल में एक मंदिर और शिक्षण केंद्र था, जिसे 1034 ईस्वी में बनाया गया था। मौजूदा ढांचा उस मंदिर को तोड़कर और उसके बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल करके बनाया गया।242 पन्नों के फैसले में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीज़न बेंच ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पूजा के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद का निपटारा करते हुए कहा,"समय के साथ नियमों के तहत इस जगह पर हिंदू पूजा-अर्चना की निरंतरता कभी खत्म नहीं हुई।" इसलिए कोर्ट ने...

नेशनल हाईवेज़ अधिग्रहण | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बढ़ी हुई मुआवज़े की रकम पर ज़्यादा ब्याज़ देने का फ़ैसला सुनाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि जिन ज़मीन मालिकों की ज़मीन नेशनल हाईवेज़ एक्ट के तहत अधिग्रहित की जाती है, वे 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़े और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' के ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रावधानों के तहत ब्याज़ पाने के हकदार हैं, न कि सिर्फ़ 1956 के एक्ट के सीमित दायरे के तहत।ज़मीन मालिकों की तरफ़ से दायर याचिका को मंज़ूर करते हुए जस्टिस हरकेश मनुजा ने "एक आर्बिट्रल अवार्ड में बदलाव करते हुए 2013 के एक्ट की धारा 72 के मुताबिक ज़मीन पर...

बॉयकॉट की अपील के बावजूद कोर्ट में पेश होने पर बार एसोसिएशन वकीलों को सज़ा नहीं दे सकती: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी भी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन का कोई भी नियम, कानून या उप-नियम कोर्ट के बॉयकॉट की इजाज़त नहीं देता, न ही वकीलों को उनके पेशेवर फ़र्ज़ निभाने के लिए उनके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की इजाज़त देता है।त्रिपुरा बार एसोसिएशन ने एक वकील के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की थी, जिसने बॉयकॉट के प्रस्ताव के बावजूद कंज्यूमर कमीशन के सामने पेश होने का फ़ैसला किया था; इस कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि जो वकील एडवोकेट्स एक्ट और वकालतनामा के तहत अपने फ़र्ज़...

BREAKING| मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला स्थल को घोषित किया मंदिर, नमाज़ पढ़ने की अनुमति वाला सर्कुलर रद्द किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने घोषणा की कि भोजशाला का विवादित ऐतिहासिक स्थल देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है।'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' और अन्य लोगों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने कहा:"हमने इस स्थल पर हिंदू पूजा-अर्चना की निरंतरता को नोट किया। हालांकि समय के साथ इसे विनियमित किया गया... हम यह निष्कर्ष दर्ज करते हैं कि इस जगह का ऐतिहासिक साहित्य इसे राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के रूप में स्थापित करता है... यह धार...

'सिर्फ़ अपराध की गंभीरता ही माफ़ी से इनकार का आधार नहीं हो सकती': सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता हत्याकांड के दोषी को 22 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मई) को यह फ़ैसला दिया कि किसी दोषी की सज़ा माफ़ी की अर्ज़ी को सिर्फ़ अपराध की गंभीरता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, सज़ा माफ़ी का फ़ैसला कैदी के रिहा होने के अधिकार के समग्र मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए, जो निष्पक्ष और उचित मानदंडों पर आधारित हो।कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की, जब उसने गृह मंत्रालय (MHA) के उस फ़ैसले को रद्द किया, जिसमें 2003 के मधुमिता हत्याकांड के दोषी रोहित चतुर्वेदी को समय से पहले रिहा करने की अनुमति देने से इनकार किया था।जस्टिस...