'सिर्फ़ चेयरपर्सन आदेश पास नहीं कर सकते': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि "राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के चेयरपर्सन द्वारा अकेले पास किया गया आदेश, प्राधिकरण द्वारा पास किया गया आदेश नहीं माना जा सकता"। कोर्ट ने माना कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत, प्राधिकरण में चेयरपर्सन और चार अन्य सदस्य होते हैं और चेयरपर्सन द्वारा अकेले पास किया गया आदेश "अपने आप में ग़ैर-क़ानूनी है। इसी आधार पर इसे रद्द किया जाना चाहिए"। नतीजतन, इस बात को मानते हुए कोर्ट ने उस आदेश के आधार पर एक पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द...

दो शादियां करना सख्त मना है: CRPF कॉन्स्टेबल को 'मामूली सजा' के प्रावधान के तहत नौकरी से हटाने सही- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) के किसी सदस्य को सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स एक्ट, 1949 की धारा 11 के तहत नौकरी से हटाया जा सकता है, जिसका शीर्षक 'मामूली सजा' है।कोर्ट ने कहा कि धारा 11(1) के क्लॉज़ (a) से (e) में बताई गई सजाएं सस्पेंशन या नौकरी से हटाने के अलावा या उनकी जगह पर दी जा सकती हैं, और ये एकमात्र ऐसी सजाएं नहीं हैं, जिनकी इजाज़त यह प्रावधान देता है।सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स रूल्स, 1955 का नियम 15 फ़ोर्स के ऐसे सदस्य को, जिसकी पत्नी जीवित है, सरकार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कैरम फ़ेडरेशन को अपने नाम में 'इंडिया' या 'इंडियन' शब्द इस्तेमाल करने से रोकने वाला आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें ऑल इंडिया कैरम फ़ेडरेशन (AICF) को अपने नाम, लोगो या आगे होने वाली प्रतियोगिताओं में "इंडिया" या "इंडियन" शब्द का इस्तेमाल करने से रोका गया।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सिर्फ़ सालाना मान्यता का नवीनीकरण न होने से AICF का नेशनल स्पोर्ट्स फ़ेडरेशन (NSF) का दर्जा खत्म नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि जब 'नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ़ इंडिया, 2011' में मान्यता रद्द करने या वापस लेने...

नासिर गैंग के कथित सरगना अब्दुल नासिर को जमानत से इनकार, दिल्ली कोर्ट ने कहा- लंबी हिरासत अकेला आधार नही

मकोका मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला; कोर्ट ने कहा- अपराध की प्रकृति और आरोपी के खिलाफ सामग्री के साथ लंबी हिरासत को तौलना होगादिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने “नासिर गैंग” के कथित सरगना अब्दुल नासिर की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) जैसे विशेष कानून के तहत केवल लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।स्पेशल जज गौरव राव ने कहा कि लंबी हिरासत को मामले में लगे अपराध की प्रकृति और आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री के...

दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर फैसला न लेने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, ओडिशा सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दारा सिंह उर्फ रवींद्र कुमार पाल की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर फैसला नहीं लेने को लेकर ओडिशा सरकार को कड़ी फटकार लगाई।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने सरकार द्वारा चार सप्ताह का समय मांगे जाने पर नाराजगी जताई। राज्य की ओर से यह समय उसके अधिवक्ता के बीमार होने के आधार पर मांगा गया था।जस्टिस मिश्रा ने कहा—“आप इस मामले को इस तरह क्यों टाल रहे हैं?...

सत्या निकेतन पीजी हादसा: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा सुनवाई

सात लोगों की मौत के बाद अमाइकस क्यूरी ने दिल्ली के पीजी और निजी छात्रावासों की समयबद्ध सुरक्षा जांच की मांग कीदिल्ली के सत्या निकेतन में पांच मंजिला पीजी इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट और अमाइकस क्यूरी अजीत कुमार सिन्हा के आग्रह पर मामले को सूचीबद्ध किया।सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दिल्ली के पीजी, निजी छात्रावास और छात्र आवासों की समयबद्ध...

टॉय प्लेन, लेगो एयरप्लेन टिप्पणी: नोरा फतेही के खिलाफ 3 करोड़ की मानहानि का मुकदमा

बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही के खिलाफ विमानन कंपनी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। कंपनी का आरोप है कि एक्ट्रेस ने उसके चार्टर्ड विमान को लेकर टॉय प्लेन, लेगो एयरप्लेनऔर मिनीएचर जैसी टिप्पणियां कर कंपनी की प्रतिष्ठा और कारोबारी साख को नुकसान पहुंचाया। कंपनी ने इसके लिए 3 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की।PTI की रिपोर्ट के अनुसार ड्यून्स एविएशन ने गुजरात की अदालत में दायर मुकदमे में आरोप लगाया कि नोरा फतेही ने पिछले साल दिसंबर में मुंबई से जयपुर की यात्रा के दौरान कंपनी के सेसना साइटेशन सीजे2...

चुनाव याचिका लंबित होने का मतलब जिले की हर EVM-VVPAT को रोककर रखना नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि किसी चुनाव याचिका के लंबित होने मात्र से पूरे जिले में रखी गई हर EVM-VVPAT मशीन को रोककर नहीं रखा जा सकता। चुनाव सामग्री का संरक्षण उसी मशीन या सामग्री तक सीमित होना चाहिए, जिसका संबंध उस चुनाव या न्यायिक कार्यवाही से सीधे तौर पर हो जिसके लिए उसे सुरक्षित रखना जरूरी है।जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय ने यह टिप्पणी हुगली के जिला निर्वाचन अधिकारी को 29-आरामबाग (SC) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित EVM-VVPAT मशीनों की पहचान कर उन्हें अलग करने की अनुमति देते हुए की। इस...

भर्ती विज्ञापन में नकारात्मक शर्त हो तो कटऑफ के बाद पात्रता प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि भर्ती विज्ञापन या उससे संबंधित नोटिस में दस्तावेज अपलोड करने की स्पष्ट अंतिम तिथि तय की गई हो और यह भी कहा गया हो कि समयसीमा तक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, तो कटऑफ तिथि के बाद पात्रता प्रमाणपत्र दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में यह दलील अभ्यर्थी की मदद नहीं कर सकती कि पात्रता...

POSH हैंडबुक में पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की पहचान गोपनीय रखने के कानूनी दायित्व की अनदेखी पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रकाशित कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव संबंधी पुस्तिका में एक यौन उत्पीड़न पीड़िता की पहचान उजागर किए जाने पर सवाल उठाया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वह सरकार से जानकारी लेकर अगली सुनवाई में उन अधिकारियों के नाम बताए, जो पुस्तिका की सामग्री तैयार करने के लिए...

सेवा रिकॉर्ड में दो साल की समयसीमा के बाद जन्मतिथि नहीं बदली जा सकती: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए सेवा नियमों में तय समयसीमा का सख्ती से पालन करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महज समानता या न्यायसंगत आधार के नाम पर निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद जन्मतिथि में सुधार की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस राकेश कैन्थला ने कहा कि जन्मतिथि में बदलाव के लिए समयसीमा तय करने वाले नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यदि नियम में प्रविष्टि सुधारने के लिए दो साल की अवधि...

तलाक की कार्यवाही से जुड़ी अपील दिल्ली सरकार के खिलाफ नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तलाक की कार्यवाही में पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील दिल्ली सरकार के खिलाफ कायम नहीं की जा सकती, खासकर तब जब विवाद पति-पत्नी के बीच हो और पति को ही अपील में पक्षकार न बनाया गया हो।चीफ जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की खंडपीठ ने पत्नी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि तलाक की कार्यवाही में पति के कथित आचरण और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप ही विवाद का विषय हैं, ऐसे में अपील में पति को पक्षकार बनाए बिना दिल्ली सरकार को प्रतिवादी बनाना उचित...

2013 दुष्कर्म मामले में आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं, अस्थायी जमानत याचिका खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 के दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की 20 दिन की अस्थायी जमानत की मांग मंगलवार को खारिज की। अदालत ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके चलते याचिका पर विचार किया जाए। साथ ही अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें आसाराम की तबीयत बिगड़ने पर उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की छूट दी गई।जस्टिस गीता गोपी और जस्टिस एलएस पीरजादा की पीठ के समक्ष आसाराम की ओर से सीनियर वकील ने दलील दी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले महीने एक अन्य...

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में जांच का रास्ता साफ, कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश किया रद्द

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार से जुड़े ट्रस्ट को बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की जमीन आवंटित किए जाने में कथित अनियमितताओं की जांच से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि निजी शिकायत के साथ लगाए गए हलफनामे में कमी एक ऐसी प्रक्रिया संबंधी त्रुटि है, जिसे दूर किया जा सकता है। केवल इस आधार पर जांच की वैधानिक प्रक्रिया को रोककर मामले को अदालत की जांच के लिए भेजना उचित नहीं है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द किया,...

बिना निर्धारित योग्यता के शिक्षक नियुक्त नहीं किए जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा जारी रखने के लिए आरटीई अधिनियम, एनसीटीई अधिनियम और यूजीसी अधिनियम के तहत निर्धारित योग्यता जरूरीसुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन शिक्षकों के पास संबंधित कानूनों के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यता नहीं है, उन्हें न तो नियुक्त किया जाए और न ही उनकी सेवा जारी रखी जाए।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर यह निर्देश...

लिव-इन पार्टनर की हत्या, परिवार को बताए बिना शव का अंतिम संस्कार: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने लिव-इन पार्टनर की हत्या करने और उसके परिवार को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि आरोपी ने महिला की मौत का कारण बनने के साथ-साथ उसके रिश्तेदारों को गलत जानकारी दी और पुलिस को भी गुमराह किया, जिसके चलते FIR दर्ज करने में देरी हुई।जस्टिस मधु जैन ने संदीप कुमार की जमानत याचिका खारिज की। आरोपी 22 अप्रैल 2022 से न्यायिक हिरासत में है। मामला फर्श बाजार थाने...

जजों की नियुक्ति पर Collegium की सिफारिशों में देरी का मामला: सुप्रीम कोर्ट याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने पर सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने Centre for Public Interest Litigation (CPIL) की 2018 से लंबित उस याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है, जिसमें केंद्र सरकार को Collegium द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशों पर एक तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है।एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मंगलवार को मामले की तत्काल लिस्टिंग के लिए चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष इसका उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 के बाद से यह मामला सूचीबद्ध नहीं हुआ है, जब मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस...

महिला को बांग्लादेश भेजने पर गौहाटी हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को ₹2 लाख मुआवजे का आदेश

फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने आदेश की Certified Copy जारी करने में जानबूझकर देरी की: हाईकोर्ट; इसे 'Malice in Law' मानागौहाटी हाईकोर्ट ने एक महिला को विदेशी घोषित किए जाने के बाद भारत से निकालकर बांग्लादेश भेजे जाने के मामले में असम सरकार को ₹2 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है।जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फूकन खौंद की खंडपीठ ने कहा कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 30 मई 2026 के अपने opinion की Certified Copy जारी करने में जानबूझकर देरी की, ताकि इस दौरान महिला को अलग-अलग स्थानों पर...

S.106 BNS | अगर लापरवाही साबित न हो तो किराये के घर में हुई एक्सीडेंटल मौत के लिए मकान मालिक ज़िम्मेदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी जगह का मालिक होने मात्र से मकान मालिक पर एक्सीडेंटल मौत के लिए आपराधिक ज़िम्मेदारी (Vicarious Criminal Liability) नहीं डाली जा सकती, जब तक कि अभियोजन पक्ष के सबूतों से मालिक की ओर से कोई कानूनी रूप से साबित होने वाली लापरवाही या चूक का पता न चले।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह एक मकान मालिक के खिलाफ़ चार्जशीट, संज्ञान/समन आदेश और पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर रहे थे। यह मामला जनवरी 2025 में एक युवा छात्र (IIT एस्पिरेंट) की मौत से जुड़ा...

हाईकोर्ट का जामिया को निर्देश- सभी महिला फैकल्टी सदस्यों के लिए खास तौर पर टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित किया जाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) में महिला फैकल्टी सदस्यों के लिए खास तौर पर तय की गई टॉयलेट सुविधा का इस्तेमाल सभी महिला फैकल्टी सदस्य करेंगी, और किसी भी व्यक्ति को उस पर ताला-चाबी लगाने की इजाज़त नहीं होगी।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने यूनिवर्सिटी के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि दूसरी मंज़िल पर मौजूद टॉयलेट को खास तौर पर महिला फैकल्टी सदस्यों और दिव्यांग (PWD) महिलाओं के लिए तय किया जाएगा।कोर्ट JMI में सीनियर प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या की याचिका पर...