केरल हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने कोर्ट फीस में बढ़ोतरी का विरोध किया

केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने जस्टिस वीके मोहनन की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी को अपनी राय सौंपी है, जिसमें कोर्ट फीस में बढ़ोतरी का विरोध किया गया है।केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने बताया कि विशेषज्ञ समिति ने जमीनी हकीकत को समझे बिना कोर्ट फीस में वृद्धि करने की सिफारिशें की हैं। कोर्ट फीस में संशोधन के प्रस्ताव की घोषणा 2024 के बजट भाषण के दौरान की गई थी। इस प्रस्ताव में परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चेक मामलों के लिए न्यायालय शुल्क में 5% की वृद्धि के साथ-साथ फ़ैमिली कोर्ट याचिकाओं...

चुनाव बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को झड़पों के दौरान विस्थापित हुए लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा के दौरान झड़पों से विस्थापित हुए लोगों को सुरक्षित उनके घर लौटाया जाए।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने 21 जून तक तैनात केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को भी निर्देश दिया कि उनकी तैनाती २६ जून तक बढ़ा दी जाए। इससे पहले, कोर्ट ने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर 21 जून तक केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी थी , जिसमें आरोप लगाया गया था कि...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारी केस लोड पर निराशा व्यक्त करने के लिए 'Handicapped' शब्द का उपयोग करने के लिए जज की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ए़डिशनल सेशन जज की भारी केस लोड पर निराशा व्यक्त करने के लिए 'Handicapped' शब्द का उपयोग करने के लिए आलोचना की।जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने कहा,"भाषा का लहजा और भाव अनुचित और अस्वीकार्य है। इस अर्थ में न्यायिक अधिकारी को 'Handicapped' शब्दों का उपयोग करके अपनी निराशा और असमर्थता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। साथ ही स्थगन देने की अनिच्छा भी व्यक्त नहीं करनी चाहिए।"विचाराधीन मुद्दा 24 अप्रैल, 2024 को मुंबई के सिटी सिविल कोर्ट के एडिशनल सेशन जज द्वारा पारित एक आदेश के...

IPC या Arms Act के तहत अपराधों को ईडी द्वारा FEMA के तहत तलाशी के दौरान पाया गया अपराध PMLA के तहत विनिर्दिष्ट अपराधों के रूप में माना जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के तहत की गई तलाशी के आधार पर पीएमएलए के तहत दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।प्रतिपादित अपराध धारा 472 (धारा 46 के तहत दंडनीय जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना), 473 (जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना) और शस्त्र अधिनियम के तहत वीजा धोखाधड़ी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने इस दलील को खारिज कर...

[NDPS Act] केवल आरोप पत्र दाखिल करने का कोई प्रेरक मूल्य नहीं है, आरोपी जमानत का हकदार नहीं: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि केवल चार्जशीट दाखिल करने से नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत किसी आरोपी को जमानत नहीं मिल जाती है और यह जमानत अधिनियम के तहत एक अपवाद है।एनडीपीएस अधिनियम से उत्पन्न एक मामले में विशेष ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त/प्रतिवादी को जमानत दी गई थी। राज्य/याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी और इसे रद्द करने की प्रार्थना की। राज्य/याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि आरोपी ने अपराध नहीं...

गाजा नरसंहार: NALSAR विश्वविद्यालय के 362 छात्रों और शिक्षकों ने इजरायल के विश्वविद्यालयों के साथ संबंधों को तोड़ने के लिए प्रशासन को लिखा पत्र

नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के 275 छात्रों, 70 पूर्व छात्रों और 12 संकाय सदस्यों सहित कुल 362 हस्ताक्षरकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर दो इजरायली विश्वविद्यालयों – तेल अवीव विश्वविद्यालय और रेडज़िनर स्कूल ऑफ लॉ के साथ मौजूदा संबंधों को तोड़ने के लिए कहा है। विभाजन और प्रतिबंध आंदोलन, फिलिस्तीन पर इजरायल के हमले की निंदा करने के लिए।आज तक, गाजा में एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं बचा है। गाजा के सभी विश्वविद्यालय अब धूल और मलबे में...

केरल हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी के खिलाफ स्पेशल जज की अनुचित टिप्पणी खारिज की, कहा- अनावश्यक पूछताछ लोक सेवक का करियर खराब करती है

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नियुक्त स्पेशल जज के लापरवाह दृष्टिकोण की आलोचना की, जो राज्य के राजस्व विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत IAS अधिकारी के खिलाफ गलत तरीके से प्रतिकूल टिप्पणी करता है।जस्टिस के. बाबू की एकल पीठ ने कहा,"पीसी अधिनियम (PC Act) के तहत कार्यरत स्पेशल जज को अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति सचेत होना चाहिए। यहां तक ​​कि अनावश्यक प्रारंभिक जांच भी किसी लोक सेवक के करियर में कलंक लगा सकती है।"वर्तमान मामले में स्पेशल जज ने...

वन उपज के परिवहन के संबंध में राजस्थान वन अधिनियम की धारा 41 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन गैर-संज्ञेय अपराध: हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि वन उपज के परिवहन को विनियमित करने के लिए राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 41 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती।अधिनियम की धारा 42 में नियमों के उल्लंघन के लिए छह महीने तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ ने मौसम खान बनाम राजस्थान राज्य और अन्य पर भरोसा किया, जहां समन्वय पीठ ने माना कि धारा 41 के तहत अपराध केवल अधिकृत/सक्षम अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज करके ही चलाया जा सकता...

MVAT Act के अंतर्गत स्लम्प सेल को माल की बिक्री नहीं माना जाता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि व्यापार हस्तांतरण समझौते (BTA) के अंतर्गत स्लम्प सेल को महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम (MVAT Act) के अंतर्गत माल की बिक्री नहीं माना जाएगा।जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बी.टी.ए. की अनुसूची 3.3 में निर्धारित अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि के संबंध में BTA के भाग को याचिकाकर्ता की बिक्री का कारोबार मानते हुए टैक्स लगाना समीक्षा अधिकारी की ओर से पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण था।इस प्रकार BTA के...

अपराध सिद्ध करने वाली सामग्री के अभाव में AO को छह वर्ष की ब्लॉक अवधि में टैक्स निर्धारण को फिर से खोलने का अधिकार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि तलाशी के दौरान प्राप्त सामग्री के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी (AO) जिसे टैक्स निर्धारण को फिर से खोलने का अधिकार प्राप्त है, वह छह वर्ष की ब्लॉक अवधि में शामिल अलग-अलग कर निर्धारण वर्षों के संबंध में ऐसा तभी कर सकता है, जब आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी के दौरान प्राप्त सामग्री या उसका कोई भाग संबंधित कर निर्धारण वर्ष से संबंधित हो।जस्टिस ए.के.जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने प्रधान आयकर आयुक्त, केंद्रीय बनाम अभिसार बिल्डवेल प्राइवेट...

चेक डिसऑनर | पूर्व निदेशकों को उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि त्यागपत्र के बाद कंपनी द्वारा त्यागपत्र के अनुसरण में जारी किए गए चेक के अनादर के लिए निदेशक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार था, जैसा कि एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत अपेक्षित है, उस प्रभाव के लिए धारा में प्रयुक्त शब्दों की पुनरावृत्ति पर्याप्त नहीं है, यह साबित करना होगा कि वह व्यक्ति किस तरह से कंपनी के कामकाज का प्रभारी था। एनआई अधिनियम की धारा 141...

बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को गलती से डाउनलोड करना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण में लिप्त बच्चों की स्वचालित या गलती से डाउनलोडिंग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67बी (बी) के तहत अपराध नहीं है, जब साक्ष्य से पता चलता है कि ऐसा करने का कोई विशेष इरादा नहीं था।मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ता पर POCSO Act की धारा 15(2) और IT Act की धारा 67 बी (बी) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया। विशिष्ट आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री संग्रहीत की और उसे अपने पास रखा, जिसे टेलीग्राम से उसके...

राहुल गांधी की 'नागरिकता' पर सवाल, लोकसभा के लिए उनका चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर द्वारा वकील अशोक पांडे के माध्यम से दायर जनहित याचिका में लोकसभा स्पीकर को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि वह उन्हें पद की शपथ न दिलाएं और उन्हें संसद सदस्य के रूप में कार्य करने...

प्रेस की स्वतंत्रता: ऑनलाइन न्यूज स्पेस को नियंत्रित करने के केंद्र सरकार के कदम क्यों है चिंताजनक

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में दिलचस्प घटना यह देखने को मिली कि समाचार और समसामयिक मामलों की रिपोर्टिंग, चर्चा और विश्लेषण करने वाले व्यक्तिगत YouTubers की लोकप्रियता में उछाल आया। ध्रुव राठी, रवीश कुमार और आकाश बनर्जी (देशभक्त) जैसे YouTubers ने आम लोगों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाले अपने वीडियो से काफ़ी लोकप्रियता हासिल की।उल्लेखनीय रूप से इन वीडियो को कई मिलियन व्यू मिले, जो अक्सर कई स्थापित टीवी चैनलों के कुल व्यू से भी ज़्यादा होते हैं।...

विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता, अनुच्छेद 142 की शक्तियां अपवाद: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार और उसकी संस्थाओं के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों को इसके अपवाद के रूप में माना जाएगा। साथ ही साथ स्टेयर डेसिसिस के नियम के भी अपवाद माने जाएंगे।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ के अनुसार,"हम इस न्यायालय द्वारा कुन्हायम्मद (सुप्रा) में निकाले गए अपवाद पर भी ध्यान देते हैं,...

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बाहर रोजगार के लिए NOC देने से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। उक्त आदेश में उत्तराखंड राज्य के बाहर रोजगार चाहने वाले मेडिकल शिक्षकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से इनकार किया गया। सरकारी आदेश में कहा गया कि एनओसी केवल तभी प्रदान की जाएगी, जब राज्य के भीतर अन्य मेडिकल कॉलेजों में रोजगार मांगा जाएगा।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जो हल्द्वानी के सरकारी मेडिकल...

केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए लागू किया नया कानून

केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 21 जून से प्रभावी होगा।हालांकि यह अधिनियम 9 फरवरी, 2024 को संसद द्वारा पारित किया गया, लेकिन सरकार द्वारा इसे अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण यह प्रभावी नहीं हुआ। शुक्रवार को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की।उक्त अधिसूचना में कहा गया,"सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार...

सुप्रीम कोर्ट ने KSAT में रिक्त पदों को भरने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KSAT) में सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र और कर्नाटक सरकार को निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया।याचिकाकर्ताओं द्वारा वापस ली गई याचिका खारिज करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को उचित राहत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।याचिकाकर्ता कर्नाटक हाईकोर्ट में वकील हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की, जिसमें न्यायिक...

नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के खिलाफ बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तीन आपराधिक कानून विधेयकों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन को स्थगित करने की मांग की, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने संसद के नए सत्र में तीनों विधेयकों पर नए सिरे से विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों के 146 सदस्यों के निलंबन विवाद के बीच 20 दिसंबर को संसद द्वारा विधेयकों को 'अधिनायकवादी...

केरल हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मणिकुमार को तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

केरल हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मणिकुमार को तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1961 की धारा 22 के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 18 जून, 2024 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया।जस्टिस मणिकुमार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे।जस्टिस मणिकुमार ने 31 जुलाई, 2006 को मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और 9 नवंबर, 2009 को स्थायी...