झारखंड हाईकोर्ट ने शेयर्ड पेरेंटिंग ऑर्डर को खारिज किया, कहा- बच्चे की भलाई पिता के नेचुरल गार्जियन होने के स्टेटस से ज़्यादा ज़रूरी

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की धारा 6 को धारा 13 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। साथ ही बच्चे की भलाई सबसे ज़रूरी है, भले ही पिता को नेचुरल गार्जियन बनाया गया हो। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया, जिसमें “शेयर्ड पेरेंटिंग अरेंजमेंट” का निर्देश दिया गया था और पत्नी को कस्टडी दी गई थी।झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 19(1) के तहत फैमिली कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ...

NEET-UG : सुप्रीम कोर्ट ने फीस जमा करने की समय-सीमा चूकने पर MBBS सीटें गंवाने वाले तमिलनाडु के छात्रों को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (5 दिसंबर) तमिलनाडु के तीन NEET-UG अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें MBBS प्रवेश के लिए फीस जमा करने का एक और मौका दिया। तकनीकी कारणों और बैंक अवकाश के चलते समय पर फीस नहीं भर पाने से उनकी सीटें रद्द हो गई थीं।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने छात्रों को 10 दिसंबर (बुधवार) तक फीस जमा करने की अनुमति दी। हालांकि प्रारंभ में कोर्ट ने कहा कि केवल आर्थिक कठिनाई को आधार बनाकर राहत देना “पैंडोरा बॉक्स खोलने जैसा” होगा। लेकिन जब यह बताया गया कि अंतिम तिथि...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका : मुंबई नगर निगम द्वारा रिक्लेम्ड भूमि की लैंडस्केपिंग हेतु रिलायंस इंडस्ट्रीज को शामिल करने के प्रस्ताव को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मुंबई कोस्टल रोड के पुनर्निर्मित क्षेत्रों पर लैंडस्केपिंग और रखरखाव कार्य के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) को रद्द करने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस प्रक्रिया के तहत किसी भी प्रकार का कार्य सौंपने पर रोक लगाने की भी मांग की है।मामला सोमवार को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सुनवाई टल गई।यह जनहित...

पूर्व जजों, वकीलों ने रोहिंग्याओं पर टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए CJI सूर्यकांत को लिखा पत्र

पूर्व जजों, प्रैक्टिशनर वकीलों और कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत को एक खुला लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने हाल ही में हुई सुनवाई में CJI की बेंच द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में की गई “बेबुनियाद टिप्पणियों” पर अपनी चिंता जताई।बता दें, 2 दिसंबर को रोहिंग्याओं के संबंध में दायर याचिका पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए CJI कांत की अगुवाई वाली बेंच ने पूछा था कि क्या भारत सरकार ने रोहिंग्याओं को 'शरणार्थी' घोषित करने का कोई आदेश जारी...

न्यायिक प्रक्रिया पर AI को हावी नहीं होने देंगे, इसका इस्तेमाल बेहद सावधानी से कर रहे हैं: सीजेआई सूर्यकांत

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के कथित दुरुपयोग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि जज AI के इस्तेमाल को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं और ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि इसके प्रयोग को अनियंत्रित तरीके से होने दिया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका किसी भी सूरत में AI या मशीन लर्निंग को न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पर हावी नहीं होने देगी।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालतों में...

CBI जांच को चुनौती देने वाले DIG को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में CBI द्वारा गिरफ्तार किए गए DIG हरचरण सिंह भुल्लर को अंतरिम राहत देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि जो अंतरिम राहत मांगी गई, वह लगभग वही है जो मामले में अंतिम रूप से तय की जानी है, इसलिए इस स्तर पर ऐसा आदेश देना उचित नहीं होगा।यह मामला उस कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें 16 अक्टूबर को CBI ने एक बिचौलिए को चंडीगढ़ में मंडी गोबिंदगढ़ के कबाड़ कारोबारी आकाश बत्रा से कथित तौर पर 8 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद CBI ने मोहाली...

NGT की क्षेत्रीय पर्यावरण सम्मेलन 6–7 दिसंबर को चेन्नई में आयोजित होगा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की चेन्नई स्थित दक्षिणी क्षेत्रीय पीठ द्वारा 6 और 7 दिसंबर 2025 को “रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025 का आयोजन किया जा रहा है।यह दो दिवसीय सम्मेलन NGT के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में तथा जस्टिस पुष्पा सत्यानारायण (न्यायिक सदस्य, दक्षिणी पीठ) के मार्गदर्शन में आयोजित होगा।सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एम.एम. सुंदरेश मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार विशेष अतिथि के तौर पर...

बयान को 'डाइंग डिक्लेरेशन' मानने के लिए मृत्यु का आसन्न होना आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि बयान दर्ज करते समय मृत्यु आसन्न नहीं थी, किसी कथन को dying declaration (मरणोपरांत कथन) मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मृतक महिला के ससुराल वालों को समन बहाल करते हुए यह टिप्पणी की।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें अपीलकर्ता ने अपनी बहन को उसके पति द्वारा गोली मारने के बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। शुरू में पीड़िता ने अपने धारा 161...

सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वामी श्रद्धानंद की दया याचिका पर शीघ्र निर्णय की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज 87 वर्षीय स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी श्रद्धानंद की दायर उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उनकी दया याचिका पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था। श्रद्धानंद अपनी पत्नी शाकेरह खलीली (मैसूर के दिवान सर मिर्ज़ा इस्माइल की पोती) की हत्या के मामले में पिछले 31 वर्षों से जेल में हैं।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने अधिवक्ता वरुण ठाकुर की दलीलें सुनने के बाद मामले को वापस लेने पर खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस महेश्वरी ने...

मंदिर का धन देवता का है, सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह स्पष्ट टिप्पणी की कि मंदिर का धन देवता का धन होता है और इसे सहकारी बैंकों को “सहारा देने” के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ केरल की कुछ सहकारी बैंकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वम की जमा राशियों को लौटाने के निर्देश दिए गए थे।सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश में गलत क्या...

सुप्रीम कोर्ट ने बिना चार्जशीट के UAPA के आरोपी को 2 साल की कस्टडी पर हैरानी जताई, ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदमी को ज़मानत दी, जिस पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत केस दर्ज था, जिसे बिना चार्जशीट फाइल किए 2 साल से ज़्यादा समय तक कस्टडी में रखा गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। मटेरियल देखने के बाद जस्टिस मेहता ने बिना चार्जशीट फाइल किए याचिकाकर्ता को 2 साल से ज़्यादा समय तक कस्टडी में रखने पर असम के वकील को फटकार लगाई।बेंच ने कहा कि UAPA की धारा 43D के तहत चार्जशीट फाइल करने का समय "कोर्ट के साफ आदेश से" ज़्यादा से...

भविष्य की फीस वसूलने के लिए स्टूडेंट्स के मूल दस्तावेज रोकना अवैध: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट किया कि यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक संस्थान किसी स्टूडेंट के मूल दस्तावेजों को भविष्य की फीस वसूली के साधन के रूप में अपने पास नहीं रख सकते। अदालत ने कहा कि एडमिशन के समय जमा कराए गए दस्तावेज केवल सत्यापन और पात्रता जांच के उद्देश्य से होते हैं, न कि स्टूडेंट को फीस भुगतान के लिए बाध्य करने के उपकरण के रूप में।जस्टिस अनुरूप सिंघी की सिंगल बेंच एक पूर्व MBBS स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। स्टूडेंट ने अदालत से अपने मूल दस्तावेज वापस दिलाने का निर्देश...

तीसरे NSA निरोध आदेश को सांसद अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह ने अपने खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत जारी तीसरे लगातार निरोध आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया।अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। वह अप्रैल, 2023 से निरंतर निवारक हिरासत में रह रहे हैं।इससे पहले 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था और उन्हें हाईकोर्ट में जाने की छूट दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि वह मामले का निस्तारण यथासंभव छह...

2018 तेजू पुलिस स्टेशन लिंचिंग केस | गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आरोपियों की रिहाई का आदेश रद्द किया, हत्या के आरोप तय करने का निर्देश दिया

राज्य द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई और जिसमें 2018 में अरुणाचल प्रदेश के तेजू पुलिस स्टेशन से दो बलात्कार और हत्या के संदिग्धों को बाहर निकालकर सार्वजनिक रूप से पीट-पीटकर मार डालने के आरोपी छह प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया था, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों से आरोपियों के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा होता है। इसलिए साजिश, सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकने और हत्या सहित आरोपों पर पूरी सुनवाई की...

सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय की किताब के कवर के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, कहा- स्मोकिंग करते हुए दिखाना कानून का उल्लंघन नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें अरुंधति रॉय की किताब 'मदर मैरी कम्स टू मी' के खिलाफ एक PIL खारिज कर दी गई थी, जिसमें किताब के कवर पर वह बीड़ी पीते हुए दिख रही हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की।हाईकोर्ट ने एक वकील की याचिका खारिज करते हुए कहा कि किताब के पब्लिशर ने किताब के कवर के पीछे पहले ही एक डिस्क्लेमर लिख दिया था कि कवर इमेज तंबाकू के इस्तेमाल का समर्थन...

'अगर सीएम और गवर्नर आम सहमति नहीं बना पाते हैं तो हम VCs अपॉइंट करेंगे': केरल यूनिवर्सिटीज़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केरल सरकार और केरल के गवर्नर दो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर आम सहमति नहीं बना पाते हैं, तो कोर्ट अपॉइंटमेंट करेगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पीबी वराले की बेंच एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के VCs के अपॉइंटमेंट से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी।जैसे ही मामला शुरू हुआ, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।जस्टिस पारदीवाला ने कहा,"उम्मीद है कि...

भूमि पासबुक जारी होने के बाद आवंटी का अधिकार व स्वामित्व तब तक बना रहता है, जब तक रद्द न किया जाए : गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि जब सरकारी भूमि के आवंटन का हस्तांतरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो जाता है और आवंटी के पक्ष में भूमि पासबुक जारी हो जाती है तो वह व्यक्ति उस भूमि पर अधिकार और स्वामित्व बनाए रखता है। यह अधिकार तब तक बना रहता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से आवंटन को रद्द या वापस न लिया जाए।जस्टिस अंजन मोनी कलिता ने यह टिप्पणी अपील खारिज करते हुए की। उन्होंने कहा कि यह दलील स्वीकार्य नहीं है कि भूमि पासबुक केवल राजस्व भुगतान या वित्तीय...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद की निचली दो मंज़िलों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम को नोटिस जारी कर संजौली मस्जिद के ढांचे के अलग-अलग हिस्सों की वैधता पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा।कोर्ट ने शिमला में पांच मंज़िला संजौली मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंज़िल के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। हालांकि, उन्होंने वक्फ बोर्ड द्वारा पहले शिमला नगर निगम कमिश्नर के सामने दिए गए अपने ही हलफनामे पर भरोसा करते हुए दूसरी, तीसरी और चौथी मंज़िल को गिराने का आदेश दिया।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की,"ग्राउंड फ्लोर और पहली मंज़िल के...

उच्च मेरिट पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में समायोजित करना अनिवार्य: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि यदि किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने शुल्क छूट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की आरक्षण-सुविधा का लाभ नहीं लिया और उसके अंक सामान्य वर्ग की अंतिम चयन कट-ऑफ से अधिक हैं तो उसे अनिवार्य रूप से सामान्य वर्ग में समायोजित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में मेरिट माइग्रेशन का सिद्धांत लागू होता है, जिसके तहत खुली श्रेणी (जनरल कैटेगरी) में सभी समुदायों के योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलता है।जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए...

बार काउंसिल से बरी होना आपराधिक मुकदमा रद्द करने का आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में साफ कहा कि बार काउंसिल द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी वकील का बरी या दोषमुक्त होना अपने-आप में उसके खिलाफ दर्ज किसी वैध आपराधिक मामले को समाप्त करने का आधार नहीं बन सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही अलग-अलग प्रकृति की होती हैं और दोनों एक साथ चल सकती हैं, क्योंकि उनके उद्देश्य प्रक्रिया और प्रमाण के मानक भिन्न होते हैं।यह टिप्पणी जस्टिस जय प्रकाश तिवारी ने उस मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें पेशे...