पेंशन के फ़ायदों के लिए रेगुलर होने से पहले की सर्विस को भी गिना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलर होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट, एड-हॉक, डेली-वेज़ या वर्क-चार्ज के आधार पर कर्मचारियों द्वारा की गई सर्विस को रिटायरमेंट और पेंशन के फ़ायदों के लिए 'क्वालिफ़ाइंग सर्विस' (पात्र सेवा) के तौर पर गिना जाना चाहिए। ऐसा तब और भी ज़रूरी है जब सर्विस में आया गैप सिर्फ़ कागज़ी या बनावटी हो, या प्रशासनिक हालात या कोर्ट के आदेशों की वजह से हुआ हो।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) की अपील खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा...

सुप्रीम कोर्ट ने PhD पर शक के बावजूद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति सही ठहराई, यूनिवर्सिटी को जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द करने से इनकार किया, भले ही शुरुआती सबूतों से संकेत मिलता है कि उनकी PhD डिग्री नकली हो सकती है। कोर्ट ने माना कि विवादित डॉक्टरेट डिग्री इस पद के लिए ज़रूरी योग्यता नहीं है, क्योंकि उन्होंने UGC-NET परीक्षा पास करने की अनिवार्य शर्त को अलग से पूरा किया। साथ ही कोर्ट ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को PhD डिग्री की असलियत की नई जांच करने का निर्देश दिया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब वह रोहतक के सत जिंदा...

Freebies To Doctors | सुप्रीम कोर्ट ने फार्मास्युटिकल मार्केटिंग के तरीकों को रेगुलेट करने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने फार्मास्युटिकल मार्केटिंग के तरीकों को कानूनी रूप से रेगुलेट करने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार एक तीन-सदस्यीय कमेटी बनाएगी जो यह जांच करेगी कि क्या फार्मास्युटिकल कंपनियों के अनैतिक तरीकों को रेगुलेट करने के लिए किसी कानूनी ढांचे की ज़रूरत है।मेहता ने कोर्ट से कहा,"हालांकि, यह पक्का करने के लिए सिस्टम को मज़बूत करने की ज़रूरत है कि फार्मास्युटिकल कंपनियां किसी भी तरह के अनैतिक तरीकों में शामिल न हों।...

पति की मौत की तारीख से ही विधवा को मिलनी चाहिए फ़ैमिली पेंशन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि विधवा को फ़ैमिली पेंशन पाने का अधिकार उसके पति की मौत की तारीख से ही शुरू हो जाता है। इसे उस तारीख तक सीमित नहीं किया जा सकता जब उसने पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) में अपील की थी, खासकर तब जब फ़ायदा पाने में हुई देरी उसकी अपनी गलती की वजह से न हो।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच एक रेलवे कर्मचारी की विधवा की अपील पर सुनवाई कर रही थी। कर्मचारी की मौत 2000 में नौकरी के दौरान हुई थी। विधवा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस...

संभल मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा: कानून प्राचीन स्मारक के मूल स्वरूप की रक्षा करता है

संभल जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कानून के तहत किसी प्राचीन स्मारक के मूल धार्मिक स्वरूप को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कमेटी ने तर्क दिया कि पूजा-स्थलों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा को, स्मारक में धार्मिक अनुष्ठान करने और प्रार्थना करने की मांग करने वाले दावे से खत्म नहीं किया जा सकता।संभल की जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश सीनियर वकील हुज़ेफ़ा अहमदी ने जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने दलील दी कि हिंदू वादी 'प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल...

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त दी सरेंडर से छूट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक्टर राजपाल नौरंग यादव को चेक बाउंस के कई मामलों में सरेंडर करने से अंतरिम छूट दी। यह छूट इस शर्त पर दी गई कि वे कल तक कोर्ट की रजिस्ट्री में ₹5 करोड़ जमा करें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश तब दिया जब यादव और राधा राजपाल यादव की याचिकाओं का ज़िक्र AoR सौरभ त्रिवेदी ने मौखिक रूप से किया।बेंच ने नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर, 2026 तय की।कोर्ट ने आदेश...

सुप्रीम कोर्ट ने NGT के तीन सदस्यों का कार्यकाल नई नियुक्तियां होने तक बढ़ाया, केंद्र से प्रक्रिया में तेज़ी लाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उन तीन सदस्यों का कार्यकाल जारी रखने का निर्देश दिया, जिनका कार्यकाल आज खत्म हो रहा था। कोर्ट ने उन्हें नई नियुक्तियां होने तक अंतरिम उपाय के तौर पर पद पर बने रहने की अनुमति दी।यह निर्देश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने तब जारी किया, जब NGT बार एसोसिएशन ने कोर्ट को बताया कि सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने से NGT का कामकाज प्रभावित हो सकता है।इन तीन सदस्यों में दो न्यायिक सदस्य और...

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा स्वतंत्र भारद्वाज का मामला, कहा गया- कबूलनामे से पता चलता है कि पुलिस ने हिंसक लोगों को छात्र-प्रदर्शन में घुसने दिया

छात्र विरोध प्रदर्शन के मामले में याचिकाकर्ता पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि स्वतंत्र भारद्वाज ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के एक प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला किया था। इससे यह साफ होता है कि हिंसक सोच वाले लोगों को जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों में घुसने दिया गया।हलफनामे में कहा गया कि 20 जुलाई को संसद तक निकाला गया विरोध मार्च सरकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने "अराजक"...

कम वेतन पाने वाले कमीशन वेंडर्स को दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे की कड़ी आलोचना की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रेलवे की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि कम वेतन पाने वाले कमीशन वेंडर्स और बेयरर्स को अपने रोज़गार के अधिकारों के लिए दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को कमज़ोर वर्गों और "बहुत कम वेतन" पाने वाले लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा कि यह "बहुत अफ़सोस" की बात है कि ग्रुप-D स्तर के कर्मचारियों को, सुप्रीम कोर्ट के बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद, अपने जायज़ हकों के लिए...

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता के दावे पर तलाक के आदेश से रोक नहीं लगती: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक का आदेश (डिक्री) पहले ही पारित हो चुका है तो भी यह बात किसी जीवनसाथी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता मांगने से नहीं रोकती। [2026 LiveLaw (MP) 357]कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत तलाक के आदेश के बाद भी स्थायी गुजारा भत्ते की अर्जी पर विचार करने के लिए सक्षम है।जस्टिस रामकुमार चौबे की बेंच ने कहा:"ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति को देखते हुए तलाक का आदेश पहले ही पारित हो चुका है, तो भी यह बात अपीलकर्ता को हिंदू...

पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अनिवार्य रिटायरमेंट के खिलाफ चुनौती पर जल्द फैसला करे CAT: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT), लखनऊ बेंच को निर्देश दिया कि वह पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अनिवार्य रिटायरमेंट के खिलाफ चुनौती पर जल्द फैसला करे। यह मामला 2021 से ट्रिब्यूनल के पास लंबित है।जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ठाकुर ने 2021 में दायर अपनी लंबित अर्जी के जल्द निपटारे की मांग की थी।ठाकुर ने वकील डॉ. नूतन ठाकुर और दीपक कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट...

मंदिर के चढ़ावे पर विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- आरती की थाली में आया चढ़ावा पुजारी की निजी आय, संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं

कर्नाटक हाईकोर्ट की कलबुर्गी बेंच ने कहा कि मंगल-आरती (पूजा-अनुष्ठान) की थाली में भक्तों द्वारा वंशानुगत अर्चक (मंदिर के पुजारी) को दिया गया चढ़ावा उनकी व्यक्तिगत आय है, जो 'हिंदू गेन्स ऑफ़ लर्निंग एक्ट, 1930' की धारा 3 के तहत सुरक्षित है और यह संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिस्सा नहीं है।जस्टिस आर. नटराज और जस्टिस त्यागराज एन. इनावल्ली की डिवीजन बेंच ने कहा,"भक्तों द्वारा अर्चक को दिया गया चढ़ावा वह पारिश्रमिक है, जो उन्हें पवित्र जीवन जीने और आगम शास्त्र में उनकी विद्वता, क्रियाओं और कैंकर्यों...

सीनियर सिटिज़न एक्ट का इस्तेमाल अलग रह रही बहू को साझा घर से निकालने के लिए नहीं किया जा सकता: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सास की 'लेटर पेटेंट अपील' खारिज की। सास ने 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत अपनी बहू को रिहायशी संपत्ति से बेदखल करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल वैवाहिक या संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने या ऐसी बहू को घर से निकालने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसका साझा घर में रहने का अधिकार है।जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर ने कहा,"2007 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों और रिश्तेदारों द्वारा वरिष्ठ...

गुमनाम यौन उत्पीड़न के आरोप: पत्रकार उमर राशिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि का मुकदमा

पत्रकार उमर राशिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक गुमनाम महिला वकील के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस महिला ने पिछले साल सोशल मीडिया पर उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए।इस मामले की सुनवाई कल (बुधवार) जस्टिस सचिन दत्ता के सामने होनी है।यह मामला सोशल मीडिया पर एक महिला द्वारा किए गए गुमनाम पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें राशिद पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिनमें कथित बलात्कार और "ज़बरदस्ती बीफ़ खिलाना" शामिल है।इन आरोपों के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मई 2025 में राशिद के खिलाफ मामला शुरू किया।300...

BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अभिजीत दीपके और सौरव दास के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रंका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया।भाटिया, X कॉर्प (पहले ट्विटर) पर दास और रंका द्वारा 5 सितंबर को किए गए एक पोस्ट से नाराज़ हैं। यह पोस्ट स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद किया गया, जिन पर CJP के एक किशोर प्रदर्शनकारी के साथ मारपीट करने का आरोप है।मुकदमे के अनुसार, संबंधित पोस्ट एक AI-जनरेटेड ट्वीट है जिसमें गलत तरीके से यह दावा...

लगातार 215 तक बीमार रहा वकील! हाईकोर्ट ने कहा, महज इस आधार पर देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि अपील दायर करने में हुई लंबी और अत्यधिक देरी को माफ़ करने के लिए सिर्फ़ वकील की अक्षमता या बीमारी ही काफ़ी आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुक़दमेबाज़ों का भी यह फ़र्ज़ है कि वे अपने अधिकारों और अपने द्वारा शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही के प्रति सतर्क रहें।215 दिन की देरी को माफ़ करने वाले आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि देरी की पूरी अवधि के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए और लंबे समय तक कोई कार्रवाई न करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से वकील...

UP Ceiling Act | कानूनी कार्यवाही के दौरान ज़मीन का ट्रांसफर अमान्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त ज़मीन तय करने की कार्यवाही के दौरान किया गया ज़मीन का ट्रांसफर, U.P. Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 की धारा 5(8) के तहत अमान्य है। कोर्ट ने कहा कि तय अधिकारी (Prescribed Authority) एक्ट की धारा 12-A के तहत ज़मीन के मालिक की पसंद को मानकर ऐसे ट्रांसफर को वैध नहीं ठहरा सकता।U.P. Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 की धारा 5(6) में कहा गया है कि 24 जनवरी 1971 के बाद किए गए ट्रांसफर को आम तौर पर ज़मीन के मालिक पर लागू होने वाली...

'सिर्फ़ चेयरपर्सन आदेश पास नहीं कर सकते': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि "राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के चेयरपर्सन द्वारा अकेले पास किया गया आदेश, प्राधिकरण द्वारा पास किया गया आदेश नहीं माना जा सकता"। कोर्ट ने माना कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत, प्राधिकरण में चेयरपर्सन और चार अन्य सदस्य होते हैं और चेयरपर्सन द्वारा अकेले पास किया गया आदेश "अपने आप में ग़ैर-क़ानूनी है। इसी आधार पर इसे रद्द किया जाना चाहिए"। नतीजतन, इस बात को मानते हुए कोर्ट ने उस आदेश के आधार पर एक पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द...

दो शादियां करना सख्त मना है: CRPF कॉन्स्टेबल को 'मामूली सजा' के प्रावधान के तहत नौकरी से हटाने सही- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) के किसी सदस्य को सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स एक्ट, 1949 की धारा 11 के तहत नौकरी से हटाया जा सकता है, जिसका शीर्षक 'मामूली सजा' है।कोर्ट ने कहा कि धारा 11(1) के क्लॉज़ (a) से (e) में बताई गई सजाएं सस्पेंशन या नौकरी से हटाने के अलावा या उनकी जगह पर दी जा सकती हैं, और ये एकमात्र ऐसी सजाएं नहीं हैं, जिनकी इजाज़त यह प्रावधान देता है।सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स रूल्स, 1955 का नियम 15 फ़ोर्स के ऐसे सदस्य को, जिसकी पत्नी जीवित है, सरकार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कैरम फ़ेडरेशन को अपने नाम में 'इंडिया' या 'इंडियन' शब्द इस्तेमाल करने से रोकने वाला आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें ऑल इंडिया कैरम फ़ेडरेशन (AICF) को अपने नाम, लोगो या आगे होने वाली प्रतियोगिताओं में "इंडिया" या "इंडियन" शब्द का इस्तेमाल करने से रोका गया।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सिर्फ़ सालाना मान्यता का नवीनीकरण न होने से AICF का नेशनल स्पोर्ट्स फ़ेडरेशन (NSF) का दर्जा खत्म नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि जब 'नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ़ इंडिया, 2011' में मान्यता रद्द करने या वापस लेने...