महिला वकील उत्कृष्ट, मगर बेंच पर उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम: केरल हाइकोर्ट से विदाई लेते हुए जस्टिस वी.जी. अरुण ने व्यक्त की पीड़ा

केरल हाइकोर्ट के जस्टिस वी. जी. अरुण ने शुक्रवार (23 जनवरी) को अपने विदाई संबोधन में न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भले ही केरल में उत्कृष्ट महिला वकील मौजूद हैं लेकिन न्यायिक पीठ पर उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है, जो उन्हें परेशान करता है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में यह स्थिति बदलेगी।जस्टिस अरुण ये टिप्पणियां केरल हाइकोर्ट में आयोजित फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान कर रहे थे। वह रिटायरमेंट की आयु पूरी करने के बाद पद से मुक्त हुए।उन्होंने...

POCSO मामलों में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए सख्त रुख अपनाया। हाइकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि POCSO मामलों में “नरम रवैया पूरी तरह अनुचित है।”जस्टिस नीरजा के. काल्सन ने कहा,“न्यायपालिका पर यह गंभीर जिम्मेदारी है कि वह उन लोगों की संरक्षक बने, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। जब किसी बच्चे की मासूमियत को ठेस पहुंचती है, तब कानून को केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि एक अडिग ढाल के रूप में कार्य करना चाहिए। समाज की आत्मा इस बात से आंकी...

मामूली विवाद पर आरोपियों को टॉर्चर किया गया और परेड कराई गई? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस की 'लापरवाह' कार्रवाई पर फटकार लगाई, SHO के खिलाफ जांच के आदेश दिए

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई पुलिस अधिकारियों द्वारा मामला संभालने के तरीके पर गंभीर चिंता जताई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें एक मामूली मुद्दे पर गिरफ्तार किया गया और मानसिक और शारीरिक हिरासत में टॉर्चर, अवैध हथकड़ी लगाने और सार्वजनिक रूप से परेड कराने का शिकार बनाया गया, जहां कथित तौर पर उन्हें अपमानजनक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया।यह घटना याचिकाकर्ताओं और शिकायतकर्ता के बीच एक सिनेमा हॉल में कथित तौर पर मामूली कहासुनी से शुरू हुई, जिसके बाद थिएटर स्टाफ ने पुलिस को...

'NGT से संपर्क करें': हाईकोर्ट ने 'पंजाब केसरी' प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ राज्य की कार्रवाई में दखल देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब केसरी और अन्य अखबारों के मालिकों को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) द्वारा की गई जबरदस्ती की कार्रवाई, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस और उसके मालिकों के होटलों की बिजली काटना और बंद करना शामिल है, उनके खिलाफ अपनी शिकायत के समाधान के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) से संपर्क करने का निर्देश दिया।आरोप है कि अखबार द्वारा राज्य सरकार की आलोचना करने वाले कुछ लेख प्रकाशित करने के बाद मैनेजमेंट के खिलाफ कई जबरदस्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें बिजली काटना, प्रदूषण नियंत्रण...

ट्रायल जज रिश्वत मामला: बिल्डर रूप बंसल को याचिका वापस लेने की इजाज़त, हाईकोर्ट ने लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट डेवलपर रूप बंसल को ट्रायल कोर्ट के जज को रिश्वत देने की साज़िश रचने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की इजाज़त दी।बंसल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों और IPC की धारा 120B के तहत आपराधिक साज़िश का मामला दर्ज है।FIR रद्द करने की उनकी पहली याचिका फरवरी में बेहतर जानकारी के साथ दोबारा फाइल करने के लिए वापस ले ली गई। इसके बाद अप्रैल में दूसरी याचिका दायर की गई। हालांकि, बंसल ने इसे वापस लेने के लिए फिर से कोर्ट...

मेमो में गिरफ्तारी के खास 'आधार' न बताना ड्यूटी में लापरवाही, गलती करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

गुरुवार को दिए गए एक अहम आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य में कोई भी पुलिस अधिकारी जो अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी के खास 'आधार' (Ground) बताने में नाकाम रहता है, उसे सस्पेंड करने के बाद उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की बेंच ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ़ फॉर्म भरकर कानून का "खोखला पालन" करना ड्यूटी में लापरवाही है।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,"यह सही समय है कि उन पुलिस अधिकारियों के साथ सख्ती से निपटा जाए, जो अरेस्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से अवमानना ​​मामले में वकील की माफ़ी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से एक वकील द्वारा दी गई माफ़ी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया, जो एक जज के साथ गरमागरम बहस के मामले में हाईकोर्ट की स्वतः संज्ञान अवमानना ​​कार्यवाही का सामना कर रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच वकील महेश तिवारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना ​​को चुनौती दी गई। तिवारी एक वीडियो क्लिप में कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक सिंगल जज के साथ गरमागरम बहस...

सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 में BAMS एडमिशन के लिए NEET UG कटऑफ कम करने का आदेश देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए BAMS कोर्स में एडमिशन के लिए NEET UG क्वालिफाइंग कटऑफ कम करने का आदेश देने से यह देखते हुए इनकार किया कि एकेडमिक ईयर खत्म होने वाला है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने आयुर्वेदिक कॉलेजों को अंतरिम राहत देने से इनकार किया, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कटऑफ में कमी चाहते थे कि कोई भी सीट खाली न रहे।कोर्ट ने कहा,"हमने खाली सीटों पर हलफनामे के साथ-साथ कटऑफ में कमी पर NCIMS की राय भी देखी है। हमारा मानना ​​है कि 2025-26 का एकेडमिक ईयर अब...

डिजिटल अरेस्ट स्कैम में 22.92 करोड़ रुपये गंवाने वाले सीनियर सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंटिव गाइडलाइंस और मुआवजे के लिए याचिका दायर की

सुप्रीम कोर्ट ने 82 साल के एक व्यक्ति की रिट याचिका पर केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, CBI और सात प्राइवेट बैंकों को नोटिस जारी किया, जिसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम में ₹22.92 करोड़ का चूना लगाया गया। यह संभवतः देश में अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत डिजिटल स्कैम है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने बताया कि यह घटना तब हुई, जब याचिकाकर्ता के बच्चे विदेश में थे। उन्होंने इस बात...

मुंबई स्पेशल कोर्ट ने ED के महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में पूर्व राज्य PWD मंत्री छगन भुजबल को बरी किया

मुंबई में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामलों की सुनवाई के लिए बनी स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को NCP के सीनियर नेता छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में बरी कर दिया।मामले की अध्यक्षता कर रहे स्पेशल जज सत्यनारायण नवंदर ने भुजबल परिवार को बरी करने का आदेश सुनाया।इस बात की पुष्टि करते हुए भुजबल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शलभ सक्सेना ने कहा,"हां, मेरे क्लाइंट्स को ED मामले में बरी कर दिया गया। आदेश...

'वे आपका मोबाइल क्यों नहीं चेक कर सकते?' सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा ज़ब्त फोन की जांच पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता के बिजनेसमैन जितेंद्र मेहता को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके ज़ब्त मोबाइल फोन के कंटेंट की जांच से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार किया। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि डिवाइस की बिना रोक-टोक फॉरेंसिक जांच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने ED द्वारा मेहता के खिलाफ ज़ब्ती और जारी किए गए समन पर नोटिस जारी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकीलों पर हमलों और चोरी की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकीलों पर हो रहे हमलों और चोरी की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया। कानूनी बिरादरी में उनकी सुरक्षा और पुलिस की कथित निष्क्रियता को लेकर चिंता बढ़ रही है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की डिवीजन बेंच ने चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (PHHCBA) के सेक्रेटरी गगनदीप जम्मू ने चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखकर वकीलों के खिलाफ अपराध की कई घटनाओं पर ध्यान दिलाया था।बार एसोसिएशन ने तीन मुख्य मामलों पर...

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

"वेनेजुएला में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई हालिया हस्तक्षेपवादी मुद्रा ने अंतरराष्ट्रीय कानून के आलोचकों द्वारा लंबे समय तक व्यक्त की गई सच्चाई को उजागर किया है, लेकिन शायद ही कभी इस तरह की स्पष्टता का सामना किया जाता है: जब आधिपत्य की इच्छा का सामना करना पड़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून एक बाधा के रूप में कार्य करना बंद कर देता है और केवल बयानबाजी के रूप में जीवित रहता है। वेनेजुएला में जो सामने आ रहा है वह केवल एक क्षेत्रीय संकट या एक विवादित विदेश नीति निर्णय नहीं है; यह...

चीनी वीज़ा घोटाला मामले में कार्ति चिदंबरम की याचिका की सुनवाई से हाईकोर्ट जज ने खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी वीज़ा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम द्वारा दायर उस याचिका को 28 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।मामला आज जस्टिस गिरीश कथपालिया के समक्ष सूचीबद्ध था। हालांकि, न्यायाधीश ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई से खुद को अलग (recuse) कर लिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले इस मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति स्वरना कांता शर्मा और न्यायमूर्ति अनूप जयराम...

कस्टडी विवाद के बीच बच्चे को जबरन बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजा जा सकता, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता के बीच चल रहे कस्टडी विवाद के दौरान किसी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजने का निर्देश देने से पहले उस बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन (Psychological Evaluation) किया जाना आवश्यक है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि वह उस अभिभावक से अलग रहने के मानसिक और भावनात्मक प्रभाव को सहन कर पाएगा या नहीं, जिसके साथ वह अब तक रह रहा है।चीफ़ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने नाबालिग बेटे की कस्टडी और विज़िटेशन को लेकर चल रहे विवाद में यह टिप्पणी की।खंडपीठ...

जमानत सुनवाई टालना सही नहीं: राशि जमा न करने के आधार पर देरी नहीं हो सकती- सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर जमानत याचिका की सुनवाई को टाला नहीं जा सकता कि आरोपी ने अदालत के समक्ष दी गई राशि जमा करने की अंडरटेकिंग का पालन नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका का फैसला उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक कंपनी के निदेशक की जमानत याचिका केवल इस कारण लंबित रखी गई कि उसने शेष राशि जमा करने का वचन पूरा नहीं किया, जबकि कथित रूप से गबन की गई...

कैश फॉर क्वेरी विवाद: दिल्ली हाइकोर्ट ने लोकपाल को महुआ मोइत्रा के खिलाफ मंजूरी पर फैसला लेने के लिए दो महीने का समय दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI को आरोपपत्र दाखिल करने की मंजूरी पर निर्णय लेने के लिए लोकपाल को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया। यह राहत लोकपाल की ओर से दाखिल आवेदन पर दी गई।जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि यह अंतिम अवसर होगा और इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा।हाइकोर्ट ने कहा,“निपटारे की अवधि दो महीने के लिए बढ़ाई जाती है, यह स्पष्ट करते हुए कि आगे समय बढ़ाने का कोई अनुरोध...

बाल तस्करी आरोपी को जमानत देने के 'लापरवाह' आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार, यूपी सरकार से पूछा—चुनौती क्यों नहीं दी?

सुप्रीम कोर्ट ने आज (23 जनवरी) बाल तस्करी के एक आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी। न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और प्रकृति पर विचार किए बिना यांत्रिक ढंग से जमानत आदेश पारित किया, जो स्वीकार्य नहीं है। साथ ही, कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में जमानत रद्द कराने को लेकर गंभीर क्यों नहीं है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विनोद के. चंद्रन की खंडपीठ ने यह आदेश एक एनजीओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट की...

इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अधीन गठित स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग (Independent International Commission of Inquiry), जो कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों (पूर्वी यरुशलम सहित) और इज़राइल में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए गठित किया गया है, के नव-नियुक्त सदस्यों ने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आयोग ने अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया और जवाबदेही, सहयोग तथा हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर सवालों के जवाब दिए।इस आयोग की अध्यक्षता...

भीमा कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाइकोर्ट ने 5 साल की जेल के बाद रमेश गाइचोर और सागर गोरखे को दी जमानत

बॉम्बे हाइकोर्ट ने शुक्रवार को एल्गार परिषद–भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए रमेश गाइचोर और सागर गोरखे को जमानत दी। दोनों आरोपी वर्ष 2020 से जेल में बंद थे। हाइकोर्ट ने लंबी अवधि तक हिरासत में रहने को आधार बनाते हुए यह राहत दी।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित किया।गौरतलब है कि रमेश गाइचोर और सागर गोरखे, दोनों कबीर कला मंच के सदस्य हैं। उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 7 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था।NIA के अनुसार, दोनों ने 31 दिसंबर 2017 को...