लंबी कैद जब बेल टेस्ट में फेल हो जाती है

कौन तय करता है कि स्वतंत्रता कब संवैधानिक रूप से असहनीय हो जाती है, और किस उपाय से?जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले में न केवल दो व्यक्तिगत आवेदनों को खारिज कर दिया है। इसने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत जमानत के लिए एक नया व्याकरण व्यक्त किया है, जो इस बात को फिर से बताता है कि लंबे समय तक कैद, प्रथम दृष्टया जांच और न्यायिक संयम को कैसे समझा जाना है।निर्णय 142 पृष्ठों में चलता है,...

गंदे और बदबूदार शौचालय, खराब इन-फ्लाइट सुविधाएँ: उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर लगाया 1.5 लाख रुपए का जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग–VI, नई दिल्ली, जिसमें सुश्री पूनम चौधरी (अध्यक्ष) और श्री शेखर चंद्र (सदस्य) शामिल थे, ने एक लंबी अंतरराष्ट्रीय उड़ान के दौरान यात्रियों को घटिया सुविधाएँ उपलब्ध कराने के मामले में एयर इंडिया को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने माना कि एयरलाइन की लापरवाही के कारण यात्रियों को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न झेलना पड़ा।संक्षिप्त तथ्यशिकायतकर्ता और उनकी पुत्री ने 6 सितंबर 2023 और 13 सितंबर 2023 को दिल्ली से न्यूयॉर्क और वापस आने के लिए...

Mumbai Municipal Act | धारा 314 के तहत नोटिस मशीनी तरीके से जारी नहीं किया जा सकता, कमिश्नर का विशिष्ट उल्लंघन से संतुष्ट होना ज़रूरी: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 (MMC Act) की धारा 314 के तहत जारी किया गया नोटिस तब तक मान्य नहीं होगा, जब तक उसे मशीनी तरीके से और यह बताए बिना जारी किया जाता है कि किन विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।कोर्ट ने कहा कि धारा 314 के तहत शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब कमिश्नर इस बात से संतुष्ट हों कि MMC Act की धारा 312, 313 या 313A का उल्लंघन हुआ, यह संतुष्टि नोटिस में साफ तौर पर दिखनी चाहिए।जस्टिस जितेंद्र जैन सिटी सिविल कोर्ट द्वारा 23 फरवरी...

हमें ऐसे जज चाहिए, जो समय की राजनीतिक हवाओं के सामने सीधे खड़े रह सकें: जस्टिस उज्ज्वल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने शनिवार को कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करने के लिए ऐसे जजों की ज़रूरत है, जो समय की राजनीतिक हवाओं के सामने सीधे खड़े रह सकें।जस्टिस भुइयां ने इस बात पर ज़ोर देते हुए न्यायपालिका को आगाह किया कि उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इनकार और मानवाधिकारों के उल्लंघन को सही ठहराने के लिए बहुत ज़्यादा झुकते हुए नहीं देखा जाना चाहिए कि संविधान में कोई भी तोड़-मरोड़ संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है।एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस भुइयां ने इस बात पर...

हाईकोर्ट का भविष्य संविधान के प्रो-एक्टिव संरक्षक के तौर पर काम करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि हाईकोर्ट का भविष्य संविधान के प्रो-एक्टिव संरक्षक के तौर पर काम करने, शासन की सिस्टमैटिक कमियों के प्रति सतर्क रहने और न्याय तक पहुंच को सिर्फ एक अधिकार से बदलकर राज्य द्वारा गारंटी वाली सेवा बनाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है।उन्होंने कहा,"हाईकोर्ट का भविष्य संविधान के प्रो-एक्टिव संरक्षक के तौर पर काम करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। उसे न सिर्फ अपने दरवाज़े पर दस्तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि कानून के शासन में...

पश्चिमी विचारों के प्रभाव से लिव-इन में रह रहे युवा, रिश्ते टूटने पर रेप की FIR दर्ज होती हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पश्चिमी विचारों और लिव-इन के कॉन्सेप्ट के प्रभाव में युवाओं में बिना शादी के साथ रहने का चलन बढ़ रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब ऐसे रिश्ते टूटते हैं तो FIR दर्ज की जाती हैं।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस प्रशांत मिश्रा-I की बेंच ने कहा कि क्योंकि कानून महिलाओं के पक्ष में हैं, इसलिए पुरुषों को उन कानूनों के आधार पर दोषी ठहराया जाता है, जो तब बनाए गए, जब लिव-इन का कॉन्सेप्ट कहीं भी मौजूद नहीं था।बेंच ने ये बातें महाराजगंज की स्पेशल जज, एक्सक्लूसिव कोर्ट (POCSO...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 किलो बीफ़ बेचने के मामले में गुमराह किए जाने का दावा खारिज किया, अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 62 साल के एक व्यक्ति की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की, जिसे कथित तौर पर कानूनी पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए 50 किलो बीफ़ सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि इस अवैध व्यापार में शामिल बड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है।जस्टिस आराधना साहनी ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसे बेचने वालों ने गुमराह किया, जिन्होंने कथित तौर पर उसे बताया कि मांस बीफ़ नहीं है। कोर्ट ने इसे एक चालाकी भरी चाल और बाद में सोचा गया...

डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड में तकनीकी और डिजिटल सबूत शामिल होते हैं, जिनमें हेरफेर की संभावना होती है: एमी हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़े साइबर फ्रॉड मामले में, जिसमें तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' शामिल है, एक आरोपी को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध तकनीकी और डिजिटल सबूतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, जिनमें हेरफेर की संभावना होती है।जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की बेंच ने कहा;"इस तरह के साइबर अपराधों में तकनीकी सबूत, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल निशान शामिल होते हैं, जिनमें छेड़छाड़ की जा सकती है। इस समय जमानत देने से जांच/ट्रायल पर बुरा असर पड़ सकता है और गवाहों को प्रभावित करने...

दिल्ली एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में कोर्ट ने मेधा पाटकर किया बरी

दिल्ली कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को 2006 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में बरी किया।वीके सक्सेना फिलहाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं।साकेत कोर्ट के JMFC राघव शर्मा ने पाटकर को मानहानि के आरोप से बरी करते हुए कहा कि सक्सेना उनके खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहे।सक्सेना उस समय नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज़ (NCCL) के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 अप्रैल, 2006 को इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (19 जनवरी, 2026 से 23 जनवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 60(5)(c) IBC | NCLT ट्रेडमार्क मालिकाना हक के विवाद पर फैसला नहीं कर सकता, जो दिवालियापन की कार्यवाही से संबंधित न हो: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 60(5) के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए बौद्धिक संपदा...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (19 जनवरी, 2026 से 23 जनवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 482 BNSS | अभियोजन सामग्री से पहली नज़र में अपराध साबित होने पर SC/ST Act के तहत अग्रिम ज़मानत नहीं: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ किया कि चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 18 में यह प्रावधान है कि गिरफ्तारी से पहले की ज़मानत से...

धारा 215 BNSS | न्यायालयीन कार्यवाही से जुड़े अपराधों में पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकती; अभियोजन की पहल न्यायालय को ही करनी होगी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान या उससे संबंधित अपराध किए जाने का आरोप हो, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 215 और 379 में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है।ऐसे मामलों में संबंधित न्यायालय को पहले स्वयं अपना विवेक लागू करना होगा और लिखित शिकायत किए बिना पुलिस को सीधे एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।जस्टिस विवेक जैन ने स्पष्ट किया कि“जब अपराध न्यायालय की कार्यवाही के दौरान या उससे संबंधित रूप से किया गया...

केंद्र सरकार के अनुरोध पर जज का तबादला न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उज्जल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने हाल ही में कॉलेजियम के उस निर्णय पर सवाल उठाया, जिसमें केंद्र सरकार के अनुरोध पर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण प्रस्ताव में संशोधन किया गया था।उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जजों के तबादले और नियुक्तियों के मामलों में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं हो सकती और इस तरह का हस्तक्षेप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है।पुणे स्थित आईएलएस लॉ कॉलेज में “संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन” विषय पर आयोजित प्रिंसिपल जी.वी. पंडित मेमोरियल...

S. 482 BNSS | अभियोजन सामग्री से पहली नज़र में अपराध साबित होने पर SC/ST Act के तहत अग्रिम ज़मानत नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ किया कि चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 18 में यह प्रावधान है कि गिरफ्तारी से पहले की ज़मानत से संबंधित CrPC की धारा 438 उन लोगों पर लागू नहीं होती, जो इस अधिनियम के तहत अपराध करते हैं, इसलिए यही बात इसके संबंधित प्रावधान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 482 पर भी लागू होती है।जस्टिस ए. बद्दरुद्दीन ने कहा:“SC/ST (POA) Act, 2018 की धारा 18 के अनुसार, CrPC की धारा 438 का आवेदन SC/ST (POA) Act, 2018 के...

कोलकाता का पब्लिशर अब नहीं बेच पाएगा लेखक नारायण देबनाथ की रचनाएं, हाईकोर्ट ने की आदेश की पुष्टि

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश बरकरार रखी, जिसमें कोलकाता स्थित पब्लिशिंग हाउस देव साहित्य कुटीर प्राइवेट लिमिटेड को 9 फरवरी तक दिवंगत जाने-माने लेखक और कार्टूनिस्ट नारायण देबनाथ की साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं को छापने, प्रकाशित करने, बेचने या वितरित करने से रोका गया।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि लेखक की विधवा जो देबनाथ की वसीयत की निष्पादक हैं और वादी नंबर 2 यानी उनके बेटे जो वसीयत के लाभार्थी हैं, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रोबेट मिलने से पहले भी ट्रायल...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम | 60 दिन में सैंपल जांच अनिवार्य, लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट की नागपुर पीठ ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियमों के पालन में हो रही गंभीर लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। हाइकोर्ट ने कहा कि तय समय-सीमा के भीतर दवाओं के सैंपल की जांच न होना न केवल अभियोजन को कमजोर करता है, बल्कि इससे जनस्वास्थ्य भी गंभीर रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि घटिया गुणवत्ता की दवाएं बाजार में बनी रहती हैं।जस्टिस एम.एम. नेरलिकर की पीठ एम/एस ऑस्कर रेमेडीज प्रा. लि. के निदेशकों अश्विनी लांबा और अन्य द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में गढ़चिरोली...

पूर्व TMC विधायक हुमायूं कबीर ने मांगी Z+ सिक्योरिटी, हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से संपर्क करने की दी इजाज़त

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व सदस्य हैं , जिन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई है, उनको Z+ सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क करने की इजाज़त दी।खास बात यह है कि कबीर ने पिछले साल जनता उन्नयन पार्टी की स्थापना की थी।कबीर ने कहा था कि वह सत्ताधारी राजनीतिक दल के बैनर तले पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य थे और अभी उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान और माल को खतरा है और वह अपनी सुरक्षा के...

महिला वकील उत्कृष्ट, मगर बेंच पर उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम: केरल हाइकोर्ट से विदाई लेते हुए जस्टिस वी.जी. अरुण ने व्यक्त की पीड़ा

केरल हाइकोर्ट के जस्टिस वी. जी. अरुण ने शुक्रवार (23 जनवरी) को अपने विदाई संबोधन में न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भले ही केरल में उत्कृष्ट महिला वकील मौजूद हैं लेकिन न्यायिक पीठ पर उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है, जो उन्हें परेशान करता है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में यह स्थिति बदलेगी।जस्टिस अरुण ये टिप्पणियां केरल हाइकोर्ट में आयोजित फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान कर रहे थे। वह रिटायरमेंट की आयु पूरी करने के बाद पद से मुक्त हुए।उन्होंने...

POCSO मामलों में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए सख्त रुख अपनाया। हाइकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि POCSO मामलों में “नरम रवैया पूरी तरह अनुचित है।”जस्टिस नीरजा के. काल्सन ने कहा,“न्यायपालिका पर यह गंभीर जिम्मेदारी है कि वह उन लोगों की संरक्षक बने, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। जब किसी बच्चे की मासूमियत को ठेस पहुंचती है, तब कानून को केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि एक अडिग ढाल के रूप में कार्य करना चाहिए। समाज की आत्मा इस बात से आंकी...

मामूली विवाद पर आरोपियों को टॉर्चर किया गया और परेड कराई गई? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस की 'लापरवाह' कार्रवाई पर फटकार लगाई, SHO के खिलाफ जांच के आदेश दिए

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई पुलिस अधिकारियों द्वारा मामला संभालने के तरीके पर गंभीर चिंता जताई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें एक मामूली मुद्दे पर गिरफ्तार किया गया और मानसिक और शारीरिक हिरासत में टॉर्चर, अवैध हथकड़ी लगाने और सार्वजनिक रूप से परेड कराने का शिकार बनाया गया, जहां कथित तौर पर उन्हें अपमानजनक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया।यह घटना याचिकाकर्ताओं और शिकायतकर्ता के बीच एक सिनेमा हॉल में कथित तौर पर मामूली कहासुनी से शुरू हुई, जिसके बाद थिएटर स्टाफ ने पुलिस को...