लंबित आपराधिक मामला मात्र से अयोग्यता नहीं, विज्ञापन की शर्तों का कड़ाई से पालन अनिवार्य: पटना हाईकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित है लेकिन आवेदन की तिथि तक उसमें आरोप तय नहीं हुए हैं तो मात्र इस आधार पर उसे पेट्रोलियम डीलरशिप के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से ऐसी अयोग्यता का प्रावधान न हो।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया का संचालन विज्ञापन से होता है। आवेदन प्रपत्र के आधार पर उसमें विस्तार या संशोधन नहीं किया जा सकता।यह निर्णय जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की...

अदालतों को अप्रबंधनीय सामान्य निर्देश जारी नहीं करने चाहिए: मॉब लिंचिंग पर 2018 के फैसले के खिलाफ अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने उस अवमानना याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें राज्यों द्वारा 2018 के 'तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ' फैसले में जारी निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था।उस फैसले में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा और नफरती अपराधों को रोकने के लिए व्यापक निर्देश दिए गए।चीफ जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की बेंच समस्त केरल जमीयत-उल-उलेमा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ जस्टिस ने याचिका पर विचार करने के प्रति अनिच्छा जताते हुए टिप्पणी की कि पहले जारी किए गए...

रिश्वत की मांग और स्वीकारोक्ति के बिना भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता: कर्नाटक हाइकोर्ट ने दोहराया सिद्धांत

कर्नाटक हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला तभी बनता है, जब रिश्वत की मांग और स्वीकारोक्ति दोनों के ठोस प्रमाण हों। केवल मांग या केवल स्वीकारोक्ति के आधार पर अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि धारा 7 का मूल तत्व ही मांग और स्वीकार है।उन्होंने कहा," सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के समेकित अध्ययन से स्पष्ट है कि धारा 7 की आत्मा मांग और स्वीकारोक्ति है। यदि मांग है पर स्वीकार नहीं तो अपराध...

केवल बंगाल के जजों से 80 दिन लगेंगे : सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा व झारखंड के न्यायिक अधिकारियों की तैनाती को दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनर्विचार प्रक्रिया (SIR) के तहत दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की अनुमति दी।अदालत ने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल के उपलब्ध जजों के भरोसे समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने 22 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें बताया गया कि...

गुरुओं को ईश्वर मानने वालों को मूर्ख कहने वाले ही असली मूर्ख और बर्बर : जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन

मद्रास हाइकोर्ट जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि जो लोग गुरुओं को ईश्वर के समान मानने वालों को मूर्ख, अयोग्य और बर्बर कहते हैं, वही वास्तव में अयोग्य, मूर्ख और बर्बर हैं।जस्टिस स्वामीनाथन ने यह टिप्पणी होसुर सत्संग द्वारा आयोजित गुरु वंदनम् उत्सव में तमिल भाषा में दिए गए संबोधन के दौरान की।उन्होंने कहा,“तमिलनाडु में कुछ तर्कवादी हमें अयोग्य, मूर्ख और बर्बर कहते हैं, क्योंकि हम गुरु को भगवान के समान मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कहने वाले ही असली अयोग्य,...

UP SIR : सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ DEO से अकबर नगर के शिफ्ट किए गए लोगों की शिकायतों की जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से अकबर नगर के पुराने लोगों की शिकायतों की जांच करने को कहा, जिन्हें उनके घर गिराए जाने के बाद शिफ्ट किया गया था। कोर्ट ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस में गिनती के फॉर्म नहीं दिए गए और बूथ लेवल ऑफिसर्स ने उनसे फॉर्म 6 भरकर नए वोटर के तौर पर रजिस्टर करने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने अकबर नगर के 91 पुराने लोगों की रिट पिटीशन पर सुनवाई करने से मना किया और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख केस में वकील के खिलाफ ED की शिकायत खारिज की, क्राइम से कोई कमाई नहीं मिली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने किशोर देवानी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) का केस खारिज किया। किशोर देवानी पेशे से वकील हैं और राज्य के पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के करीबी बताए जाते हैं। उन पर करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में केस दर्ज है।सिंगल जज जस्टिस अश्विन भोबे ने इस प्रोसेस और देवानी के खिलाफ ED केस को भी खारिज किया। देवानी पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के अलग-अलग बार मालिकों से हर महीने 100 करोड़ रुपये गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को लॉन्ड्रिंग करने में देशमुख और उनके परिवार की...

एम्प्लॉईज़ कम्पनसेशन एक्ट के तहत क्लेम के लिए ड्राइवर के तौर पर शॉर्ट-टर्म एंप्लॉयमेंट भी काफी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति को शॉर्ट-टर्म के लिए भी हायर करने से एम्प्लॉईज़ कम्पनसेशन एक्ट के तहत 'एम्प्लॉई-एम्प्लॉयर' का रिश्ता बन जाएगा।इसलिए सिंगल-जज जस्टिस जितेंद्र जैन ने एक लेबर कमिश्नर को तिलकधारी गुप्ता नाम के एक व्यक्ति के परिवार को कम्पनसेशन देने का आदेश दिया, जिसे जवाहर गुप्ता ने दो महीने के लिए 'हायर' किया ताकि वह ठाणे से राजस्थान तक अपनी कार चला सके, जहां जवाहर के भाई का अंतिम संस्कार होना था। राजस्थान जाते समय, यानी 29 मार्च, 2009 को कार का एक्सीडेंट हो गया और...

लंबे समय से पेंडिंग होने के असर से बचने के लिए 40 साल पुराने एमसी मेहता केस बंद करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एमसी मेहता केस बंद करने का प्रस्ताव दिया, जो 1984-85 से पेंडिंग हैं। हालांकि इन केस में उठाई गई शिकायतों को बहुत पहले ही सुलझा लिया गया। हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली में एयर पॉल्यूशन और लैंड सीलिंग के साथ-साथ ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन के एनवायरनमेंट से जुड़े मामलों पर नज़र रखने के लिए इन मामलों को पेंडिंग रखा।कोर्ट समय-समय पर इन मामलों में फाइल की गई अलग-अलग एप्लीकेशन पर सुनवाई करता रहा है, जो आज की शिकायतों से जुड़ी हैं, जो एमसी मेहता द्वारा चालीस साल पहले फाइल की गई ओरिजिनल...

सबरीमाला सोना चोरी केस: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व देवास्वोम सेक्रेटरी एस. जयश्री को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला सोना चोरी केस में चौथी आरोपी, पूर्व देवास्वोम बोर्ड सेक्रेटरी एस. जयश्री को अग्रिम जमानत दी। वह इस केस में अब तक अकेली आरोपी हैं, जिन्हें अग्रिम जमानत मिली है।इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने 20 फरवरी को की।कोर्ट ने कहा कि अपील करने वाला सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए निर्देशों के मुताबिक जांच में शामिल हो गया। यह भी दर्ज किया गया कि सिग्नेचर और हैंडराइटिंग के सैंपल, जो पहले पेंडिंग थे, जांच एजेंसी ने ले लिए थे।इन बातों पर...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल देवस्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड से गुरुवायुर देवस्वोम पोस्ट के लिए सेलेक्शन प्रोसेस रोकने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केरल देवस्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड से गुरुवायुर मंदिर देवस्वोम पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस रोकने को कहा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बोर्ड के वकीलों को भी यही बात बताई, जो फिर बोर्ड को उसी हिसाब से सलाह देने के लिए तैयार हो गए।बेंच ने रिकॉर्ड किया,"याचिकाकर्ता (KDRB) के सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने AoR के निर्देशों पर कहा कि वह अपने क्लाइंट्स को सिलेक्शन प्रोसेस आगे न बढ़ाने की सलाह देंगे। फाइनल डिस्पोजल के लिए 10 मार्च को लिस्ट करें। सभी इंटरवीनर को उसी तारीख...

'भारत में समाज की गहरी कमियां': जस्टिस भुयान ने मुस्लिम लड़की को घर न देने, दलितों के स्कूल में खाना बनाने के विरोध का ज़िक्र किया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुयान ने हाल ही में कहा कि संवैधानिक अदालतें संवैधानिक नैतिकता की वकालत करती रहती हैं। हालांकि, असलियत यह बताती है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे समाज की कमियां बहुत गहरी हैं।उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कैसे उनकी बेटी की दोस्त को उसकी धार्मिक पहचान की वजह से रहने की जगह नहीं दी गई। उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि कैसे माता-पिता ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से मना कर दिया क्योंकि एक दलित महिला मिड-डे मील बनाती है।जस्टिस भुयान तेलंगाना जजेस एसोसिएशन और...

नए लॉ कॉलेज शुरू करने पर लगी रोक वापस ली गई: BCI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने नए लॉ कॉलेज शुरू करने पर लगी रोक वापस ले ली।BCI की वकील एडवोकेट राधिका गौतम ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को इस फैसले के बारे में वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन सोसाइटी की रिट याचिका की सुनवाई के दौरान बताया, जिसमें 2025 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई, जिसमें नए लॉ कॉलेज शुरू करने पर 3 साल की रोक लगाई गई।इस बात को रिकॉर्ड करते हुए बेंच ने याचिका का निपटारा किया और याचिकाकर्ता को 2025-26 सेशन के लिए अप्लाई करने की इजाज़त...

Employees' Compensation Act | इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर पर मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए लगाई गई पेनल्टी भरने के लिए ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को कहा कि एम्प्लॉयर की अपने कर्मचारी को मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए पेनल्टी भरने की ज़िम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पर नहीं डाली जा सकती।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें एम्प्लॉयर की मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए कर्मचारी को पेनल्टी भरने की ज़िम्मेदारी अपील करने वाले-न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर डाली गई।यह मामला एक कमर्शियल ड्राइवर की मौत से जुड़ा है, जो...

तलाशी में गैर-कानूनी काम से इकट्ठा किया गया सबूत अमान्य नहीं हो जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को कहा कि सही इजाज़त के बिना तलाशी में गैर-कानूनी काम करने से तलाशी के दौरान इकट्ठा किया गया सामान या सबूत अमान्य नहीं हो सकता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा,"हालांकि तलाशी गैर-कानूनी हो सकती है। हालांकि, ऐसी तलाशी के दौरान इकट्ठा किया गया सामान या सबूत अभी भी काम आ सकता है या उस पर भरोसा किया जा सकता है, जो रेलेवेंसी के नियम और स्वीकार्यता के टेस्ट के अधीन है।" यह मामला 17 सितंबर, 2015 को गैर-कानूनी लिंग निर्धारण की शिकायत के बाद की...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट दिया ने महिलाओं, दिव्यांगों, गंभीर रूप से बीमार और सीनियर सिटिज़न्स के लिए सुविधाओं के ऑडिट का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें हाईकोर्ट परिसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील कोर्ट की बिल्डिंग में महिलाओं, दिव्यांगों, पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों और सीनियर सिटिज़न्स को उपलब्ध सुविधाओं की लिस्ट हो। यह निर्देश एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में दिया गया, जिसमें पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की मांग की गई।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया,"हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आज से चार हफ़्ते के अंदर...

एक्टर रणवीर सिंह ने 'कंतारा' मूवी की मिमिक्री पर FIR को हाईकोर्ट में दी चुनौती

एक्टर रणवीर सिंह ने 'कंतारा: चैप्टर 1' में कैरेक्टर की मिमिक्री करने पर अपने खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।यह मामला सोमवार (23 फरवरी) को जस्टिस एम नागप्रसन्ना के सामने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कहा,"याचिकाकर्ता एक बॉलीवुड एक्टर है। कंतारा चैप्टर 1 की उसकी सच्ची तारीफ...को क्रिमिनल रंग दिया गया।"उन्होंने कहा कि FIR में शिकायत करने वाला एक वकील है। जब वकील ने रिक्वेस्ट की कि मामले को सोमवार को 2:30 बजे लिस्ट किया...

भोजशाला मंदिर - कमाल मौला विवाद: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पक्षकारों से ASI सर्वे रिपोर्ट पर दो हफ़्ते में आपत्तियां दर्ज करने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को सभी पार्टियों को विवादित भोजशाला मंदिर सह कमाल मौला मस्जिद परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) द्वारा किए गए साइंटिफिक सर्वे के बारे में अपनी आपत्तियां और राय जमा करने का निर्देश दिया।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीज़न बेंच ने आगे आदेश दिया कि 22 जनवरी, 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार साइट की यथास्थिति बनाए रखी जाए।बेंच ने निर्देश दिया;"पक्षकारों को इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि रिपोर्ट उन्हें पहले ही दी जा...

मृतक का भाई CrPC के तहत 'पीड़ित', मर्डर की सज़ा के खिलाफ पति की अपील में हिस्सा ले सकता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि किसी मृतक व्यक्ति का भाई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 2(wa) के तहत “पीड़ित” माना जाता है और अपराध से जुड़ी क्रिमिनल कार्रवाई में उसकी सुनवाई का हक है।जस्टिस बिबेक चौधरी और जस्टिस डॉ. अंशुमान की डिवीजन बेंच एक मृतक महिला के भाई की इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दोषी पति की सज़ा के खिलाफ दायर अपील में पार्टी रेस्पोंडेंट के तौर पर शामिल होने की मांग की गई।मृतक शादीशुदा महिला थी। उसको गोली लगी थी और बाद में उसकी मौत हो गई। शुरू में उसके पति ने शिकायत...

सिर्फ़ जुर्म की गंभीरता के आधार पर समय से पहले रिहाई से इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी उम्रकैद के दोषी को रिहा करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने डकैती और हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सज़ा पाए बांग्लादेशी नागरिक को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि लागू पॉलिसी के तहत एलिजिबिलिटी लिमिट पार हो जाने के बाद सिर्फ़ जुर्म की गंभीरता ही समय से पहले रिहाई से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती।इस तरह जस्टिस संजीव नरूला ने सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) का फैसला रद्द किया, जिसने लंबे समय तक जेल में रहने और जेल में संतोषजनक व्यवहार के बावजूद समय से पहले रिहाई की उसकी अर्जी खारिज की।बेंच ने कहा, “जुर्म की...