भोजशाला विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनाए अयोध्या फैसले के 10 अहम सिद्धांत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर के धार्मिक स्वरूप को लेकर दिए गए अपने महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले के निर्णय में तय किए गए 10 प्रमुख सिद्धांतों को आधार बनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित भोजशाला स्थल मां सरस्वती को समर्पित मंदिर है।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 2003 के उस आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया, जिसमें हिंदुओं के पूजा अधिकार सीमित किए गए थे और मुस्लिम पक्ष को वहां नमाज की अनुमति दी गई...

विभागीय जांच लंबित होने पर पदोन्नति रोके जाने के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे सिविल जज

हरियाणा में तैनात सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पदोन्नति नहीं दिए जाने के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। जज ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर उनकी पदोन्नति केवल प्रारंभिक स्तर पर लंबित विभागीय जांच के आधार पर रोकी गई जो मनमाना फैसला है।याचिका में 21 अप्रैल, 2025 को फुल कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले और 14 जुलाई, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके जरिए गैर-पदोन्नति के खिलाफ उनकी आपत्ति खारिज की गई।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस शील नागू और...

केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला: RTI Act के दायरे में नहीं आता BCCI

केंद्रीय सूचना आयोग ने अहम फैसले में कहा कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) सूचना का अधिकार कानून 2005 (RTI Act) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। इसलिए BCCI को RTI Act के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।सूचना आयुक्त पी. आर. रमेश ने दिल्ली निवासी गीता रानी की दूसरी अपील खारिज करते हुए यह आदेश दिया। गीता रानी ने यह जानकारी मांगी थी कि BCCI किस कानूनी अधिकार के तहत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय टीम के खिलाड़ियों का चयन करता है।मामले की...

उमर खालिद की अंतरिम जमानत का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, कहा- रिहाई से बिगड़ सकती है सार्वजनिक व्यवस्था

दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले में आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने अदालत में विरोध किया। पुलिस ने अदालत से कहा कि उमर खालिद की रिहाई का सार्वजनिक व्यवस्था और प्रशासन पर असर पड़ सकता है क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाला है।उमर खालिद ने अदालत में 22 मई से 5 जून तक 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की। याचिका में कहा गया कि उन्हें अपने दिवंगत मामा के चहलुम में शामिल होना है और 2 जून को होने वाली अपनी मां की सर्जरी से पहले और बाद में...

गुरुग्राम कोर्ट ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को ED केस में 1 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा

गुरुग्राम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब के मौजूदा मंत्री संजीव अरोड़ा की न्यायिक हिरासत के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अर्जी मंज़ूर की। अरोड़ा की ED हिरासत आज खत्म हो रही थी।इस AAP नेता पर 100 करोड़ रुपये के GST घोटाले का आरोप है जो एक ऐसी कंपनी से जुड़ा है, जिसके वे पहले प्रमुख थे।उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के आधार और रिमांड आदेश को रद्द करने की मांग की और...

खुद को पीएम मोदी का करीबी बताकर ठगी करने के आरोपी मोहम्मद काशिफ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी सहयोगी बताकर लोगों से कथित ठगी करने के आरोपी मोहम्मद काशिफ को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने लंबे समय से जेल में बंद रहने को ध्यान में रखते हुए यह राहत प्रदान की।मोहम्मद काशिफ को अप्रैल 2023 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ अपनी मॉर्फ्ड तस्वीरें अपलोड कर खुद को शीर्ष सरकारी अधिकारियों का करीबी...

हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ खुद से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तब तक शुरू नहीं की जा सकती, जब तक कि उसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस द्वारा गठित जजों की समिति द्वारा अधिकृत न किया गया हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार जनरल के पास ऐसी कार्रवाई खुद से शुरू करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने उत्तराखंड की सिविल जज की बहाली को सही ठहराया। इस जज को विभागीय कार्रवाई के बाद सेवा से...

गुजरात के चिड़ियाघरों में जंगली जानवरों को खिलाने के लिए भैंसों के वध पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के दो चिड़ियाघरों में जंगली जानवरों को खिलाने के लिए परिसर के भीतर भैंसों के वध के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें इस प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज किया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन नियमों का हवाला दिया जा रहा है, वे मुख्य रूप से मानव उपभोग के लिए संचालित बूचड़खानों पर लागू होते हैं। जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की,“उन्हें...

DMF घोटाला मामले में पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को जिला खनिज निधि (DMF) घोटाला मामले में जमानत दे दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि टुटेजा अप्रैल 2024 से हिरासत में हैं और मामले का ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है।राज्य सरकार ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए दावा किया कि टुटेजा राज्य के कई बड़े घोटालों—जैसे शराब घोटाला, NAN घोटाला और DMF घोटाले—के मुख्य साजिशकर्ता हैं। राज्य ने यह भी आरोप लगाया कि वह गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों...

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना पर लगाई रोक, मामले को वापस हाईकोर्ट भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव में कथित अनियमितताओं और छेड़छाड़ किए गए बैलेट पेपरों की गिनती के आरोपों के बीच आगे की मतगणना पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता द्वारा मामले का तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद सुनवाई की।शोभा गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि “छेड़छाड़ किए गए बैलेट पेपरों की गिनती हो रही है, यह एक आपात स्थिति है।” इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामले के प्रभावी निपटारे के लिए मूल रिकॉर्ड और बैलेट...

PMO की राष्ट्रीय सलाहकार बताकर करोड़ों की ठगी के आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कश्मीरा संदीप पवार की जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। कश्मीरा पर खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की “राष्ट्रीय सलाहकार” बताकर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट सुधांशु एस चौधरी ने दलील दी कि FIR दो साल की देरी से दर्ज की गई और राज्य के पास यह साबित करने के लिए कोई ठोस बरामदगी नहीं है कि उनकी...

पिता के निधन पर सांसद इंजीनियर रशीद को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद को उनके पिता के निधन के बाद अंतरिम जमानत दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज आतंक वित्तपोषण मामले में रशीद फिलहाल जेल में बंद हैं।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि रशीद के पिता का 17 और 18 मई की दरमियानी रात नई दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया।अदालत ने आदेश में कहा,“रिकॉर्ड और पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद पिता के निधन को देखते हुए अपीलकर्ता को 2 जून...

पूर्व और वर्तमान विधायकों को पेंशन-भत्ते देने वाला कानून वैध: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1980 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। अदालत ने कहा कि वर्तमान और पूर्व विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों को पेंशन, भत्ते और अन्य सुविधाएं देने पर संविधान में कोई रोक नहीं है।जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी नीतिगत बातें विधायिका के विवेक और निर्णय के दायरे में आती हैं और अदालत को केवल स्पष्ट...

मंदिरों के पुजारियों के वेतन संबंधी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देशभर के राज्य नियंत्रित मंदिरों में कार्यरत पुजारियों, सेवदारों और अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा सुविधाओं की समीक्षा के लिए न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से अनिच्छा जताते हुए याचिका खारिज की।याचिकाकर्ता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने स्वयं अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि मामला मंदिर कर्मचारियों की गरिमा और आजीविका से जुड़ा है।...

UAPA में भी जमानत नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बताया सर्वोपरि

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) जैसे कठोर कानूनों में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद। अदालत ने स्पष्ट किया कि UAPA की धारा 43डी(5) के तहत जमानत पर लगी कानूनी पाबंदियां संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म नहीं कर सकतीं।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने जम्मू-कश्मीर के व्यक्ति को नार्को-टेरर मामले में जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही...

जवाई में तेंदुओं के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट सख्त, निर्माण और खनन पर रोक; अभयारण्य घोषित करने पर विचार के निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाई क्षेत्र में तेंदुओं के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश देते हुए इलाके में नए निर्माण और खनन गतिविधियों पर रोक लगाई। अदालत ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि पूरे क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जाए।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि जवाई क्षेत्र में अनियंत्रित पर्यटन, अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय संतुलन...

UAPA मामलों में 94% से 99% तक बरी होने की संभावना : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत दर्ज नार्को-टेरर मामले में 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद जम्मू-कश्मीर निवासी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते हुए कहा कि देश में UAPA मामलों में दोषसिद्धि दर बेहद कम है। कोर्ट ने कहा कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2023 के बीच देशभर में UAPA मामलों में सजा की दर केवल 1.5% से 4% रही, जबकि जम्मू-कश्मीर में यह 1% से भी कम थी।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि इन आंकड़ों से साफ है कि ऐसे मामलों में 94% से 99% तक बरी होने की...

FIR दर्ज होने से पहले गिरफ्तारी मेमो पर केस नंबर होना गंभीर संदेह पैदा करता है: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने NDPS मामले में दी जमानत

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार आरोपी को जमानत देते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यदि गिरफ्तारी मेमो और जब्ती सूची पर FIR दर्ज होने से पहले ही FIR नंबर अंकित हो तो इससे पूरी कार्रवाई संदिग्ध हो जाती है और गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया अवैध मानी जा सकती है।जस्टिस आशीष नैथानी ने NDPS Act की धाराओं 8, 21 और 60 के तहत दर्ज मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।अभियोजन के अनुसार पुलिस टीम नियमित जांच और अपराध नियंत्रण ड्यूटी के दौरान मोटरसाइकिल...

गलत एयर प्यूरीफायर डिलीवर करने पर फ्लिपकार्ट पर ₹1.51 लाख का जुर्माना

आदिलाबाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और कंसल्टिंग रूम्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए उपभोक्ता को ₹1.51 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।मामला उस उपभोक्ता से जुड़ा था जिसने फ्लिपकार्ट से “Qubo Q600” एयर प्यूरीफायर ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के दौरान उसे “Qubo Q500” मॉडल भेज दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने यह उत्पाद एलर्जी और धूल से संवेदनशीलता के कारण दिवाली के प्रदूषण के समय खरीदा था।आयोग ने...

सहन करना सहमति नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- आर्थिक और सामाजिक मजबूरियों में साथ रहना क्रूरता को खत्म नहीं करता

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कई महिलाएं आर्थिक निर्भरता, सामाजिक दबाव, बच्चों की जिम्मेदारी, रहने की जगह की कमी और बदनामी के डर के कारण प्रताड़नापूर्ण वैवाहिक संबंधों में रहने को मजबूर होती हैं। ऐसे में केवल यह तथ्य कि पति-पत्नी कुछ वर्षों तक एक ही घर में रहे इससे क्रूरता के आरोप स्वतः खत्म नहीं हो जाते।जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने कहा,“एक ही घर में रहना हमेशा सौहार्दपूर्ण वैवाहिक जीवन का प्रमाण नहीं होता। कई बार यह प्रतिकूल परिस्थितियों में...