ट्रांसफर और पोस्टिंग में लोक सेवकों की ओर से राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल संवैधानिक न्यायालय द्वारा राहत से इनकार करने का एकमात्र आधार हो सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने स्थानांतरण और पोस्टिंग के मामले में राजनीतिक प्रभाव डालने वाले लोक सेवकों के कृत्य की निंदा की है और कहा है कि यह राहत अस्वीकार करने का एकमात्र आधार हो सकता है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने कर्नाटक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें वीना एम को बिना बकाया वेतन और परिणामी लाभों के सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि...

नई दिल्ली जिला आयोग ने एयर इंडिया को फ्लाइट कैन्सल करने और चेक-इन सामान के खोने की सूचना देने में विफलता के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VI, नई दिल्ली के अध्यक्ष पूनम चौधरी, बारिक अहमद (सदस्य) और शेखर चंद्रा (सदस्य) की खंडपीठ ने एयर इंडिया को फ्लाइट कैन्सल होने और बाद में सामान के खोने के कारण शिकायतकर्ता को हुई महत्वपूर्ण असुविधा के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने परिवार और दो अन्य परिवारों के साथ केरल के कोच्चि के मुन्नार की यात्रा की योजना बनाई और एयर इंडिया की उड़ान से यात्रा करने के लिए टिकट बुक किया। हवाई अड्डे पर समय पर पहुंचने पर, वे यह जानकर चौंक...

अपीलीय अदालत समय से पहले रिहा किए गए दोषी को फिर से कारावास का आदेश नहीं दे सकती, जब तक कि ऐसी रिहाई के अधिकार को चुनौती न दी जाए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण विसंगति को स्पष्ट करते हुए माना कि कार्यकारी अधिकारियों के पास आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की समयपूर्व रिहाई के मामले पर विचार करने की निर्बाध शक्ति है, भले ही उनकी अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित हो। जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने यह भी माना कि अपीलीय न्यायालय, अपील पर निर्णय लेने और दोष को बरकरार रखने के बाद, दोषी को उचित सरकार द्वारा समयपूर्व रिहा किए जाने के बाद सजा के शेष भाग को पूरा करने के लिए आत्मसमर्पण करने का आदेश...

मूल निवासियों को भर्ती परीक्षाओं में अतिरिक्त अंक नहीं दे सकेगी हरियाणा सरकार, हाईकोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जून) को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, जिसमें 2022 की अधिसूचना खारिज कर दी गई थी, जिसमें "सामाजिक-आर्थिक" मानदंडों के आधार पर कुछ पदों पर भर्ती में हरियाणा के मूल निवासियों को 5% अतिरिक्त अंक दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार की नीति महज 'लोकलुभावन उपाय' है।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच 31 मई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के...

सेल एग्रीमेंट में मध्यस्थता खंड उपभोक्ता फोरम के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ के अध्यक्ष एवीएम जे. राजेंद्र ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मौजूदा कानूनों का पूरक है और सेल एग्रीमेंट में मध्यस्थता खंड की उपस्थिति उपभोक्ता मंचों के अधिकार क्षेत्र में बाधा नहीं डालती है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, जो बैंगलोर में एक संपत्ति का मालिक है, ने नंदी बिल्डर्स के साथ एक एग्रीमेंट ज्ञापन (MOU) में प्रवेश किया। MOU के अनुसार, डेवलपर को आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण करना था, जिसमें शिकायतकर्ता को संपत्ति के 50% स्वामित्व को स्थानांतरित करने...

धारा 11 याचिका के तहत समय-बाधित दावों के संबंध में आपत्तियों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के ज‌स्टिस अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जहां मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की जाती है, यह प्रश्न कि क्या दावों की समय-सीमा समाप्त हो गई है, आदर्श रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43(4) के प्रावधान का उल्लेख किया, जो विवादित मामलों से संबंधित मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित समय की गणना के लिए मध्यस्थता के...

धारा 11 याचिका में केवल मध्यस्थता खंड का अस्तित्व आवश्यक है, 'न अधिक, न कम': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की पीठ ने माना कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 में न्यायालय को इस स्तर पर मध्यस्थता खंड के अस्तित्व को छोड़कर आगे देखने की आवश्यकता नहीं है; 'न अधिक न कम'। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित है। यह उन मामलों में मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया को रेखांकित करता है जहां मध्यस्थता समझौते के पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थ के चयन पर सहमत होने में असमर्थ हैं।हाईकोर्ट ने माना कि याचिका की स्थिरता के...

सरकारी नीतियों के तहत प्लॉट आवंटन की पात्रता उपभोक्ता लेनदेन नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि व्यक्तिगत वस्तुओं या सेवाओं के लिए लेनदेन में संलग्न होने के बजाय सरकारी नीतियों के तहत प्लॉट आवंटन का हकदार होने का कार्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर है। इसके अलावा, संबंधित विवाद सेवा में कमी के रूप में योग्य नहीं हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता और अन्य सह-मालिकों के पास 27 कनाल 18 मरला भूमि थी, जिसे होशियारपुट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट/अपोजिट पार्टी/ट्रस्ट ने 1976 में अधिग्रहित किया था। स्थानीय विस्थापित...

प्रथम दृष्टया यौन इरादा नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कों के साथ अप्राकृतिक अपराध रिकॉर्ड करने के आरोप में POCSO आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दे दी है, जिस पर तीन किशोरों को कथित तौर पर नंगा करने, उनके गुदा में उंगलियां डालने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने और चमड़े की बेल्ट से उन पर हमला करने का आरोप है।जस्टिस अनिल एस किलोर ने कपिल सुरेश टाक नामक व्यक्ति की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा,“एफआईआर और आवेदक के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को देखने के बाद, प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आया है जिससे पता चले कि कोई यौन इरादा था।...

अलग रह रहे पति को पत्नी का बैंक स्टेटमेंट का विवरण सौपने के लिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली आयोग ने विजया बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VII, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता, हर्षाली कौर (सदस्य) और रमेश चंद यादव (सदस्य) की खंडपीठ ने विजया बैंक को सेवा में कमी और शिकायतकर्ता के बैंक स्टेटमेंट का खुलासा उसके पति को करने के लिए विश्वास भंग करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं और यहां तक कि पति या पत्नी भी खाताधारक की सहमति के बिना बयान नहीं देख सकती है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 10 जून 2000 को विजया बैंक में खाता खुलवाया...

NEET UG 2024 | राजस्थान हाईकोर्ट ने OMR शीट में देरी के कारण ग्रेस मार्क्स के लिए उम्मीदवार की याचिका पर NTA, UOI को नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET UG 2024 के उम्मीदवार की याचिका के जवाब में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और भारत संघ (UOI) को नोटिस जारी किया, जिसने परीक्षा के दौरान OMR शीट के आवंटन में देरी के कारण समय की हानि पर ग्रेस मार्क्स की मांग करते हुए न्यायालय का रुख किया।अपनी याचिका में 19 वर्षीय तनुजा यादव ने कहा कि प्रतिवादी/परीक्षण एजेंसी ने OMR शीट आवंटित करने में देरी के बदले में उसे ग्रेस मार्क्स देने में विफल रही यह गलती है, जो पूरी तरह से परीक्षण एजेंसी की है।यह दावा करते हुए कि उसे OMR शीट 25...

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने OMR शीट में हेराफेरी करने में NTA अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाने वाली याचिका स्थगित की

NEET-UG 2024 परीक्षा विवाद से संबंधित दायर याचिकाओं की सूची में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक और याचिका सूचीबद्ध की गई, जिसमें अन्य बातों के अलावा, OMR शीट में हेराफेरी करने में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट के समक्ष दायर इसी तरह की याचिका वापस लेने के लिए कहने के बाद इसे अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।कार्यवाही की शुरुआत में ही, NTA के वकील ने बताया कि इसी तरह की...

उपहार विलेख में संपत्ति की डिलीवरी के बारे में दानकर्ता की स्वीकृति उपहार की स्वीकृति का पर्याप्त सबूत: केरल हाईकोर्ट

केरल ‌हाईकोर्ट ने माना कि जब अचल संपत्ति के उपहार के पंजीकृत विलेख में उल्लेख किया जाता है कि संपत्ति उपहार प्राप्तकर्ता को सौंपी गई थी, तो यह स्वीकृति स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। न्यायालय ने यह भी देखा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में स्वीकृति के किसी एक तरीके का उल्लेख नहीं है।जस्टिस के बाबू ने कहा,"यह सामान्य बात है कि स्वीकृति साबित करने के लिए जरूरी आवश्यकता के अनुसार कानून के तहत कोई विशेष तरीका निर्धारित नहीं किया गया है। उपहार की स्वीकृति साबित करने के कई तरीके हो सकते हैं।"न्यायालय...

कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का निर्माण IIT गुवाहाटी से मंजूरी के बिना शुरू नहीं होगा: असम सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

असम सरकार ने हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट को सूचित किया कि IIT गुवाहाटी और अन्य संबंधित एजेंसियों से उचित मंजूरी मिलने तक प्रस्तावित माँ कामाख्या मंदिर एक्सेस कॉरिडोर में कोई निर्माण शुरू नहीं होगा।जस्टिस सौमित्र सैकिया की एकल पीठ चार बोरपुजारी परिवारों के सदस्यों में से एक द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कामाख्या मंदिर परिसर के भीतर मंदिर पीठों और आसपास के मंदिरों का संचालन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण से कामाख्या मंदिर की मूल संरचना को नुकसान न...

Arvind Kejriwal Bail : ED की स्थगन याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित रखना 'असामान्य'- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जून) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्थगन याचिका पर आदेश सुरक्षित रखने का दिल्ली हाईकोर्ट का तरीका थोड़ा असामान्य है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सामान्य तौर पर सुनवाई के तुरंत बाद स्थगन आदेश मौके पर ही पारित किए जाते हैं। उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जाता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा 21 जून को पारित किए गए उस आदेश के खिलाफ...

एफआईआर-आधारित हिरासत आदेश में अभियुक्त को दी गई ज़मानत का उल्लेख न करना हिरासत को अवैध बनाता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

निवारक हिरासत आदेश (Preventive Detention Order) रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने घोषणा की कि एक बार जब एफआईआर हिरासत आदेश पारित करने का मुख्य आधार बन जाती है तो उस एफआईआर के संबंध में दी गई ज़मानत का उल्लेख न करना हिरासत आदेश को अवैध बनाता है।जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने यह टिप्पणी कानून के स्थापित प्रस्ताव पर आधारित की है कि हिरासत आदेश पारित करते समय हिरासत प्राधिकारी को हिरासत आदेश में सभी प्रासंगिक सामग्री का खुलासा करना आवश्यक है, क्योंकि यह हिरासत आदेश पारित करते समय...

अगर पुलिस आपराधिक अभियोजन से मुक्त नहीं तो वकील भी इससे मुक्त नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने वकीलों के खिलाफ़ मुक़दमा रद्द करने से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत के वकील और सोशल एक्टिविस्ट मेहुल बोगरा के खिलाफ़ ड्यूटी रद्द करने से इनकार किया।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस निर्जर देसाई ने टिप्पणी की,"अगर पुलिस आपराधिक अभियोजन से मुक्त नहीं है तो अभियोजन भी इससे मुक्त नहीं है।"बोगरा ने अपनी खिलाफ शिकायत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया। मुहम्मद ने BRTS कॉरिडोर में चल रहे पुलिस स्टिकर और काली फिल्म लगे वाहनों को रोकने के संबंध में एफआईआर दर्ज की।गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस देसाई ने सवाल उठाते हुए कहा,"हर बार ऐसी...

अगर अनुमति नहीं दी गई तो अपूरणीय क्षति होगी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी कैदी को LLM परीक्षा में बैठने की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में कैद आरोपी को LLM परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए कहा कि अगर उसे अनुमति नहीं दी गई तो अपूरणीय क्षति होगी।जस्टिस विकास बहल ने कहा कि कैदी एक मेधावी स्टूडेंट रहा है> उसने LLB में अच्छे ग्रेड प्राप्त किए और उसने विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों से 25 पाठ्यक्रम भी किए।न्यायालय ने कहा,"यदि याचिकाकर्ता को उक्त परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इससे याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी, क्योंकि वह अपनी LLM (कॉर्पोरेट कानून) की पढ़ाई पूरी नहीं...

NEET-UG 2024 : परीक्षा में अनियमितताओं की ED जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

NEET-UG मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन में NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की मांग की गई।उन्होंने आग्रह किया कि ED को आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत लाने के लिए मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए।आवेदकों ने कहा,"प्रवर्तन निदेशालय मामले का संज्ञान लेने, जांच करने और सजा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।"यह शिवांगी मिश्रा और अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी मामले में अंतरिम आवेदन के...

राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई। उक्त याचिका में न्यायालय से राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों के लिए विशेष रूप से व्यापक मेडिक्लेम/हेल्थकेयर पॉलिसी बनाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया।याचिकाकर्ता आलोक कुमार मिश्रा द्वारा दायर की गई याचिका में कानूनी पेशेवरों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जो अक्सर चिकित्सा बीमा कवरेज की कमी के कारण महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिमों और वित्तीय बोझ का सामना करते हैं।जनहित याचिका में कहा...