अनधिकृत निर्माण के अधिकतर मामले दिल्ली और मुंबई से ही आते हैं: जस्टिस पारदीवाला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारडीवाला ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अनधिकृत निर्माण और भवन-नक्शा उल्लंघन से जुड़े विवाद सबसे अधिक दिल्ली और मुंबई से सामने आते हैं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसे मामले बहुत कम दिखाई देते हैं। यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें एक बिल्डर ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास बिना संशोधित स्वीकृत योजना लिए अतिरिक्त मंजिलें बना दी थीं।जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ एयरपोर्ट अथॉरिटी की आपत्तियों से जुड़े...

'बिना NBW के तभी सही है, जब दोषी मर चुका हो या देश छोड़कर भाग गया हो; 1984 की अपील में पूरे भारत में उस आदमी का पता लगाएं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी का नॉन-बेलेबल वारंट (NBW) बिना तामील किए सिर्फ़ दो खास हालात में वापस किया जा सकता है: अगर भगोड़ा मर चुका हो या अगर वह इसे साबित करने के लिए ठोस सबूत के साथ देश छोड़कर भाग गया हो।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की डिवीजन बेंच ने यह देखते हुए मंगलवार को प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर की उस रिपोर्ट को मानने से इनकार किया, जिसमें असल में कहा गया कि 41 साल पुरानी क्रिमिनल अपील में एक दोषी बिना किसी निशान के गायब हो गया था।कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस...

'सांप्रदायिक कवरेज' मामले में जर्नालिस्ट सुधीर चौधरी को राहत, हाईकोर्ट ने कोई ज़बरदस्ती कदम न उठाने का दिया निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश के ज़रिए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह न्यूज़ चैनल आज तक और उसके पूर्व एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ 13 जनवरी, 2026 तक कोई ज़बरदस्ती वाला कदम न उठाए। यह मामला राज्य सरकार की स्वालंबी सारथी स्कीम की कथित कम्युनल कवरेज को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एक केस में है।जस्टिस एम. आई. अरुण ने रोक लगाने की अर्जी का निपटारा करते हुए कहा,“पिटीशनर का मामला यह है कि पिटीशनर न्यूज़ चैनल ने राज्य की पॉलिसी का एनालिसिस किया। हिंसा के लिए कोई उकसावा नहीं है; यह कहा गया कि...

दिल्ली सरकार को MCD की फाइनेंशियल हालत देखने की ज़रूरत है: हाईकोर्ट ने MCD कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के बीच मीटिंग का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को दिल्ली सरकार से कहा कि वह दिल्ली नगर निगम (MCD) की फाइनेंशियल तंगी को देखे और निर्देश दिया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए MCD कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के बीच एक मीटिंग की जाए।कोर्ट महारानी बाग इलाके में ड्रेनेज और बाढ़ की समस्याओं से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।कुछ देर मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा:"जहां तक ​​नाले के तीसरे चैंबर को ढकने और नाले की बैरिकेडिंग की...

निलंबित TMC MLA के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' प्रोग्राम पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर (कल) को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की कथित 'नींव' रखने के संबंध में सस्पेंड TMC MLA हुमायूं कबीर के ऑर्गनाइज़ किए गए प्रोग्राम में दखल देने से मना कर दिया।खास बात यह है कि 6 दिसंबर वह तारीख भी है, जिस दिन 1992 के दंगों के दौरान उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने यह देखते हुए इवेंट में दखल देने से मना कर दिया कि हाईकोर्ट के पिछले ऑर्डर के मुताबिक मुर्शिदाबाद में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की...

'सीधा कैरेक्टर पर हमला': तेजिंदर बग्गा ने हाईकोर्ट में मानहानि केस में सुब्रमण्यम स्वामी के समन को चुनौती देने का विरोध किया

BJP नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी के उनके खिलाफ किए गए ट्वीट, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह कई बार जेल जा चुके हैं, उन्होंने सीधे तौर पर उनके कैरेक्टर और ईमानदारी पर हमला किया। साथ ही समाज में उनकी इज़्ज़त भी गिराई।ऐसा इसलिए है, क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड का आरोप किसी पॉलिटिकल पार्टी में पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है, बग्गा ने स्वामी की उस याचिका के जवाब में कहा, जिसमें बग्गा द्वारा स्वामी के खिलाफ दायर मानहानि केस में ट्रायल कोर्ट...

एमपी हाईकोर्ट ने पुलिस वाले के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज की कि याचिका एक खास पुलिस ऑफिसर को टारगेट करती दिख रही है।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने कहा;"याचिकाकर्ता के व्यवहार और Facebook स्क्रीनशॉट के रूप में हमारे सामने रखे गए मटीरियल को देखते हुए हमारा मानना ​​है कि यह जनहित याचिका गलत इरादे से फाइल की गई। यह असली PIL नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।"यह जनहित याचिका सचिन सिसोदिया ने फाइल की थी,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मॉडिफाइड टाउनशिप प्लान में नोटिस प्रोसेस की लीगैलिटी पर सवाल उठाए, CEO नोएडा से एफिडेविट मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) से पर्सनल एफिडेविट मांगा। यह एफिडेविट उन अखबारों 'बिजनेस स्टैंडर्ड' और 'महामेधा' के सर्कुलेशन एरिया को तय करने के लिए है, जिनके ज़रिए मॉडिफाइड टाउनशिप प्लान मैप पर ऑब्जेक्शन मंगाए गए।याचिकाकर्ता एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स ऑफ पवेलियन कोर्ट एंड पवेलियन हाइट अपार्टमेंट्स ने 23.03.2011 के मंज़ूर लेआउट प्लान में किए गए कथित गैर-कानूनी बदलाव के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जो उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट...

झारखंड हाईकोर्ट ने शेयर्ड पेरेंटिंग ऑर्डर को खारिज किया, कहा- बच्चे की भलाई पिता के नेचुरल गार्जियन होने के स्टेटस से ज़्यादा ज़रूरी

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की धारा 6 को धारा 13 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। साथ ही बच्चे की भलाई सबसे ज़रूरी है, भले ही पिता को नेचुरल गार्जियन बनाया गया हो। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया, जिसमें “शेयर्ड पेरेंटिंग अरेंजमेंट” का निर्देश दिया गया था और पत्नी को कस्टडी दी गई थी।झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 19(1) के तहत फैमिली कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ...

NEET-UG : सुप्रीम कोर्ट ने फीस जमा करने की समय-सीमा चूकने पर MBBS सीटें गंवाने वाले तमिलनाडु के छात्रों को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (5 दिसंबर) तमिलनाडु के तीन NEET-UG अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें MBBS प्रवेश के लिए फीस जमा करने का एक और मौका दिया। तकनीकी कारणों और बैंक अवकाश के चलते समय पर फीस नहीं भर पाने से उनकी सीटें रद्द हो गई थीं।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने छात्रों को 10 दिसंबर (बुधवार) तक फीस जमा करने की अनुमति दी। हालांकि प्रारंभ में कोर्ट ने कहा कि केवल आर्थिक कठिनाई को आधार बनाकर राहत देना “पैंडोरा बॉक्स खोलने जैसा” होगा। लेकिन जब यह बताया गया कि अंतिम तिथि...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका : मुंबई नगर निगम द्वारा रिक्लेम्ड भूमि की लैंडस्केपिंग हेतु रिलायंस इंडस्ट्रीज को शामिल करने के प्रस्ताव को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मुंबई कोस्टल रोड के पुनर्निर्मित क्षेत्रों पर लैंडस्केपिंग और रखरखाव कार्य के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) को रद्द करने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस प्रक्रिया के तहत किसी भी प्रकार का कार्य सौंपने पर रोक लगाने की भी मांग की है।मामला सोमवार को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सुनवाई टल गई।यह जनहित...

पूर्व जजों, वकीलों ने रोहिंग्याओं पर टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए CJI सूर्यकांत को लिखा पत्र

पूर्व जजों, प्रैक्टिशनर वकीलों और कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत को एक खुला लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने हाल ही में हुई सुनवाई में CJI की बेंच द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में की गई “बेबुनियाद टिप्पणियों” पर अपनी चिंता जताई।बता दें, 2 दिसंबर को रोहिंग्याओं के संबंध में दायर याचिका पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए CJI कांत की अगुवाई वाली बेंच ने पूछा था कि क्या भारत सरकार ने रोहिंग्याओं को 'शरणार्थी' घोषित करने का कोई आदेश जारी...

न्यायिक प्रक्रिया पर AI को हावी नहीं होने देंगे, इसका इस्तेमाल बेहद सावधानी से कर रहे हैं: सीजेआई सूर्यकांत

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के कथित दुरुपयोग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि जज AI के इस्तेमाल को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं और ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि इसके प्रयोग को अनियंत्रित तरीके से होने दिया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका किसी भी सूरत में AI या मशीन लर्निंग को न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पर हावी नहीं होने देगी।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालतों में...

CBI जांच को चुनौती देने वाले DIG को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में CBI द्वारा गिरफ्तार किए गए DIG हरचरण सिंह भुल्लर को अंतरिम राहत देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि जो अंतरिम राहत मांगी गई, वह लगभग वही है जो मामले में अंतिम रूप से तय की जानी है, इसलिए इस स्तर पर ऐसा आदेश देना उचित नहीं होगा।यह मामला उस कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें 16 अक्टूबर को CBI ने एक बिचौलिए को चंडीगढ़ में मंडी गोबिंदगढ़ के कबाड़ कारोबारी आकाश बत्रा से कथित तौर पर 8 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद CBI ने मोहाली...

NGT की क्षेत्रीय पर्यावरण सम्मेलन 6–7 दिसंबर को चेन्नई में आयोजित होगा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की चेन्नई स्थित दक्षिणी क्षेत्रीय पीठ द्वारा 6 और 7 दिसंबर 2025 को “रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025 का आयोजन किया जा रहा है।यह दो दिवसीय सम्मेलन NGT के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में तथा जस्टिस पुष्पा सत्यानारायण (न्यायिक सदस्य, दक्षिणी पीठ) के मार्गदर्शन में आयोजित होगा।सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एम.एम. सुंदरेश मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार विशेष अतिथि के तौर पर...

बयान को 'डाइंग डिक्लेरेशन' मानने के लिए मृत्यु का आसन्न होना आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि बयान दर्ज करते समय मृत्यु आसन्न नहीं थी, किसी कथन को dying declaration (मरणोपरांत कथन) मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मृतक महिला के ससुराल वालों को समन बहाल करते हुए यह टिप्पणी की।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें अपीलकर्ता ने अपनी बहन को उसके पति द्वारा गोली मारने के बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। शुरू में पीड़िता ने अपने धारा 161...

सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वामी श्रद्धानंद की दया याचिका पर शीघ्र निर्णय की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज 87 वर्षीय स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी श्रद्धानंद की दायर उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उनकी दया याचिका पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था। श्रद्धानंद अपनी पत्नी शाकेरह खलीली (मैसूर के दिवान सर मिर्ज़ा इस्माइल की पोती) की हत्या के मामले में पिछले 31 वर्षों से जेल में हैं।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने अधिवक्ता वरुण ठाकुर की दलीलें सुनने के बाद मामले को वापस लेने पर खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस महेश्वरी ने...

मंदिर का धन देवता का है, सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह स्पष्ट टिप्पणी की कि मंदिर का धन देवता का धन होता है और इसे सहकारी बैंकों को “सहारा देने” के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ केरल की कुछ सहकारी बैंकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वम की जमा राशियों को लौटाने के निर्देश दिए गए थे।सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश में गलत क्या...

सुप्रीम कोर्ट ने बिना चार्जशीट के UAPA के आरोपी को 2 साल की कस्टडी पर हैरानी जताई, ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदमी को ज़मानत दी, जिस पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत केस दर्ज था, जिसे बिना चार्जशीट फाइल किए 2 साल से ज़्यादा समय तक कस्टडी में रखा गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। मटेरियल देखने के बाद जस्टिस मेहता ने बिना चार्जशीट फाइल किए याचिकाकर्ता को 2 साल से ज़्यादा समय तक कस्टडी में रखने पर असम के वकील को फटकार लगाई।बेंच ने कहा कि UAPA की धारा 43D के तहत चार्जशीट फाइल करने का समय "कोर्ट के साफ आदेश से" ज़्यादा से...

भविष्य की फीस वसूलने के लिए स्टूडेंट्स के मूल दस्तावेज रोकना अवैध: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट किया कि यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक संस्थान किसी स्टूडेंट के मूल दस्तावेजों को भविष्य की फीस वसूली के साधन के रूप में अपने पास नहीं रख सकते। अदालत ने कहा कि एडमिशन के समय जमा कराए गए दस्तावेज केवल सत्यापन और पात्रता जांच के उद्देश्य से होते हैं, न कि स्टूडेंट को फीस भुगतान के लिए बाध्य करने के उपकरण के रूप में।जस्टिस अनुरूप सिंघी की सिंगल बेंच एक पूर्व MBBS स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। स्टूडेंट ने अदालत से अपने मूल दस्तावेज वापस दिलाने का निर्देश...