सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये तक के कैश डोनेशन पर इनकम टैक्स छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी-फंडिंग में बेहतर ट्रांसपेरेंसी की मांग की गई। इसमें पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न और कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में 'बहुत बड़ा अंतर' होने का आरोप लगाया गया।

याचिका में इनकम टैक्स एक्ट के उस प्रोविजन को भी चुनौती दी गई, जो पॉलिटिकल पार्टियों को 2000 रुपये तक कैश डोनेशन लेने की इजाजत देता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि पूरे भारत में डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ, 2000 रुपये तक के कैश डोनेशन की इजाजत देने का कोई मतलब नहीं है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया की सुनवाई के बाद इलेक्शन कमीशन समेत रेस्पोंडेंट्स से जवाब मांगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर मान्यता दिए जाने पर जोर देते हुए हंसारिया ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों को इस प्रोविजन के तहत टैक्स छूट इस आधार पर मिलती है कि वे कंट्रीब्यूटर्स की डिटेल्स PAN डिटेल्स और बैंक डिटेल्स के साथ बताएं।

डॉ. खेम सिंह भाटी की फाइल की गई पिटीशन में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 13A(d) की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया, जो पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड और बैंकिंग चैनल से मिले 2000 रुपये से ज़्यादा के कंट्रीब्यूशन को "इनकम" की डेफिनिशन से बाहर रखता है। इस तरह इस प्रोविज़न ने पार्टियों को 2000 रुपये तक का कैश डोनेशन लेने की इजाज़त दी, जिसे टैक्स डिस्क्लोजर से छूट मिली हुई थी।

यह तर्क देते हुए कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया, पिटीशनर का कहना है कि कैश कंट्रीब्यूशन की इजाज़त जारी रखने का "कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन" नहीं है। वह सरकारी डेटा पर भरोसा करते हैं, जो दिखाता है कि UPI की भारी पहुंच है, अकेले जून, 2025 में UPI ट्रांज़ैक्शन में ₹24.03 लाख करोड़ से ज़्यादा, यह दावा करने के लिए कि कैश डोनेशन का कोई लेजीटिमेट मकसद नहीं है, सिवाय एनोनिमिटी को आसान बनाने के।

याचिका में आरोप लगाया गया कि कुछ पार्टियों के ऐसे उदाहरण हैं, जहां उन्होंने अपने पूरे इनफ्लो को कैश मेंबरशिप फीस बताकर "निल कंट्रीब्यूशन" की रिपोर्ट की है।

इस बैकग्राउंड में याचिका में इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) को सभी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों की Form 24A कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट की जांच करने और सभी कंट्रीब्यूशन के लिए PAN और बैंक डिटेल्स बताने के लिए मजबूर करने का निर्देश देने की मांग की गई।

मांगी गई खास राहतें इस तरह हैं:

- इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 13A के क्लॉज़ (d) को गैर-कानूनी बताते हुए रद्द करना।

- इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया को निर्देश देना:

1. सभी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों (नेशनल और स्टेट) की Form 24A कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट की जांच करना और उनसे कंट्रीब्यूशन के तौर पर मिली रकम जमा करने के लिए कहना, जिसका पता और/या PAN नंबर नहीं दिया गया।

2. डिफॉल्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन सिंबल ऑर्डर, 1968 के पैराग्राफ 16A के तहत नोटिस जारी करना कि तय समय के अंदर पूरी जानकारी के साथ Form 24A कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जमा न करने पर रिज़र्व्ड सिंबल को सस्पेंड/वापस क्यों न ले लिया जाए।

3. यह ज़रूरी है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अकाउंट्स तय किए गए तरीके से मेंटेन किए जाएं और उनके द्वारा अपॉइंट किए गए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स से ऑडिट करवाए जाएं।

- इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया को यह निर्देश दें कि वह पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन और इलेक्शन सिंबल के अलॉटमेंट की शर्त के तौर पर यह तय करे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैश में कोई रकम नहीं ले सकती।

- सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ को निर्देश दें कि वह पिछले पांच सालों के इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 65, 142 और 143 के तहत पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट की जांच करे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल्स एक्ट, 1951 के सेक्शन 29C के साथ इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 13A की ज़रूरतों को पूरा न करने पर टैक्स, पेनल्टी और प्रॉसिक्यूशन के लिए सही कार्रवाई शुरू करे।

Case Title: KHEM SINGH BHATI v. ELECTION COMMISSION OF INDIA, W.P.(C) No. 1076/2025