मणिपुर हाईकोर्ट ने कुकी महिलाओं की मुआवजे वाली याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

मणिपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार से नोटिस जारी करते हुए काउंटर-एफ़िडेविट दाखिल करने को कहा। यह याचिका कुकी महिलाओं द्वारा कथित रूप से साइबोल गांव, कांगपोक्पी जिले में हुए प्रदर्शन के दौरान अर्धसैनिक बलों द्वारा की गई कार्रवाई में चोटें प्राप्त करने के मामले से संबंधित है।याचिका में कई मांगें की गईं, जिनमें शामिल हैं:1. प्रभावित महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज करना।2. अभियोग की अनुमति प्रदान करना।3. SIT द्वारा जांच करवाना।4. पीड़ितों को मुआवजा देना।याचिकाकर्ता संगठन का कहना कि...

महिला के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने वाले वकील का बार लाइसेंस 3 साल के लिए निलंबित

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील के लाइसेंस के 3 साल के निलंबन आदेश में यह देखते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार किया कि वह महिला-शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाकर उसे परेशान कर रहा था।कोर्ट ने वकील पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना उसका लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।कोर्ट ने आदेश दिया,"अपीलकर्ता-वकील द्वारा किए गए गंभीर कदाचार को देखते हुए, जो प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने में एक जिद्दी चरित्र का प्रतीत होता है, हम कोई...

अपने खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचे BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया

BJP नेता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में उनके हालिया टीवी डिबेट वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपमानजनक पोस्ट्स को हटाने की मांग की गई।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि वह गुरुवार को भाटिया की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करेंगे, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट्स के सभी URLs की जांच करने का संकेत दिया। अदालत ने भाटिया के वकील राघव अवस्थी को सभी विवादास्पद URLs की विस्तृत सूची दाखिल करने का निर्देश दिया।अदालत ने...

Uphaar Cinema Tragedy | सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं द्वारा चुकाई गई जुर्माने की राशि से निर्मित ट्रॉमा सेंटरों के निरीक्षण का प्रस्ताव रखा

1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड के पीड़ितों से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन ट्रॉमा सेंटरों के निरीक्षण का आदेश दिया, जिनके निर्माण के बारे में कहा गया कि वे अंसल बंधुओं पर लगाए गए 60 करोड़ रुपये के जुर्माने से बनाए गए।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की और सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता (याचिकाकर्ता-उपहार त्रासदी पीड़ितों के संघ की ओर से) को निरीक्षण के लिए किसी को नियुक्त करने का निर्देश दिया।सुनवाई के दौरान, मेहता ने 2015 में अंसल...

जबलपुर फ्लाईओवर पर राउंडअबाउट असामान्य, हाईकोर्ट ने राज्य से कहा- सुरक्षा सुनिश्चित करें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (22 सितंबर) को जबलपुर के मदन माहल से दमोह नाका तक बने 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को लेकर दायर एक पीआईएल को निपटाते हुए कहा कि फ्लाईओवर पर राउंडअबाउट लगाना असामान्य है और इसे लेकर सावधानी बरती जाए।कोर्ट ने राज्य सरकार से निर्देश दिए कि फ्लाईओवर पर यातायात और दुर्घटनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।पीआईएल एक एडवोकेट ने दायर किया, जिसमें उन्होंने फ्लाईओवर के पास रहने वाले नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा और शोर प्रदूषण कम करने की मांग की थी। सीनियर एडवोकेट आदित्य सांगवी...

पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण केवल एक बार का लाभ, करियर उन्नति का साधन नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों को दिया जाने वाला आरक्षण एक बार का लाभ है, जिसका उद्देश्य केवल पुनर्नियोजन की सुविधा देना है। इसे करियर में बार-बार उन्नति पाने का साधन नहीं बनाया जा सकता।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने पूर्व सैनिक की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के पद पर आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति के बाद दोबारा जूनियर अकाउंटेंट पद पर उसी आरक्षण का दावा किया था।मामलायाचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह अभी दो साल की...

घरेलू टैरिफ क्षेत्र से SEZ में ट्रांसफर पर कोई निर्यात शुल्क नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर के खिलाफ अपील खारिज की

यह देखते हुए कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तक माल की आवाजाही एक घरेलू आपूर्ति है, न कि भारत के बाहर निर्यात, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर लिमिटेड और अन्य संस्थाओं को DTA से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तक माल की आवाजाही के लिए कस्टम एक्ट, 1962 के तहत निर्यात शुल्क के भुगतान से राहत प्रदान की।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भारत सरकार की अपील खारिज की, जिसमें कहा गया था कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) से विशेष...

क्या SCP कॉलेजों में अनुसूचित जाति आरक्षण 50% की अधिकतम सीमा से बंधा है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे की जांच करेगा कि क्या विशेष शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, जो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित धन और योजनाओं से स्थापित किए जाते हैं, सामान्य कॉलेजों के लिए लागू आरक्षण नियमों से बंधे हैं।यह मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से उत्पन्न हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश के चार विशेष घटक योजना (SCP) मेडिकल कॉलेजों में 70% अनुसूचित जाति आरक्षण को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह 50% की अधिकतम सीमा से अधिक है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आरक्षण रद्द...

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: रोलेक्स घड़ी व्यक्तिगत उपयोग के लिए, कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एयर पैसेंजर से जब्त की गई रोलेक्स घड़ी को कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं माना जा सकता।जस्टिस प्रतीभा एम. सिंह और शैल जैन की खंडपीठ ने कहा,“स्पष्ट है कि एक रोलेक्स घड़ी को कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं माना जा सकता और इसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखा जा सकता है।”यह आदेश दुबई निवासी एक यात्री की याचिका पर आया, जिसकी एक रोलेक्स घड़ी भारत आगमन पर कस्टम द्वारा बिना घोषणा के आरोप में जब्त कर ली गई।यात्री को 1,80,000 का जुर्माना अदा कर घड़ी को री-एक्सपोर्ट (पुनः निर्यात) करने की...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट स्थानांतरण का किया विरोध, मौजूदा परिसर के विस्तार की मांग की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) की जनरल बॉडी ने सोमवार (22 सितंबर) को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर स्पष्ट कर दिया कि हाईकोर्ट को चंडीगढ़ स्थित मौजूदा परिसर से किसी भी हालत में नहीं हटाया जाएगा।चंडीगढ़ के शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित यह हाईकोर्ट प्रसिद्ध फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ले कॉर्बुज़िए की डिज़ाइन की हुई इमारत है और इसे एक आर्किटेक्चरल मार्वल माना जाता है।मामले की पृष्ठभूमिचीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बढ़ते...

हाथ पर हाथ धरे बैठी है पुलिस: एमपी हाईकोर्ट ने बजाज फाइनेंस की कथित जबरन वसूली पर प्रारंभिक जांच के आदेश दिए

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर पुलिस की निष्क्रियता को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को 90 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। कंपनी पर आरोप है कि उसने 25.69 लाख के व्यवसायिक ऋण की वसूली के लिए धमकाने, दुर्व्यवहार करने और जबरन तरीकों का सहारा लिया।जस्टिस प्रणय वर्मा की सिंगल बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारी मामले पर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।अदालत ने कहा,“अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे...

पंचायत प्रधान की बहाली के आदेश पर अमल क्यों नहीं? राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों से जवाब तलब किया कि उन्होंने पंचायत समिति उचैन के प्रधान की बहाली के अदालत के आदेश पर अब तक अमल क्यों नहीं किया और न ही आदेश को चुनौती दी।जस्टिस गणेश राम मीणा ने सख़्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या राज्य अधिकारी अदालत के आदेश पर बिना अमल किए लंबे समय तक बैठे रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल से वंचित रखना जबकि संवैधानिक अदालत उनके पक्ष में आदेश दे चुकी है, गंभीर मामला है और इसे सख्ती से निपटाया जाना चाहिए।मामला एक अवमानना...

WB Universities VC Appointments | जस्टिस ललित की समिति की 12 सर्वसम्मत सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और सरकार से विचार मांगे

पश्चिम बंगाल के कुछ विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि खोज-सह-चयन समिति ने 12 विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए 12 उम्मीदवारों के नामों की सर्वसम्मति से सिफारिश की।अदालत ने इन सर्वसम्मत सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (राज्यपाल) और राज्य सरकार से विचार मांगे। अटॉर्नी आर. वेंकटरमणी और सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता को क्रमशः कुलाधिपति और सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया।अदालत ने कहा,"मुख्यमंत्री और माननीय...

किसी व्यक्ति को जंगली जानवर समझकर गलती से गोली मारना लापरवाही है, हत्या नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को जंगली जानवर समझकर गलती से गोली मारना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 के तहत लापरवाही से हुई मौत है, न कि BNS की धारा 103 के तहत हत्या का अपराध।जस्टिस राकेश कैंथला ने टिप्पणी की:"...उनका सोम दत्त की मृत्यु का इरादा नहीं था और उन्हें प्रथम दृष्टया BNS की धारा 103 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, वह BNS की धारा 106 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे, जो प्रकृति में जमानती है।"याचिकाकर्ता ने BNS, 2023 की...

पहली पत्नी की मृत्यु के बाद सरकारी कर्मचारी के पेंशन रिकॉर्ड में दूसरी पत्नी शामिल होगी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी दूसरी पत्नी को पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत विवाह तकनीकी रूप से अमान्य हो।अदालत ने श्रीरामबाई बनाम कैप्टन रिकॉर्ड ऑफिसर, 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि "यदि एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक लगातार साथ रहते हैं तो विवाह के वैध होने का अनुमान लगाया जा सकता है"।जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा:"यह सच है कि हिंदू विवाह...

'महंगी बाइकों का आनंद लेते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों से बच रहा है': हाईकोर्ट ने पति को पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने का निर्देश देने वाला आदेश बरकरार रखा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (22 सितंबर) को एक व्यक्ति की याचिका खारिज की, जिसमें उसने अपनी पत्नी और बच्चों के पक्ष में फैमिली कोर्ट के भरण-पोषण आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि पति महंगी बाइकों के साथ जीवन का आनंद लेते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है।जस्टिस गजेंद्र सिंह ने कहा कि यह विवाद उनके छोटे बच्चे के जन्म के बाद उत्पन्न हुआ, जिसे गंभीर मेडिकल और विकासात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा।उन्होंने कहा:"यह माँ/प्रतिवादी नंबर 1 है, जो सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना...

मारपीट करने वाले पड़ोसियों के खिलाफ FIR रद्द, हाईकोर्ट ने पक्षकारों को आश्रम में छाछ और पिज्जा दान करने का निर्देश दिया

पड़ोसियों के बीच मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली दो FIR रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षों को शहर के दिलशाद गार्डन स्थित आश्रम में रहने वालों को अमूल छाछ और मिक्स वेजिटेबल पिज्जा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि इस कृत्य को सामुदायिक सेवा माना जाएगा, जो सभी शिकायतकर्ताओं और आरोपियों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।अदालत ने पक्षों द्वारा FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि उनके बीच समझौता हो गया। यह विवाद उनके अपने पालतू जानवरों...

Delhi Riots Case: हाईकोर्ट ने केस डायरियों के पुनर्निर्माण की देवांगना कलिता की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने देवांगना कलिता द्वारा 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित केस डायरियों के पुनर्निर्माण की मांग वाली याचिका खारिज की और उन्हें संरक्षित रखने की अनुमति दी।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि केस डायरी साक्ष्य नहीं है। हालांकि, इसकी अनुपस्थिति मुकदमे की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसे संरक्षित रखने के निर्देश दिए जा सकते हैं।अदालत ने कहा,"ऐसे निर्देश देने की शक्ति अनुच्छेद 21 और उसकी अंतर्निहित शक्तियों तथा CrPC की धारा 482 के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के अदालत के कर्तव्य से...

मराठी भाषा विवाद: राज ठाकरे के खिलाफ FIR की मांग, हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई योग्यता पर उठाए सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई योग्यता पर सवाल उठाए, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने और हिंदी भाषी नागरिकों पर कथित तौर पर हमला करने और उन पर मराठी भाषा थोपने के आरोप में उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता घनश्याम उपाध्याय से कहा कि वह पहले जनहित याचिका की सुनवाई योग्यता के मुद्दे पर अदालत को संतुष्ट करें।जजों...

मीडिया को POCSO पीड़िता का नाम बताने वाली वकील को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने महिला वकील के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। इस महिला वकील पर मीडिया को एक बाइट देकर POCSO पीड़िता का नाम उजागर करने का आरोप लगाया गया। अदालत ने कहा कि उसने "एक पेशेवर और एक इंसान के रूप में बिल्कुल गैरज़िम्मेदाराना व्यवहार" किया।जस्टिस निरज़र देसाई ने अपने आदेश में आगे कहा कि इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि आवेदक एक महिला होने के बावजूद "POCSO Act के तहत अपराध की नाबालिग पीड़िता की गरिमा, प्रतिष्ठा और निजता" की रक्षा नहीं कर सकी और "प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता...