सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ बेबुनियाद शिकायत पर सुनवाई के लिए महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 सितंबर) को एक वकील के खिलाफ बेबुनियाद शिकायत पर सुनवाई के लिए महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।यह जुर्माना उस वकील को देना होगा, जिसने कार्यवाही का सामना किया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल (BCMG) द्वारा दायर उस अपील पर दिया, जिसमें वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।यह मामला महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल के...

सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार को जबरन बेदखल करने का आदेश दिया, जेल की चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सलेम में किरायेदार को परिसर खाली करने के वचन की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाते हुए परिसर से जबरन बेदखल करने का आदेश दिया।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सलेम के प्रधान जिला मुंसिफ को पुलिस की सहायता से कब्जा लेने और 84 वर्षीय किरायेदार सेल्वाराजू को हिरासत में लेने का निर्देश दिया, यदि वह विरोध करता है। अदालत ने जनवरी 2024 से ₹10,000 प्रति माह कब्जा शुल्क भी लगाया।खंडपीठ ने पुलिस को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए सेल्वाराजू से एक नया...

"हिमालय में अस्तित्व का संकट": सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से ज़ोनिंग, वनों की कटाई, खनन, निर्माण आदि पर प्रश्न पूछे

इस वर्ष की शुरुआत में राज्य भर में हुई अभूतपूर्व मानसूनी बारिश के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य को उसकी नाज़ुक पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक और सत्यापित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।यह आदेश 23 सितंबर को अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुई व्यापक जान-माल की तबाही के बाद न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए पारित किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि राज्य और समग्र रूप से हिमालयी क्षेत्र एक "गंभीर...

सेशन जज के विरुद्ध अपने ही जज की "निंदापूर्ण और अपमानजनक" टिप्पणी का हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

एक दुर्लभ कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से संबंधित ज़मानत मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट जज के विरुद्ध "निंदापूर्ण" टिप्पणी करने वाले अपने ही जज के "निंदापूर्ण" आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की।12 सितंबर के अपने आदेश में सिंगल बेंच ने ₹5 करोड़ के सरकारी धन के गबन के आरोपी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कथित रूप से आरोप हटाने के लिए सेशन जज के विरुद्ध जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया। सिंगल बेंच ने टिप्पणी की कि सेशन जज ने मामले के तथ्यों पर ठीक से...

सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में देरी के कारण न्यायिक अधिकारियों के करियर में ठहराव पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि जिला जज के रूप में पदोन्नति में व्यवस्थागत देरी के कारण युवा न्यायिक अधिकारियों के करियर में ठहराव आ रहा है।पांच जजों की संविधान पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही थी कि क्या कोई न्यायिक अधिकारी, जिसने बार में पहले ही सात वर्ष पूरे कर लिए हैं, बार की रिक्ति पर जिला जज के रूप में नियुक्त होने का हकदार है।इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ विचार कर...

बिल्डर-बैंक गठजोड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया

जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घर खरीदारों का शोषण करने वाले बिल्डर-बैंक गठजोड़ की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का आदेश दिया था, उसमें आज CBI को एनसीआर के बाहर की परियोजनाओं के संबंध में आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति दी गई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने CBI को नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दी, क्योंकि उन्हें सूचित किया गया कि सातवीं प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और एक संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ।संक्षेप...

3 साल तक केस लिस्टिंग न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री की आलोचना की, जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को 'सेवा के तुरंत बाद' सूचीबद्ध करने के स्पष्ट न्यायिक आदेश के बावजूद, उसे सूचीबद्ध करने में तीन साल से ज़्यादा की देरी के लिए अपनी रजिस्ट्री की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को इस चूक की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर ज़िम्मेदार अधिकारी की पहचान करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ यौन अपराध की पीड़िता द्वारा मद्रास हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को ज़मानत देने के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO दोषी की पीड़िता को क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए वापस बुलाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसने क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए पीड़िता को वापस बुलाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी दोषसिद्धि हाईकोर्ट ने बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की राहत देने से बाल दुर्व्यवहार पीड़ितों को दोबारा आघात पहुंचेगा और न्याय व्यवस्था कमज़ोर होगी।कोर्ट ने कहा,"अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बाल दुर्व्यवहार पीड़ितों को उसी न्याय व्यवस्था द्वारा दोबारा आघात न पहुंचाया...

नकली विल के खिलाफ कोर्ट केस

वसीयत किसी भी व्यक्ति की अंतिम इच्छा है जो यह तय करती है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके मरने के बाद कहाँ और किन्हें दी जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई हुई संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को या संस्था वसीयत कर सकता है। जब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है तब तक संपत्ति उस व्यक्ति की होती है और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब संपत्ति उसके द्वारा तय किये गए व्यक्ति को दे दी जाती है। जब कोई व्यक्ति बगैर वसीयत किए मर जाता है तब उसकी संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार कानून के ज़रिए होता है।वसीयत को किसी...

पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखे जाने पर फरियादी के कानूनी अधिकार

पुलिस राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा करें। भारतीय दंड संहिता और उसी की तरह के अन्य दाण्डिक कानून अलग-अलग अपराधों का उल्लेख करते हैं। बहुत से कार्य और लोप ऐसे हैं जिन्हें पार्लियामेंट या फिर राज्य विधान मंडल ने अपराध बनाया है। किसी भी व्यक्ति के साथ जब ऐसा कोई अपराध घटता है तब उस व्यक्ति को पीड़ित कहा जाता है।ऐसा पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले अपने साथ होने वाली घटना के संबंध में शिकायत करने उस क्षेत्र के थाने में जाता है...

यदि उसी आदेश के विरुद्ध पहली विशेष अनुमति याचिका बिना शर्त वापस ले ली गई हो तो दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 सितंबर) को कहा कि एक बार विशेष अनुमति याचिका (SLP) बिना शर्त वापस ले ली गई हो तो उसी आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यदि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है तो उसके बाद न तो पुनर्विचार याचिका की बर्खास्तगी को और न ही मूल आदेश को चुनौती दी जा सकती है।अदालत ने कहा,“किसी पक्षकार के कहने पर दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी, जो पहले की विशेष अनुमति याचिका में...

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भर्तियों में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को आयु-छूट देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत पनुन कश्मीर ट्रस्ट द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें कश्मीरी दंगों के पीड़ितों को 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों के समान केंद्र सरकार की नौकरियों के ग्रुप डी और सी में भर्ती में आयु में छूट का लाभ देने की मांग की गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मामलों का निर्णय नीति निर्माताओं को करना होता है।याचिकाकर्ताओं की ओर से जब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुदर्शन राजन ने अपनी...

'बुलडोजर' कार्रवाई के खिलाफ फैसला सुनाकर अपार संतुष्टि महसूस हुई: चीफ जस्टिस बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने हाल ही में कहा कि जस्टिस केवी विश्वनाथन और उन्हें "बुलडोजर न्याय" के खिलाफ आदेश सुनाकर 'अत्यंत संतुष्टि' मिली।सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक शैक्षणिक समूह, 269वें शुक्रवार समूह में बोलते हुए चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि उन्हें लगभग छह महीने तक जस्टिस विश्वनाथन के साथ पीठ साझा करने का अवसर मिला। इस दौरान, खंडपीठ ने अभियुक्तों/दोषियों की संपत्तियों को मनमाने ढंग से ध्वस्त करने की कार्यपालिका की प्रवृत्ति के खिलाफ कई निर्देश पारित किए। इस तरह की कार्रवाई के लिए...

आपसी तलाक़ मामलों में कूलिंग पीरियड थोपना केवल पीड़ा बढ़ाना : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब पति-पत्नी आपसी सहमति से अलग होने का निश्चय कर चुके हों, तो अदालत को उन पर अनिवार्य “कूलिंग-ऑफ पीरियड” थोपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे केवल उनकी पीड़ा बढ़ेगी।जस्टिस पी.बी. बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट्स के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों पक्षकारों ने अलग-अलग हलफनामों में स्पष्ट रूप से अपनी मर्ज़ी से अलग होने की बात कही है। न तो बच्चों का सवाल है और न ही किसी तरह का धोखा, दबाव या साज़िश। ऐसे में अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि उन पर थोपना...

लाइलाज बीमारी छिपाने पर पति को तलाक का अधिकार : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक विवाह को रद्द करते हुए कहा कि यदि कोई जीवनसाथी विवाह से पहले यह तथ्य छिपाता है कि वह “सिरिब्रल पाल्सी” जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित है, तो यह दूसरे जीवनसाथी के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लेने का आधार हो सकता है।जस्टिस नितिन सुर्यवंशी और जस्टिस संदीपकुमार मोरे की खंडपीठ ने उस पति की अपील पर फैसला सुनाया, जिसकी तलाक याचिका को फैमिली कोर्ट ने 17 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया था। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी जन्म से सिरिब्रल पाल्सी से पीड़ित है, जिसके कारण वह अक्सर...

हिरासत में मौत के मामले में दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को फटकार लगाई, कहा- आप लाचारी का बहाना नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में 26 वर्षीय देवा पारधी की हिरासत में मौत के लिए कथित रूप से ज़िम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार न करने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को फटकार लगाई।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ पारधी की माँ द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना के लिए ज़िम्मेदार पुलिस अधिकारियों को एक महीने के भीतर गिरफ्तार करने के 15 मई, 2025 के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।जस्टिस नागरत्ना ने कहा,"यह ऐसे नहीं चल सकता।...

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया

हाल ही में दिए गए एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह विचार-विमर्श करते हुए कहा कि SARFAESI Act की धारा 13(8) में 2016 का संशोधन, संशोधन लागू होने से पहले लिए गए ऋणों पर लागू होगा, यदि चूक संशोधन के बाद हुई हो।खंडपीठ ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया:(i) पूर्वव्यापी प्रभाव के विरुद्ध उपधारणा उन अधिनियमों पर लागू नहीं होती, जो केवल प्रक्रिया को प्रभावित...

कोर्ट ने परांजॉय और न्यूज़लॉन्ड्री की अडानी गैग ऑर्डर के खिलाफ अपील दूसरे जज को ट्रांसफर करने से किया इनकार

रोहिणी कोर्ट के प्रधान जिला एवं सेशन जज ने मंगलवार (23 सितंबर) को पत्रकार परांजॉय गुहा ठाकुरता और डिजिटल न्यूज़ पोर्टल न्यूज़लॉन्ड्री द्वारा दायर उस अपील को ट्रान्सफर करने से इनकार किया, जिसमें अदाणी समूह के खिलाफ रिपोर्टिंग पर लगाए गए एकतरफा गैग ऑर्डर को चुनौती दी गई।परांजॉय की अपील पर पहले ही जिला जज सुनील चौधरी के समक्ष बहस हो चुकी थी। हालांकि, उन्होंने आदेश सुनाने से पहले खुद को मामले से अलग कर लिया था, क्योंकि इसी बीच जिला जज आशीष अग्रवाल ने चार अन्य पत्रकारों के पक्ष में गैग ऑर्डर खारिज कर...

NEET-PG: तेलंगाना हाईकोर्ट ने NRI कोटे के तहत एडमिशन के लिए OCI कार्ड धारक की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए केंद्र सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारक स्टूडेंट की याचिका पर विचार किया जाए, जिसने NRI कोटा के अंतर्गत NEET-PG में एडमिशन की पात्रता का दावा किया।चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने यह आदेश स्टूडेंट की याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसने एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर के लिए विदेश मंत्रालय में आवेदन किया। हालांकि, इसे यह कहते हुए...

MP हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को वकील का नाम बिना फीस रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में वकील रोहित पाठक के नाम को राज्य बार काउंसिल में अस्थायी रूप से रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया। इस दौरान किसी फीस का भुगतान नहीं करने का निर्देश भी दिया।यह आदेश उस याचिका पर आया, जिसमें एडवोकेट ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस दिल्ली से जबलपुर ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया था। बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रेशन स्वीकार करने की शर्त के रूप में 15,000 रुपये का अत्यधिक फीस मांगी।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने...