परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 भारत में एक कानून है जो चेक जैसे परक्राम्य लिखतों के उपयोग को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण धारा धारा 138 है, जो डिसऑनर्ड चेक से संबंधित है। आइए सरल शब्दों में धारा 138 के बारे में विस्तार से जानें और इसका क्या अर्थ है।

चेक क्या है?

धारा 138 में जाने से पहले, यह समझना आवश्यक है कि चेक क्या है। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, चेक एक प्रकार का विनिमय पत्र है। चेक लिखने वाले व्यक्ति को Drawer कहा जाता है, जो बैंक पैसे का भुगतान करेगा वह Drawee है, और जो व्यक्ति पैसे प्राप्त करता है वह Payee होता है। चेक भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकते हैं, जिसमें चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवियाँ भी शामिल हैं

डिसऑनर्ड चेक कब अपराध बन जाता है?

धारा 138 बताती है कि डिसऑनर्ड चेक कब दंडनीय अपराध बन जाता है। चेक का केवल बाउंस हो जाना ही पर्याप्त नहीं है; इसे अपराध मानने के लिए कई शर्तें पूरी होनी चाहिए।

अपराध के लिए शर्तें

सबसे पहले, चेक लिखे जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वैधता अवधि है।

दूसरा, अपर्याप्त धनराशि के कारण या बैंक द्वारा चेक जारीकर्ता के साथ व्यवस्था के कारण राशि का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण चेक को बैंक द्वारा बिना भुगतान के वापस किया जाना चाहिए।

चेक जारीकर्ता को नोटिस

जब चेक बाउंस हो जाता है, तो बैंक payee को एक ज्ञापन भेजता है जिसमें बताया जाता है कि चेक बाउंस क्यों हुआ। उसके बाद payee के पास राशि के भुगतान की मांग करते हुए चेक जारीकर्ता को नोटिस भेजने के लिए 30 दिन का समय होता है।

भुगतान करने का समय

भुगतान करने के लिए नोटिस प्राप्त होने से लेकर 15 दिन का समय payee के पास होता है। यदि चेक जारीकर्ता इस अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो धारा 138 के तहत अपराध किया जाता है।

कानूनी परिणाम

यदि ऊपर बताई गई शर्तें पूरी होती हैं और चेक जारीकर्ता 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो payee कानूनी कार्रवाई कर सकता है। धारा 138 के तहत सजा दो साल तक की कैद, चेक की राशि का दोगुना जुर्माना या दोनों हो सकती है।

सीमाएं और विस्तार

शिकायत दर्ज करने के लिए एक सीमा अवधि होती है। शिकायत कार्रवाई के कारण उत्पन्न होने की तिथि से एक महीने के भीतर दर्ज की जानी चाहिए, जो आमतौर पर भुगतान के लिए 15-दिन की अवधि के बाद होती है। हालांकि, यदि पर्याप्त कारण हो तो देरी को माफ किया जा सकता है।

मुआवजे पर जोर

जबकि धारा 138 में कारावास का प्रावधान है, प्राथमिक ध्यान payee को मुआवजा देने पर है। न्यायालय अक्सर केवल दंड पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शिकायतकर्ता को मुआवजा सुनिश्चित करने वाले उपायों को प्राथमिकता देते हैं।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138, चेक के उपयोग में विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट दिशा-निर्देश और शर्तें निर्धारित करता है जिसके तहत डिसऑनर्ड चेक एक दंडनीय अपराध बन जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि आदाता के अधिकारों की रक्षा की जाए और साथ ही चेक जारी करने वाले को अपने भुगतान को पूरा करने का उचित मौका दिया जाए।

अस्वीकृत चेक मामलों में न्यायिक अवलोकन और सुधार

कौशल्या देवी मसंद बनाम रूपकिशोर खोरे (2011) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों से भिन्न है, क्योंकि इसमें आपराधिक रूप दिया गया नागरिक अपराध शामिल है। अपीलकर्ता, एक बुजुर्ग विधवा, ने अनादरित चेक से 3,00,000 रुपये की वसूली की मांग की। न्यायिक प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए कारावास की उसकी याचिका के बावजूद, अदालतों ने जेल समय की आवश्यकता वाले कोई विशेष परिस्थिति नहीं पाई और इसके बजाय उसका मुआवजा बढ़ाकर 8,00,000 रुपये कर दिया।

इसी तरह, रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010) और इंडियन बैंक एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2013) में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 138 नियामक है और इसमें निजी पक्ष शामिल हैं। धारा 139 के तहत, अभियुक्त को केवल “संभावनाओं की प्रबलता” साबित करने की आवश्यकता है, न कि “उचित संदेह से परे”।

2008 में विधि आयोग की 213वीं रिपोर्ट में लंबी सुनवाई के कारण भुगतानकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों की पहचान की गई और मामलों को तेजी से निपटाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का प्रस्ताव दिया गया, 2022 के मामले में इस सिफारिश का समर्थन किया गया: धारा 139 के तहत मामलों की शीघ्र सुनवाई परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881। इसके कारण विभिन्न राज्यों में विशेष अदालतों की स्थापना हुई, जिसमें कुशल मामले निपटान की आवश्यकता पर जोर दिया गया और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखा गया।