हमें पता है कि LG ने रिज में पेड़ों की कटाई का निर्देश दिया: अवमानना ​​मामले में सुप्रीम कोर्ट ने DDA से जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से पूछा कि क्या दिल्ली के रिज वन में पेड़ों की अवैध कटाई दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) द्वारा जारी निर्देश के आधार पर की गई।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की वेकेशन बेंच DDA के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पेड़ों की कटाई के लिए स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किए गए अवमानना ​​मामले की सुनवाई कर रही थी।

पूरे प्रकरण की जांच के लिए DDA द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद बेंच ने पाया कि कुछ ईमेल में एलजी द्वारा 3 फरवरी, 2024 को किए गए साइट दौरे का उल्लेख किया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कथित तौर पर 7 फरवरी और 14 फरवरी को ठेकेदार को ईमेल भेजे। हालांकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इन ईमेल लिखने से इनकार किया, लेकिन अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उनमें "विशिष्ट कथन है कि माननीय LG, जो DDA के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 03.02.2024 को साइट का दौरा किया और पेड़ों को हटाने का निर्देश दिया।"

बेंच ने जब सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह से स्पष्टीकरण मांगा, जो अवमानना ​​मामले में DDA उपाध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उन्होंने निर्देश पर प्रस्तुत किया कि LG का दौरा किसी अन्य साइट पर था, न कि संबंधित साइट पर।

DDA को "इस पहलू पर स्पष्ट होने" का निर्देश देते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया,

"हम उपाध्यक्ष को निर्देश देते हैं कि वे रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद न्यायालय के समक्ष बताएं कि क्या माननीय उपराज्यपाल द्वारा 3 फरवरी को किए गए साइट विजिट के संबंध में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध है और क्या माननीय उपराज्यपाल के दौरे के दौरान क्या हुआ, इस बारे में कुछ दर्ज है। हमें उपाध्यक्ष से तथ्यों का स्पष्ट विवरण चाहिए, क्योंकि यदि ईमेल में जो उल्लेख किया गया, वह सही है, तो यह संकेत देगा कि पेड़ों की कटाई उपराज्यपाल के निर्देशों के अनुसार की गई। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि DDA इस पहलू पर स्पष्ट होगा।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि जांच समिति ने उपराज्यपाल के दौरे के बारे में ईमेल में दिए गए बयान की सत्यता के बारे में कोई जांच नहीं की है।

न्यायालय ने कहा,

"इसलिए हमें इस पहलू पर DDA की सहायता की आवश्यकता है।"

न्यायालय ने कहा कि हालांकि यह दावा किया गया कि उपराज्यपाल ने जांच समिति के गठन को मंजूरी दे दी, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसी मंजूरी का संकेत नहीं मिलता।

न्यायालय ने कहा,

"हलफनामों और अनुलग्नकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बा, हम पाते हैं कि पेड़ों की कटाई से संबंधित सभी तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं आए।"

यह टिप्पणी करते हुए कि उपाध्यक्ष को उन मुद्दों की जानकारी हो सकती है, जिन पर न्यायालय को गंभीर संदेह है, न्यायालय ने उन्हें अवमानना ​​मामले से संबंधित पहलुओं पर अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी।

केस टाइटल: बिंदु कपूरिया बनाम सुभाशीष पांडा डेयरी नंबर 21171-2024, सुभाशीष पांडा उपाध्यक्ष डीडीए एसएमसी (सीआरएल) नंबर 2/2024 के संबंध में