दूसरे भरोसेमंद सबूत मौजूद हों तो हत्या के हथियार की बरामदगी न होना प्रॉसिक्यूशन के केस के लिए खतरनाक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए हत्या के मामले में सज़ा बरकरार रखी कि अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को पेश न कर पाने के बावजूद, भरोसेमंद और लगातार दिखने वाले सबूतों का होना सज़ा के लिए काफी है।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने एक दोषी की अपील खारिज करते हुए कहा,

"हमले के हथियारों की बरामदगी न होने से प्रॉसिक्यूशन का केस कमजोर नहीं होगा, जब रिकॉर्ड में दूसरे भरोसेमंद सबूत मौजूद हों।"

दोषी ने हत्या का हथियार पेश न कर पाने के कारण प्रॉसिक्यूशन के केस को जानलेवा बताते हुए बरी करने की मांग की थी।

प्रॉसिक्यूशन का मामला दिनदहाड़े हुए एक हमले से शुरू हुआ था, जिसमें फसल चरने को लेकर पहले हुए झगड़े के बाद कई आरोपियों ने कथित तौर पर धारदार हथियारों और बंदूकों से मृतकों पर हमला किया। मरने वालों से जुड़े चार चश्मदीदों ने गवाही दी कि आरोपियों ने पीड़ितों को उनके घर से घसीटा और उन पर तब तक हमला किया जब तक उनकी मौके पर ही मौत नहीं हो गई।

सेशंस कोर्ट ने आरोपियों को इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 302 और धारा 34 के तहत दोषी ठहराया, जिसे बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया। इन एक साथ मिले नतीजों को चुनौती देते हुए अपील करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट के सामने, दूसरी बातों के अलावा, अपील करने वालों ने यह भी कहा कि जांच के दौरान हमले के कोई भी कथित हथियार, जैसे तलवारें, कुल्हाड़ी, गरास या फायरआर्म्स बरामद नहीं हुए, जिससे प्रॉसिक्यूशन के बयान पर गंभीर शक पैदा होता है। यह तर्क दिया गया कि बरामदगी न होने पर सज़ा कायम नहीं रखी जा सकती।

इस तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस चंदुरकर के लिखे फैसले में कहा गया कि जुर्म के हथियार की बरामदगी सज़ा के लिए ज़रूरी नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि जहां चश्मदीद गवाह की गवाही एक जैसी, भरोसेमंद और मेडिकल सबूतों से सही हो, वहां हथियारों की बरामदगी न होना जानलेवा नहीं माना जा सकता।

राकेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) और ओम पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड) के मामले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जांच एजेंसी की तरफ से कोई चूक या चूक, जैसे कि हथियार बरामद न कर पाना, अपने आप आरोपी के फायदे में नहीं हो सकती।

कोर्ट ने कहा,

“यह सच है कि जांच अधिकारी चश्मदीदों द्वारा बताए गए हमले के हथियारों की बरामदगी का कोई भी सबूत रिकॉर्ड पर लाने में नाकाम रहे। हालांकि, यह बात अपील करने वालों को कोई फायदा पाने में मदद नहीं कर सकती, क्योंकि हमले के बारे में चश्मदीदों की बात भरोसेमंद पाई गई। यह देखा जा सकता है कि हमले के हथियारों की बरामदगी किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूतों पर विचार किया जाना ज़रूरी है।”

इसलिए अपील में कोई दम न पाते हुए कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखते हुए अपील खारिज की।

Cause Title: GHANSHYAM MANDAL AND ORS. VERSUS THE STATE OF BIHAR RESPONDENT (NOW JHARKHAND)