दिल्ली कोर्ट ने फर्जी LLB डिग्री मामले में लॉ ग्रेजुएट को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली कोर्ट ने लॉ ग्रेजुएट को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर फर्जी LLB डिग्री और मार्कशीट के आधार पर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) में एनरोलमेंट कराने का आरोप है।साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज शुनाली गुप्ता ने कहा कि जे वासंथन के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और BCD द्वारा जारी सस्पेंशन ऑर्डर में कहा गया कि उनकी LLB डिग्री का वेरिफिकेशन फर्जी पाया गया।जज ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2025 के दौरान हौज खास पुलिस स्टेशन में फर्जी LLB डिग्री और BCD में फर्जी...

वकीलों की हड़ताल के बीच सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में खुद पैरोल याचिका पर बहस की

जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह वकीलों की हड़ताल के कारण वकीलों के काम में रुकावट के चलते संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल मांगने वाली अपनी याचिका पर बहस करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वीसी के ज़रिए व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।मौजूदा सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए उन्हें पैरोल देने से राज्य के इनकार को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया।राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए और डिब्रूगढ़ सेंट्रल...

BREAKING | जस्टिस यशवंत वर्मा ने महाभियोग कार्यवाही में लोकसभा की जांच समिति को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग कार्यवाही में उनके आधिकारिक आवास पर बिना हिसाब-किताब वाली नकदी मिलने के मामले में जजों (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत संसदीय समिति की वैधता को चुनौती दी गई है।जस्टिस यशवंत वर्मा (जिन्होंने X के नाम से गुमनाम रूप से याचिका दायर की थी) की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने पेश हुए।अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए, वर्मा ने तर्क दिया कि लोकसभा और...

एमजे अकबर की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई, प्रियंका रामानी की बरी होने के फैसले को दी गई है चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर उस अपील की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी, जिसमें उन्होंने पत्रकार प्रिया रामानी को आपराधिक मानहानि मामले में बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।यह मामला रामानी द्वारा #MeToo आंदोलन के दौरान लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है।जस्टिस रविंदर दुडेजा ने एमजे अकबर की ओर से दाखिल उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें मई 2027 में तय सुनवाई को पहले कराने का अनुरोध किया गया था।अदालत ने अब इस मामले को सुनवाई के...

केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट को चुनौती देने वाली निजी अस्पतालों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अंतरिम संरक्षण प्रदान

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 16 दिसंबर को केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2018 और उसके तहत बनाए गए नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश देते हुए अंतरिम संरक्षण भी प्रदान किया।यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर...

लंबे समय तक मुकदमेबाजी के कारण कागज़ों पर ही बची शादी को बनाए रखना उचित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 15 दिसंबर को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसी शादी को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है, जो केवल कागज़ों पर अस्तित्व में हो और वर्षों से चली आ रही मुकदमेबाजी के कारण वास्तविक रूप से समाप्त हो चुकी हो।इसके साथ ही कोर्ट ने 24 वर्षों से अलग रह रहे एक दंपति की शादी को भंग करते हुए कहा कि लंबे समय तक अलगाव और एक-दूसरे को स्वीकार न करने की जिद, दोनों पक्षों के लिए क्रूरता के समान है और यह विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का स्पष्ट उदाहरण है।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस जॉयमलया बागची की...

दहेज मुस्लिम शादियों में भी फैल चुका है, महर की सुरक्षा को कर रहा खोखला: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा को समाज की एक गंभीर बुराई बताते हुए इसके खिलाफ व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें एक पति और उसकी मां को बरी कर दिया गया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दहेज की मांग पूरी न होने पर 20 वर्षीय महिला को जिंदा जलाने का दोषी ठहराया था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले में जस्टिस करोल ने दहेज प्रथा के ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का विस्तार से विश्लेषण किया।उन्होंने कहा कि...

सोशल मीडिया से जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि चौधरी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में पहली नज़र में मामला उनके पक्ष में बनता है।जज ने कहा,"पहली नज़र में मामला बनता है।"कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के अनुसार चौधरी अपने पूरे करियर में एक ईमानदार नेता रहे हैं और उन्होंने अपने प्रयासों से यह पद हासिल किया है।चौधरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो से परेशान है, जिसमें एक...

तकनीकी खामी से मिले अतिरिक्त मुनाफे को अनुचित लाभ नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि ब्रोकर की प्रणाली में आई तकनीकी खामी के कारण यदि किसी ग्राहक को अधिक ट्रेडिंग मार्जिन दिखाई देता है। वह उसके आधार पर ट्रेड कर मुनाफा कमाता है तो उसे अनुचित लाभ नहीं कहा जा सकता।अदालत ने स्पष्ट किया कि मार्जिन की उपलब्धता केवल ट्रेडिंग का अवसर देती है, जबकि वास्तविक लाभ ग्राहक की जोखिम उठाने की क्षमता और ट्रेडिंग कौशल से उत्पन्न होता है।जस्टिस संदीप वी. मार्ने कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें राष्ट्रीय स्टॉक...

नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ED की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किया

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किया, जिसमें कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल हैं।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश सुनाया।ED ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत एक नई अभियोजन शिकायत दायर की थी, जिसमें धारा 3 के साथ धारा 70 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए और PMLA, 2002...

'केंद्र सरकार की अपनी कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं हो सकती': सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अपीलों में देरी पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन मामले खारिज कर दिए और देरी को माफ करने से इनकार किया। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि केंद्र सरकार के अधिकारी तय समय के अंदर फाइल करने में उतने मेहनती नहीं हैं।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच इन मामलों की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना दवे पाठक केंद्र सरकार की ओर से पेश हुईं। ये ऐसे मामले थे, जिनमें केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए स्पेशल लीव याचिकाएं दायर की थीं।मामले की मेरिट में जाए बिना जस्टिस...

कानूनी तौर पर पहली शादी खत्म न होने पर महिला CrPC की धारा 125 के तहत अपने पार्टनर से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर किसी महिला की पहली शादी अभी भी कानूनी तौर पर वैलिड है तो वह अपने साथ रहने वाले पार्टनर से CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि शादी जैसा लंबा रिश्ता भी उसे 'पत्नी' का कानूनी दर्जा नहीं देता, अगर उसने अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया है।जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने कहा कि ऐसे दावों की इजाज़त देने से "हिंदू परिवार कानून की नैतिक और सांस्कृतिक नींव" कमजोर होगी।बेंच ने टिप्पणी की,"अगर समाज में ऐसी प्रथा की इजाज़त दी जाती है,...

Codeine Syrup 'Racket' | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NDPS Act FIR में कथित सरगना और अन्य सह-आरोपियों को अंतरिम राहत दी

पिछले हफ़्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित सरगना शुभम जायसवाल और कुछ अन्य सह-आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत दर्ज FIR के संबंध में गिरफ़्तारी पर अंतरिम रोक लगाई, यह मामला संदिग्ध कोडीन कफ़ सिरप रैकेट से जुड़ा है।शुभम जायसवाल सहित कई लोगों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर NDPS Act की धारा 8, 21 और 25 के तहत उनके खिलाफ़ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। उन पर नशे के लिए कोडीन-आधारित कफ़ सिरप की कथित खरीद-बिक्री...

सिर्फ़ शिकायतें दर्ज करना, भले ही बाद में वे झूठी पाई जाएं, मानहानि नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ शिकायतें दर्ज करना, भले ही बाद में वे झूठी पाई जाएं, अपने आप मानहानि का अपराध नहीं बन जाता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि मानहानि साबित करने के लिए यह दिखाना होगा कि आरोप प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए या इस जानकारी या विश्वास के साथ लगाए गए थे कि ऐसे आरोपों से प्रतिष्ठा को नुकसान होगा।कोर्ट ने कहा,"सिर्फ़ शिकायतें दर्ज करना, भले ही बाद में वे झूठी पाई जाएं, अपने आप मानहानि नहीं है, खासकर जब ऐसी शिकायतें कानून के तहत अधिकारियों से की जाती...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को क्रिमिनल मामलों में ईमेल से निर्देश भेजने का निर्देश दिया, ICJS इंटीग्रेशन को तुरंत लागू करने को कहा

एक महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को यह सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी निर्देश जारी करने का निर्देश दिया कि जमानत और अन्य आपराधिक मामलों में निर्देश सामान्य मैनुअल तरीके के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खासकर ईमेल के ज़रिए, हाईकोर्ट के सरकारी वकील को भेजे जाएं।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने यह निर्देश देते हुए कहा कि मौजूदा मैनुअल सिस्टम के तहत आपराधिक मामलों में पुलिस स्टेशनों से निर्देश मिलने में काफी देरी होती है।बता दें, बेंच को बताया गया कि मौजूदा चलन...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 'मीमियोग्राफिक स्टाइल' में FIR दर्ज करने के खिलाफ राज्य अधिकारियों को चेतावनी दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने उत्तर प्रदेश राज्य अधिकारियों को सख्त उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत मशीनी और रूटीन मामले दर्ज करने के खिलाफ चेतावनी दी।कोर्ट ने कहा कि विशेष कानून के 'सख्त' प्रावधानों को देखते हुए अधिकारियों को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और "मीमियोग्राफिक स्टाइल" में FIR दर्ज करने से बचना चाहिए।यह टिप्पणी जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की डिवीजन बेंच ने प्रतापगढ़ जिले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा साबिर अली के खिलाफ दर्ज की गई 'झूठी' FIR...

सज़ा पूरी होने और जुर्माने पर रोक के बावजूद 2 महीने से ज़्यादा समय तक हिरासत में रखा गया दोषी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- 'आर्टिकल 21 का घोर उल्लंघन'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक दोषी को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया, जिसने पहले ही 10 साल की पूरी सज़ा काट ली थी। हालांकि, 27 लाख रुपये का जुर्माना न चुकाने के कारण उसे 2.5 महीने तक हिरासत में रहना पड़ा था।जस्टिस समीर जैन की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के जुर्माने की वसूली पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद उसे हिरासत में रखना, "भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन" है।अपीलकर्ता (विनोद कुमार) को फरवरी 2013 में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया और उसे अधिकतम दस साल की...

एक्ट्रेस रेप केस का फैसला सुनाने वाली जज पर हुआ साइबर हमला, केरल ज्यूडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने की कार्रवाई की मांग

केरल ज्यूडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन (KJOA) ने केरल हाई कोर्ट से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया, जिन्होंने एक्ट्रेस रेप केस में फैसले को लेकर एर्नाकुलम की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज श्रीमती हनी एम. वर्गीस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं।इसे एक मौजूदा जज को "सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की अभूतपूर्व घटना" बताते हुए KJOA ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अवमानना ​​और अन्य कार्रवाई की मांग की। KJOA केरल में जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों का एक रजिस्टर्ड प्रतिनिधि निकाय...

तेज़ और लापरवाही से ड्राइविंग: लंबा ट्रायल, आरोपी का सुधारात्मक रवैया सज़ा कम करने के लिए काफ़ी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ़ तेज़ और लापरवाही से ड्राइविंग के लिए ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोषी पाए जाने के फ़ैसले को सही ठहराते हुए सज़ा के आदेश में बदलाव किया। साथ ही लंबे समय बीत जाने और कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सज़ा को पहले ही जेल में बिताई गई अवधि तक कम कर दिया।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"मुझे लगता है कि लंबा आपराधिक ट्रायल और याचिकाकर्ता को होने वाली परेशानी, कुल सज़ा में से याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही जेल...

नाबालिग लड़की से रेप के दोषी की मौत की सज़ा हुई कम, हाईकोर्ट ने कहा- ट्रायल कोर्ट ने सुधार की संभावना की जांच नहीं की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदमी की मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से रेप के लिए दोषी ठहराया था।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने दोषी को मौत की सज़ा सुनाते समय दोषी के सुधार और इस संभावना पर कोई फैसला नहीं दिया कि अगर उसे मौका दिया जाए तो वह समाज का एक उपयोगी सदस्य बन सकता है।जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस आरटी वच्छानी की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में मौत की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और उन परिस्थितियों का ज़िक्र किया जिनमें यह सज़ा दी...