'अदालतों को बाध्यकारी मिसालों को लागू करना चाहिए, नाम में भेद करके उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अनुशासन पर ज़ोर दिया

न्यायिक पदानुक्रम और अनुशासन की एक मज़बूत पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को याद दिलाया कि "न्यायपालिका अपनी शक्ति अनुशासन से प्राप्त करती है, प्रभुत्व से नहीं," और इस बात पर ज़ोर दिया कि बाध्यकारी मिसालों का पालन करना एक संवैधानिक कर्तव्य है।

कोर्ट ने कहा,

"हम अदालतों के सरल कर्तव्य को दोहराते हैं: मिसालों को वैसे ही लागू करें जैसे वे हैं और अपीलीय निर्देशों को वैसे ही लागू करें जैसे वे बनाए गए। इस अनुशासन में वादियों का विश्वास और अदालतों की विश्वसनीयता निहित है।"

कोर्ट ने कहा कि किसी अदालत के लिए बाध्यकारी मिसाल को केवल सतही तौर पर भेद करके, उसके सार को नज़रअंदाज़ करके अनदेखा करना गैरकानूनी है।

कोर्ट ने कहा,

"कानूनी तरीका यह है कि मिसाल को लागू किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर पुनर्विचार के लिए एक बड़ी पीठ को आमंत्रित करने के कारण दर्ज किए जाएं। गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण तरीका यह है कि नाम में भेद किया जाए और मूल तत्व की अनदेखी की जाए या बाध्यकारी नियम को दरकिनार करने के लिए मुद्दों को नए सिरे से गढ़ा जाए।"

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने एक फैसले में ये टिप्पणियां कीं, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 141 और 144 सभी अदालतों और प्राधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करने और उसकी विधि घोषणाओं को प्रभावी बनाने का स्पष्ट दायित्व डालते हैं।

खंडपीठ ने कहा,

"भारत का संविधान अभिलेख न्यायालयों का निर्माण करता है, जो अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हुए भी सुसंगत पदानुक्रम के माध्यम से उन्हें एक साथ बाँधते हैं। हाईकोर्ट्स का क्षेत्राधिकार व्यापक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून का अंतिम व्याख्याता बना हुआ है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1411 घोषित करता है कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून देश के प्रत्येक न्यायालय को बाध्य करता है। इसके अतिरिक्त, संविधान का अनुच्छेद 144 सभी प्राधिकारियों, चाहे वे दीवानी हों या न्यायिक, उनको इस न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करने के लिए बाध्य करता है। ये औपचारिक वाचन नहीं हैं। ये संरचनात्मक गारंटी हैं, जो बिखरे हुए न्यायनिर्णयन को एक ऐसी एकल प्रणाली में परिवर्तित करती हैं, जो एक स्वर में बोलती है और जनता का विश्वास अर्जित करती है।"

अवज्ञा और टालमटोल के विरुद्ध चेतावनी

निर्णय में आगाह किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिरोध या टालमटोल कानून के शासन को कमजोर करता है।

न्यायालय ने कहा,

"जब कोई हाईकोर्ट किसी निर्णय को उलटता है, संशोधित करता है या प्रतिप्रेषित करता है तो ट्रायल कोर्ट को उस निर्णय को पूर्ण और निष्ठापूर्वक लागू करना चाहिए। प्रतिरोध या टालमटोल न केवल न्यायालय के समक्ष किसी पक्ष के लिए हानिकारक है; यह पूर्वानुमान को नष्ट करता है, मुकदमेबाजी को बढ़ाता है और विधि के शासन में विश्वास को कमज़ोर करता है।”

लैटिन की कहावत “इंटरेस्ट रिपब्लिके यूट सिट फिनिस लिटियम” (यह जनहित में है कि मुकदमेबाजी समाप्त हो) का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अंतिमता “वह गोंद है, जो राष्ट्रव्यापी न्याय प्रणाली को एक साथ जोड़े रखती है।”

जस्टिस नाथ ने निर्णय में लिखा कि न्यायिक अनुशासन को “ऐसी नैतिकता जो पदानुक्रम को सामंजस्य में बदल देती है” के रूप में वर्णित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रणाली में अनुशासन के लिए “विनम्रता, संयम और बाध्यकारी मिसाल के प्रति आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है, भले ही जज व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त न हो।”

इसने स्पष्ट किया कि किसी मिसाल पर संदेह करने वाले जज के लिए वैध तरीका यह है कि वह उसे लागू करे। यदि आवश्यक हो तो मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने के कारणों को दर्ज करे, न कि बाध्यकारी कानून की मूल रूप से उपेक्षा या पुनर्व्याख्या करे।

स्टेयर डेसिसिस के महत्व को दोहराते हुए खंडपीठ ने कहा:

"स्टेयर डेसिसिस एट नॉन क्विटा मूवर, जिसका अर्थ है निर्णयों पर अडिग रहना और तय मामलों में खलल न डालना, यह कोई नारा नहीं है, बल्कि कानून के समक्ष समानता की सुरक्षा है।"

जज बदला लेने नहीं बैठते

कोर्ट ने याद दिलाया,

"जज बदला लेने नहीं बैठते। हथौड़ा तर्क का एक साधन है, प्रतिशोध का हथियार नहीं।"

उसने कहा कि प्रतिशोधात्मक रुख "संविधान और कानून की रक्षा करने की शपथ के साथ असंगत है।"

सहकर्मिता को "स्वतंत्रता का सहचर गुण" बताते हुए कोर्ट ने कहा कि अपील पर फैसले पलटने को व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं, बल्कि "संवैधानिक पदानुक्रम के सामान्य संचालन के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, जो त्रुटि को सुधारता है और कानून का निपटारा करता है।"

जज बदला लेने नहीं बैठते। हथौड़ा तर्क का एक साधन है, प्रतिशोध का हथियार नहीं। प्रतिशोधात्मक रुख संविधान और कानून की रक्षा करने की शपथ के साथ असंगत है।

सीनियर क्षेत्राधिकार का सम्मान अधीनता नहीं

कोर्ट ने कहा,

"सीनियर क्षेत्राधिकार का सम्मान अधीनता नहीं है। यह इस बात की स्वीकृति है कि सभी कोर्ट कानून के अनुसार न्याय करने के लिए एक समान प्रयास करते हैं।"

कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि "अदालतें तर्कों के ज़रिए बोलती हैं," और बाध्यकारी प्राधिकार के साथ जुड़े तर्क "न्यायपालिका की वैधता और औचित्य दोनों को सुरक्षित रखते हैं।" कोर्ट ने चेतावनी दी कि बाध्यकारी प्राधिकार का विरोध करने का प्रयास करने वाला कोई भी निर्णय "कानून की एकता को कमज़ोर करता है, वादियों पर अनावश्यक खर्च और देरी का बोझ डालता है। यह धारणा पैदा करता है कि परिणाम न्यायाधीश की पहचान पर निर्भर करते हैं।"

कोर्ट ने ये टिप्पणियां 96 दीवानी अपीलों को स्वीकार करते हुए कीं और बॉम्बे हाईकोर्ट के सामान्य आदेश रद्द किया, जिसमें निजी भूमि को निहित वन के रूप में वर्णित राजस्व उत्परिवर्तनों को बरकरार रखा गया। न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र निजी वन (अधिग्रहण) अधिनियम, 1975 के तहत निहितीकरण को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत धारा 35(3) के पुराने और अप्राप्त नोटिसों के आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने राजपत्र के अंशों की गलत व्याख्या की थी, जो केवल आपत्तियों को आमंत्रित करने वाले मसौदा पाठों का पुनरुत्पादन करते थे और मंत्रिस्तरीय उत्परिवर्तन प्रविष्टियों को इस तरह से मानते थे, मानो वे निहितीकरण को पूर्ण कर सकते हैं।

खंडपीठ ने गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में बाध्यकारी मिसाल को अलग करने के प्रयास के लिए हाईकोर्ट की भी आलोचना की और निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामले सिद्धांततः उस पूर्ववर्ती फैसले से अप्रभेद्य हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि न्यायिक अनुशासन और अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी मिसाल का ईमानदारी से पालन आवश्यक है।

Case : Rohan Vijay Nahar v State of Maharashtra