मुंबई स्पेशल कोर्ट ने ED के महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में पूर्व राज्य PWD मंत्री छगन भुजबल को बरी किया

मुंबई में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामलों की सुनवाई के लिए बनी स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को NCP के सीनियर नेता छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में बरी कर दिया।मामले की अध्यक्षता कर रहे स्पेशल जज सत्यनारायण नवंदर ने भुजबल परिवार को बरी करने का आदेश सुनाया।इस बात की पुष्टि करते हुए भुजबल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शलभ सक्सेना ने कहा,"हां, मेरे क्लाइंट्स को ED मामले में बरी कर दिया गया। आदेश...

'वे आपका मोबाइल क्यों नहीं चेक कर सकते?' सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा ज़ब्त फोन की जांच पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता के बिजनेसमैन जितेंद्र मेहता को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके ज़ब्त मोबाइल फोन के कंटेंट की जांच से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार किया। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि डिवाइस की बिना रोक-टोक फॉरेंसिक जांच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने ED द्वारा मेहता के खिलाफ ज़ब्ती और जारी किए गए समन पर नोटिस जारी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकीलों पर हमलों और चोरी की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकीलों पर हो रहे हमलों और चोरी की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया। कानूनी बिरादरी में उनकी सुरक्षा और पुलिस की कथित निष्क्रियता को लेकर चिंता बढ़ रही है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की डिवीजन बेंच ने चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (PHHCBA) के सेक्रेटरी गगनदीप जम्मू ने चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखकर वकीलों के खिलाफ अपराध की कई घटनाओं पर ध्यान दिलाया था।बार एसोसिएशन ने तीन मुख्य मामलों पर...

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

"वेनेजुएला में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई हालिया हस्तक्षेपवादी मुद्रा ने अंतरराष्ट्रीय कानून के आलोचकों द्वारा लंबे समय तक व्यक्त की गई सच्चाई को उजागर किया है, लेकिन शायद ही कभी इस तरह की स्पष्टता का सामना किया जाता है: जब आधिपत्य की इच्छा का सामना करना पड़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून एक बाधा के रूप में कार्य करना बंद कर देता है और केवल बयानबाजी के रूप में जीवित रहता है। वेनेजुएला में जो सामने आ रहा है वह केवल एक क्षेत्रीय संकट या एक विवादित विदेश नीति निर्णय नहीं है; यह...

चीनी वीज़ा घोटाला मामले में कार्ति चिदंबरम की याचिका की सुनवाई से हाईकोर्ट जज ने खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी वीज़ा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम द्वारा दायर उस याचिका को 28 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।मामला आज जस्टिस गिरीश कथपालिया के समक्ष सूचीबद्ध था। हालांकि, न्यायाधीश ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई से खुद को अलग (recuse) कर लिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले इस मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति स्वरना कांता शर्मा और न्यायमूर्ति अनूप जयराम...

कस्टडी विवाद के बीच बच्चे को जबरन बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजा जा सकता, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता के बीच चल रहे कस्टडी विवाद के दौरान किसी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजने का निर्देश देने से पहले उस बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन (Psychological Evaluation) किया जाना आवश्यक है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि वह उस अभिभावक से अलग रहने के मानसिक और भावनात्मक प्रभाव को सहन कर पाएगा या नहीं, जिसके साथ वह अब तक रह रहा है।चीफ़ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने नाबालिग बेटे की कस्टडी और विज़िटेशन को लेकर चल रहे विवाद में यह टिप्पणी की।खंडपीठ...

जमानत सुनवाई टालना सही नहीं: राशि जमा न करने के आधार पर देरी नहीं हो सकती- सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर जमानत याचिका की सुनवाई को टाला नहीं जा सकता कि आरोपी ने अदालत के समक्ष दी गई राशि जमा करने की अंडरटेकिंग का पालन नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका का फैसला उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक कंपनी के निदेशक की जमानत याचिका केवल इस कारण लंबित रखी गई कि उसने शेष राशि जमा करने का वचन पूरा नहीं किया, जबकि कथित रूप से गबन की गई...

कैश फॉर क्वेरी विवाद: दिल्ली हाइकोर्ट ने लोकपाल को महुआ मोइत्रा के खिलाफ मंजूरी पर फैसला लेने के लिए दो महीने का समय दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI को आरोपपत्र दाखिल करने की मंजूरी पर निर्णय लेने के लिए लोकपाल को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया। यह राहत लोकपाल की ओर से दाखिल आवेदन पर दी गई।जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि यह अंतिम अवसर होगा और इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा।हाइकोर्ट ने कहा,“निपटारे की अवधि दो महीने के लिए बढ़ाई जाती है, यह स्पष्ट करते हुए कि आगे समय बढ़ाने का कोई अनुरोध...

बाल तस्करी आरोपी को जमानत देने के 'लापरवाह' आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार, यूपी सरकार से पूछा—चुनौती क्यों नहीं दी?

सुप्रीम कोर्ट ने आज (23 जनवरी) बाल तस्करी के एक आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी। न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और प्रकृति पर विचार किए बिना यांत्रिक ढंग से जमानत आदेश पारित किया, जो स्वीकार्य नहीं है। साथ ही, कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में जमानत रद्द कराने को लेकर गंभीर क्यों नहीं है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विनोद के. चंद्रन की खंडपीठ ने यह आदेश एक एनजीओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट की...

इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अधीन गठित स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग (Independent International Commission of Inquiry), जो कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों (पूर्वी यरुशलम सहित) और इज़राइल में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए गठित किया गया है, के नव-नियुक्त सदस्यों ने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आयोग ने अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया और जवाबदेही, सहयोग तथा हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर सवालों के जवाब दिए।इस आयोग की अध्यक्षता...

भीमा कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाइकोर्ट ने 5 साल की जेल के बाद रमेश गाइचोर और सागर गोरखे को दी जमानत

बॉम्बे हाइकोर्ट ने शुक्रवार को एल्गार परिषद–भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए रमेश गाइचोर और सागर गोरखे को जमानत दी। दोनों आरोपी वर्ष 2020 से जेल में बंद थे। हाइकोर्ट ने लंबी अवधि तक हिरासत में रहने को आधार बनाते हुए यह राहत दी।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित किया।गौरतलब है कि रमेश गाइचोर और सागर गोरखे, दोनों कबीर कला मंच के सदस्य हैं। उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 7 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था।NIA के अनुसार, दोनों ने 31 दिसंबर 2017 को...

दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश: फिजिक्सवाला के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाएं

दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को ऑनलाइन शिक्षा मंच फिजिक्सवाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया।यह आदेश फिजिक्सवाला के पूर्व कर्मचारी निखिल कुमार सिंह द्वारा किए गए पोस्ट और वीडियो के संबंध में दिया गया।जस्टिस ज्योति सिंह ने फिजिक्सवाला द्वारा दायर मानहानि वाद में यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।फिजिक्सवाला ने निखिल कुमार सिंह और सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ यह याचिका दायर करते हुए मानहानि के लिए 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की।फिजिक्सवाला की ओर से...

अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कथित बैंक धोखाधड़ी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI, ED से स्टेटस रिपोर्ट तलब की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों और उनके प्रमोटर अनिल अंबानी द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी के मामलों में चल रही जांच को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने निर्देश दिया कि ये रिपोर्टें सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएँ।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ पूर्व केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. सरमा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि...

रजिस्टर्ड सेल डीड को असली मानने की मज़बूत संभावना होती है, इसे हल्के में 'फर्जी' नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक रजिस्टर्ड सेल डीड को ज़्यादा वैध और असली माना जाता है, इसलिए बिक्री के लेन-देन का विरोध करने के लिए इसे हल्के में 'फर्जी' घोषित नहीं किया जा सकता।जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने टिप्पणी की, “यह कानून की एक तय स्थिति है कि एक रजिस्टर्ड सेल डीड अपने साथ वैधता और प्रामाणिकता की एक मज़बूत धारणा रखती है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक गंभीर कार्य है जो दस्तावेज़ को उच्च स्तर की पवित्रता प्रदान करता है। नतीजतन, एक कोर्ट को किसी...

हाइकोर्ट की फटकार के अगले ही दिन मंत्री के बेटे ने किया आत्मसमर्पण, महाड दंगे मामले में बड़ी कार्रवाई

बॉम्बे हाइकोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाए जाने के एक दिन बाद महाड दंगा मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। राज्य के कैबिनेट मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले और इस मामले के अन्य आरोपियों ने स्थानीय पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह जानकारी गुरुवार को हाइकोर्ट को दी गई।जस्टिस माधव जामदार ने एक दिन पहले इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विकास गोगावले की गिरफ्तारी न होने पर गंभीर सवाल उठाते हुए राज्य...

मौखिक टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाने पर हाईकोर्ट ने लगाई मीडिया को फटकार, कहा- ऐसा रहा तो बातचीत बंद कर देंगे

दिल्ली हाइकोर्ट ने न्यूज़लॉन्ड्री की पत्रकार मनीषा पांडे से जुड़ी मौखिक टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और सनसनीखेज सुर्खियां बनाने पर कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रति कड़ी नाराज़गी जताई। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को संदर्भ से अलग कर पेश किया गया जिससे पत्रकार के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलाए गए।जस्टिस सी. हरि शंकर ने कहा कि अदालत का मनीषा पांडे के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अदालत की टिप्पणी को अलग पोस्टर के रूप में सोशल मीडिया पर फैलाया...

एक ही विवादित आदेश से जुड़ी याचिकाओं को अलग-अलग बेंच के सामने लिस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रजिस्ट्री को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का संकेत दिया, जिसने एक ही FIR में एक ही विवादित आदेश से जुड़ी याचिका को कोर्ट की अलग-अलग बेंच के सामने लिस्ट किया था।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ा एक मामला आया, जिसमें अलग-अलग आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें से एक याचिका जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने लिस्ट की गई और दूसरी इस बेंच के सामने लिस्ट की गई।यह देखते हुए कि मामला पहले से ही...

तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म परिषद की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (23 जनवरी) को हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में मांग की गई कि तिरुप्परनकुंद्रम भगवान मुरुगन सुब्रमणिया स्वामी मंदिर और पूरी तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और अन्य केंद्रीय प्राधिकरणों को सौंपा जाए। इसके साथ ही पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपथून (पत्थर के स्तंभ) पर प्रतिदिन 24 घंटे स्थायी रूप से दीपक जलाने के निर्देश देने की भी मांग की गई।याचिका में यह भी कहा गया कि कार्तिगई के दिन पूरी...

कर्नाटक हाइकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर रोक हटाई, राज्य सरकार शर्तें लगाने के लिए स्वतंत्र

कर्नाटक हाइकोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगी रोक को हटा दिया। शुक्रवार (23 जनवरी) को हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ओला, उबर, रैपिडो समेत अन्य एग्रीगेटर कंपनियों की अपीलों को स्वीकार करते हुए एकल जज का आदेश रद्द कर दिया।यह मामला उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों से जुड़ा था, जिसमें कहा गया कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश और नियम अधिसूचित नहीं करती, तब तक बाइक टैक्सी नहीं चल सकतीं।चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि...

SIR नोटिफिकेशन में अवैध सीमा पार माइग्रेशन को कारण नहीं बताया गया: सुप्रीम कोर्ट ने ECI से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अलग-अलग राज्यों में चुनावी लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली सुनवाई के दौरान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) से पूछा कि क्या वह 'अवैध सीमा पार प्रवासियों' का पता लगाने के लिए SIR का बचाव कर रहा है, जो आधिकारिक घोषणा में दिए गए 'माइग्रेशन' के कारण से साफ तौर पर अलग है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के लिए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी की दलीलें सुन रही थी।द्विवेदी ने दोहराया कि...